Rajasthan Election 2023: जयपुर (सच कहूं न्यूज)। राजस्थान विधानसभा चुनाव की लोकसूचना जारी होने के साथ सोमवार से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जयपुर कलेक्ट्रेट में पहले दिन 30 अक्टूबर को 19 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के पास एक भी नामांकन पत्र नहीं भरा गया। हालांकि पहले दिन 50 से ज्यादा नामांकन पत्रों के आवेदन फॉर्म लेने के लिए लोग पहुंचे। Jaipur News

50 से ज्यादा आवेदन फार्म लिए, दिनभर अधिकारी करते रहे इंतजार

सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी प्रत्याशियों का इंतजार करते नजर आए। नामांकन लोकसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों ने भी अपना काम संभाल लिया। इनके साथ ही स्टेटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) और वीडियो सर्विलांस टीम (वीएसटी) भी एक्टिव हो गई। इससे पहले आयोग ने चुनाव में धन-बल के प्रयोग को रोकने के लिए हर विधानसभा एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वायड टीम) टीम पहले से उतार रखी है।

नामांकन पत्र भरने के साथ ही निर्वाचन आयोग अभ्यर्थी के चुनाव खर्चो पर निगरानी शुरू कर देगा। इस बार आयोग ने एक प्रत्याशी को चुनाव खर्च के लिए 40 लाख रुपए की लिमिट दी है। अभ्यर्थियों को इस चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने के लिए एक अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा। Nomination Letter

8 दिन यानी 6 नवंबर तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकेंगे। 5 नवंबर को छुट्टी के कारण नामांकन नहीं भरे जाएंगे। 25 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने इस बार वोटिंग का समय 11 घंटे निर्धारित किया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए सोमवार, 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई । उम्मीदवार आॅनलाइन और आॅफलाइन दोनों तरीके से नामांकन पत्र भर सकते हैं, लेकिन आॅनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हार्ड कॉपी जमा करवाने के लिए रिटर्निंग आॅफिसर के पास जाना पड़ेगा।

5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं कर सकेंगे प्रवेश | Jaipur News

नामांकन भरने के लिए आने वाले उम्मीदवार के साथ 4 व्यक्ति यानी कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी।

अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकेगा उम्मीदवार | Jaipur News

अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी दस्तावेज के साथ शपथ पत्र देना होगा। यदि कोई उम्मीदवार जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है और वह खुद उस क्षेत्र का वोटर नहीं है तो उसे अपने उस विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट शो करनी होगी, जिसमें उसका नाम दर्ज है। ये लिस्ट प्रमाणित होनी चाहिए। एक उम्मीदवार एक सीट से ज्यादा से ज्यादा 4 नामांकन पत्र भर सकता है, जबकि वह एक समय में अधिकतम 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है।

7 नवंबर को होगी जांच

6 नवंबर नामांकन पत्र भरने के बाद इन सभी की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। सफल नामांकन की सूची जारी करने के बाद उम्मीदवार को नामांकन वापस लेने के लिए 9 नवंबर तक का समय दिया जाएगा। 9 नवंबर को नामांकन वापसी की तारीख के बाद चुनाव लड़ने वाले फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी।

ये रहेगी जमानत फीस

सीईओ गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 10 हजार रुपए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5-5 हजार रुपए जमानत राशि जमा के तौर पर जमा करवाने होंगे। Nomination Letter

जयपुर में नामांकन के लिए ये व्यवस्था | Jaipur News

जयपुर में शहर की 10 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों को इस बार नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट नहीं आना पड़ेगा। इन प्रत्याशियों के नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र के उपखंड आॅफिस में बनाए जाने वाले रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इस बार आमेर और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट के बजाय इनके उपखंड ऑफिसों में भरने की व्यवस्था की है। जबकि शेष 8 शहरी विधानसभा जैसे किशनगढ़, हवामहल, विद्याधर नगर, मालवीय नगर, आदर्श नगर, सिविल लाइन्स, झोटवाड़ा और बगरू के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र लिए जाएंगे। ग्रामीण इलाके की 9 विधानसभा कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, चौमूं, फुलेरा, दूदू, जमवारामगढ़, बस्सी और चाकसू के नामांकन पत्र संबंधित उपखंड अधिकारी ऑफिस में भरवाए जाएंगे।

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First time Use war room in elections: जब भी किन्हीं दो देश के बीच युद्ध होता है तो उस वक्त संबंधित देशों में वॉर रूम बनाया जाता है। इसका मकसद जहाँ आमजनमानस को मदद देने होता है,वहीं जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर चलने वाली खबरों को ट्रैक करना होता है। किस चैनल या न्यूज़ पेपर में किस प्रकार की खबरें दिखाई जा रही है। यदि खबरें संबंधित देश की संप्रभुता या आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा दिखाने वाले समाचार हो तो सरकार जनसंचार के माध्यम पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लगा सकती है। ताकि देश में माहौल बिगड़ने से बच सके। ऐसा पहले भी होता आया है। युद्ध या संघर्ष वाले स्थान पर आजकल इंटरनेट बंद करना भी इसका एक नया उदाहरण है। Assembly Election 2023

चुनाव में वॉर रूम का प्रयोग पहली बार | Assembly Election 2023

जब भी किसी स्थान पर जब कोई ऐसा आंदोलन होता है, जिससे दंगा भड़काने की उम्मीद हो तो सरकार तुरंत प्रभाव से संबंधित क्षेत्र में डोंगल/मोबाइल आधारित इंटरनेट व्यवस्था को बंद करवा देती है। क्योंकि आंदोलन करने वाले इसी इंटरनेट के माध्यम से अफवाह फैला सकते हैं। ऐसा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में भारतीय निर्वाचन आयोग राजस्थान सहित भारत के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने जा रहा है। पर जिस वॉर रूम का प्रयोग युद्ध के दौरान होता आया है। Assembly Election 2023

राजनीति में इसका प्रयोग पहली बार देखा जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों ने इस बार अपने-अपने निगरानी कक्ष बनाए हैं, उन्हें वॉर रूम की संज्ञा दी गई है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों ने किया है। हालांकि इस वॉर रूम का मकसद किसी भी घटना को ट्रैक करना नहीं है, बल्कि राजनीतिक भाषणबाजी पर निगरानी रखना है। खास बात यह है कि इन वॉर रूम में कई- कई स्मार्ट टीवी लगाकर प्रत्येक छोटे से बड़े चैनल पर नजर रखी जा रही है। किस राजनीतिक पार्टी ने अपनी रैली में दूसरी पार्टी के खिलाफ क्या बोला, यह नोट किया जा रहा है।

राजनीतिक वॉर रूम में इंटेलिजेंस एक्सपर्ट काम कर रहे हैं | Assembly Election 2023

इस पर आधारित फिर दूसरी राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति तय करते हुए अगली रैली में इसका जवाब आम जनता के देती है। विशेष बात यह है कि जिस प्रकार वॉर रूम में इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है, ठीक उसी प्रकार से इन राजनीतिक वॉर रूम में भी इंटेलिजेंस एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। लेकिन यह सरकारी तंत्र नहीं बल्कि निजी तौर पर काम किया जा रहा है। पर उसमें उन सभी तौर तरीकों का प्रयोग हो रहा है जो विभिन्न प्रकार के खुफिया एजेंसी करती है।

इस दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एक ओर खास बात,हो सकता है किसी भी आंदोलन या जंग में खुफिया तंत्र से किसी भी प्रकार की चूक हो जाए लेकिन राजनीतिक खुफिया तंत्र में पूरी टीम 24 घंटे काम कर रही है। वॉर रूम बैठकर विभिन्न सर्च इंजन के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के पिछले वीडियो निकल जा रहे हैं कि पिछले दिनों में आम जनता के हित में किसने क्या बोला था? क्या पूरा किया क्या-क्या अधूरा है, ताकि इस बात को आधार बनाकर रैली के दौरान दूसरी राजनीतिक पार्टी को घेरा जा सके। लेकिन बड़े ही गुप्त तरीके से चलने वाले इन वॉर रूम के बारे में आम जनता को नहीं पता है।

अचानक सामने आई 10 या 15 साल पुरानी यह वीडियो | Assembly Election 2023

आम जनता तो सिर्फ यही सोचती है कि पिछले 10 या 15 साल पुरानी यह वीडियो अचानक से किस प्रकार सामने आ गई। पर यह सब राजनीतिक वॉर रूम से किया जा रहा है। इस वह रूम में तैनात निजी कंपनियों का या राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम सोशल मीडिया पर भी नजर रखना है। अपनी पार्टी के संबंध में पॉजिटिव वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड करना व दूसरी राजनीतिक पार्टी ने जो अपलोड किया है, उस पर नजर बनाए रखना भी इनकी ड्यूटी लगाई गई है। यह राजनीति है,इसमें कुछ भी संभव है। सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए नेता कुछ भी कर सकता है।

साम, दाम,दंड-भेद नीति का प्रयोग हमेशा राजनीति में ही होता है। एक बार राज मिलने के बाद जनता से किए गए वादे पूरे हो या ना हो इसका राजनीतिक लोगों को कोई लेना-देना नहीं होता। ना ही उन पर किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ता। लेकिन जिस बात से सत्तासीन सरकार को नुकसान होता दिखाई दे, उसको तुरंत पूरा करने का काम भी राजनीति में कर दिया जाता है। ताकि आम जनता को एक बार दोबारा फिर लुभाया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधारो के लिए लाए गए तीन कृषि कानूनों का उदाहरण सबके सामने है। इनको रद्द करवाने के लिए देशभर के किसानों ने दिल्ली में करीब 13 महीने तक आंदोलन किया था। Assembly Election 2023

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी?

लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही गुरु नानक जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तीन कृषि कानून को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। पर उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में कोई सहानुभूति नहीं मिली व आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हुआ था। यहाँ यह जानना भी उचित होगा की राजस्थान की राजनीति का इतिहास रहा है कि यहां हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलती है। एक बार कांग्रेस सत्ता में आती है तो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है। इस बार देखना होगा राजस्थान की जनता इसी रीत को निभाएगी या फिर कोई उलट फेर होगा। यह भविष्य में देखने वाला सवाल है? Assembly Election 2023

डॉ संदीप सिंहमार। वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार।

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Assembly Election 2023: पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने हर स्तर पर प्रयास करने शुरु कर दिए हैं, वायदों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तार्किक वादों के साथ-साथ रेवड़ी बांटने का भी चलन जारी है। इस प्रवृत्ति में समाज में बढ़ते अपराधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लगभग हर राज्य में हत्या, लूट, डकैती की घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसी घटनाओं की राजनीतिक स्तर पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। Assembly Election 2023

पार्टियां एक-दूसरे पर घोटाले के आरोप लगाने तक ही सीमित रह गई हैं। विपक्षी दल सरकारों को घेरने के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा जरूर उठाते हैं, लेकिन ये आरोप भी व्यक्ति विशेष पर आरोप बनकर रह जाते हैं। जिस तरह से अपराधियों द्वारा आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही। आढ़ती से पैसे लेकर जाने वाले किसान को भरोसा नहीं है कि वह सुरक्षित घर पहुंच पाएगा। व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं, गायकों को धमकियां मिल रही हैं। दिनदहाड़े लुटेरे बाजारों में आते हैं और हमला करके लूटपाट कर लेते हैं।

शहरों में कई-कई पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियां हैं, पुलिस स्टेशनों में कैमरे लगे होने के बावजूद लुटेरे भागने में सफल हो रहे हैं। हां, यह सच है कि यदि किसी मंत्री या विधायक की भैंस भी आधी रात को भी चोरी हो जाती है तो फिर पुलिस सूरज निकलने से पहले ही रातों-रात में सब कुछ बरामद कर लेती है। बड़े शहरों में पुलिस दूसरे या तीसरे दिन 25 करोड़ के हीरे ढूंढने में सफल हो जाती है, भले ही चोर हजारों किमी दूर किसी राज्य के जंगल में ही क्यों न छिपा हो। दूसरी तरफ आम जनता को लूटने वाला उसी शहर में रहता हुआ भी नहीं पकड़ा जाता।

निस्संदेह, वर्तमान समय में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। पुलिस व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के साथ-साथ अपराधों के सामाजिक पहलुओं पर भी विचार कर अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में वापिस लाने के प्रयास किये जाने चाहिए। नशा, बेरोजगारी, फिल्मों और धारावाहिकों में अपराध के तरीकों का चित्रण इत्यादि ऐसे कई कारण हैं जो अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन कारणों पर चर्चा की जरूरत है। राजनीतिक दलों को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी आगे आना चाहिए। सुरक्षा के बिना विकास अधूरा है। Assembly Election 2023

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बाड़मेर (सच कहूँ न्यूज)। विधानसभा चुनाव (Assembly Election) की घोषणा के साथ ही लागू आदर्श आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले में प्लाइंग स्क्वाड (एफएसटी) व पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही निगरानी में पिछले 24 घंटे के अंदर दोनों टीमों ने कुल 42 लाख 12 हजार 100 रुपए की रकम जप्त की है। अब तक कुल 1 करोड़ 32 लाख 16 हजार 750 जप्त किए जा चुके हैं। Barmer News

एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि एसएचओ रीको देवाराम व एफएसटी प्रभारी पुरुषोत्तम दास द्वारा चेकिंग के दौरान रतनाराम के कब्जे से 10 लाख 17 हजार 500 नगद, थाना ग्रामीण के हेड कॉन्स्टेबल राजकुमार व एफएसटी प्रभारी जितेंद्र कुमार की टीम ने चौहटन चौराहे पर किशन सिंह के कब्जे से 15 लाख 42 हजार 600 नगद, मनोहर सिंह के कब्जे से 3 लाख 92 हजार रुपए नगद, भगाराम के कब्जे से 2 लाख 93 हजार नगद, कानाराम की कब्जे से 1 लाख 50 हजार नगद व मन्नू गोस्वामी के कब्जे से 2 लाख 20 हजार रुपए नगद राशि जप्त की।

एसएचओ शिव चुन्नीलाल मय टीम द्वारा नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान बगता राम के कब्जे से 2 लाख 30 हजार रुपए नगद, मानाराम के कच्चे से 55000 नगद, थाना रीको के हेड कांस्टेबल चेनाराम व एफएसटी प्रभारी पुरुषोत्तम दास द्वारा नारायण दान के कब्जे से 2 लाख 10 हजार नगद, थाना धनाउ के एएसआई रावताराम व एफएसटी प्रभारी रामचंद्र गोदारा द्वारा मनोहर सिंह के कब्जे से 1 लाख 2 हजार नगद जप्त किए गए। Barmer News

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जयपुर, (सच कहूँ न्यूज)। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगडी ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य में आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर पिछले 16 दिनों में ही 244 करोड रूपए की ड्रग्स, शराब और नकदी की जप्ती राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की की नाकामी साबित करने के लिए काफी है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पांच साल के शासन में जमकर लूट खसोट और तस्करी के साथ हवाला का कारोबार हुआ है लेकिन राज्य सरकार की ओर से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में इन तस्करों और हवाला कारोबारियों के हौंसले इतने बुलन्द है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी इनका काम नहीं रुक रहा है। Jaipur News

उन्होने कहा कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद सतर्क हुई सुरक्षा एंजेसियों ने हाल ही में करोड़ों रुपए मूल्य की अवैध शराब, सोना, ड्रग्स और हवाला के रुपए जप्त किए हैं। इससे ये साबित हो गया कि प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के कारण अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगडी ने कहा कि राज्य में 9 अक्टूबर से अब तक 244 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की जा चुकी है। राजय की कांग्रेस सरकार ने चुनावों में धनबल के इस्तेमाल की योजना तैयार की थी उसे निर्वाचन विभाग के अधिकारी फेल साबित कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग की एंजेंसियों ने पुलिस व आयकर विभाग के साथ मिलकर 39 करोड़ 30 लाख रुपए नकद जप्त ​किए हैं। इसी प्रकार आबकारी विभाग, पुलिस, जीएसटी विभाग और आरपीएफ द्वारा 20 करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य की 10 लाख 60 हजार 855 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने 46 करोड़ 76 लाख रुपए के ड्रग्स एवं मादक पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस, आयकर, कस्टम, जीएसटी और आरपीएफ ने 30 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना-चांदी एवं अन्य बहुमूल्य धातुएं जप्त की हैं। प्रदेश में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा 84 करोड़ 22 लाख रुपए जप्त किए है।

उन्होंने कहा कि जयपुर जिले में अब तक सबसे अधिक 54.62 करोड़ रूपए मूल्य की जप्त किए गए हैं। वहीं अलवर जिले में 15.53 करोड़ रुपए, उदयपुर में 15.36 करोड़, भीलवाड़ा में 14.26 करोड़, बांसवाड़ा में 14.25 करोड़, जोधपुर में 12.08 करोड़, बाड़मेर में 10.98 करोड़, चित्तौड़गढ़ में 9.81 करोड़, नागौर में 9.33 करोड़, हनुमानगढ़ में 8.87 करोड़, गंगानगर में 8.84 करोड़, सीकर में 8.25 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की गई है। एनफोर्समेंट एजेंसियां राजस्थान में मुस्तैदी से काम कर रही है। Jaipur News

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जयपुर, (सच कहूँ न्यूज)। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने उद्योगों पर हो रही बिजली कटौती के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के बिजली को लेकर पिछले पांच सालों तक चले कुप्रबन्धन के कारण अब हालात यह है कि दीपावली जैसे त्योंहार के मौके पर उद्योगों पर कटौती की जा रही है। एक तरफ पूरा राजस्थान दीपावली की तैयारियों को लेकर सज रहा है। Jaipur News

वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती के कारण प्रदेश के उद्योग धंधे ठप पडे है। पिछले दो सप्ताह से हालात इतने विकट हो गए है कि राज्य का औद्योगिक उत्पादन भी लगभग ठप हो गया है। दीपावली के त्योंहार पर जहां उद्योगों से अतिरिक्त उत्पादन किया जाता रहा है वहीं कांग्रेस शासन में हालत यह है कि अब आम दिनों के बराबर भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण इन उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों पर भी असर पर पड रहा है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि प्रदेश में इसी प्रकार के हालात रहे तो इस बार उद्योग धंधों की मशीनरी बंद रहने के कारण दीपावली फीकी ही रहेगी। वहीं उत्पादन कम होने के कारण उद्योगों से श्रमिकों की संख्या भी कम की जा रही है। इन बुरे हालात के लिए राज्य सरकार का कुप्रबन्धन जिम्मेदार है। बिजली कम्पनियों में बिना किसी नीति और भ्रष्टाचार के कारण आज हालात यह हो गए हैं कि इनका कर्ज पिछले पांच सालों में बढकर 1.10 लाख करोड से अधिक हो गया है।

अब तो स्थिति यह बन रही है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी लाले पड रहे है। वहीं पिछले दिनों डिस्कॉम अध्यक्ष ने एक आदेश जारी कर किसी भी नए कार्य को शुरू करने पर रोक लगा दी थी। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि बिजली कम्पनियों के पास फंड उपलब्ध नहीं है और कोई भी नया कार्य शुरू किया जाए तो उसके लिए पहले फंड की व्यवस्था की जाए। इसके बाद प्रदेश में किसानों को दिए जा रहे ​कृषि कनेक्शन का कार्य भी बंद कर दिया गया।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों और आर्थिक कुप्रबन्धन का नतीजा रहा कि पूरे पांच सालों तक राजस्थान बिजली संकट से जूझता रहा। छत्तीसगढ में कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केन्द्र सरकार की ओर से आवंटित की गई कोयला खदान में काम शुरू नहीं करवा पाए। कोयले की कमी के कारण आधे समय तो हमारे बिजली उत्पादन संयंत्र ही बंद रहे है। अब हालात यह हो गए हैं कि ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक अघोषित रूप से बिजली कटौती हो रही है और उद्योगों को इन दिनों नाममात्र की बिजली दी जा रही है। अगर त्योंहारी सीजन में इसी प्रकार बिजली कटौती चलती रही तो राज्य का औद्योगिक विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा जिसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार होगी। Jaipur News

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श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। विधानसभा आम चुनाव 2023 (Assembly Election 2023) के दौरान जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप के निर्देशानुसार जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिये गठित उड़नदस्ता दलों द्वारा वाहनों की जांच तथा प्राप्त राशि को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। Sri Ganganagar News

एसडीएम एवं आरओ अनूपगढ़ ने बताया कि 24 अक्टूबर 2023 को घड़साना-रावला क्षेत्र में उड़नदस्ता दल संख्या 4 के प्रभारी द्वारा रात्रिकालीन पारी में नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली गई। भिन्न-भिन्न गाड़ियों की जांच के दौरान चार वाहनों में कुल 11 लाख 79 हजार रूपये की नगदी प्राप्त हुई। संबंधित व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और न ही कोई पुख्ता कागजात पेश किये गये।

निर्धारित अवधि में करनी होगी अपील | Sri Ganganagar News

दल प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा चुनावी कार्यों हेतु राशि को इस्तेमाल किये जाने के अंदेशा स्वरूप प्राप्त नगदी को जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया था तथा व्यक्तियों को रसीद दी गई। संबंधित व्यक्तियों को बताया गया कि राशि को पुनः प्राप्त करने के लिये अपील दायर कर सकते हैं। जिला स्तरीय अपील समिति के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य व सबूत पेश करने होंगे तथा अपील निर्धारित अवधि में करनी होगी। Sri Ganganagar News

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हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। टाउन थाना अधीन लखूवाली चौकी पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक व्यक्ति के कब्जे से डेढ़ लाख रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की है। पुलिस के अनुसार लखूवाली पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई सोहनलाल सांखला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस चौकी के सामने मेगा हाइवे पर नाकाबंदी कर रखी थी। Hanumangarh News

नाकाबंदी के दौरान बस से उतरे मंदीप कुमार सिंगला (44) पुत्र कृष्णचन्द्र अग्रवाल निवासी श्रीराम कॉलोनी, श्रीगंगानगर को रूकवाकर तलाशी ली तो उसके पास एक लाख पचास हजार रुपए की राशि मिली। मंदीप कुमार सिंगला इस राशि के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने मौके पर एफएसटी टीम को बुलाया। एफएसटी ने अग्रिम कार्यवाही कर उक्त राशि जब्त कर ली। टीम में चौकी प्रभारी एएसआई सोहनलाल सांखला, हैड कांस्टेबल जसवन्त सिंह, कांस्टेबल राकेश, प्रवीण, नंदराम व एफएसटी शामिल थी। Hanumangarh News

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जयपुर (सच कहूं न्यूज)। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार वर्मा और राखी राठौड़ ने प्रदेश में दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को लेकर गहलोत सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेष की जनता इस अहंकारी सरकार को सबक सिखाएगी। रामकुमार वर्मा ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में निरंतर काम कर रही है। Jaipur News

गरीबों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के लिए प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की गहलोत सरकार ने पांच सालों में भ्रष्टाचार, कुशासन और जंगलराज के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये। प्रदेश में कांग्रेस के दो नेता कुर्सी की लड़ाई में लगे रहे और गरीब उत्थान का कोई काम नहीं कर पाए। दलित उत्पीड़न की घटनाओं की बात करें तो प्रदेश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन सरकार के मुखिया संवेदनहीन बने रहे। उत्पीड़न के 56 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने एफआर लगा दी ऐसी स्थिति में लोगों को न्याय कैसे मिलता। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने अपराधियों के संरक्षण और तुष्टिकरण के अलावा कोई काम नहीं किया।

प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई है जिसमें विधायक दिव्या मदेरणा को फिर से टिकट दिया गया है, हालांकि वे इस बार चुनाव तो नहीं जीत पाएंगी लेकिन हम उन्हे बताना चाहते हैं कि इस बार प्रदेष में भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन रही है, और हम उन्हे सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। इस मौके पर भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ भी मौजूद रहे। Jaipur News

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हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार की दोपहर को 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची (BJP Candidates second list) जारी की। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी, पीलीबंगा से वर्तमान विधायक धर्मेंद्र मोची व नोहर से पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया को टिकट दी गई है। इससे पहले भाजपा ने 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी कर 41 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पहली सूची में हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के नाम की घोषणा की गई थी। Hanumangarh News

• संगरिया से गुरदीप, पीलीबंगा से धर्मेंद्र व नोहर से अभिषेक को टिकट
• कांग्रेस ने नोहर से अमित चाचाण को दिया टिकट

हालांकि हनुमानगढ़ विधानसभा सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हनुमानगढ़ विधानसभा को छोड़ जिले की पांच में से चार विधानसभा सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। जिन चारों उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है वे वही चेहरे हैं जिन पर पिछले विधानसभा चुनावों में भी भाजपा ने भरोसा जताया था। तब इन चारों में से संगरिया व पीलीबंगा सीट भाजपा की झोली में आई थी। जबकि नोहर व भादरा में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। नोहर में कांग्रेस तो भादरा में माकपा के प्रत्याशी विजयी रहे थे। Assembly Election 2023

हनुमानगढ़ में पिछले चुनाव में पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रताप को टिकट दी गई थी लेकिन उन्हें भी जीत नसीब नहीं हो सकी। हनुमानगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई और चौधरी विनोद कुमार विधायक बने। उधर, भाजपा की ओर से दूसरी सूची जारी करने के कुछ मिनट बाद ही कांग्रेस ने भी 33 विधानसभा सीटों पर उतारे गए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस सूची में हनुमानगढ़ जिले से मात्र नोहर से टिकट फाइनल की गई है। कांग्रेस ने नोहर से वर्तमान विधायक अमित चाचाण को टिकट दी है। BJP Candidates second list

कांग्रेस की ओर से भादरा, संगरिया, पीलीबंगा व हनुमानगढ़ विधानसभा सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। जबकि भाजपा में हनुमानगढ़ विधानसभा सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है। चर्चा है कि पार्टी को बगावत का डर है इसलिए दूसरी सूची में भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस में वर्तमान विधायक चौधरी विनोद कुमार को तैयारी करने के लिए फोन आ चुका है। हालांकि शनिवार को जारी कांग्रेस की पहली सूची में चौधरी विनोद कुमार का नाम घोषित नहीं किया गया है। Hanumangarh News

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जयपुर (सच कहूं न्यूज)। आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Election) को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय तैयारियों में जुटा हुआ है। अंतिम मतदाता सूची (Voter list) का प्रकाशन 04 अक्तूबर को हो चुका है, लेकिन फिर भी इस मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता आगामी 27 अक्टूबर 2023 तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते है। Rajasthan News

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि विधानसभा चुनावों में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ (मतदाता सेवा पोर्टल) पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। Rajasthan News

उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6 ए के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल हो कर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। आगामी 7 दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं, मतदाता आयोग की ही वेबसाइट से ई-ईपिक डाउनलोड कर सकते हैं। Rajasthan News

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हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) रुक्मणि रियार सिहाग और पुलिस अधीक्षक (SP) राजीव पचार ने गुरुवार को हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केन्द्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी व एसपी ने सबसे पहले टाउन की बरकत कॉलोनी व उसके बाद मुखर्जी कॉलोनी स्थित राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बने वनरेबल बूथ का निरीक्षण किया। उसके बाद जोड़कियां, धोलीपाल, गोलूवाला सिहागान, जाखड़ांवाली, लखासर, चाइया में बने मतदान केन्द्रों का दौरा किया। Hanumangarh News

निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी ने मतदान केन्द्रों पर मौजूद व आसपास रहने वाले नागरिकों से बातचीत की। मतदान केन्द्र के आसपास की रिहायश, अप्रोच रोड, पैरीमीटरी बाउंड्री आदि की जानकारी ली। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणि रियार सिहाग ने बताया कि जिले में कुल 22 बूथ संवेदनशील के रूप में चिह्नित किए गए हैं। ऐसे क्षेत्र जहां मतदाताओं पर किसी प्रकार का दबाव या प्रभाव बनाए जाने की आशंका है, उस क्षेत्र में फ्लैग मार्च व जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त निरीक्षण किया गया है। Hanumangarh News

गुरुवार को हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने बताया कि विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। पुलिस बल के साथ-साथ अधिकाधिक जनसहभागिता हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लोगों की सीएलजी की बूथ लेवल की कमेटियां तैयार की हैं। लोगों से सी-विजिल एप का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की जा रही है। अगर कहीं भी लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या चुनाव प्रक्रिया में किसी भी वस्तु का गलत उपयोग हो रहा है तो तत्काल सूचना दें ताकि उस पर प्रभावी कार्यवाही हो सके। Hanumangarh News

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