EPFO News: कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद भविष्य को सिक्योर करने के लिए नौकरीपेशा और ईपीएफ अकाउंट की सुविधा दी जाती हैं, इसमें हर महीने कर्मचारियों के मूल वेतन में से 12 प्रतिशत राशि पीएफ अकाउंट में जमा की जाती है और इतनी ही राशि कंपनी की ओर से भी जमा की जाती हैं। आपको बता दें कि पीएफ अकाउंट में जमा होने वाली राशि में से कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन मिलती हैं, वह चाहें तो इमरजेंसी के दौरान इस अकाउंट से बीच में भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं।

ये सुविधा दी जाती हैं EPFO News

ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को पीए अकाउंट में कई सुविधाएं दी जाती हैं, ईपीएफओ की ऐसी ही एक सुविधा का नाम लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट हैं, इससे कर्मचारी को 50 हजार रुपये तक का लाभ हो सकता हैं, हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

कितना मिलता हैं पैसा?

इस सुविधा के तहत 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का लाभ मिलता हैं, ऐसे पीएफ खाताधारक जिनकी बेसिक सैलरी 5 हजार रुपये तक हैं, उन्हें 20 हजार रुपये, 5001 से 10 हजार रुपये तक की बेसिक सैलरी वालों को 40 हजार रुपये और 10 हजार रुपये से अधिक बेसिक सैलरी वालों को 50 हजार रुपये तक का फायदा मिलता हैं।

क्या है शर्ता

इस सुविधा का लाभ केवल उन्हें पीएफ खाताधारकों को दिया जाएगा, जो 20 साल तक लगातार हर महीने अपने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते रहे हैं, यदि आपने 20 साल तक अनियमित तौरा पर इसमें राशि जमा की हैं, तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

कब मिलता हैं पैसा?

लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद यह राशि बोनस के रूप में मिलती हैं।

ऐसे चेक किया जाएगा पीएफ बैलेंस

पीएफ खाताधारक उमंग एप के जरिए पीएफ अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से उमंग एफ को डाउनलोड करना होगा, इसके बाद अपनी डिटेल दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहां आपको ईपीएफओ का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां जाकर आप व्यू पासबुक ऑप्शन को टैप कर अपने पीएफ बैलेंस देख सकते हैं।

नई दिल्ली (एजेंसी)। श्रम मंत्रालय ने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) अकाउंट होल्डर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मिनिस्ट्री की नई स्कीम के तहत, बंद अकाउंट से पैसे बिना किसी पेपरवर्क के सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किए जाएंगे। इस नई स्कीम में 1,000 रुपये या उससे कम बैलेंस वाले इनएक्टिव या डॉरमेंट अकाउंट शामिल हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, अकाउंट होल्डर्स को अब कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होगी। जिनके अकाउंट आधार से लिंक हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बाकी अकाउंट में भी धीरे-धीरे पैसे बांटे जाएंगे। EPFO News

नियमों के मुताबिक, अगर किसी ईपीएफओ खाते में लगातार तीन साल तक कोई भी गतिविधि नहीं होती है, तो उसे इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय खाता मान लिया जाता है। वर्तमान में धन वापसी की यह प्रक्रिया एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। शुरूआती चरण में कुल 31 लाख निष्क्रिय खातों में से करीब छह लाख खातों को इसके लिए चुना गया है। अगर यह शुरूआती प्रयोग सफल रहता है, तो बचे हुए लगभग 25 लाख निष्क्रिय खातों के लिए भी यही स्वचालित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अटका है हजारों करोड़ का फंड | EPFO News

आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 31.86 लाख निष्क्रिय ईपीएफओ अकाउंट्स मौजूद हैं, जिनमें लगभग 10,903 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम जमा है। वहीं, जिन खातों में 1000 रुपये तक की मामूली रकम पड़ी है, उनकी संख्या लगभग 6 लाख है और इनमें कुल मिलाकर 30.52 करोड़ रुपये जमा हैं। ये ऐसे खाते हैं जिनमें पिछले 3 साल से लेकर 20 साल तक की लंबी अवधि से कोई भी वित्तीय गतिविधि दर्ज नहीं की गई है और इनका पैसा यूं ही पड़ा हुआ है।

श्रम मंत्रालय के इस बड़े फैसले का सीधा फायदा ईपीएफओ से जुड़े लाखों लोगों को मिलने वाला है। अब तक लोग नौकरी बदलने के बाद अपने पुराने खाते भूल जाते थे या छोटी रकम के लिए दफ्तरों की जटिल कागजी कार्रवाई से बचना चाहते थे। इस नई व्यवस्था से बिना किसी भागदौड़ के खाताधारकों की यह रकम उन तक आसानी से पहुंच सकेगी।  EPFO News

EPFO सदस्यों के लिए बड़ी राहत: अब BHIM ऐप से तुरंत निकाल सकेंगे PF

EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए भविष्य निधि (PF) निकालने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पहले से कहीं अधिक आसान बनाने जा रहा है। जल्द ही EPFO सदस्य BHIM UPI ऐप के माध्यम से अपने PF खाते से तुरंत राशि निकाल सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य समय की बचत, प्रक्रिया में पारदर्शिता और सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

BHIM ऐप से PF विड्रॉल: कैसे करेगा काम?

EPFO ने इस सुविधा को विकसित करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ साझेदारी की है। नई व्यवस्था के तहत PF एडवांस सीधे सदस्य के UPI से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह प्रक्रिया एटीएम से पैसे निकालने जितनी आसान और तेज़ होगी।

जैसे ही सदस्य BHIM ऐप के माध्यम से PF क्लेम सबमिट करेगा, EPFO बैकएंड में उसकी पुष्टि करेगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के जरिए राशि तुरंत ट्रांसफर कर दी जाएगी। शुरुआत में यह सुविधा केवल BHIM ऐप पर उपलब्ध होगी, लेकिन भविष्य में इसे अन्य UPI ऐप्स तक भी बढ़ाया जा सकता है।

सुरक्षा के लिए लगेगी निकासी सीमा | EPFO News

सिस्टम की सुरक्षा और किसी भी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए शुरुआती चरण में PF निकासी पर एक निश्चित कैप (लिमिट) लगाई जा सकती है। चूंकि RBI ने UPI ट्रांजैक्शन पर अधिकतम सीमा तय की हुई है, इसलिए सदस्य एक बार में पूरा PF अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे।

किन परिस्थितियों में PF निकाला जा सकता है?

EPFO के मौजूदा नियमों के अनुसार, PF निम्न परिस्थितियों में निकाला जा सकता है:
रिटायरमेंट: 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर
बेरोजगारी: लगातार 2 महीने बेरोजगार रहने पर
75% राशि तुरंत
शेष 25% दो महीने बाद
स्थायी दिव्यांगता: कार्य करने में पूर्ण असमर्थता
स्थायी विदेश प्रवास: किसी अन्य देश में स्थायी रूप से बसने पर
मेडिकल इमरजेंसी: स्वयं, जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता की गंभीर बीमारी

घर संबंधी जरूरतें | EPFO News

5 साल सेवा के बाद घर खरीदने/बनाने के लिए
3 साल सेवा के बाद होम लोन चुकाने के लिए
निर्माण के 5 साल बाद घर की मरम्मत के लिए
शिक्षा: 7 साल सेवा के बाद स्वयं या बच्चों की मैट्रिक के बाद की पढ़ाई
विवाह: 7 साल सेवा के बाद स्वयं, बच्चों या भाई-बहनों के विवाह के लिए

प्राकृतिक आपदा: आर्थिक संकट से निपटने के लिए

क्यों है यह कदम बेहद अहम?
यह डिजिटल सुविधा PF सदस्यों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है। अब उन्हें न तो EPFO कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे और न ही लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कुछ ही क्लिक में PF राशि सीधे बैंक खाते में मिल सकेगी।
यह पहल EPFO के डिजिटलाइजेशन मिशन को मजबूती देती है और लगभग 26 लाख करोड़ रुपये के PF फंड के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सदस्य-हितैषी बनाती है।

कुल मिलाकर, BHIM ऐप के जरिए PF निकासी की यह सुविधा कर्मचारियों को समय पर आर्थिक मदद देने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम है।

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अनु सैनी। EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने नियमों में एक बड़ा सुधार करने की तैयारी में है, जिससे देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, EPFO अनिवार्य भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत शामिल होने के लिए वेतन सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि पर विचार कर रहा है। अभी तक PF और EPS के लिए सैलरी सीमा ₹15,000 प्रति माह तय है, लेकिन इसे बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों में इस न्यूनतम सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया है। एक समय यह सीमा केवल ₹6,500 थी, जिसे अब बदलने की जरूरत बढ़ती महंगाई और बदलते रोजगार मानकों को देखते हुए महसूस की जा रही है।

कौन होगा लाभान्वित?

EPFO की इस संभावित बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सैलरी ₹15,000 से थोड़ी ज्यादा है। वर्तमान नियमों के कारण ये कर्मचारी PF और EPS की अनिवार्य कवरेज से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में वे नियोक्ता पर निर्भर रहते हैं कि वे उन्हें PF के तहत रजिस्टर करें या नहीं।

इस प्रस्ताव के लागू होने पर अनुमानित 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट लाभों के दायरे में आ जाएंगे। इससे देश के करोड़ों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार मिलेगा।

सचिव एम. नागराजू ने उठाया मुद्दा | EPFO News

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है कि ₹15,000 से थोड़ी अधिक कमाने वाले कई कर्मचारी पेंशन सुरक्षा से वंचित हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इतनी कम आय में लोगों के पास कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं रहती, और उन्हें बुजुर्गावस्था में अपने परिवार पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए इस सीमा को आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करना बेहद जरूरी है।

मौजूदा नियम क्या कहते हैं?

वर्तमान में EPF और EPS के नियमों के अनुसार:-
केवल वही कर्मचारी अनिवार्य रूप से PF और पेंशन योजना के तहत आते हैं जिनकी बेसिक सैलरी ₹15,000 या उससे कम होती है। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹15,000 से थोड़ी भी ज्यादा है, तो वह इस अनिवार्य प्रावधान से बाहर हो सकता है। ऐसे में नियोक्ता के लिए उसका PF काटना अनिवार्य नहीं होता। इसी वजह से लाखों कर्मचारी, विशेषकर निजी क्षेत्र में काम करने वाले, औपचारिक रिटायरमेंट प्लानिंग और सामाजिक सुरक्षा से दूर रह जाते हैं।

सीमा बढ़ने पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?

कर्मचारियों पर असर:-
बेसिक सैलरी बढ़ने पर PF का हिस्सा भी बढ़ेगा।
अधिक PF कटने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एकमुश्त राशि (लम्प सम) में वृद्धि होगी। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में भी अधिक योगदान जाएगा, जिससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ सकती है। PF एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए कर्मचारियों की बचत की राशि मजबूत होगी।

नियोक्ताओं पर असर:-
नियोक्ताओं की प्रति कर्मचारी लागत बढ़ेगी।
उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए अधिक PF योगदान देना होगा।
हालांकि, लंबे समय से ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है और उनके हित में है।

क्यों किया जा रहा है बदलाव का प्रस्ताव?
ट्रेड यूनियनें कई वर्षों से इस सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई, बदलती आर्थिक परिस्थिति और निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे के मुकाबले ₹15,000 की सीमा बहुत कम है। इसके साथ ही, देश में अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की बड़ी संख्या के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाना आवश्यक है। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें लंबे समय से आवश्यकता है।

आगे क्या?

जानकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव पर चर्चा अगले साल की शुरुआत में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में की जा सकती है। यदि CBT इस पर अपनी मंजूरी देता है, तो यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है।

EPFO द्वारा PF और पेंशन की अनिवार्य सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। यह बदलाव श्रमिक हितों को मजबूत करने, रिटायरमेंट बचत को बढ़ाने और देश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

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EPFO News:अनु सैनी। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नौकरीपेशा लोगों की सबसे सुरक्षित बचत योजनाओं में से एक है। हर महीने वेतन का एक हिस्सा इसमें जमा होता है और रिटायरमेंट के समय यह बड़ी पूंजी बनकर सामने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद आपका ईपीएफ खाता कितने समय तक एक्टिव रहता है और कब तक ब्याज मिलता है? हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है।

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61 साल तक मिलेगा ब्याज | EPFO News

EPFO के अनुसार, अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो आपके ईपीएफ खाते पर अगले 3 साल तक यानी 61 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। इस दौरान जमा रकम पर ब्याज हर साल खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

61 साल की उम्र के बाद खाता होगा इनऑपरेटिव

जैसे ही आप 61 साल के हो जाते हैं, आपका ईपीएफ खाता निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इसका मतलब है कि 61 के बाद खाते में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अगर इस समय भी पैसा नहीं निकाला गया तो आपकी बचत का फायदा रुक जाएगा। इसलिए EPFO सलाह देता है कि 61 साल पूरे होने के बाद तुरंत फंड निकाल लें।

ऑनलाइन क्लेम करने के लिए जरूरी शर्तें

ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी:-
UAN (Universal Account Number) सक्रिय होना चाहिए और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
आधार कार्ड की जानकारी EPFO डेटाबेस में अपडेट होनी चाहिए।
बैंक अकाउंट और IFSC को EPFO से लिंक करना अनिवार्य है।
जिनकी सेवा 5 साल से कम है, उन्हें PF सेटलमेंट के लिए PAN लिंक करना जरूरी होगा।

ऑटो-सेटलमेंट लिमिट बढ़ी

EPFO ने जून 2025 से ऑटो-सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। यानी अब 5 लाख रुपये तक का पीएफ क्लेम अपने आप सेटल हो सकता है। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए राहतभरी है, जिन्हें छोटी रकम के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

पैसा निकालते समय रखें सावधानी

EPFO का कहना है कि पीएफ का पैसा केवल सही जरूरत पर ही निकालें। गलत उपयोग भविष्य में आर्थिक नुकसान और पेंशन से जुड़े लाभों पर असर डाल सकता है।
कुल मिलाकर, यदि आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो ईपीएफ खाते में आपका पैसा 61 साल तक सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। लेकिन 61 साल के बाद खाते में ब्याज रुक जाता है, इसलिए समय पर फंड निकाल लेना ही समझदारी का काम है।

EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही EPFO की वेज लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। वर्तमान में EPFO में योगदान करने के लिए वेज लिमिट 15 हजार रुपये तय की गई है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की संभावना जताई जा रही है। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो कर्मचारियों को इससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

EPF और EPS के नियमों में होगा बदलाव | EPFO News

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़ी जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत EPF में योगदान करना होता है। इस 12 प्रतिशत में से एक हिस्सा EPS में जाता है। अब तक, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये या उससे कम थी, तो उन्हें EPF और EPS का लाभ मिलता था। इस व्यवस्था के तहत, नियोक्ता का 12 प्रतिशत योगदान, जिसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS को जाता था, लेकिन यह राशि अधिकतम 1,250 रुपये तक ही सीमित थी।

क्या बदलाव हो सकते हैं?

अगर सरकार EPFO की वेज लिमिट को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करती है, तो इसके प्रभाव सीधे तौर पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। इस बदलाव के तहत, यदि आपकी बेसिक सैलरी 21 हजार रुपये तक हो जाती है, तो आपको EPF और EPS का ज्यादा फायदा मिलेगा। खासकर EPS में योगदान बढ़ेगा। फिलहाल जहां EPS में नियोक्ता की ओर से अधिकतम 1,250 रुपये योगदान किया जाता है, वहीं बढ़ी हुई वेज लिमिट के बाद यह राशि 1,749 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

EPFO में बढ़ी हुई वेज लिमिट का कर्मचारियों की सैलरी पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जब बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत EPF में योगदान किया जाएगा, तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों की नेट इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि इस बढ़े हुए योगदान के कारण उनकी सैलरी से थोड़ी ज्यादा कटौती की जाएगी। हालांकि, यह कटौती कर्मचारी के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद EPF और EPS से मिलने वाली राशि अधिक होगी, जिससे भविष्य में बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है।

बदलाव कब से लागू हो सकता है?

वर्तमान में सरकार या EPFO की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा चल रही है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। लेबर यूनियन और पेंशनर्स लंबे समय से इस वेज लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिससे उनके पेंशन और भविष्य निधि का लाभ बढ़ सके। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इससे कर्मचारियों के भविष्य को एक नई दिशा मिल सकती है।

कुल मिलाकर सरकार की ओर से EPFO की वेज लिमिट को बढ़ाने का कदम कर्मचारियों के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के समय अधिक पेंशन मिल सकती है, और भविष्य में उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि, इस बदलाव के कारण कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन यह एक दीर्घकालिक फायदा होगा। अब सभी की नजरें सरकार द्वारा इस पर जल्दी लिए जाने वाले फैसले पर हैं, और उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव जल्द ही लागू होगा। यह खबर EPFO के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि यह उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक मौका प्रदान करती है।

EPFO Auto Settlement: नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इस निर्णय के तहत अब क्लेम का निपटारा 72 घंटे के भीतर किया जाएगा। मंत्रालय ने इसे ईपीएफओ सदस्यों को त्वरित सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में सदस्यों को शीघ्र वित्तीय मदद मिल सकेगी। EPFO News

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया के अंतर्गत 2.32 करोड़ एडवांस क्लेम का सफल निपटान किया है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 161 प्रतिशत अधिक है, जो संगठन की दक्षता और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ईपीएफओ ने 89.52 लाख क्लेम का स्वतः निपटान किया था, जबकि 2024-25 में अब तक के कुल एडवांस क्लेम में से 59 प्रतिशत का निपटान ऑटोमेटेड प्रणाली के माध्यम से किया गया है। इतना ही नहीं, 2025-26 के पहले ढाई महीनों में ही ईपीएफओ ने 76.52 लाख क्लेम को स्वतः प्रोसेस कर दिया है, जो इस अवधि के कुल एडवांस क्लेम का लगभग 70 प्रतिशत है।

उपलब्धि संगठन की स्वचालन प्रणाली पर मजबूत पकड़ | EPFO News

ईपीएफओ की यह उपलब्धि संगठन की स्वचालन प्रणाली पर मजबूत पकड़ और तेज, पारदर्शी तथा कुशल सेवा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब आर्थिक चुनौतियाँ अधिक थीं, तब ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट शुरू किया था। बाद में इस सुविधा को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए भी विस्तारित किया गया।

यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संपूर्ण रूप से डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है, जिससे समय की बचत और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यह कदम न केवल सदस्य सेवाओं को सशक्त करता है, बल्कि भविष्य में डिजिटल भारत की दिशा में एक और मजबूत पहल सिद्ध होता है। EPFO News

Delhi Weather Today: दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की विशेष चेतावनी!

नई दिल्ली। सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन करने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी की दो सेवाओं की अवधि आपस में कुछ समय के लिए ओवरलैप करती है, तो यह उसके भविष्य निधि (पीएफ) ट्रांसफर दावे को खारिज करने का कारण नहीं बन सकता। EPFO News

20 मई 2025 को जारी परिपत्र में ईपीएफओ ने बताया कि कई क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा केवल सेवा अवधि में ओवरलैप को आधार बनाकर पीएफ ट्रांसफर दावे अस्वीकार किए जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। संगठन ने कहा है कि ओवरलैपिंग सेवाएं वास्तविक कारणों, जैसे जॉइनिंग या रिलीविंग की तारीखों में तकनीकी त्रुटियों, या एक साथ दो संस्थानों में कार्यकाल जैसे कारणों से हो सकती हैं। अतः ऐसी स्थिति में दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

जब किसी कर्मचारी की एक संस्था से कार्यमुक्ति की तिथि और दूसरी संस्था में कार्यग्रहण की तिथि एक-दूसरे से मेल खा जाएं या कुछ समय तक एकसाथ दिखें, तो उसे ओवरलैपिंग सेवा कहा जाता है। यह गलती जानबूझकर नहीं, बल्कि प्रायः प्रबंधकीय या दस्तावेज़ीय भूलों के कारण होती है।

अब दावे होंगे सरलता से स्वीकृत | EPFO News

ईपीएफओ ने निर्देश दिया है कि ओवरलैपिंग सेवा अवधि के कारण कोई दावा अस्वीकार नहीं किया जाए। यदि ओवरलैपिंग को लेकर संदेह हो तो केवल आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करके ही दावे का निपटारा किया जाए। दावेदार को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। इसके अतिरिक्त, ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईपीएफओ ने कई अन्य उपाय भी शुरू किए हैं। अब कर्मचारियों को दावा करते समय चेक बुक की प्रति या बैंक से सत्यापित पासबुक जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। निकासी प्रक्रिया को भी डिजिटल रूप दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारी अपने दावों को ऑनलाइन और सुगमता से दर्ज कर सकें। EPFO News

Delhi HC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कलानिधि मारन की 1,300 करोड़ के हर्जाने वाली याचिका पर लिया बड़ा फैस…

EPFO News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने मार्च 2025 में 14.58 लाख सदस्य जोडे हैं जो पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में 1.15 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि मार्च 2025 में जोड़े गये सदस्यों में से लगभग 7.54 लाख नए सदस्य हैं जो फरवरी 2025 की तुलना में 2.03 प्रतिशत मार्च 2024 की तुलना में 0.98 प्रतिशत ज्यादा हैं। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में लगभग 2.92 लाख महिला सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुईं। शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सदस्य जोड़ने में लगभग 59.67 प्रतिशत का योगदान दिया है। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। वार रेस्तरां, सीमेंट,सामान्य बीमा, कैंटीन,ट्रैवल एजेंसियां और होटल क्षेत्र से सबसे ज्यादा सदस्य जोडे गये हैं।

EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही EPFO की वेज लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। वर्तमान में EPFO में योगदान करने के लिए वेज लिमिट 15 हजार रुपये तय की गई है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की संभावना जताई जा रही है। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो कर्मचारियों को इससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा। EPFO News

EPF और EPS के नियमों में होगा बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़ी जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत EPF में योगदान करना होता है। इस 12 प्रतिशत में से एक हिस्सा EPS में जाता है। अब तक, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये या उससे कम थी, तो उन्हें EPF और EPS का लाभ मिलता था। इस व्यवस्था के तहत, नियोक्ता का 12 प्रतिशत योगदान, जिसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS को जाता था, लेकिन यह राशि अधिकतम 1,250 रुपये तक ही सीमित थी।

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क्या बदलाव हो सकते हैं?

अगर सरकार EPFO की वेज लिमिट को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करती है, तो इसके प्रभाव सीधे तौर पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। इस बदलाव के तहत, यदि आपकी बेसिक सैलरी 21 हजार रुपये तक हो जाती है, तो आपको EPF और EPS का ज्यादा फायदा मिलेगा। खासकर EPS में योगदान बढ़ेगा। फिलहाल जहां EPS में नियोक्ता की ओर से अधिकतम 1,250 रुपये योगदान किया जाता है, वहीं बढ़ी हुई वेज लिमिट के बाद यह राशि 1,749 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

EPFO में बढ़ी हुई वेज लिमिट का कर्मचारियों की सैलरी पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जब बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत EPF में योगदान किया जाएगा, तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों की नेट इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि इस बढ़े हुए योगदान के कारण उनकी सैलरी से थोड़ी ज्यादा कटौती की जाएगी। हालांकि, यह कटौती कर्मचारी के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद EPF और EPS से मिलने वाली राशि अधिक होगी, जिससे भविष्य में बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है।

बदलाव कब से लागू हो सकता है?

वर्तमान में सरकार या EPFO की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा चल रही है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। लेबर यूनियन और पेंशनर्स लंबे समय से इस वेज लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिससे उनके पेंशन और भविष्य निधि का लाभ बढ़ सके। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इससे कर्मचारियों के भविष्य को एक नई दिशा मिल सकती है।

कुल मिलाकर | EPFO News

सरकार की ओर से EPFO की वेज लिमिट को बढ़ाने का कदम कर्मचारियों के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के समय अधिक पेंशन मिल सकती है, और भविष्य में उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि, इस बदलाव के कारण कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन यह एक दीर्घकालिक फायदा होगा। अब सभी की नजरें सरकार द्वारा इस पर जल्दी लिए जाने वाले फैसले पर हैं, और उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव जल्द ही लागू होगा।

यह खबर EPFO के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि यह उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक मौका प्रदान करती है।

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EPFO News: नई दिल्ली/नोएडा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने के वादे के साथ फॉर्म 13 में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। यह फॉर्म एक नियोक्ता से दूसरे नियोक्ता को पीएफ खाते ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बदलाव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं या जिनके पास कई भविष्य निधि खाते हैं। संशोधित फॉर्म 13 प्रक्रिया का उद्देश्य पीएफ ट्रांसफर तंत्र को सरल, तेज और सुरक्षित बनाना है, जिससे देश भर के लाखों ईपीएफओ सदस्यों के लिए यह पूरा अनुभव आसान हो जाएगा।

फॉर्म 13 क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? EPFO News

फॉर्म 13 का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाता है और अपने संचित पीएफ बैलेंस और पेंशन सेवा अवधि को नए नियोक्ता के पीएफ खाते में ट्रांसफर करना चाहता है। अब तक, इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल थे और अक्सर देरी होती थी, जिससे यह कर्मचारियों और EPFO ​​कार्यालयों दोनों के लिए बोझिल हो जाती थी। नवीनतम परिवर्तनों के साथ, EPFO ​​ने इसमें लगने वाले समय और कागजी कार्रवाई को कम कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप दावों की स्वीकृति में तेज़ी आई है और पारदर्शिता बेहतर हुई है।

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नई PF स्थानांतरण प्रक्रिया में मुख्य परिवर्तन

यहाँ बताया गया है कि फ़ॉर्म 13 में क्या नया है और यह उपयोगकर्ता के अनुभव को कैसे बेहतर बनाता है:

1. एकल-चरणीय स्थानांतरण स्वीकृति
इससे पहले, PF स्थानांतरण में तीन-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया शामिल थी, जिससे अक्सर अनावश्यक देरी होती थी। अब, प्रक्रिया को एक चरण में घटा दिया गया है। एक बार स्रोत कार्यालय – कर्मचारी के पिछले नियोक्ता से जुड़े कार्यालय – में स्थानांतरण अनुरोध स्वीकृत हो जाने के बाद, धनराशि सीधे नए PF खाते में जमा हो जाएगी, जिससे अन्य कार्यालयों में आगे की स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

2. पेंशन और PF बैलेंस का स्वचालित समावेशन | EPFO News

अनुमोदन के बाद, PF बैलेंस और पेंशन सेवा अवधि दोनों अब स्वचालित रूप से कर्मचारी के नए खाते में स्थानांतरित और अपडेट हो जाएंगे। यह स्वचालन सटीकता सुनिश्चित करता है और कर्मचारियों और EPFO ​​अधिकारियों दोनों के लिए समय बचाता है।

3. त्वरित प्रसंस्करण और समय की बचत

25 अप्रैल, 2025 के EPFO ​​परिपत्र के अनुसार, यह संशोधित तंत्र प्रसंस्करण समय को काफी कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सत्यापन की अनावश्यक परतों को हटाने से, प्रक्रिया तेज़, अधिक कुशल और मानवीय त्रुटि की संभावना कम हो जाती है।

अपडेट किए गए फ़ॉर्म 13 की उल्लेखनीय विशेषताएँ

पुनः डिज़ाइन किया गया फ़ॉर्म 13 PF से संबंधित जानकारी का अधिक विस्तृत और पारदर्शी दृश्य प्रदान करता है। कुछ स्टैंडआउट विशेषताओं में शामिल हैं:

एकीकृत KYC विवरण: पुराने और नए नियोक्ता दोनों के KYC विवरण दिखाई देते हैं, जिससे नौकरी बदलने के दौरान क्रॉस-सत्यापन आसान हो जाता है।

व्यापक वित्तीय सारांश: फ़ॉर्म अब PF बैलेंस, योगदान इतिहास, अर्जित ब्याज प्रदर्शित करता है, और कर योग्य और गैर-कर योग्य राशियों को स्पष्ट रूप से अलग करता है।

बढ़ी हुई पारदर्शिता: कर-संबंधी विवरणों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिससे कर विनियमों के साथ स्पष्टता और अनुपालन सुनिश्चित होता है।

विशिष्ट लेनदेन आईडी: प्रत्येक लेनदेन एक विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न करता है, जिससे धोखाधड़ी और ट्रैकिंग त्रुटियों का जोखिम कम हो जाता है।

नई प्रक्रिया कैसे काम करती है: एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका EPFO News

इसे समझना और भी आसान बनाने के लिए, यहाँ नई PF स्थानांतरण प्रक्रिया कैसे काम करेगी, इसका विवरण दिया गया है:

फ़ॉर्म जमा करना: कर्मचारी पिछले नियोक्ता के EPFO ​​कार्यालय में फ़ॉर्म 13 भरकर जमा करता है।

सत्यापन और अनुमोदन: स्रोत कार्यालय दावे का सत्यापन करता है और स्थानांतरण को मंजूरी देता है।

स्वचालित स्थानांतरण: एक बार स्वीकृत होने के बाद, पेंशन योग्य सेवा अवधि और कर योग्य विवरण के साथ संपूर्ण PF शेष राशि, बिना किसी और कार्रवाई की आवश्यकता के स्वचालित रूप से नए खाते में स्थानांतरित हो जाती है।

कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है | EPFO News

यह अपडेट उन कर्मचारियों के लिए एक गेम-चेंजर है जो अक्सर नौकरी बदलते हैं या PF स्थानांतरण के दौरान कठिनाइयों का सामना करते हैं। एक तेज़, अधिक पारदर्शी प्रक्रिया के साथ, देरी और भ्रम में काफी कमी आने की संभावना है।

यह EPFO ​​के डिजिटल गवर्नेंस और उपयोगकर्ता सुविधा पर बढ़ते जोर को भी दर्शाता है, जो सरकार समर्थित वित्तीय सेवाओं के संचालन के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।

जैसे-जैसे अपडेटेड सिस्टम लागू होता है, कर्मचारियों को अपने EPFO ​​पोर्टल को नियमित रूप से जांचने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि उनकी KYC जानकारी अद्यतित है। ऐसा करने से नई प्रणाली के तहत एक सहज संक्रमण सुनिश्चित होगा।

EPFO News: ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर को 8.25 फीसदी को बरकरार रखा। अब कई खाताधारको को इस बात का इंतजार है कि कब उनके खाते में पीएफ का ब्याज आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी कोई राशि जमा की जाएगी वह पूरी पेमेंट के साथ ही होगी, बकौल ईपीएफओ इसमें किसी को भी ब्याज का कोई नुकसान नहीं होगा। गौरतलब हैं कि पीएफ के ब्याज की पेमेंट जल्द ही आपके अकाउंट में आ जाएगी। माना ये जा रहा है कि सितंबर तक आपकी पेमेंट आ सकती है।

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कैसे चेक करें बैलेंस? EPFO News

EPFO के सदस्य पासबुक पोर्टल के जरिए अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, सबसे पहले पासबुक पोर्टल पर जाएं, इसके बाद यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, उस PF खाते को सेलेक्ट करें, जिसे आप देखना चाहते हैं, इसके बाद सबी ट्रांजेक्शन के लिए PF पासबुक देखें और क्लिक करें।

ये है अन्य तरीके

आप यह काम उमंग ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, यहां आपको एढऋड का आइकन दिख जाए, इस पर क्लिक कर वही प्रक्रिया दोहराएं जो ऊपर बताई गई हैं, आप 7738299899 पर एसएमएस करके भी अपना बैलेंस देख सकते हैं, हालांकि, इसके लिए आपका EPFO उस मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, आप PF से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देकर भी बैलेंस चैक कर सकते हैं।

सबसे ज्यादा ब्याज | EPFO News

इस समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। अगर पोस्ट आॅफिस में 5 साल तक के लिए धनराशि जमा की जाती है तो 7.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर भी इतना ही ब्याज है। तीन साल तक के टर्म डिपोजिट पर ब्याज की दर 7.1 फीसदी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 फीसदी ब्याज मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7 फीसदी ब्याज है। वही पोस्ट आॅफिस सेविंग पर महज 4 फीसदी सलाना ब्याज का लाभ मिल रहा है। इस लिहाज से पीएफ पर मिल रहा ब्याज सबसे ज्यादा है।