चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के पंजाब प्रभारी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अमृतसर में ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ मुहिम के तहत पार्टी नेताओं, विधायकों, ब्लॉक इंचार्ज और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए विधायकों को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और हर गांव की रोजाना जवाबदेही पक्की करनी होगी। उन्होंने पूरे पंजाब में नशे के खिलाफ एक मजबूत और मिशन-मोड लड़ाई की अपील की, और इस बात पर जोर दिया कि ‘आप’ की नींव संघर्ष और कुर्बानी में है, न कि पावर या सुविधाओं में।

भारी सभा को संबोधित करते हुए, आप के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, “आम आदमी पार्टी जंतर-मंतर पर अरविंद केजरीवाल जी, हम सभी और आप में से कई लोगों के सहयोग से 14 दिन की भूख हड़ताल से निकली है। यह पार्टी सत्ता का आनंद लेने या विधायक मंत्री बनने के लिए ड्राइंग रूम में नहीं बनी। यह संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है और हमने कभी हिम्मत नहीं हारी है।”

दिल्ली सरकार के सामने आई चुनौतियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद पहला हमला केंद्र सरकार द्वारा किया। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तो हमने तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक, सभी लेवल पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की पॉलिसी अपनाई। केंद्र को खतरा महसूस हुआ और उसने दिल्ली सरकार से एंटी-करप्शन ब्रांच (एसीबी) छीन ली। बाद में आईएएस अधिकारियों से लेकर शिक्षकों और सेवादारों तक के ट्रांसफर की पावर भी छीन ली गई। सभी पावर छीन लेने के बावजूद, हमने काम करना जारी रखा और नतीजे दिए।

उन्होंने आगे कहा कि सत्ता जाने के बाद भी, हमने ऐसे स्कूल और अस्पताल बनाए जो भारत में पहले कभी नहीं देखे गए। हमने बिजली और पानी पर ऐसी नीतियां लागू कीं जो एक मिसाल बन गईं। अरविंद केजरीवाल कह सकते थे कि वह शक्तियों के बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। यही वजह है कि दिल्ली के लोगों ने उन्हें 2020 में 70 में से 62 सीटें दीं।”

आप नेताओं को राजनीति तौर पर निशाना बनाने के बारे में मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईमानदारी की इस इमेज को तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की। सत्येंद्र जैन को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। मुझ पर भी कथित शराब घोटाले का आरोप लगाया गया। पहले उन्होंने 10,000 करोड़ कहा, फिर 1,000 करोड़, फिर 100 करोड़ और कोर्ट में यह ज़ीरो हो गया। कोर्ट ने कहा कि कोई केस नहीं है।

हिम्मत बनाए रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आपमें हिम्मत होनी चाहिए। यह एक दिन की लड़ाई नहीं है। यह एक लंबी लड़ाई है। आप गुरुओं और शहीदों की धरती पर पैदा हुए हैं। आपको वहीं से ताकत लेनी चाहिए। आज हम अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि 10 साल बाद आपका बच्चा नशे में नहीं पड़ेगा? गारंटी बस यही है कि हम सब मिलकर पंजाब को नशा मुक्त बनाएं।

विधायकों और लोकल लीडरशिप को सीधे संबोधित करते हुए पंजाब आप प्रभारी ने कहा कि अगर एक भी गांव या एक भी वार्ड में नशा बिक रहा है, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। कोई विधायक अपने ब्लॉक इंचार्ज को फोन करके क्यों नहीं पूछता कि क्या हो रहा है? विधायक खुद गांव क्यों नहीं जाता? ज़िम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।

उन्होंने जवाबदेही और तालमेल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, “24 मार्च से 31 मार्च तक सभी ब्लॉकों में मीटिंगें की जाएंगी। हर VDC रिपोर्ट देगी कि उनका गांव नशा मुक्त है या नहीं और किस हद तक नशा अभी भी बाकी है। अगर नशा बिक रहा है तो जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। विधायक और हलका इंचार्ज ब्लॉक इंचार्जों का पूरा साथ दें।”

इस मुहिम के सामूहिक स्वरूप के बारे में उन्होंने कहा, “पंजाब में पहली बार सरकार, पुलिस और जनता ‘नशों के खिलाफ जंग’ जैसी मुहिम में ईमानदारी से मिलकर काम कर रहे हैं। पहले ऐसा समय था जब मंत्री भी नशा तस्करी में शामिल होते थे और माफिया की बजाय ईमानदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। आज अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की स्पष्ट हिदायत है कि नशों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने ‘आप’ की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए कहा, “अगर ‘आप’ का कोई दूर का कार्यकर्ता भी नशा तस्करी से जुड़ा पाया जाता है या नशा तस्करों से उसके संबंध पाए जाते हैं, तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए। पार्टी और शासन दोनों में जीरो टॉलरेंस लागू होनी चाहिए।”

मनीष सिसोदिया ने शिकायतों के लिए गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में बताते हुए कहा, “शिकायतों के लिए तैयार की गई ऐप पूरी तरह गोपनीयता सुनिश्चित करती है। यहां तक कि मंत्री, कमिश्नर या मुख्यमंत्री को भी यह पता नहीं चल सकता कि जानकारी किसने दी है। सिर्फ की गई कार्रवाई को ही ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए लोग निडर होकर रिपोर्ट करें।” भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा, “अगर हम पंजाब के हर गांव और शहर को नशा मुक्त नहीं कर सकते, तो हमारा राजनीति में होना बेमानी है। अरविंद केजरीवाल इस बारे में बहुत गंभीर हैं और कहते हैं कि अगर हम असफल रहे तो हमें शर्म महसूस करनी चाहिए।”

उन्होंने पंजाब की आध्यात्मिक और क्रांतिकारी विरासत का हवाला देते हुए कहा, “यह गुरु साहिबान की, सेवा और हिम्मत की धरती है। यह शहीद-ए-आजम भगत सिंह, ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा और मदन लाल ढींगरा की धरती है। उनसे प्रेरणा लो। अगर शहीद-ए-आजम भगत सिंह हिचकिचाते तो आज हम कहां होते? अगर जरूरत पड़े तो नशा तस्करों को 40 बार जेल भेजो, लेकिन रुको मत।” पार्टी नेताओं को सख्त संदेश देते हुए उन्होंने कहा, “अगर आपमें नशा माफिया से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा मत करो। पार्टी छोड़ दो। यह पार्टी लड़ने के लिए बनी है।”

अपना निजी अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, “CBI ने मेरे घर छापा मारा, अलमारियां खंगालीं, यहां तक कि पैसों की तलाश में तकिए भी फाड़ दिए। मैंने तीन साल तक झूठे आरोपों का बोझ उठाया। मुझसे पार्टी छोड़ने और विधायकों को तोड़ने के लिए कहा गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को छोड़ने का मतलब है ईमानदारी और शिक्षा के जरिए राष्ट्र निर्माण के सपने को छोड़ना। मैंने नहीं छोड़ा और आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए।” भविष्य की रणनीति की बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि 31 मार्च के बाद वह गांव-गांव की प्रगति का जायजा लेने के लिए निजी तौर पर ब्लॉक इंचार्जों और विधायकों से मिलेंगे। हर हलके को यह डेटा पेश करना होगा कि कितने गांव नशा मुक्त हो गए हैं और नशों को पूरी तरह खत्म करने के लिए समय-सीमा तय करनी होगी। यह लड़ाई सिर्फ लड़नी ही नहीं, बल्कि जीतनी भी है। उन्होंने भरोसा जताया कि पूरी टीम नए इरादे के साथ लौटेगी और सामूहिक कोशिशों तथा दृढ़ संकल्प के साथ नशा मुक्त पंजाब का निर्माण करेगी।

मंत्री हरपाल चीमा, अमन अरोड़ा, हरदीप मुंडियां और हरजोत बैंस ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ‘सच की जीत’ का मनाया जश्न

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। AAP Punjab: कथित शराब घोटाले के मामले में शुक्रवार को अदालत द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को बरी किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने चंडीगढ़ स्थित पार्टी कार्यालय में बड़े उत्साह के साथ इस फैसले का जश्न मनाया। जश्न के दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर भांगड़ा किया और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने इस फैसले को “सच और ईमानदार राजनीति की जीत” करार दिया। इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं में हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, हरदीप सिंह मुंडियां और हरजोत बैंस के साथ सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।

इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि अदालत के इस फैसले ने न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है तथा ‘आप’ की शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ राजनीति से प्रेरित आरोपों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पार्टी का शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण के लिए और भी दृढ़ता से काम करने का संकल्प और मजबूत हुआ है। AAP Punjab

पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी और आभार व्यक्त करते हुए इस फैसले को न सिर्फ ‘आप’ के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी गर्व की बात बताया।

यह भी पढ़ें:– Bhiwani Fire News: भिवानी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, तीन बच्चों व तीन महिलाओं को सुरक्षित निकाला

सरकारी आईटीआई के शिलान्यास अवसर पर सीएम मान ने जताया विश्वास

मानसा/झुनीर (सच कहूँ/सुखजीत मान)। Mansa News: जिला मानसा के कस्बा झुनीर के निकटवर्ती गांवों के युवाओं को अब तकनीकी शिक्षा के लिए दूरदराज शहरों में नहीं करना पड़ेगा। सीएम मान ने गांव फतेहगढ़ साहनेवाली में सरकारी आईटीआई का शिलान्यास कर क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया।

मुख्यमंत्री ने जैसे ही आईटीआइ का अनावरण किया, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब अभिभावकों को बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर शहर भेजने को लेकर चिंता नहीं रहेगी। इस आईटीआई के निर्माण से क्षेत्र के छात्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रोजगारोन्मुखी कौशल हासिल कर सकेंगे।

शिलान्यास समारोह के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आईटीआई से कोई बेरोजगार नहीं निकलेगा, सभी कुशल कर्मी बनकर निकलेंगे।’ उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र को पिछड़ा कहने के बजाय उसे विकसित करना सरकार का दायित्व है। स्कूल और आईटीआई जैसी संस्थाओं की स्थापना से ही क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। Mansa News

मुख्यमंत्री ने आईटीआई निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि उपलब्ध कराने पर पंचायत का धन्यवाद किया। इस पर प्रतिनिधियों ने आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त भूमि देने की भी बात कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में संस्थान का विस्तार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के लिए ग्रामीणों ने पांच एकड़ भूमि दान में दी है।

शिक्षा के लिए जमीन देना बड़ी बात: सिसोदिया

आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए पंचायत द्वारा जमीन देने पर विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए भूमि उपलब्ध कराना अत्यंत सराहनीय कदम है।

क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी आईटीआई: विधायक

हलका सरदूलगढ़ के विधायक गुरप्रीत सिंह बणांवाली ने कहा कि क्षेत्र की प्रमुख मांग सरकारी आईटीआई की स्थापना थी। अब तक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए सिरसा या बुढलाडा जाना पड़ता था। पांच एकड़ में बनने वाली यह आईटीआई क्षेत्र के युवाओं के लिए वरदान सिद्ध होगी।

यह भी पढ़ें:– बीकेआई संगठन के दो गुर्गे पिस्तौल व कारतूस सहित गिरफ्तार

Manish Sisodia’s Bail Plea : नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को उन्हें जमानत दे दी है। आज मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आज जमानत दे दी। Supreme Court

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेल के बाहर आते ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने संविधान की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए तानाशाहों के मुंह पर तमाचा मारा है। मुझे पता था कि अगर कोई तानाशाह सरकार किसी को जेल में डालेगी तो संविधान उसे बचाएगा।’’ जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ‘‘सीधे-सादे खुले और बंद मामलों’’ में भी जमानत न दिए जाने के कारण सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ गई है, जिससे लंबित मामलों की संख्या और बढ़ गई है।

मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए पीठ ने कहा कि उन्हें त्वरित न्याय के उनके अधिकार से वंचित किया गया है, क्योंकि 17 महीने जेल में रहने के बावजूद अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्हें 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 9 मार्च, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें सीबीआई की एफआईआर से जुड़े शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। Supreme Court

High Court: अब पेरोल के लिए नहीं लेनी पड़ेगी कोर्ट की इजाजत: हाईकोर्ट

Manish Sisodia Bail Plea : नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली ‘आप’ के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है, इसका कारण यह रहा कि ईडी ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Delhi excise policy case) में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को गुरुवार, 1 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस बीच, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने जवाब दाखिल कर दिया है Supreme Court

Gold Price Today : सोने की कीमतों में फिर बढ़ोतरी! जानें, आज के भाव

Manish Sisodia’s Case नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। Delhi News

ईडी द्वारा अपनी दलील में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में मुकदमे में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया कि जल्द ही पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। Delhi News

जांच अधिकारी को लगभग हर दिन अदालत में रहने की जरूरत | Delhi News

केवल 17 गिरफ्तारियां होने के बावजूद 250 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। ईडी ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच अधिकारी को लगभग हर दिन अदालत में रहने की जरूरत है। ईडी के वकील ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष दलील दी, ‘‘मामले में दायर की जाने वाली अगली अभियोजन शिकायत में आप को सह-अभियुक्त बनाया जा रहा है।’’

हालाँकि, मनीष सिसौदिया के वकील ने तर्क दिया है कि केंद्रीय एजेंसियां ​​अभी भी मामले के संबंध में लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं और मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है। ईडी ने हाल ही में एक नया आरोपपत्र दायर किया जिसमें उसने बीआरएस नेता के कविता और चार अन्य को आरोपी बनाया। Delhi News

India Sends Kenya Aid: भारत ने की केन्या बाढ़ पीड़ितों की दूसरी बार सहायता, भेजी राहत सामग्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। साथ ही सिसादिया को बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत भी दे दी। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने 30 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी। Manish Sisodia

Supreme Court: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ब्यान! जल्द होंगे बाहर?

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसौदिया (Manish Sisodia) की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है। मनीष सिसोदिया ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। Delhi News

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसौदिया की नियमित जमानत याचिका का विरोध किया था। एजेंसी ने कहा था कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं हुई। ईडी के अनुसार, बल्कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा तुच्छ आवेदन दायर करके देरी की गई थी। सिसौदिया ने दलील दी थी कि मुकदमे की कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है। Delhi News

President’s Rule in Delhi Soon: थम जाएगी दिल्ली? लगने वाला है राष्ट्रपति शासन?

Manish Sisodia : नई दिल्ली। कथित शराब घोटाला मामले में शामिल होने के कारण तिहाड़ जेल में बंद आप मंत्री और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शहर की एक अदालत ने शनिवार को अपनी अस्वस्थ पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी। Arvind Kejriwal

छोटी दिवाली’ मनाने के लिए अपने घर में दीये जलाए

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक छह घंटे की बैठक की अनुमति दी। पुलिस अधिकारियों के साथ, सिसोदिया सुबह करीब 10 बजे जेल वैन में मथुरा रोड स्थित अपने आवास पर पहुंचे, और समय समाप्त होने के बाद वह जेल लौट आए। अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताते हुए, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसौदिया ने ‘छोटी दिवाली’ (दिवाली से पहले मनाया जाने वाला त्योहार) मनाने के लिए अपने घर में दीये जलाए। इस दौरान वह अपने आवास के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों से उलझने से बचते रहे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल लौटने के लिए अपने घर से निकलते समय अपनी पत्नी को गले लगाते हुए सिसोदिया की एक तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए कहा, “यह तस्वीर बहुत दर्दनाक है।” “क्या उस व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय करना सही है जिसने देश के गरीब बच्चों को आशा दी?” Arvind Kejriwal

https://x.com/ArvindKejriwal/status/1723359387362775336?s=20

जून में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिसोदिया को अपनी पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी, जो मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित है। वह उस समय उनसे नहीं मिल पाए थे क्योंकि उनकी तबीयत अचानक खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अदालत की अनुमति के तहत, सिसौदिया को निर्देश दिया गया था कि वे यात्रा के दौरान मीडिया से न जुड़ें और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लें। AAP के एक प्रमुख नेता, सिसोदिया, पहले उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे और अरविंद केजरीवाल सरकार के भीतर उत्पाद शुल्क विभाग सहित कई विभागों का प्रभार संभाल चुके थे। Arvind Kejriwal

यह भी पढ़ें:– PM Modi Telangana Rally: पीएम की तेलंगाना रैली में लाइट टावर पर चढ़ी लड़की! फिर जो हुआ…

नई दिल्ली। कोर्ट की इजाजत के बाद बीमार पत्नी से मिलने दिल्ली स्थित घर पहुंचे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) शनिवार को अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने उनके आवास पहुंचे। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उन्हें सुरक्षा की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। वह फिलहाल कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। Manish Sisodia Case

वह पुलिस कर्मियों के साथ जेल वैन में सवार होकर मथुरा रोड स्थित अपने घर पहुंचे। सिसौदिया की अपील के अनुसार, उनकी पत्नी को मल्टीपल स्केलोरसिस का तीव्र दौरा पड़ा, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की एक आॅटोइम्यून स्थिति है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने केवल सात घंटे के लिए मुलाकात की इजाजत देते हुए सिसोदिया को मीडिया से न जुड़ने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से परहेज करने का आदेश दिया।

सिसौदिया को पहले जून में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी, हालांकि, वह उनसे नहीं मिल सके क्योंकि उनकी हालत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरवरी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले वह डिप्टी सीएम होने के साथ-साथ उत्पाद शुल्क विभाग का प्रभार भी संभाल रहे थे। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दो अलग-अलग मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि वर्तमान आरोपी मनीष सिसौदिया की गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई है। Manish Sisodia Case

यह भी पढ़ें:– Diwali 2023 : आज है छोटी दिवाली, मनाने का यह है सर्वश्रेष्ठ तरीका!

Excise Policy: उच्चतम न्यायालय से दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia case) को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है। वहीं कोर्ट सिंतबर को दोबारा उनके अनुरोध पर विचार करने में सहमत हो गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को (ईडी) को अगली तारीख तक यह बताने को कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनी ट्रेल कैसे स्थापित होता है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर शराब नीति में घोटाला करने का आरोप है जिसकी जांच ईडी व सीबीआई कर रही है।

क्या है मामला | Manish Sisodia

उच्च न्यायालय की इसी पीठ ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका 30 मई को खारिज कर दी थी और तब इसी एकल पीठ ने सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है। जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से जमानत नहीं दी सकती। इससे पहले राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने विशेष अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने ईडी द्वारा धन शोधन से संबंधित प्राथमिकी में सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल खारिज कर दी थी।

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ की थी और पर नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। सिसोदिया की ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Delhi Excise Case: मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia Case) को लेकर कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख 25 जुलाई निश्चित की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ सु पुलिस को कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ पेशी के दौरान हुई धक्का मुक्की केस पर कोर्ट ने पुलिस को कहा कि सिसोदिया को इसकी सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में दी जाए।

जानें कोर्ट ने क्या कहा… Manish Sisodia Case

कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों को चार्जशीट की डिजिटल कॉपी हार्ड डिस्क के जरिये मुहैया कराई जाए। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ कोर्ट परिसर में पूछताद के दौरान बदसलूकी का केस सामने आया था। इस केस में एक पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़ते हुए देखा गया था। इसका वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस केस में आप पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए थे।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई को | Manish Sisodia Case

मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और फिर ईडी ने दिल्ली में लागू की गई नई आबकारी नीति मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। पिछले कई माह से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री जेल में है। आपको बता दें कि कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब उनकी जमानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई व ईडी को इस केस को लेकर नोटिस भेजा है।

Punjab Weather: मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 48 घंटे बहुत भारी