सरसा (सच कहूँ न्यूज)। गेहूँ खरीद सीजन शुरू होने से पहले सरकारी गोदामों में जगह की कमी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अप्रैल महीने में ही पात्र परिवारों को मई का गेहूँ भी साथ दिया जाएगा। इससे जिले के करीब 2.22 लाख राशन कार्ड धारकों को राहत मिलेगी और उन्हें बार-बार डिपो के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत केवल गेहूं ही दो महीने का एक साथ दिया जाएगा, जबकि चीनी और सरसों का तेल पहले की तरह महीनेवार ही वितरित होंगे। Ration Card News

31 मार्च तक उठान के निर्देश

अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अप्रैल और मई दोनों महीनों का गेहूँ 31 मार्च 2026 तक उठाकर डिपो तक पहुंचा दिया जाए। सरसा जिले के लिए अप्रैल में 43,334.19 क्विंटल और मई के लिए 44,868.95 क्विंटल गेहूँ आवंटित किया गया है।

किसे कितना मिलेगा राशन | Ration Card News

अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूँ दिया जाएगा, जबकि बीपीएल परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो मुफ्त गेहूँ मिलेगा। यह मात्रा दोनों महीनों की एक साथ उपलब्ध होगी। हालांकि, चीनी और सरसों का तेल केवल अप्रैल महीने का ही मिलेगा।

लापरवाही पर कार्रवाई तय

विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय में उठान पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राशन वितरण पीओएस मशीनों के जरिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही होगा। दरअसल, मंडियों में नए गेहूँ की आवक शुरू होने वाली है और गोदाम पहले से भरे हुए हैं। ऐसे में नए स्टॉक के लिए जगह बनाने को पुराना गेहूँ तेजी से डिपो तक भेजा जा रहा है। इसी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। Ration Card News

बराड़ा (सच कहूँ न्यूज)। Ration Card News: सरकारी राशन की कतार में खड़े होने से पहले अब अपनी पहचान को डिजिटल रूप से पुख्ता करना अनिवार्य हो गया है। केन्द्र सरकार की नई सख्ती के बाद अंबाला जिले के राशन कार्ड धारकों के पास सत्यापन के लिए अब मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है। यदि 15 मार्च तक लाभार्थियों ने अपने डिपो पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो तकनीकी तौर पर उनका नाम सक्रिय सूची से बाहर हो सकता है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक निशांत राठी के अनुसार, यह मुहिम बीपीएल और अंत्योदय कार्डों में दर्ज घोस्ट बेनिफिशियरी यानी फर्जी नामों को हटाने के लिए शुरू की गई है।

नियम अब यह है कि कार्ड में जितने सदस्यों के नाम दर्ज हैं, उन सभी को बारी-बारी से डिपो पर जाकर पोस मशीन पर अंगूठा लगाना होगा। प्रशासन का मानना है कि इस डिजिटल सफाई से केवल उन्हीं लोगों को अनाज मिलेगा, जो वास्तव में इसके हकदार हैं। समय सीमा नजदीक आते देख बराड़ा डिपो होल्डर्स संघ भी हरकत में आ गया है। संघ के प्रधान मनजीत सिंह ने साफ किया है कि डिपो स्तर पर मशीनें तैयार हैं, लेकिन लाभार्थियों की देरी उनके लिए मुसीबत बन सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अंतिम तिथि के बाद राशन रुकने की स्थिति में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। Ration Card News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Ration Card News: सरकार ने फर्जी और अपात्र लाभार्थियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देशभर में 1.17 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सही लाभार्थियों तक सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। Ration Card News

क्या है मामला?

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई राज्यों में जांच के दौरान यह सामने आया कि लाखों लोग ऐसे हैं जो पात्रता मानकों को पूरा नहीं करते, फिर भी वर्षों से राशन का लाभ उठा रहे हैं।

किसे काटा जाएगा राशन कार्ड?

• जिन लोगों की आय निर्धारित सीमा से अधिक है
• जो सरकारी कर्मचारी हैं या जिनके पास चार पहिया वाहन है
• जिनके पास पक्के मकान और अन्य संपत्तियाँ हैं
• जो लंबे समय से राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर रहे
• कंपनियों के निदेशक: जो विभिन्न कंपनियों में निदेशक के पद पर हैं।

कैसे हो रही है पहचान?

सरकार आधार से लिंक राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, और अन्य डाटाबेस का उपयोग करके अपात्र लोगों की पहचान कर रही है। इसके लिए डिजिटल सर्वे और घर-घर सत्यापन भी चल रहा है।

सरकार का बयान:

“हमारा उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद तक राशन पहुँचे। फजीर्वाड़ा रोकना और पात्र लाभार्थियों को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है,” मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।

सही लोगों को मिलेगा ज्यादा लाभ | Ration Card News

इस कार्रवाई से लाभ यह होगा कि वास्तविक गरीब परिवारों को ज्यादा और बेहतर गुणवत्ता का राशन मिल सकेगा। साथ ही सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी रुकेगा। गौरतलब हैं कि केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्डधारकों की पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं।

इन लाभार्थियों में आयकर दाता, चार-पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्डधारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय जैसी सरकारी एजेंसियों के डाटाबेस से मिलान कर यह सूची तैयार की है।

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मान सरकार ने केन्द्र को चिट्ठी लिख मांगा 6 माह का समय

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Ration Card News: केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब के 8 लाख 2 हजार 994 परिवारों का राशन बन्द करते हुए उनका राशन कार्ड काटा जा रहा है, लेकिन उनके रहते पंजाब में किसी का चूल्हा ठंडा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए भले ही पंजाब सरकार को अपनी जेब से ही खर्च करते हुए आमजन को राशन क्यों ने देना पड़े। यह गंभीर आरोप पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए हैं।

सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने फरमान जारी किया है कि पंजाब के 8 लाख से अधिक राशन कार्ड काटे जाएंगे और 32 लाख लोगों को राशन देना बंद कर दिया जाएगा। इस बारे में जब पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से कारण पूछा तो बताया गया कि जिनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनके पास कार और अन्य जमीन-जायदाद है, जिससे वे मुफ्त राशन के हकदार नहीं हैं। Chandigarh News

सीएम मान ने कहा कि अगर किसी परिवार का एक लड़का सरकारी नौकरी लग जाए या फिर कार खरीद ले तो बाकी परिवार का इसमें क्या कसूर है? क्या उस परिवार की रोटी छीन ली जाएगी? उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस नए फरमान को लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। लेकिन उन्होंने केन्द्र को चिट्ठी लिखकर 6 महीने का समय मांगा है ताकि जरूरतमंदों के राशन कार्ड काटने से बचाया जा सके। मान ने कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं मानी तो पंजाब सरकार इन 8 लाख से अधिक परिवारों का राशन बंद नहीं करेगी, भले ही इसके लिए पंजाब सरकार को अपनी जेब से खर्च क्यों न करना पड़े।

सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर दिल्ली गुहार लगाएंगे भगवंत मान

सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार के सख्त विरोध के बावजूद भी बीबीएमबी की ओर से नंगल डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। इसे लेकर वे खुद दिल्ली जाकर केन्द्र सरकार से बातचीत करेंगे और पंजाब का पक्ष रखते हुए इस फैसले को वापस करवाने की हर संभव कोशिश करेंगे। Chandigarh News

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गरीबों को मिलने वाले सरसों के तेल पर महंगाई का तड़का

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Ration Card News: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा पीडीएस के तहत वितरित किए जाने वाले फोर्टिफाइड सरसों के तेल का उपभोक्ता मूल्य 100 रुपये प्रति दो लीटर निर्धारित कर दिया है। विभाग के संयुक्त निदेशक ने मंगवार को जारी आदेश में कहा कि जुलाई माह में लाभार्थियों से 2 लीटर सरसों के तेल के सौ रुपये वसूल किए जाएं। वर्णनीय है कि इससे पहले प्रदेश में गरीब परिवारों को राशन डिपूओं से 40 रुपये में दो लीटर सरसों का तेल मिलता था। वर्णनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पीले व गुलाबी कार्ड धारकों को हर महीने राशन डिपो पर 2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जाता है। Ration Card News

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Ration Card News:  नरवाना (सच कहूँ/ राहुल)। अप्रैल माह में भी राशन कार्ड धारकों को गेहूं के बजाय बाजरा अधिक मिलने से राशन कार्ड धारकों में मायूसी देखी जा रही है। सरकार की ओर से गुलाबी व पीले कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज बांटा जाता है। इसके तहत गुलाबी कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम अनाज और बीपीएल परिवार को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज दिया जाता है। इसके अलावा साढ़े 13 रुपये किलोग्राम के हिसाब से चीनी व 40 रुपये में दो लीटर सरसों के तेल की बोतल दी जाती है। सर्दियां आरंभ होने पर सरकार की ओर से लाभार्थी परिवारों को गेहूं के साथ-साथ बाजरा भी दिया जाता है। जिसमें बीपीएल परिवार को प्रति व्यक्ति 3 किलोग्राम बाजरा व 2 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है।

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वहीं गुलाबी कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम में से 24 किलोग्राम बाजरा व 11 किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। लेकिन राशन डिपो पर इस बार भी गेहूं कम आया है और बाजरा अधिक दिया गया है। सरकार ने आवंटन भी जारी कर दिया है और गेहूं कम मिलने के कारण राशन कार्ड धारक परेशान हैं। बता दे कि जींद जिले में इस समय 2 लाख 71हजार 951 राशन कार्ड धारक हैं, जिनको अप्रैल माह में अनाज वितरित किया जाना है। राशन डिपो धारकों का कहना है कि अब उन्हें लोगों को बाजरा देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि राशन कार्ड धारक गर्मी के मौसम में बाजरा लेने में आना कानी करते हैं।

सीएम या पीएम से पूछिए कारण | Ration Card News

अप्रैल महा में दी जाने वाली बाजरे की सप्लाई को लेकर जब डीएफएससी जींद से बात की गई तो उन साहब का कहना था कि इसका कारण आप सीएम या पीएम से पूछिए सरकार की ओर से बाजरे की सप्लाई दी जा रही है,जो सप्लाई ऊपर से आएगी वो हमें देनी पड़ेगी।

जिले के राशन डिपो के लिए आवंटन जारी

सरकार ने जिला जींद के 554 राशन डिपो के लिए आवंटन भी जारी कर दिया है। जिसके तहत डिपो पर इस बार 26049.71 क्विंटल बाजरा, 21420.29 क्विंटल गेहूं, 2283.51 क्विंटल चीनी व 4137.65 लीटर सरसों का तेल राशन डिपो के लिए आवंटित हो चुका है।

विभाग द्वारा बाजरे की सप्लाई मार्च तक दी जाती है। अगर फिर भी ऐसी कोई बात है अप्रैल माह में बाजरे की सप्लाई दी जा रही है तो इसकी जानकारी ली जाएगी।
– राजेश नागर मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा सरकार

Ration Card News:  चंडीगढ़। अगर आप सरकारी डिपुओं से राशन लेने जा रहे है तो ये खबर आपके लिए है। 31 मार्च 2025 तक ईकेवाईसी करवाना होगा। अगर आपने राशन अगर राशन कार्ड धारक परिवारों ने तुरन्त ई-के.वाई.सी. नहीं करवाई तो उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक, ये प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 चल रही है। इसमें फर्जी राशन कार्ड धारकों सहित गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले कई अन्य लोगों का पता कट जाएगा। जिस डिपो से राशन मिलता है वहीं पर जाकर करवा सकते हैं। इसके लिए किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे।

देशभर की अन्य खबर

होली पर शेयर और मुद्रा बाजार बंद

होली त्योहार के अवसर पर आज शेयर बाजार और अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में अवकाश रहा, जिसके कारण कोई कामकाज नहीं हो सका। देश के प्रमुख शेयर बाजारों बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ ही अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार भी बंद रहा है। कारोबारियों का कहना है कि अब अगले सप्ताह सोमवार से सामान्य कामकाज होगा।,

गोयल ने अमेरिका की ओर से शुल्क की चिंता छोड़ कर अपनी ताकत पर ध्यान देने को कहा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों को अमेरिकी में प्रशुल्क ऊंचा किए जाने की चिंताओं बजाय अपनी ताकत पर विचार करने और सरकार को ठोस सुझाव देने के लिए कहा है ताकि अमेरिकी के साथ व्यापार समझौते के बारे में अच्छी तरह बातचीत की जा सके। उन्होंने उन्हें संरक्षणवादी मानसिकता से बाहर आने तथा उन्हें साहसपूर्ण , शक्ति और आत्मविश्वास के साथ विश्व से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। गोयल गुरुवार को विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ बेहतर तरीके से बातचीत करने के लिए निर्यातकों को अपनी ताकत का ध्यान रखते हुए अपनी मांगों और हितों को साझा करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से भारत और कई अन्य देशों के विरुद्ध ऊंचे प्रशुल्क लगाने की कारवाई की धमकियों से दुनिया भर के बाजारों में एक अलग तरह की अनिश्चिता पैदा हो गयी है। गोयल ने ईपीसी को अपनी संरक्षणवादी मानसिकता से बाहर आने के लिए आगाह किया तथा उन्हें साहसपूर्ण बनने तथा शक्ति और आत्मविश्वास की स्थिति से विश्व से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

पंजाब के मोगा में शिवसेना के जिला प्रधान की गोली मारकर हत्या

पंजाब के मोगा में गुरूवार की देर रात शिवसेना (बाल ठाकरे) के जिला प्रधान मंगत राय मांगा की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मंगत राय रात को मोगा के गिल पैलेस के पास एक डेयरी पर दूध लेने आए थे। इसी दौरान तीन बदमाशों में उन पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में 11 साल का एक बच्चा भी घायल हो गया। पुलिस उप अधीक्षक (सिटी) रविंदर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि स्टेडियम रोड पर मंगत राय मांगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस उन्हें लेकर पास के अस्पताल पहुंची जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मंगत राय के शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिसआरोपियों तक पहुंचने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच में जुटी है। पुलिस कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है ताकि ये पता किया जा सके कि इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Ration Card News: आपको बता दें कि भारत सरकार जरूरतमंद और गरीब परिवारों के लिए समय-समय पर बहुत सारी योजनाएं निकाली जाती हैं। जिससे देश के करोड़ो की संख्या में गरीब परिवारों को योजनाओं से लाभ मिलता हैं। उसके साथ ही भारत देश में बहुत से लोग गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं। जिनके पास खाना तक खाने के पेसे नहीं होते। इसलिए सरकार द्वारा इनको कम पैसों में पेट भर खाना उपलब्ध करवाया जाता हैं। वहीं सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए ई केवाईसी गाइडलाइन शुरू की गई थी। जिससे अनेको लोगो को फायदा मिलेगा।

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आखिर क्या हैं ई-केवाईसी गाइडलाइन :- Ration Card News

आपको बता दें कि गरीब परिवारों के ई केवाईसी करवाने से निम्न व मध्य वर्ग के लोगो को बहुत सी योजनाओं का फायदा मिलता हैं। क्योंकि सरकार समय-समय पर बहुत सारी नई परियोजनाएं चलाती रहती हैं। जिससे न केवल राशन सस्ते दाम पर मिलता हैं, ब्लकि अब हर तरह की योजना को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। वहीं सरकार द्वारा पहले भी ई केवाईसी करवाने के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं। जो कि सबके लिए अनिवार्य हैं।

कब तक कर सकते हैं आवेदन:-

जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने कुछ महिनों पहले ही ई केवाईसी करवाने लेने की घोषणा की थी, ताकि मध्य एंवम निम्न वर्ग के लोगो को इसका फायदा मिल सकें। जिसके चलते सरकार द्वारा पहले 1 सितंबर तक डेडलाइन जारी की गई थी। लेकिन सितंबर से बढ़ाकर इससे 1 नवंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। पंरतु अब कोई भी आवेदन करने से रह ना जाये। इसलिए सरकार ने ई-केवाईसी की डेडलाइन को 1 दिसंबर तक कर दिया है।

ई-केवाईसी ना करवाने पर क्या होंगे परिणाम :-

आपको बता दें कि अगर लोगो 1 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं करवाई तो उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता हैं। जिसके कारण राशन कार्ड धारकों के नाम को राशन कार्ड़ से रद्द कर दिये जाएंगे। जिसके चलते आप किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकोगें। इसलिए जल्दी से जल्दी अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया का काम करवा ले। ताकि आप किसी भी सरकारी योजना से वंचित ना रह जायें। इसके लिए आप अपने नजदीकी राशन वितरण दुकान पर जाकर पोओएस मशीन के द्वारा अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं।

आवेदन के लिए दस्तावेज

यदि आप ई-केवाईसी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो ये दस्तावेज लेकर जाने हैं..
1- अपनी वोटर आईडी ।
2- पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अगर हो।
3- अपना खुद का पैन कार्ड।
4- अपनी 2 फोटो वाला
5- अपना राशन कार्ड़।
6- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र।
7- नरेगा जॉब कार्ड।
8- मतदाता पहचान पत्र आदि, दस्तावेज अपने साथ लेकर जाऐं हैं। जिसके बाद आपका आवेदन अप्लाई हो जाएगा।

Ration Card News: शिमला (एजेंसी)। सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती हैं, इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता हैं। वहीं सरकार की ज्यादातर योजनाएं गरीब और जरूरतमंदों के लिए होती हैं, भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब जरूरतमंद लोगों को बेहद कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती हैं। इसी योजना के तहत देश के सभी राज्यों में लोगों को कम कीमत पर राशन मिलता हैं, अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए दिवाली से बड़ा ऐलान कर दिया हैं, सरकार ने एक तरह से इन लोगों को दीपावली से पहले दिपावली का तोहफा देते हुए बेहद सस्ती दर सरसों का तेल देने का ऐलान किया हैं, आपको बताते हैं इससे गरीब लोगों को कितना फायदा होगा।

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हिमाचल प्रदेश के लोगों कि मिला दीपावली गिफ्ट | Ration Card News

बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए कम कीमत पर सरसों का तेल देने का ऐलान कर दिया हैं, अब महंगाई की मार झेल रहे राशन कार्ड धारकों को सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिलेगी। अब उपभोक्ता अपने नजदीकी राशन की दुकानों में जाकर जरूरत के हिसाब से सस्ती कीमत पर सरसों का तेल खरीद सकते है, इसमें सरकार ने खास तौर पर शादी और अन्य समारोह के लिए सरसों तेल लेने के लिए कोई लिमिट तय नहीं की हैं, यानी इन समारोह में जरूरत के हिसाब से कम कीमत पर तेल खऱीदा जा सकता हैं।

इस कीमत पर मिलेगा सरसों का तेल

सरसों के तेल की कीमत फिलहाल काफी बढ़ी हुई हैं, मार्केट में सरसों का तेल 145 रुपये से लेकर 172 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब सरकार के इस फैसले के बाद से लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से तेल लेने पर उन्हें तेल कम कीमत पर दिया जाएगा, फिलहाल सामान्य लोगों को 123 रुपये लीटर के हिसाब से तेल दिया जा रहा हैं।

वहीं जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, उन्हें 129 रुपये लीटर दिया जा रहा हैं, पहले इसमें 2 लीटर तक की लिमिट तय की गई थी, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से ज्यादा खरीद सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 19,65,589 राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा।

Ration Card Updates: चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब सरकार ने राशन डिपो और राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी अपडेट साझा करते हुए कहा कि पंजाब में नए राशन डिपो के आवंटन के लिए तय की गई तिथी को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बढ़ा दिया है। यह तारीख अब 28 सितंबर से बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी गई है। Ration Card

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में संबंधित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित आवेदकों से अनुरोध किया गया है कि वे 10 अक्तूबर शाम 5 बजे तक सभी आवश्यक दस्तावेज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सराभा नगर कार्यालय में जमा करा दें। ताकि विभागीय अधिकारी सरकार के नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले सभी आवेदकों को राशन डिपो आवंटित कर सकें। उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा लुधियाना जिले से संबंधित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 765 नए आवेदकों को राशन डिपो आवंटित किए जाने हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े लाभार्थी परिवारों के राशन डिपो धारकों के माध्यम से कराई जाने वाली केवाईसी का समय 30 सितम्बर तक निर्धारित किया गया है ताकि गेहूं वितरण योजना एवं इसके तहत बनने वाले वितरण में पूर्ण पारदर्शिता लाई जा सके।

गोरखधंधा | Ration Card

राशन कार्ड सहित वर्षों पहले मर चुके लोगों के नाम पर सरकारी गेहूं के गोरखधंधे पर नकेल कसने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने इससे जुड़े सभी लाभांवित परिवारों की केवाईसी कराने का समय तय तय कर दिया है। योजना 30 सितम्बर तक चलायी गयी, जबकि उ.प्र. बिहार और बिहार राज्य में इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है, लेकिन पंजाब में योजना से जुड़े लाभार्थी परिवारों को केवाईसी कार्य पूरा करने के लिए फिलहाल कोई विशेष राहत नहीं दी गई है। Ration Card

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Haryana Ration Card News: हरियाणा में गरीब परिवारों को नि:शुल्क गेहूं मिल रहा है। अब एक विशेष श्रेणी के गरीब परिवारों को भी मुफ्त बाजरा मिल सकता है। डिपो की दुकान से उन्हें खाना मिलता है, वहां से वे एक निश्चित कीमत पर चीनी और सरसों का तेल भी खरीद सकते हैं। जो परिवार पात्र हैं उन्हें एक निश्चित मात्रा में भोजन मिलेगा। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को ढाई किलोग्राम बाजरा व ढाई किलोग्राम गेहूं मिलेगा। कुछ परिवारों को हर माह 35 किलोग्राम गेहूं भी मुफ्त मिलेगा। उस 35 किलोग्राम में से पात्र परिवारों को 17 किलोग्राम बाजरा और 18 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। Ration Card News

जानकारी के अनुसार नवम्बर से जनवरी तक जिन परिवारों के पास बीपीएल कार्ड है उन्हें मुफ्त बजारा मिल सकता है। जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार इन परिवारों को कुछ स्थानों पर मुफ्त में बाजरा दे सकती है। हालांकि अभी तक यह किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कयास लगाये जा रहे हैं कि नवंबर तक बीपीएल परिवारों को सरकार बाजरा मुफ्त में मिल सकता है।

मोटे अनाज का भी मिलेगा लाभ | Ration Card News

वहीं हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि नम्बर से 22 शहरों में 41 लाख 71 हजार 314 गरीब परिवारों को मोटे अनाज का भी लाभ मिलेगा। बीपीएल की अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को इस योजना के तहत ढाई किलोग्राम बाजार और ढाई किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा।