हिसार (सच कहूँ/डॉ. संदीप सिंहमार)। Kisan News Update: धान किसानों के इंतजार के बादल छंटते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ऐलान के बाद जहां समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को राहत मिली है, वहीं अब 23 सितंबर से हरियाणा में धान की खरीद शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष खरीफ विपणन सीजन के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपए और ग्रेड-ए धान का 2389 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। यह पिछले साल की दर से 69 रुपए अधिक है। इससे राज्य के किसानों को अपनी मेहनत का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है।

खरीद में देरी से किसानों में नाराजगी | MSP

हालांकि खरीद प्रक्रिया में देरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। करनाल और कैथल जैसे प्रमुख मंडियों में किसान धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब फसल मंडियों में पहुंचने लगी है तो खरीद समय से शुरू होनी चाहिए। खेत से मंडी तक पहुंची फसल रखने की दिक्कत और बढ़ते खर्च से किसान परेशान हैं।

सीएम की दिल्ली बैठक से उम्मीद

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीन दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस बैठक में खरीद प्रक्रिया के सुचारू संचालन, परिवहन व्यवस्था और एफसीआई से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अब यह संभावना मजबूत हो गई है कि 23 सितंबर से सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी।

84 लाख मीट्रिक टन की रिकॉर्ड आवक का अनुमान

प्रदेश सरकार इस साल धान की रिकॉर्ड आवक मानकर चल रही है। अनुमान है कि करीब 84 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचेगा। इसके सुचारू उठान और भंडारण के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई है।

नई मिलिंग पॉलिसी लागू

खरीद सीजन से पहले राज्य सरकार 2025-26 की नई मिलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे चुकी है। इसके तहत अब राइस मिलरों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य मंडियों से धान के शीघ्र उठान और मिलों तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को भुगतान और धान निकासी में दिक्कत न हो।

किसानों की नजर 23 सितंबर पर | MSP

किसानों का कहना है कि अगर सरकार तय तिथि से खरीद शुरू कर देती है तो इससे उनकी बड़ी राहत होगी। फिलहाल उनकी चिंता मंडियों में पड़े धान और उसके संरक्षण को लेकर है। सरकार के लिए चुनौती यह होगी कि खरीफ सीजन की भारी आवक के बीच न सिर्फ खरीद तेजी से हो, बल्कि भुगतान भी समय पर किसानों तक पहुंचे।

धान खरीद सीजन 2025-26 को लेकर हरियाणा सरकार ने नई मिलिंग पॉलिसी लागू कर दी है। यह नीति न सिर्फ किसानों के लिए राहतकारी कदम मानी जा रही है, बल्कि सरकार की खरीद और भंडारण व्यवस्था की बड़ी परीक्षा भी होगी।

नई नीति की मुख्य बातें

समय सीमा

धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक प्रस्तावित है। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र से पूर्व अनुमति मांगी थी और अब 22 या 23 सितंबर से खरीद शुरू होने की संभावना है।

मिलिंग व्यवस्था

यदि ठेकेदार समय पर धान का उठान नहीं करता है, तो राइस मिलर सीधे मंडियों से धान उठा सकेंगे।

खर्च वहन करेगी सरकार

इस स्थिति में जो भी अतिरिक्त खर्च आएगा, उसका भुगतान हरियाणा सरकार करेगी।

CMR मूल्य

कस्टम मिल्ड राइस (CMR) की कीमतें अभी तय नहीं हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि यह दरें केंद्र सरकार से मिलने के बाद घोषित की जाएंगी।

अनुमानित आवक और खरीद का ब्योरा | MSP

• इस बार हरियाणा की मंडियों में करीब 84 लाख मीट्रिक टन धान आने का अनुमान है।
• इसमें से 54 लाख मीट्रिक टन सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जाएगा।
• खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य खरीद एजेंसियां केंद्रीय पूल में लगभग 36 लाख मीट्रिक टन CMR का योगदान देंगी।

किसानों और मंडियों पर असर

• किसानों के लिए राहत की बात यह है कि उठान में देरी होने पर जिम्मेदारी अब सीधे मिलरों पर भी डाली जाएगी, जिससे मंडियों में धान अटकने की स्थिति कम हो सकती है।
• राज्य सरकार द्वारा खर्च वहन करने की घोषणा से खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी और मंडियों का दबाव घटेगा।
• हालांकि CMR कीमतें तय न होने से मिलरों और खरीद एजेंसियों के बीच अनिश्चितता बनी हुई है।

चुनौतियां और सवाल

• समय पर खरीद और उठान सुनिश्चित करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि धान की आवक करीब 84 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है।
• भंडारण और परिवहन की जटिल समस्या से निपटने में किस हद तक नई नीति कारगर होगी, यह देखना बाकी है।
• CMR की कीमतें तय न होने से मिलरों की भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
• किसानों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि 22-23 सितंबर से वाकई खरीद शुरू होती है या उन्हें अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें:– Indian Railways: जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद: रेलवे ने शुरू की कटरा-बनिहाल के बीच स्पेशल ट्रेन

किसान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को सौंपा ज्ञापन

MSP intensifies: हनुमानगढ़। धान, बाजरा, मूंग, नरमा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की मांग तेज हो गई है। सोमवार को गैर राजनैतिक संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को नौ सूत्री मांगपत्र सौंपा। किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि हर छह माह बाद किसान अपनी फसल बेचने के लिए धान मण्डी पहुंचता है और हर बार फसल बेचने के बाद खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। इसकी वजह उसकी फसल की सरकार की ओर से तय एमएसपी पर खरीद न होना है। Hanumangarh MSP News

किसान की फसल की कभी भी तय एमएसपी पर नहीं बिकती है। व्यापारियों की ओर से कम भाव में फसल की खरीद की जाती है। इससे किसानों को आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान होता है। जरूरत के समय नहरी पानी नहीं मिला। फसल बिजाई के समय व पकाई के समय नहरबंदी का सामना करना पड़ता है। जिस समय उन्हें अपने खेतों में होना चाहिए उस समय धरना देकर नहर का पानी लेने के लिए लड़ना पड़ता है। हालात यह है कि किसान कर्ज की मार से मर रहा है। वे केसीसी भी नहीं भर पा रहे। इस कारण बैंक नोटिस निकाल रहे हैं और फोटो चस्पा कर जलील किया जा रहा है। या तो किसान अपनी जमीन को बेचकर कर्ज भर रहा है या खुदखुशी का रास्ता चुन रहा है।

नकली खाद बीज बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए

मोर्चा प्रतिनिधियों ने मांग की कि सरकार की ओर से जिन फसलों पर एमएसपी घोषित की गई है उन फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाए। हनुमानगढ़ जिले की तहसील संगरिया, टिब्बी, पीलीबंगा में धान की फसल की खरीद की जाए। जरूरत के हिसाब से फसल बिजाई व पकाई के समय पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी दिया जाए। नकली खाद बीज बेचने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

किसानों को सम्पूर्ण कर्जा मुक्त किया जाए। जिन किसानों ने कर्ज के चलते आत्महत्या की है उनके परिवार को एक-एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाए। हनुमानगढ़ की सहकारी स्पिनिंग मिल को दोबारा शुरू किया जाए तथा कोहला फार्म के पास शुगर मिल का निर्माण करवाया जाए। इस मौके पर इन्द्रजीत सिंह, गगन सिद्धू, निर्मल सिंह सहित कई अन्य किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। Hanumangarh MSP News

Advocate attacked: कोर्ट में खिलाफत करने की रंजिश में अधिवक्ता पर हमला

नई दिल्ली (एजेंसी)। Farmers News: मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 14 फसलों के एमएसपी (MSP) को मंजूरी दी। यह जानकारी केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते सरकार ने 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। सरकार ने धान का एमएसपी 170 रुपए बढ़ाकर 2300, रागी का 4290, कपास का 7121, मूंग का 8682 रुपए निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि देश में दो लाख गोदाम बनाए जा रहे हैं ताकि अनाज को खराब होने से बचाया जा सके। वैष्णव ने आगे कहा कि एमएसपी के चलते 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुँचे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ी है। सरकार किसानों की जीवन स्तर और अच्छा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह भी पढ़ें:–  मुख्य सचिव ने सिविल व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से की मीटिंग, कहा-खेलों से जुड़कर नशों से दूर होंगे युवा

जंक्शन अनाज मण्डी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जंक्शन अनाज मण्डी में गुरुवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई। मण्डी की फर्म हंसराज अमृतलाल पर विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवां की मौजूदगी में भारतीय खाद्य निगम की ओर से सर्वप्रथम गांव रोड़ांवाली के किसान गुरजीत सिंह की गेहूं की ढेरी 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर सरकारी खरीद का कार्य शुरू किया गया। Hanumangarh News

इस मौके पर विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि सरकार की ओर से समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ प्रति क्विंटल कुल 2400 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। कृषि उपज मण्डी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि जिले में एफसीआई के 16 केंद्र बनाए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सहित राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी विपणन सीजन 2024-25 में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य तय किया गया है। Hanumangarh News

4 लाख 39 हजार 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल की बिजाई

इस बार रबी सीजन में राज्य में 28 लाख 51 हजार 480 हैक्टेयर और श्रीगंगानगर खंड में 4 लाख 39 हजार 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल की बिजाई की गई है। अकेले श्रीगंगानगर मंडल में बारह लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की जाएगी। इस मौके पर एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर संजीव फोगावट, परमेश्वर सिंह, अशोक बलाडिय़ा, देवेन्द्र बंसल, ईश्वर तायल, पंकज गर्ग, करण जिन्दल, सत्यविजय, टेकचंद गोयल, अमृतलाल गोयल, मनमोहन गर्ग, मदनलाल गोयल, सुरेन्द्र बंसल, कानचंद, अनुराग बंसल, विकास मित्तल, धर्मपाल जिन्दल, तरसेम लाल गर्ग, मनोज जिन्दल आदि मौजूद रहे। Hanumangarh News

Arvind Kejriwal News: ‘आप’ को एक और झटका!

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। MSP News: सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों की कीमत में 200 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज यहां हुयी बैठक में मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 425 रुपये , बाजरा की कीमत में 115 रुपये तथा चना की कीमत में 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने का निर्णय किया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक की जानकारी देते हुए गेहूं का मूल्य अब किसानों को 2275 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा । इसी तरह सरसों का 5650 रुपये , मसूर का 6425 रुपये तथा चना का 5440 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। उन्होंने बताया कि जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल बढा कर 1850 रुपये तथा सूरजमुखी का मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल बढा कर 5800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

Radish Benefits: मामूली मत समझो मूली, अच्छे स्वास्थ्य की हर डिमांड करती ये पूरी!

केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढा

सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी करने का निर्णय लिया है। यह बढोतरी गत एक जुलाई से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय से संबंधित प्रस्ताव का निर्णय लिया गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की पेंशन राहत में चार प्रतिशत की बढोतरी की गयी है। इससे अब केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढकर 46 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बढाेतरी 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप की गयी है। ठाकुर ने बताया कि इस बढोतरी से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12857 करोड़ रूपये का बोझ बढेगा। इससे 48.67 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशभोगियों को फायदा मिलेगा।