चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) वाली सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। इसी कड़ी के अंतर्गत अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित पंजाब राज्य के निवासी पात्र ग्रैजुएट (बी.ए. पास) उम्मीदवारों को पंजाबी स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग के लिए भाषा विभाग पंजाब द्वारा जिला स्तर पर चलाए जा रहे ट्रेनिंग केन्द्रों में एक साल की मुफ़्त ट्रेनिंग देने के लिए 20 अगस्त, 2023 तक आवेदनों की माँग की है।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने वीरवार को बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित और पंजाब राज्य का निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति के केवल बेरोजगार उम्मीदवार जिसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन और दसवीं पंजाबी विषय से पास की हो, इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। Chandigarh News

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाबी स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग भाषा विभाग, पंजाब द्वारा जिला स्तर पर चलाए जा रहे ट्रेनिंग केंद्र पटियाला, संगरुर, जालंधर, रुपनगर और चंडीगढ़ (कैंपस एट फेज-6 एस. ए. एस. नगर) में भाषा विभाग के स्थापित सैंटरों में दी जानी है। इन ट्रेनिंग केन्द्रों में कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से चंडीगढ़ (कैंपस एट एस. ए. एस. नगर) में चल रहे सैंटर के लिए 20 और बाकी सैंटरों में 15-15 सीटें हैं। मंत्री ने बताया कि ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 250/- रुपए प्रति महीना वजीफा दिया जाएगा। Chandigarh News

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पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की समीक्षा बैठक

• विजीलैंस मोनिटरिंग कमेटी की नियमित रूप से बैठके करवाने के लिए राज्य व जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने पर बल

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बैठक में अहम फैसला लिया है। आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग की समीक्षा बैठक चेयरमैन राजेश बाघा की अध्यक्षता में हुई जिसमें आयोग के समस्त गैर-सरकारी सदस्य और कल्याण, पुलिस और स्थानीय निकाय विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

आयोग के पास गलत अनुसूचित प्रमाण पत्रों संबंधी प्राप्त हुई शिकायतों का कठोर नोटिस लेते हुए कल्याण विभाग को पड़ताल करने और जाली जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिये कहा गया। आयोग ने इस संबंध में कल्याण विभाग को तहसील स्तर पर बोर्ड लगाने के लिए कहा गया जिसमें यह जानकारी दी जाए कि कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।

थानों में लगेंगे एक्ट बोर्ड

अनुसूचित जातियों पर होते अत्याचार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 बनाया हुआ है। इस एक्ट की जानकारी संबंधी पुलिस थानों में बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है और इसकी तिमाही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है।

लगातार बैठकों में होगी चर्चा

बैठक में विजीलैंस मोनिटरिंग कमेटी की नियमित रूप से बैठकें करवाने के लिए सरकार को कहा गया है। इस संबंध में कल्याण विभाग को राज्य और जिला स्तर पर कमेटियां गठित करने के लिये कहा गया ताकि नियमित बैठकों का आयोजन किया जा सके। बैठक दौरान पंजाब द्वारा अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये लागू की जा रही समस्त कल्याण स्कीमों की वित्तीय वर्ष 2016-17 की पेश की सूचना की समीक्षा की गई।

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