कोविड-19 : रिकवरी रेट में पिछड़ रहा हरियाणा

•  8 जिले 50 फीसदी से भी कम तो 7 जिलों की हालत बुरी

सच कहूँ/अश्वनी चावला चंडीगढ़। कोविड-19 में मरीजों के ठीक होने की दर के लिहाज से जहां देश के कई राज्य शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा काफी पीछे नजर आ रहा है। हरियाणा में दिन प्रतिदिन रिकवरी रेट नीचे जा रहा है। जहां प्रदेश भर का रिकवरी रेट गिरते हुए 44 फीसदी पर आ गया। प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हैं, जो कि रिकवरी रेट में फिसड्डी नजर आ रहे हैं। ऐसे जिलों में रेवाड़ी और चरखी दादरी के साथ-साथ फरीदाबाद भी शुमार है, जहां पर रिकवरी रेट बेहद कम है।

कोविड-19 के मामलों में रिकवरी रेट कम होने के चलते प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जहां रिकवरी रेट सर्वाधिक है, उसे स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से बेहतरीन माना जा रहा है। ऐसा हरियाणा में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि शुरूआत के दिनों में हरियाणा ने काफी अच्छा काम करते हुए रिकवरी रेट में अपनी बादशाहत कायम की हुई थी। लेकिन मई के अंत के बाद लगातार हरियाणा के रिकवरी रेट में गिरावट ही दर्ज की जा रही है और शायद ही कोई ऐसा दिन आया होगा, जिस दिन रिकवरी रेट में कुछ फीसदी उछाल दर्ज किया गया हो। रिकवरी रेट के मामले में प्रदेश को 15 जिले काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां पर 60 फीसदी से कम रिकवरी दर है। जबकि मात्र 7 ही ऐसे जिले हैं, जहां पर रिकवरी रेट 60 फीसदी से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। चिंताजनक पहलू ये भी है कि इस सूची में 8 जिले ऐसे भी हैं, जिनकी रिकवरी रेट 50 से कम दर्ज की जा रही है। प्रदेश में इस समय रेवाड़ी में सबसे कम रिकवरी रेट दर्ज कियाजा रहा है। रेवाड़ी में आए कोविड-19 के 123 केस में से मात्र 12 लोग ही ठीक हो कर घर पहुंचे हैं, जबकि 111 का अभी भी हस्पताल में इलाज चल रहा है, जिस कारण मात्र 10 फीसदी ही रिकवरी रेट इस जिले में दर्ज किया जा रहा है।

गुरुग्राम कोविड-19 से ग्रस्त, पर रिकवरी रेट भी अच्छा

प्रदेश को सबसे ज्यादा परेशानी में डालने वाला गुरुग्राम ही है, जहां पर कोविड-19 के सबसे ज्यादा आने के कारण हॉट स्पॉट बना हुआ है। वहीं रिकवरी के मामले में भी अब गुरुग्राम के स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत रंग ला रही है। गुरुग्राम में 50 फीसदी से ज्यादा रिकवरी रेट है। जबकि उसका पड़ोसी जिला फरीदाबाद काफी नीचे है, जहां मात्र 24 फीसदी रिकवरी रेट दर्ज किया जा रहा है।

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कोरबा (सच कहूँ न्यूज)।

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में राज्य सरकार के केन्द्रीय उड़नदस्ता, खनिज विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के बाद पांच कोल वॉशरियों से करीब दो करोड़ 91 लाख रुपए की वसूली की गई है। इस बीच साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) की गेवरा कोयला परियोजना में सीबीआई और एसईसीएल विजिलेंस ने छापा मार कर कोयले के उत्पादन और आवंटन की जांच शुरू की है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार 15 जून को हुई संयुक्त कार्यवाही के बाद इन कोल वॉशरियों द्वारा भंडारण शर्तों के उल्लंघन के कारण खनिज विभाग द्वारा नियमों के तहत वसूली हेतु राशि का निर्धारण किया गया। कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि जिले में पहली बार कोल वॉशरियों पर इतनी बड़ी कार्यवाही हुई है और इतनी बड़ी राशि जुमार्ने के रूप में अधिरोपित की गई है। ऐसी कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। वॉशरियों को भविष्य में नियमों के तहत कोल भण्डारण की शर्तों का अनिवार्यता से पालन के निर्देश दिए हैं।

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बीकानेर (एजेंसी)। राजस्थान पुलिस ने बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में नकली वाणिज्य अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि मदन शर्मा खुद को कभी वाणिज्य तो कभी परिवहन अधिकारी बताकर ट्रक एवं अन्य वाहन चालकों को धमकाकर उनसे अवैध वसूली करता था। आरोपी ने 26 मई को एक ट्रक चालक से खुद को वाणिज्य अधिकारी बताकर पांच हजार रुपये वसूले थे।

आरोपी ने कल शाम कोठारी के पास खड़े एक वाहन चालक को खुद को जिला परिवहन अधिकारी बताया और वाहन जब्त करने की धमकी देकर पांच हजार रुपये मांगे। इस दौरान सहायक के रूप में रामलाल भी उसके साथ था। पुलिस ने बताया कि चालक ने डरकर उसे एक हजार रुपये दे दिये बाद में आसपास के लोगों ने उसे असलीयत बताई तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत की। इस पर जांच अधिकारी पन्नालाल ने पुलिस दल के साथ देर रात कोठारी अस्पताल के पास ही दबोंच लिया जबकि उसका साथी रामलाल मौका पाकर फरार हो गया।

विधेयक में होंगी एक या एक से अधिक एकमुश्त निपटान योजनाएं

• राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किया आर्डिनेंस लागू

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश के राज्यपाल ने विभिन्न अधिनियमों के तहत निपटान योजना लाकर बकाया देय की वसूली में तेजी लाने के लिए सैटलमैंट आॅफ आउटस्टेंडिंग डयूस ओर्डिनेंस-2017 लागू किया है। इस अध्यादेश के अनुसार बकाया देय के निपटान के लिए एक या एक से अधिक एकमुश्त निपटान योजनाएं होंगी और इसके साथ 31 मार्च 2017 तक की किसी भी अवधि से सम्बन्धित प्रासांगिक अधिनियमों के तहत कर, ब्याज, जुर्माना या किसी भी अन्य देय राशि का भुगतान शामिल होगा।

यह योजना में निर्दिष्ट की जाने वाली परिस्थितियों और प्रतिबंधों पर निर्भर करेगा तथा इसमें सीमावधि, कर की दर, कर, ब्याज, जुर्माना या किसी व्यक्ति या किसी आयातक या मालिक या स्वामी या डीलरों की श्रेणी या डीलरों की श्रेणियों या सभी डीलरों द्वारा देय कोई अन्य देय राशि भी कवर होगी।

10 कर अधिनियमों के लिए लागू हुआ आर्डिनेंस

उन्होंने कहा कि अनुसूची में शामिल किए गए अधिनियमों में हरियाणा सामान्य बिक्री कर, 1973 (निरस्त अधिनियम), हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003; केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956; हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (निरस्त अधिनियम); हरियाणा स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (मुकदमेबाजी के तहत), हरियाणा विलासिता कर अधिनियम, 2007; पंजाब मंनोरजन शुल्क अधिनियम, 1955; पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (निरस्त अधिनियम) और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (जैसा हरियाणा राज्य पर लागू है) शामिल हैं।

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