सरसा से दबोचा आरोपी, मोबाइल से मिल सकते हैं अहम साक्ष्य

फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। Fake Birth Certificate Case: फतेहाबाद पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन (आईपीएस) के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शहर थाना पुलिस ने आरोपी जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र ओमप्रकाश सैनी, निवासी करम, जिला सिरसा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, जिसमें मामले से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिलने की संभावना है। Fatehabad News

थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र ने बताया कि यह मामला अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया था। 27 जून 2024 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, फतेहाबाद ने थाना शहर को एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की जांच कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी जगदीश प्रसाद सैनी ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। अब पुलिस मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कर रही है, जिससे पूरे फजीर्वाड़ा रैकेट का पदार्फाश हो सकता है। थाना प्रभारी सुरेंद्र ने कहा कि फतेहाबाद पुलिस फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी और कानून के दुरुपयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। Fatehabad News

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पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की समीक्षा बैठक

• विजीलैंस मोनिटरिंग कमेटी की नियमित रूप से बैठके करवाने के लिए राज्य व जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने पर बल

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बैठक में अहम फैसला लिया है। आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग की समीक्षा बैठक चेयरमैन राजेश बाघा की अध्यक्षता में हुई जिसमें आयोग के समस्त गैर-सरकारी सदस्य और कल्याण, पुलिस और स्थानीय निकाय विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

आयोग के पास गलत अनुसूचित प्रमाण पत्रों संबंधी प्राप्त हुई शिकायतों का कठोर नोटिस लेते हुए कल्याण विभाग को पड़ताल करने और जाली जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिये कहा गया। आयोग ने इस संबंध में कल्याण विभाग को तहसील स्तर पर बोर्ड लगाने के लिए कहा गया जिसमें यह जानकारी दी जाए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

थानों में लगेंगे एक्ट बोर्ड

अनुसूचित जातियों पर होते अत्याचार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 बनाया हुआ है। इस एक्ट की जानकारी संबंधी पुलिस थानों में बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है और इसकी तिमाही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

लगातार बैठकों में होगी चर्चा

बैठक में विजीलैंस मोनिटरिंग कमेटी की नियमित रूप से बैठकें करवाने के लिए सरकार को कहा गया है। इस संबंध में कल्याण विभाग को राज्य और जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने के लिये कहा गया ताकि नियमित बैठकों का आयोजन किया जा सके। बैठक दौरान पंजाब द्वारा अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये लागू की जा रही समस्त कल्याण स्कीमों की वित्तीय वर्ष 2016-17 की पेश की सूचना की समीक्षा की गई।

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