इनमें अमेरिकी राजदूत गॉर्डन सोंडलैंड और  लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर विंडमैन शामिल

वॉशिंगटन(एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump ) ने महाभियोग कार्रवाई में अपने खिलाफ गवाही देने वाले दो अफसरों को व्हाइट हाउस से निकाल दिया है। इनमें यूरोपियन यूनियन में अमेरिकी राजदूत गॉर्डन सोंडलैंड और सेना के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर विंडमैन शामिल रहे। दोनों ने ही संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में ट्रम्प के खिलाफ गवाही दी थी। इनकी गवाही को ट्रम्प के खिलाफ फैसले में अहम माना जा रहा था।

आर्मी अफसर विंडमैन व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ काम कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश के बाद उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया गया। उनके अलावा उनके भाई लेफ्टिनेंट कर्नल येवगेनी विंडमैन को भी व्हाइट हाउस में ड्यूटी से निकाल दिया गया। विंडमैन के वकील ने कहा कि राष्ट्रपति ने यह कदम बदला लेने के लिए उठाया। खुद ट्रम्प भी सीनेट में सुनवाई पूरी होने के बाद कह चुके थे कि वे दोनों अफसरों (सोंडलैंड और विंडमैन) से खुश नहीं हैं।
अलेक्जेंडर विंडमैन के साथ उनके भाई लेफ्टिनेंट कर्नल येवगेनी विंडमैन (दाएं) को भी व्हाइट हाउस से बाहर किया गया।

विंडमैन के वकील ने कहा- उन्हें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी

लेफ्टिनेंट कर्नल विंडमैन के व्हाइट हाउस से बाहर किए जाने के कुछ देर बाद ही उनके वकील डेविड प्रेसमेन ने कहा कि उनके क्लाइंट को सच बोलने के लिए निकाला जा रहा है। एक सच ने आर्मी अफसर से उनकी नौकरी, उनका करियर और उनकी निजता छीन ली है। उन्होंने कहा कि किसी के मन में यह सवाल नहीं है कि एक सैन्य अफसर पर ऐसी कार्रवाई क्यों हुई, सबको यह बात पता है कि क्यों व्हाइट हाउस के पास अब एक सैन्य अफसर कम है। उनके गर्व और सही निर्णय करने की क्षमता ने ताकतवर लोगों को डरा दिया है।

सोंडलैंड और विंडमैन की गवाही से कैसे परेशान हुए थे ट्रम्प ?

सोंडलैंड और विंडमैन अमेरिकी संसद के निचले सदन में नवंबर 2019 को गवाही देने के लिए पेश हुए थे। सोंडलैंड ने साफ तौर पर कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडाइमिर जेलेंस्की इसी शर्त पर व्हाइट हाउस आए थे कि वे डेमोक्रेट नेता जो बिडेन के खिलाफ जांच बैठाएंगे। सोंडलैंड उस वक्त यूरोपियन यूनियन में अमेरिका के राजदूत रहने के चलते ट्रम्प के निर्देश पर उनके निजी वकील रूडी गिलियानी के साथ यूक्रेन नीति पर काम कर रहे थे।

दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल विंडमैन ने गवाही में कहा था कि वे 25 जुलाई की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत सुनकर चिंतित थे। उन्होंने कहा था कि यह एक राष्ट्रपति के लिए काफी गलत है कि वह दूसरे देश की सरकार से अपने राजनीतिक विरोधी और अमेरिकी नागरिक की जांच के लिए कहे। इन दोनों अफसरों की गवाही की वजह से ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने दिसंबर 2019 को हुई वोटिंग में ट्रम्प को शक्तियों के गलत इस्तेमाल और संसद के कामकाज में रुकावट डालने का दोषी पाया गया था।

ट्रम्प पर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप था

• ट्रम्प पर आरोप था कि उन्होंने दो डेमोक्रेट्स और अपने प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला था।
• निजी फायदे के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 2020 राष्‍ट्रपति चुनाव के लिए अपने पक्ष में यूक्रेन से विदेशी मदद मांगी थी।
• जांच कमेटी के सदस्यों ने कहा था कि ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को कमजोर किया।
• उन्होंने अपने पद की शपथ का भी उल्लंघन किया।
• हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन्हें दोषी पाया गया।
• हालांकि, सीनेट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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छापामारी कर आरोपित सिकंदर सिंह से 90 लीटर अवैध शराब बरामद की है

(Case filed)

बठिंडा (सच कहूँ न्यूज)। जिला पुलिस ने गांजा, शराब और लाहन तस्करी के आरोप में एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस दौरान पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक व्यक्ति फरार होने में सफल रहा। थाना कैनाल कॉलोनी के एसआइ सतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली परसराम नगर निवासी कविता नामक एक महिला गांजा बेचने का काम करती है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर महिला कविता वासी परसराम नगर बठिंडा व रमन कुमार वासी जवाहर कैंप लुधियाना को गिरफ्तार कर 80 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

इसी तरह थाना नथाना के एएसआइ जगजीत सिंह ने भुच्चो मंडी के पास की नाकाबंदी के दौरान आरोपित प्रेम पाल सिंह वासी गांव बुर्ज काहन सिंह वाला को गिरफ्तार कर 48 बोतल अवैध शराब बरामद की गई। इसी तरह थाना फूल के हवलदार मंजीत सिंह को सूचना मिली कि आरोपित सिकंदर सिंह वासी गांव हरनाम सिंह वाला अवैध शराब बनाकर बेचने का काम करता है। इस आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापामारी कर आरोपित सिकंदर सिंह से 90 लीटर अवैध लाहन बरामद की है। पुलिस ने सभी आरोपितों पर केस दर्ज कर लिया है।

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राज्यों ने सुरक्षा के कड़े इंतजा, शांति-सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश |CAA NRC

Edited By Vijay Sharma

नई दिल्ली(एजेंसी)। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और  राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बुधवार को विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद को समर्थन देने के लिए शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने भी सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। इसको देखते हुए राज्यों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अफसरों ने दावा किया है कि कोई भी व्यक्ति बंद के नाम पर किसी की दुकान जबरन बंद नहीं करा पाएगा। वहीं मुंबई के कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन को रक दिया। इधर, गृह विभाग ने पुलिस को सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने व शांति-सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

• बिहार के कई जिलों में सुबह से ही बंद को लेकर वामदलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं ।
• सड़क जाम कर नारेबाजी प्रदर्शन कर रहे हैं।
• भारत बंद के दौरान रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
• पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है ।
• इतना ही नहीं, जिलों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्यों ने कांजुरमार्ग स्टेशन में रेलवे ट्रैक बाधित कर दिया हैं |CAA NRC

मुंबई नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्यों ने कांजुरमार्ग स्टेशन में रेलवे ट्रैक को बाधित कर दिया हैं। संगठन ने आज ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है। बहुजन क्रांति मोर्चा के भारत बंद को देखते हुए राज्यों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्यों ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

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 हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व अधिकारियों को चेताया

(Anonymous Letter)

अश्वनी चावला चंडीगढ़। ‘गुमनाम पत्र’ के जरिए अगर आज के बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी के खिलाफ कोई भी शिकायत की तो शिकायत पर बाद में विचार किया जाएगा, उससे पहले उस गुमनाम पत्र व शिकायत को भेजने वाले के खिलाफ ही नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके बाद न कोई सुनवाई होगी और न ही किसी तरह की माफी दी जाएगी। यह सख्त आदेश हरियाणा सरकार के सचिवालय स्थापना विभाग के अधीक्षक द्वारा वीरवार को जारी कर दिए गए।

• इस पत्र के माध्यम से सिविल सेक्रेटरिएट में कार्यकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट रूप में चेतावनी दे दी गई है ।
• इसके बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को चेतावनी देने की जगह सीधा कार्यवाही होगी।

 कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ पहुंच रही है गुमनाम शिकायत पत्र

(Anonymous Letter)

जानकारी अनुसार हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की तरफ से अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए पिछले काफी समय से गुमनाम शिकायत या फिर झूठे पत्र लिखे जा रहे थे। कुछ शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता का नाम, एड्रेस व फोन नंबर कुछ भी नहीं होता था। जबकि कुछ शिकायत पत्र पर सिर्फ अनजान नाम डालकर भेज दिया जा रहा था।

• नियमानुसार किसी भी तरह की शिकायत पहुंचने के पश्चात।
• अधिकारियों की तरफ से उस शिकायत पर पड़ताल करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं।
• जिसके चलते जिस कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती थी।
• उसे सुनवाई के दौरान ने सिर्फ अपना पक्ष रखना पड़ता था।
• शिकायत को झूठा भी साबित करना पड़ता था।
• इस पर अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों का भी काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है।
• जिस कारण हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।

90% गलत निकल रही है शिकायतें

हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में होने वाली अधिकारियों में कर्मचारियों के खिलाफ 90% शिकायतें गलत निकल रही हैं। जिस पर लंबे कार्रवाई व सुनवाई होने के बाद गलत पाने पर इन तरह की शिकायतों को दाखिल दफ्तर किया जा रहा है। इस तरह की गलत व झूठी शिकायतों पर सुनवाई करने के चलते अधिकारियों का काफी समय ऐसी शिकायतों पर ही निकल जाता है, जबकि जिस काम के लिए वह तैनात है। वह काम करने में उन्हें समय ही नहीं मिल पा रहा है।

परेशान करने को करते हैं ऐसी शिकायतें

कुछ कर्मचारी अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी को परेशान करने के लिए इस तरह की शिकायतें करने में लगे हुए हैं। कई बार तो देखने में आया है कि एक ही अधिकारी या फिर सहकर्मी के खिलाफ दर्जनों शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। जिन शिकायतों को नियमानुसार पूर्ण रूप से कार्रवाई के लिए रखा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि शिकायत आने के बाद शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाते हैं और इस तरह की शिकायतों में शिकायतकर्ता का कोई भी अता-पता नहीं होने के चलते ही उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सकते हैं।

• परंतु इस पूरे दौर में जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आती है।
• वह जरूर कुछ समय के लिए परेशानी के दौर से गुजरता है।

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भाजपा हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना चाहती है: प्रदर्शनकारी (protest Lucknow)

लखनऊ (एजेंसी)। दिल्ली के शाहीनबाग की तर्ज पर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटाघर में मुस्लिम महिलाओं का धरना आज रविवार को तीसरे दिन भी जारी है। महिलाओं के साथ काफी संख्या में बच्चे भी हैं जो रात भर ओस और पाले में धरने पर बैठे रहे । महिलाओं की मांगे है कि जब तक सरकार सीएए और एनआरसी के फैसले को वापस नहीं लेती तबतक वो वापस नहीं जायेंगी। दूसरी ओर पुलिस महिलाओं को हटाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आरोप है कि महिलाएं सर्दी से बचने के लिए जो कंबल और सामान लाई थीं उसे शनिवार की देर रात छीना गया। कंबल छीने जाने के आरोप का पुलिस ने पूरी तरह खंडन किया है।

देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी

पुलिस ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि कुछ संगठन कंबल बांट रहे थे जिसे लेने बहुत से ऐसे पुरूष भी आ गये थे जिनका इस प्रदर्शन से लेना देना नहीं था । उन लोगों को वहां से हटाया गया । इसके अलावा प्रदर्शन स्थल को रस्से और डंडे से घेरा जा रहा था जिसे हटाया गया है। प्रदर्शन कर रही मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा एक दिन का नहीं बल्कि सालों का है जो सीएए और एनआरसी आने से फूट पड़ा है।

• केंद्र सरकार जब तक इसे वापस नहीं लेती धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा।
• देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा है ।
• केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे, हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ना चाहती है।

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धनखड़ बधुओं ने दी शिकायत, पुलिस जांच में जुटी (Case filed)

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक )। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुण्डू और उसके भाई शिवराज कुण्डू के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। Case filed) शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुण्डू की तरफ साढेÞ दस करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन विधायक पैसे नहीं लौटा रहा है, जबकि इस बारे में कई बार पंचायत भी हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी मुख्यालय को मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार दुर्गा कॉलोनी निवासी ठेकेदार नरेन्द्र ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी कि बलराज कुण्डू के साथ मिलकर उन्होंने सीसी बिल्डान प्राइवेट लिमिटेड के साथ रोड निर्माण का कार्य किया था और इस बारे में इकरानामा भी किया था।

आरोप-दोनों भाइयों पर दस करोड़ से अधिक का बकाया

काम पूरा होने के बाद जब हिसाब-किताब किया गया तो बलराज कुण्डू की तरफ साढेÞ दस करोड रुपए बकाया निकले। जिस पर बलराज कुण्डू ने कहा कि वह बयाज सहित रुपए लौटा देगा। लेकिन कुण्डू ने काफी समय तक उसे उलझाए रखा और रुपए नहीं दिए। इस बारे में कई बार पंचायत भी हुई और कुण्डू ने यह बात कही थी कि सरकारी विभाग द्वारा रोड रिपेयर का टाईम पूरा होने पर सारे पैसे वापिस आ जाएंगे और मार्च 2019 तक सारे पैसे लौटा दूंगा। सरकारी विभाग द्वारा पैसा आने के बावजूद भी कुण्डू ने पैसे नहीं लौटाए और न ही मिलने का समय दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि अब कुण्डू विधायक बन गया और रुपए देने की बजाय उन्हें धमकी दे रहा है।

-साथ ही नरेन्द्र ने पुलिस से कहा कि पिछले महीने केवल 44 हजार रुपए का चैक उनके खाते में कुण्डू ने भेजा था। जब इस बारे में कुण्डू से मिलने का प्रयास किया तो वह नहीं मिला।

• पुलिस ने नरेन्द्र की शिकायत पर विधायक बलराज कुण्डू व उसके भाई शिवराज कुण्डू के खिलाफ अमानत में खयानत ।
• साजिश रचने व धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
• मामले की जांच डीएसपी गौरखपाल को सौंपी गई है।
• पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है
•  पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी,
• जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया है।
• पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।

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कोहरे और ठंड में भी महिलाओं ने की नारेबाजी

लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर लखनऊ में शुक्रवार को शुरू हुुुआ प्रदर्शन शन?िवार को भी जारी रहा। मुस्लिम महिलाएं सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर घंटाघर पर जुटी हैं। प्रदर्शनकारी महिलाएं रातभर डटी रहीं। इन महिलाओं के हाथ में सीएए व एनआरसी के विरोध की तख्तियां भी हैं। शुक्रवार दोपहर तीन बजे दिन से सीएए और एनआरसी के विरोध में मुस्लम महिलाएंं अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं। रातभर कोहरे और ठंड में महिलाओं ने नारेबाजी की। रात में प्रदर्शनकारी महलाओं की संख्या कम रही, लेकन सुबह होते ही एक बार फिर से भीड़ एकत्र होने लगी है सुबह घंटाघर पर ही महिलाओं ने बिस्कुट और चाय का नाश्ता दिया गया ।

हाथ में सीएए और एनआरसी विरोधी तख्तियां

• धरना दे रही महिलाओं ने संविधान की शपथ ली और कहा है।
•  केंद्र सरकार सीएए में मुसलमानों को नहीं शामिल कर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहती है।
• धरने में चार पांच साल के बच्चों को भी बैठाया गया है ।
• जिनके हाथ में सीएए और एनआरसी विरोधी तख्तियां हैं।
• महिलाओं का कहना है कि एनआरसी लागू कर केंद्र सरकार गरीबों को नोटबंदी की तरह एकबार फिर लाईन में लगाना चाहती है ।
• यह कानून मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने के लिये लाया गया है।
• धरना तो दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर है।
•  यहां सड़क जाम नहीं किया गया है और न लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है।

चलो जामिया’ अभियान में जुटे हजारों छात्र, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ की नारेबाजी

(CAA Display)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली के कई विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षको ने बुधवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस बर्बरता के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा नागरिकता संशोधन कानून वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जामिया कोर्डिनेशन कमेटी ने पिछले महीने छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई के एक महीने पूरे होने पर यहां के सभी छात्रों से ‘चलो जामिया’ का नारा दिया था। इस आह्वान पर जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक दोपहर जामिया कैम्पस के बाहर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर पुलिस की बर्बरता के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इंसाफ की मांग की। दिल्ली विश्विविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के करीब 50 छात्र -छात्राओं तथा ‘पिंजड़ा तोड़ आंदोलन’ से जुड़े विद्यार्थियों ने जामिया के छात्रों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की।

शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को समर्थन

• दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष तथा सेंट स्टीफन कॉलेज की शिक्षिका प्रोफेसर नंदिता नारायण ने कहा है ।
•  सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र जामिया में हुयी बर्बरता के एक महीना पूरा होने पर उनके समर्थन में आये हैं।
• प्रोफेसर नारायण ने कहा कि जामिया में 15 दिसंबर की घटना के बाद लोगों में जागरूकता आयी है
•  वे जामिया और शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को समर्थन दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आयी, एक एक करके सभी संस्थाओं को निशाना बनाया गया, तीन तलाक को खत्म किया गया, कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया फिर भी लोगों ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की लेकिन सीएए लाकर धर्म के आधार पर भेदभाव करने की जो योजना बनायी गयी है उसे देश की जनता कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे कानून सीधे तौर पर संविधान की मूल भावना पर हमला है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

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कुलपति ने कहा कि नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर वह कुछ नहीं बोलेंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की (Jamia Administration) कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने सोमवार को कहा कि जामिया ने छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। प्रोफेसर अख्तर ने यहां उनका घेराव करने आए छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 दिसम्बर की घटना बहुत क्रूर थी। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस बिना प्रशासन की अनुमति के कैम्पस में आई और यहां के मासूम विद्यार्थियों की पिटाई की इस घटना की पहले दिन से निंदा कर रहे हैं। छात्रों के हक पुलिस के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

• छात्र पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तिथि की मांग पर अड़े हैं।
• छात्रों का कहना है कुलपति उन्हें एक निश्चित तिथि बताएं कि कब अदालत में जाएगी
• कब एफआईआर कराई जाएगी। कुलपति ने कहा कि नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर वह कुछ नहीं बोलेंगी।

क्या है मामला:

गौरतलब है कि 15 दिसम्बर को नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद जामिया कैम्पस में घुसकर पुलिस ने लाइब्रेरी में तोड़फोड़ की थी तथा छात्रों को बेरहमी से पीटा था। उसके बाद जामिया प्रशासन ने पांच जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी लेकिन इस बीच भी कैम्पस के बाहर छात्रों और स्थानीय लोगों का नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहा। छह जनवरी को दोबारा जामिया खुला और नौ जनवरी से सेमेस्टर परीक्षा की घोषणा की गई  पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर आज छात्रों ने परीक्षा का बायकॉट कर कुलपति का घेराव किया।

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दी हरी झंडी

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अमेरिका की आपत्ति के बावजूद साइबर अपराध (Cyber Crime) से लगने के लिए रूस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आपराधिक उद्देश्य से सूचना और सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने को लेकर रूस ने प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव के पक्ष में 79 देशों ने और विरोध में 60 देशों ने वोट डाले। इस दौरान 33 देश अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव में सूचना और सूचना प्रौद्योगियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दुनियाभर के विशेषज्ञों की समिति गठन का प्रावधान है।

• वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले, डॉस हमले आदि
• प्रस्ताव का उद्देश्य सूचना और सूचना प्रौद्योगियों का गलत इस्तेमाल रोकना
• 79 देशों ने किया समर्थन 60 ने की खिलाफत
• 33 देशों के प्रतिनिधि रहे गैर हाजिर

क्या है साइबर अपराध?  Cyber Crime

साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर क्रिमिनल, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को आॅनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है। साइबर अपराध, जिसे ‘इलेक्ट्रॉनिक अपराध’ के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए, कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है।

जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) जरिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, सहित कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं।

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अमेरिकी सदन न्यायपालिका समिति ने महाभियोग के दो आरोपों को मंजूरी दी |  Trump

राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए गए

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Trump) के खिलाफ महाभियोग की जांच ‘शर्मनाक अंत’ की ओर पहुंच गयी है। हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही। अमेरिकी सदन न्यायपालिका समिति ने महाभियोग के दो आरोपों को मंजूरी दे दी है। ट्रम्प को अब सीनेट से स्वयं का बचाव करने के लिए एक उचित प्रक्रिया प्रदान करने की अपेक्षा है।

अब बढ़ेंगी अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किलें |  Trump

• अमेरिकी सदन न्यायपालिका समिति ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के दो आरोपों को मंजूरी देने के लिए मतदान हुआ।
• आरोपों को मंजूरी देने के पक्ष में 23, विरोध में 17 मत पड़े।
• इस मतदान के बाद सीनेट में ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग लाए जाने के लिए मतदान का रास्ता साफ हो गया है।

अब आगे क्या होगा

पिछले कई हफ्तों से अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए गए और सार्वजनिक सुनवाई हुई। हाउस आफ रिप्रेजेंटिव्स में न्यायिक समिति के सामने सुनवाई पूरी होने के बाद सदन में वोटिंग हुई। अब इसमें ट्रम्प के खिलाफ दो मामलों में बहुमत आने पर मामला सीनेट में जाएगा। सीनेट में इस पर वोटिंग होगी। चूंकि सीनेट में रिपब्लिकन बहुमत में हैं। ऐसे में ट्रम्प पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संभव नहीं लग रही।

• अमेरिका राष्ट्रपति पर पद के दुरुपयोग का है आरोप ।

• जो बिडेन और उनके बेटे के खिलाफ गैस कंपनी में भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला।
• अमेरिकी सदन न्यायपालिका ने महाभियोग के दो आरोपों को दी मंजूरी।
• आरोपों को मंजूरी के पक्ष में 23 और विरोध में पड़े 17 मत।

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Impeachment, Inquiry, Against, Trump, Embarrassing

दीनानगर बस स्टैंड नजदीक चक्का जाम कर केंद्र सरकार
के खिलाफ की नारेबाजी | Protest

• केन्द्र की विरोधी नीतियों के कारण शिखरों पर पहुंची महँगाई और बेरोजगारी: नीटू चौहान

गुरदासपुर(सच कहूँ/सरबजीत सागर)। केन्द्र की लोक विरधी नीतियां व पंजाब राज्य का जीएसटी का बनता (Protest) हिस्सा न दिए जाने के विरोध में आज कांग्रेस समिति की ओर से दीनानगर के बस स्टैंड नजदीक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस मौके प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे पार्टी के शहरी अध्यक्ष नीटू चौहान ने केंद्र सरकार को देश की अब तक की सब से झूठे वायदे करने वाली सरकार बताया।

उन्होंने कहा कि देश की आम जनता केन्द्र सरकार के झूठ से परेशान हो चुकी है और लोग अब इनकी बातों पर बहुत यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही व महंगाई व बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की घरेलू प्रयोग में आने वाली वस्तुएं महँगाई की मार कारण गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं और केंद्र सरकार गरीबों का हाथ थामने की बजाय देश के अमीर घरानों को खुश करन में लगी हुई है।

महंगाई व बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ कर रख दी | Protest

उन्होंने कहा कि केन्द्र का झूठ और सत्ता पर काबिज होने की भाजपा की चालें बार -बार कामयाब नहीं होंगी और जनता एक दिन केन्द्र सरकार को ऐसा चलता करेगी कि वह दोबारा सता का सपना भी नहीं ले सकेगा। इस मौके मीडिया इंचार्ज दीपक भल्ला, कौंसलर अजय, सरपंच राजिन्दर सिंह राजू, सरपंच परमजीत कौर, अमरजीत, सतीन्द्र डोगरा, राकेश कुमार, डॉ. दीपक निश्चल, रमेश कुमार, अश्वनी कुमार, सरपंच राजीव कुमार, मनीष सरीन, सतीन्द्र बिल्ला के अलावा बड़ी संख्या में वर्कर शामिल थे।

• ब्लॉक प्रधान दलबीर सिंह बिट्टू और जिला परिषद् मैंबर बलवान चंद ने भी संबोधित किया।
• और केंद्र सरकार की नीतियों को देश के लिए घातक बताया।
•  केंद्र की भ्रष्ट सरकार को एक तरफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें।
• कांग्रेस ही देश के अंदर समानता वाला राज और गरीबों को उसका हक दिलाने के समर्थ राज प्रबंध ला सकती है।
• कांग्रेसी वर्करों ने हाथों में ‘गरीब विरोधी नीतियां मुदार्बाद’ के नारे लगाए।
• बढ़ी हुई महंगाई के खिलाफ त़ख्तियां पकड़कर केंद्र के विरुद्ध नारे लगाए।

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