चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab Vidhan Sabha Session: पंजाब विधानसभा के पांचवें दिन कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को लेकर भारी हंगामा हुआ। खैहरा ने सदन में बोलने की अनुमति मांगी, लेकिन स्पीकर कुलतार संधवां ने साफ कहा कि पहले उन्हें माफी मांगनी होगी। खैहरा ने माफी से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला विधायक और कैबिनेट मंत्री नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। कांग्रेस विधायकों ने विरोध में वॉकआउट कर दिया, जबकि सत्ता पक्ष के विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। स्थिति को देखते हुए सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। Chandigarh News

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन की शुरूआत में ही खैहरा द्वारा सोशल मीडिया पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की और बिना शर्त माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि खैहरा ने पंजाब की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें व्यक्तिगत रूप से ‘बंधुआ मजदूर’ कहकर निशाना बनाया। चीमा ने कहा कि ऐसी भाषा अस्वीकार्य है और किसी विधायक को शोभा नहीं देती। उन्होंने स्पीकर से अपील की कि यदि खैहरा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में चीमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने विधायक के इस शर्मनाक व्यवहार के लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी नेतृत्व को अपने सदस्य के इस आचरण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

स्पीकर ने कहा- पहले खैहरा माफी मांगें, तभी मिलेगी बोलने की अनुमति | Chandigarh News

चीमा ने कहा कि मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों को बंधुआ मजदूर कहना न केवल व्यक्तिगत अपमान है बल्कि पंजाब के मेहनती लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गर्व जताते हुए कहा कि यही प्रणाली साधारण पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी ऊंचे पदों पर सेवा का अवसर देती है। चीमा ने खैहरा को चुनौती दी कि वे अपनी योग्यता और शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि अपमानजनक टिप्पणी करने के बजाय खैहरा को पहले अपनी पृष्ठभूमि स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी शैक्षिक और करियर पृष्ठभूमि स्वयं संदिग्ध रही है।

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मनरेगा महिला मजदूर की भावुक चिट्ठी पढ़कर सुनाते हुए योजना की अहमियत पर डाला प्रकाश

• मनरेगा मजदूरों की अपीलें और पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने की की अपील

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को विधानसभा में मनरेगा योजना में हाल ही में किए गए बदलावों और इसका नाम बदलकर ‘विकसित भारत-जी राम जी’ रखे जाने के खिलाफ पेश प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे गरीब विरोधी करार दिया। अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मनरेगा की एक महिला मजदूर चरणजीत कौर की भावुक चिट्ठी पढ़कर सुनाई, जिसमें हजारों ग्रामीण मजदूरों की आशंकाओं को उजागर किया गया था। चरणजीत कौर ने चिट्ठी में चिंता जताई कि बदलते नियमों और केन्द्रीकृत गांवों की सूचियों के कारण बच्चे शिक्षा से और बुजुर्ग दवाइयों से वंचित रह जाएंगे।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार हर योजना का केन्द्रीयकरण कर देश के मजदूरों को बंधुआ मजदूर और केंद्रीय व्यवस्था का गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। केन्द्र की नीतियों की पंजाब सरकार की पहलों से तुलना करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बात पर जोर दिया कि आम आदमी पार्टी ठोस कदमों के जरिए दलित समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दिन-रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार मान मंत्रिमंडल में 15 में से 6 मंत्री दलित समुदाय से हैं, जो एक अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व है। एक और ऐतिहासिक पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह भी पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दलित परिवार से संबंधित व्यक्ति को वित्त मंत्री नियुक्त किया है, एक ऐसा पद जो पिछली कांग्रेस और अकाली सरकारों ने कभी किसी दलित नेता को नहीं सौंपा।

वित्त मंत्री ने बताया कि ‘आप’ सरकार अब तक 15 हजार से अधिक दलित युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है और लगभग 5 हजार जरूरतमंद दलित परिवारों के कर्ज माफ किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2025-26 के बजट में एससी/एसटी सब-प्लान के तहत लगभग 14,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा आवंटन है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कुल विकास बजट का 34 प्रतिशत विशेष रूप से हाशिये पर पड़े और वंचित वर्गों के विकास के लिए समर्पित है। Chandigarh News

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कांग्रेस पार्टी ने सदन के अंदर किया जोरदार हंगामा, सत्ताधारी और कांग्रेस आमने-सामने

सुखपाल खैहरा ने सदन की कार्रवाई में डाला व्यवधान, स्पीकर ने किया निलंबित

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Punjab Assembly Session: केन्द्र सरकार द्वारा पारित वीबी ‘जी राम जी’ एक्ट के विरोध में बुलाए गए एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान कांग्रेस और सत्ताधारी दल के विधायक न केवल आपस में भिड़ गए, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के भाषण के दौरान भी व्यवधान डाला गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने बोलने के लिए समय न मिलने पर हंगामा शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें कई बार बैठने के लिए कहा। इसके बाद स्पीकर कुलतार संधवां ने भी सुखपाल खैहरा को बैठने का निर्देश दिया, लेकिन वे अपनी सीट पर खड़े होकर लगातार शोर-शराबा करते रहे।

इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस शोरगुल में वे अपना भाषण कैसे दे सकते हैं, इसलिए सुखपाल खैहरा को सदन से बाहर किया जाए। इसके बाद स्पीकर कुलतार संधवां ने एक बार फिर सुखपाल खैहरा को बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस पर स्पीकर ने सुखपाल खैहरा को सदन की कार्रवाई से निलंबित करते हुए सदन से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद सदन में तैनात मार्शलों ने सुखपाल खैहरा को बाहर कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस के अन्य विधायकों ने हंगामा जारी रखा और मांग की कि सुखपाल खैहरा को बाहर न किया जाए। Punjab Assembly

इस पर स्पीकर कुलतार संधवां ने स्पष्ट कहा कि अब वे निलंबित हो चुके हैं और वापस नहीं आ सकते, इसलिए सभी विधायक बैठकर सदन की कार्रवाई में भाग लें। इससे पहले भी सदन में कई बार ऐसे मौके आए, जब बहस के दौरान सत्ताधारी दल के विधायकों द्वारा बोले गए शब्दों पर कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताते हुए कार्रवाई रोकने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर कुलतार संधवां ने सदन की कार्रवाई को सुचारु रूप से चलाए रखा।

10 लाख चिट्ठियां लेकर पहुंचे ‘आप’ विधायक, भगवंत मान बोले: केन्द्र को मत भेज देना | Punjab Assembly

मनरेगा से वीबी ‘जी राम जी’ में बदलाव करने वाले एक्ट के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने-अपने हलकों में मजदूरों से चिट्ठियों पर हस्ताक्षर करवाए थे। इन चिट्ठियों में मजदूरों ने लिखा कि इस नए एक्ट से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। इन चिट्ठियों को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अन्य विधायकों ने सदन में रखा और स्पीकर कुलतार संधवां से मांग की कि देश के प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार तक पंजाब के मजदूरों की मांग अवश्य पहुंचाई जाए। इस पर स्पीकर कुलतार संधवां ने घोषणा की कि विधानसभा के माध्यम से ये चिट्ठियां केन्द्र सरकार को भेज दी जाएंगी।

हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने भाषण के दौरान इन चिट्ठियों को केन्द्र सरकार को भेजने से रोकने की बात कहते हुए टिप्पणी की कि भाजपा पहले ही अपने विरोधियों की वोटें कटवाती रहती है। अगर ये चिट्ठियां उनके पास पहुंच गईं, तो एक्ट पर बाद में विचार करने से पहले ही चिट्ठियों में लिखे नामों कंी सूची बनाकर उनकी वोट कटवाने के आदेश दे दिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग विरोध में खड़े हैं और उन्हें वोट नहीं देने वाले, इसलिए उनकी वोट ही काट दी जाए।

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Sheetal Angural : विधानसभा ने किया इस्तीफा स्वीकार

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। जालंधर पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक और दो महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए शीतल अंगुराल अब विधायक नहीं हैं क्योंकि उनका इस्तीफा पंजाब विधानसभा ने स्वीकार कर लिया है, हालांकि कल ही शीतल अंगुराल ने अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की थी, लेकिन उससे पहले पंजाब विधानसभा ने शीतल अंगुराल का इस्तीफा स्वीकार करते हुए जालंधर पश्चिम सीट को रिक्त घोषित करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है।

शीतल अंगुराल सोमवार को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए पंजाब विधानसभा पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष कुलतार संधवान की अनुपस्थिति में उन्हें विधानसभा के अधिकारियों ने बताया कि वह अब अपना इस्तीफा वापस नहीं ले सकते। माना जा रहा है कि 30 मई को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब ऐसी स्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता। Sheetal Angural

मैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में केस दायर करूंगा: Sheetal Angural

इस्तीफा स्वीकार होने के बाद शीतल अंगुराल ने कहा कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष कुलतार संधवा ने इस्तीफे के संबंध में मिलने के लिए बुलाया था, ऐसे में उनका इस्तीफा कैसे स्वीकार किया जा सकता है, जबकि विधानसभा इसी अध्यक्ष के पास है। वे अब तक पेश नहीं हुए हैं। आज जब वे पेश होने आये तो उन्हें यह जानकारी नहीं दी गयी कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। यदि उनका इस्तीफा विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मामला दायर करेंगे क्योंकि उन्होंने इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

Amul Milk Raises Prices : चुनाव के एक दिन बाद अमूल दूध में लगी ‘आग’

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने विधानसभा (Punjab assembly ) का सत्र 27 सितम्बर को सुबह 11.00 बजे बुलाये जाने का मंजूरी दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप संधवां ने रविवार को ट्वीट किया कि सरकार तथा राज्यपाल के बीच मतभेद दूर कर लिये गये हैं। ज्ञातव्य है कि राज्यपाल तथा सरकार के बीच तल्खियां उस समय बढ़ गयीं जब राज्यपाल ने 22 सितंबर के सत्र को रद्द कर दिया। सरकार तथा आम आदमी पार्टी के राज्यपाल विरोधी बयानों को लेकर उन्होंने सरकार से कहा कि वह कानून को पढ़े । उन्होंने सरकार से 27 सितंबर के सत्र का एजेंडा मांग लिया जिस पर सरकार के विरोधी स्वर मुखर हो गये लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी।

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पहले की तरह विधानसभा में होगा कागज का प्रयोग

• बजट सत्र में होंगी 11 बैठकें, 29 को पास होगा बजट

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब विधान सभा का सदन डिजीटल रूप नहीं ले सका है, जिस कारण बजट सत्र की कार्रवाई पहले की तरह ही कागजी होगा यानि बजट सत्र पेपरलैस नहीं होगा। इस फैसले से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जरूर निराश होंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही पेपरलैस बजट की जानकारी दी थी। इस मामले में पंजाब सरकार या फिर विधानसभा स्तर पर कोई बाधा नहीं आई है, क्योंकि पेपरलैस करने के लिए लगाए जाने वाले डिजीटल सामान को केंद्रीय एजेंसियां ही खरीदकर लगवा रही हैं। एजेंसियों की खरीद में देरी होने के कारण बजट सत्र पेपरलैस नहीं होगा।

जानकारी के अनुसार पंजाब विधानसभा में हर वर्ष बजट सत्र के साथ ही मानसून सत्र भी चलाया जाता है व दोनों सत्रों के बीच लगभग 15 के करीब बैठकें होती हैं। सदन की बैठकों में सवालों से लेकर अन्य कई प्रकार की कार्रवाई कागजी तौर पर की जाती है व विधानसभा के सभी सदस्य विधायकों को सामान भी कागज के रूप में सप्लाई किया जाता है। कागज पर हर साल 20 करोड़ रुपये के करीब सरकारी खर्च होता है। केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार के कागज का प्रयोग को रोकने व खर्चों को कम करने की कोशिश में देश भर की सभी विधानसभाओं को डिजीटल करने का निर्णय लिया गया है। यही नहीं केंद्र सरकार ने बकायदा फंड भी जारी करने का जिक्र किया था।

विधानसभा में लगने वाला सामान

• टच स्क्रीन टैब : 152
• कंप्यूटर : 164
• लैपटॉप : 24
• एलईडी टीवी 55 inch: 10
• विधायकों के लिए टैब : 119
• (टैब विधायकों को घर लेकर जाने के लिए भी दिए जाएंगे व उनके पास ही रहेंगे।)

हम बिल्कुल तैयार, केंद्रीय एजेंसी की देरी: सचिव

पंजाब विधानसभा के सचिव सुरेन्द्रपाल ने कहा कि पंजाब विधानसभा सचिवालय डिजीटल होने के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार है। केंद्रीय एजेंसी अपने स्तर पर भी पूरी कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि नेशल ई विधान एप्लीकेशन (नेवा) अधीन ही सारा काम हो रहा है व उनकी टीम द्वारा ही डिजीटल सामान लगवाने के बाद आपरेट भी खुद टीम ही करती है। उन्होंने कह ाकि जैसे इस प्रोजेक्ट में नियुक्त कर्मचारी कार्रवाई को मुकम्मल कर लेंगे, उसी दिन से पंजाब विधानसभा को पेपरलैस कर दिया जाएगा।

डिजीटल सामान की सप्लाई में देरी

केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद पंजाब विधानसभा द्वारा डिजीटल प्लेटफार्म पर जाने के लिए कार्रवाई को संपूर्ण कर केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई थी। एजेंसी ने विधानसभा को पेपरलैस करने के लिए डिजीटल सामान का आॅर्डर तो कर दिया लेकिन अब तक सामान की सप्लाई नहीं पाई। फिलहाल, सामान पहुंचने उपरांत सदन को डिजीटल करने में पांच से छह महीने का समय लगेगा।

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15 जनवरी को संयुक्त समाज मोर्चा पर ले सकते हैं अह्म फैसला

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के किसान संगठनों ने किसान आंदोलन फतेह करने के बाद अब चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाते हुये कल अपनी नयी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा का ऐलान किया। नयी सियासी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा का ऐलान करते हुये भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर राजेवाल को पार्टी का चेहरा घोषित करते हुये सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं इस को लेकर किसान नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है।

किसान नेता व संयुक्त किसान मोर्चा की को-आर्डिनेशन कमेटी के सदस्य दर्शन पाल ने कहा, ‘मुझसे यह लिखवा कर ले लो जो पालिटिक्स में जाएंगे, वह न किसान नेता रहेंगे व न आंदोलनकारी कहलाएंगे और न ही सियासत में कुछ योगदान दे सकेंगे। मेरे ख्याल से अब किसान आंदोलन बुरी तरह नीचे आएगा और जो आज राजनीति में जा रहे हैं, वह ‘अर्श से फर्श’ पर गिरेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को अह्म फैसला ले सकता है।

चुनावी तालमेल पर जल्द लेंगे कोई फैसला: राजेवाल

उन्होंने कहा कि जहां तक किसी सियासी पार्टी से चुनावी तालमेल का सवाल है तो उसके बारे में जल्द कोई फैसला लिया जायेगा । आगे की रणनीति पर विचार करने के बाद आप को अवगत कराया जायेगा। राजेवाल ने कहा कि पंजाब की जवानी नशे से बर्बाद हो रही है तथा जवान बच्चे विदेश जा रहे हैं । ऐसे में रोजगार से लेकर नशे के खात्मे को लेकर हम गंभीर हैं । हम पंजाब की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उनके हितोंं को ध्यान में रखकर कोई फैसला लिया जायेगा।

किसान संगठनों के चुनाव में उतरने से पंजाब के बदलेंगे सियासी समीकरण

किसान संगठनों के पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरने से सियासी समीकरण बदलेंगे। राजनीति विशेषज्ञों के अनुसार, पंजाब विधानसभा चुनाव में अकालीदल, कांग्रेस और आप पार्टी को नुक्सान होने की संभावना है। भाजपा का गांव में पहले से ही ज्यादा कोई आधार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसान संगठन चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते है।

राजनीति की बजाय संघर्ष पर ध्यान दें: भाकियू

भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि संघर्षशील किसान संगठनों को शासकों की वोट राजनीति में उलझने की बजाय किसान मांगों के लिए संघर्ष पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां व महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलां ने कहा कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान संघर्ष ने भी यह साबित किया है कि किसान हकों व हितों की रक्षा संसद या विधानसभा में बैठकर नहीं होती, बल्कि उसके मुकाबले सड़कों पर संघर्ष करने से होती है।

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सदन की बैठक शुरू होते ही दिवंगत आत्माओं को दी गई श्रद्धांजलि | Punjab Legislative Assembly

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। (Punjab Legislative Assembly) पंजाब विधानसभा तीन बिल पंजाब कारोबार का अधिकार बिल ,पंजाब जल संसाधन बिल और पंजाब वस्तुएं एवं सेवा कर पारित करने के बाद आज अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई। इस विशेष सत्र के दौरान सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पिछले सत्र के बाद निधन हो गया। इनमें पूर्व मंत्री जसबीर सिंह, सुखदेव सिंह सहबाजपुरी, पूर्व विधायक कामरेड बूटा सिंह , दलजीत कौर ,स्वतंत्रता सेनानियों सहित अन्य शख्सियतें शामिल हैं। सदन ने उनकी याद में दो मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी।

उसके बाद सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित कर दी गई। जब बैठक शुरू हुई तो उसमें पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच तीन बिल पंजाब कारोबार करने का अधिकार बिल 2020 तो सर्वसम्मति से पारित कर दिया लेकिन पंजाब जल संसाधन बिल और पंजाब वस्तुयें एवं सेवाकर (संशोधन)बिल पारित कर दिया गया। उसके बाद सदन में केरला सरकार की तरह पंजाब सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट (सी.ए.ए.) के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया जिस पर बहस हुई और इस दौरान अकाली दल और सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों के बीच बीच बीच में तीखी नोकझोंक हुई।

विस अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने अकाली दल के संशोधन प्रस्ताव को किया रद्द

अकाली दल तथा भाजपा गठबंधन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तथा मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी तथा लोक इंसाफ पार्टी ने सरकार की ओर से सीएए के विरूद्ध लाये गये प्रस्ताव के समर्थन किया। अकाली दल ने सरकार से मांग की कि यदि वो इस प्रस्ताव में मुसलमानों को भी शामिल करती है तो वो इसका समर्थन करने को तैयार हैं लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने अकाली दल के संशोधन प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने पहले ही सीएए के साथ-साथ राष्ट्रीय नागिरक रजिस्टर (एन.आर.सी.) और राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एन.पी.आर.) के मुद्दे पर अपने फैसले का ऐलान किया था कि वो सदन की इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने इन्हें पहले ही असंवैधानिक और विभाजनकारी बताते हुए रद्द कर दिया । सदन में संवैधानिक (126वां संशोधन), बिल-2019 के अंतर्गत एस.सी. /एस.टी. कोटा को राज्य में अगले दस साल के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया ।

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राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल 18 फरवरी को वर्ष 2019-20 का बजट करेंगे पेश

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 12 फरवरी को अपराहन दो बजे यहां शुरू होगा और 22 फरवरी (Budget Session Punjab Assembly Today Budget On February 18) तक चलेगा। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल 18 फरवरी को वर्ष 2019-20 का बजट पेश करेंगे। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले हो रहा विधानसभा का यह सत्र राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिये काफी अहम है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस दौरान चुनावों के मद्देनजर बजट के अलावा कुछ और लोक लुभावन घोषणाएं कर सकते हैं।

सरकार जनता और किसानहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र के दौरान लेकर आएगी। वह बजट में किसानों के लिये केंद्र द्वारा घोषित सालाना छह हजार रुपए में अपनी ओर से इजाफा करने, किसान सम्मान पेंशन तथा युवाओं को मोबाईल फोन देने जैसे अपने चुनावी वादे को पूरा करने आदि की घोषणा कर सकती है। सरकार फिलहाल इस सत्र के दौरान बिखरे हुये विपक्ष से कोई खास चुनौती मिलने की कोई सम्भावना नहीं देख रही है।

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चंडीगढ़। अजायब सिंह भट्टी को पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया है। शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा उपाध्‍यक्ष का चुनाव हुआ। इससे सर्वसम्‍म‍ति से भट्टी का चुनाव हुआ।

सत्‍ता पक्ष और विपक्ष के सदस्‍यों ने भट्टी को बधाई दी

वह तीन बार से लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक अजायब सिंह भट्टी के नाम का प्रस्‍ताव मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने किया। इसके बाद उनको सर्वसम्‍म‍ति से चुन लिया गया।

सत्‍ता पक्ष और विपक्ष के सदस्‍यों ने भट्टी को बधाई दी। सभी सदस्‍यों ने उनकाे सदन चलाने में पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। भट्टी ने विधानसभा डिप्‍टी स्‍पीकर चुनने के लिए सभी सदस्‍यों का आभार जताया।

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