India-Canada Uranium Deal: नई दिल्ली में सोमवार को भारत और कनाडा के बीच 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह करार दोनों देशों की आर्थिक एवं ऊर्जा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। समझौता हैदराबाद हाउस में नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। India-Canada News

यह समझौता भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की सतत और दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। दोनों पक्षों ने स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी के विकास में संयुक्त अनुसंधान पर सहमति बनी।

यूरेनियम समझौते के साथ ही दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) वार्ताओं को तेज करने का निर्णय लिया। कनाडाई प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि 2026 के अंत तक इस व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य है। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने की आकांक्षा व्यक्त की, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। India-Canada News

बैठक के दौरान कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए

बैठक के दौरान दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखला, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से जुड़े कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। दस्तावेजों का आदान-प्रदान भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच हुआ।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलता के सम्मान और वैश्विक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से जुड़े हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में कनाडा की भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सुपरकंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता न केवल ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में भी नई संभावनाएं खोलेगा। India-Canada News

Canada Study Permit कनाडा (एजेंसी)। कनाडा जाने वाले अस्थायी श्रमिक एवं छात्रों को राहत देते हुए ट्रूडो सरकार ने ये आवश्यक शर्त हटा दी है जिसमें उन्हें पुलिस मंजूरी अनिवार्य थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण विकास में जो अस्थायी श्रमिकों और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मदद कर सकता है, उसमें कनाडा ने स्वीकार किया है कि अस्थायी आधार पर देश में प्रवेश करने वालों के लिए पुलिस मंजूरी अनिवार्य नहीं है। India Canada News

रिपोर्ट में संसद में इंडो-कनाडाई सांसद अर्पण खन्ना द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए, आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने स्पष्ट किया, ‘‘मैंने कभी नहीं कहा कि अस्थायी निवासियों के लिए ऐसे प्रमाणपत्र आवश्यक हैं।’’ कनाडाई आव्रजन मंत्री ने संकेत दिया कि सत्यापन मुख्य रूप से बायोमेट्रिक डेटा, जैसे कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से किया जाता है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन डेटाबेस पर क्रॉस-चेक किया जाता है। मूल देश से पुलिस प्रमाणपत्रों के बारे में रिपोर्ट में मिलर के हवाले से कहा गया ‘‘हम नियमित तौर पर अस्थायी निवासियों के लिए उनकी आवश्यकता नहीं रखते हैं।’

वहीं यदि आगे की जांच आवश्यक हो तो विदेश से पुलिस प्रमाणपत्र कभी-कभी केस-दर-केस आधार पर मांगे जा सकते हैं। उन्होंने बाद में कहा, ‘‘अगर कोई अधिकारी कैस्केडिंग सुरक्षा जांच के हिस्से के रूप में ऐसा करने का फैसला करता है तो उनकी आवश्यकता हो सकती है।’’अतीत में आगंतुकों से जुड़े आपराधिक मामलों के बाद अंतरराष्ट्रीय छात्रों सहित अस्थायी निवासियों के लिए सुरक्षा जांच के बारे में बहस के बीच मंत्री का ये स्पष्टीकरण आया है। India Canada News

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