सर्वर रूम में तोड़फोड़ और सुरक्षा गार्डों से मारपीट का आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। जेएनयू हिंसा (JNU violence) मामले में दिल्ली पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष सहित 20 पर एफआईआर दर्ज की है। इन छात्रों पर 4 फरवरी को जेएनयू सर्वर रूम में तोड़फोड़ करने और सुरक्षा गार्ड से मारपीट का आरोप है। पुलिस का कहना है कि जेएनयू प्रशासन की शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के आरोपी कॉलम में अन्य छात्रों का नाम शामिल नहीं किया गया है। लेकिन डिटेल में उनका नाम दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 5 जनवरी को जेएनयू परिसर में हुई हिंसा में आइशी घोष घायल हो गई थीं। उनके सिर से काफी खून बह रहा था।

लेफ्ट विंग और एबीवीपी आमने-सामने |  JNU violence

बता दें कि पांच जनवरी की शाम जेएनयू में जमकर बवाल हुआ। कई छात्रों को पीटा गया और तोड़फोड़ भी की गई। छात्र संघ अध्यक्ष घोष पर भी हमला किया गया और उन्हें सिर पर काफी चोट लगी। लेकिन अभी तक हमलावर पकड़ में नहीं आए हैं। हिंसा को लेकर लेफ्ट विंग और एबीवीपी ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं।

क्या है मामला

• रविवार शाम को अज्ञात नकाबपोशों ने हमला किया था।
• इसमें जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आइशी घोष (Aishi Ghosh) सहित विश्वविद्यालय के 30 से अधिक छात्र घायल हो गए।
• उन पर और शिक्षकों पर लाठी और डंडों से हमला किया गया था।
• जिसके बाद उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।

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आपसी भिड़त दौरान सिटी थाना प्रभारी हुआ लहूलूहान||  Suratgarh ASI Injured

सूरतगढ़ (बलजीत राजपूत)। मजदूर नेता रेहड़ी यूनियन अध्यक्ष सखी मोहम्मद को पुलिस हिरासत (Suratgarh ASI Injured) में रखकर अमानवीय यातनाएं देने वाले आईपीएस मृदुल कच्छावा, चौकी प्रभारी कलावती चौधरी व तीन सिपाहियों को निलंबित करने की मांग को लेकर पूर्व घोषित प्रशासन ठप्प करने को लेकर उपखण्ड कार्यालय पर सभा के बाद प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके अन्दर घुसने के प्रयास में आक्रोशित आन्दोलनकारियों व सिटी थाना आपस में भिड़ गए। इस दौरान सिटी थाना प्रभारी निकेत पारीक के सर लाठी लगने से वो लहूलूहान हो गए। पुलिस ने आन्दोलनकारियों को खदेड़ने के साथ 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सत्यप्रकाश सिहाग, राजेन्द्र मुद्गल, उमेश मुद्गल, सखी मोहम्मद सहित को गिरफ्तार करके थाने ले गए।

आक्रोशित नारे लगाते हुए हो गए उग्र || Suratgarh  ASI Injured

नेताओं के वाहन, बाइक सहित सभा स्थल का पण्डाल, साउंड भी जब्त किया। इसके बाद पुलिस ने 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे शीतल सिडाना को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, वह लगा पण्डाल भी उखाड़कर जब्त कर लिया। सभा के बाद आन्दोलनकारी नेताओं की अगुवानी में उपखण्ड अधिकारी सीता शर्मा से मिलने के लिए कार्यालय में प्रवेश के दौरान राजू जाट, सत्यप्रकाश सिहाग सहित लोगों ने आक्रोशित नारे लगाते हुए उग्र हो गए। पुलिस क साथ टकराव करने के दौरान धक्का-मुक्की होने के कारण थाना प्रभारी निकेत पारीक के सिर में लाठी लगने से खून बहने लगा।

इस पर पुलिस ने नेताओं को खदेड़ कर गलियों में पीछे भाग भाग कर पकड़ना शुरू कर दिया। तनावपूर्ण माहौल के बीच राजू जाट भीड़ से निकलकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने पीछा भी किया पकड़ में नहीं आया। पुलिस मामले को शांतिपूर्वक निपटाना चाहती थी, आक्रोशित भीड़ की वजह से माहौल खराब हो गया। पुलिस पर हुए हमले की घटना को लेकर पूर्व विधायक गंगाजल मील, कांगेस जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा, बसपा नेता डूंगरराम गेधर, सत्नीम वर्मा, अमित कल्याणा, महावीर भोजक, बलराम कुक्कड़वाल , डॉ हरिमोहन सारस्वत, पीताम्बर शर्मा, मुखराम खिलेरी ने उपखण्ड अधिकारी सीताशर्मा से मिलकर घटना की निंदा करते हुए कहा संघर्ष समिति शांतिपूर्ण आन्दोलन कर रही थी। जिन नेताओं ने पुलिस पर हमला किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

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6 अक्तूबर को नई दिल्ली में आयोजित भारत-यूरोपीय संघ की 14वीं शिखर बैठक में दोनों पक्षों के बीच आतंकवाद रोधी कार्यवाही के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर बल दिया गया। संयुक्त वक्तव्य में हाफिज सईद, दाउद इब्राहीम, जाकिर-उर-रहमान, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को आतंकवाद का स्रोत माना गया। वस्तुत: आतंकवाद पर अब सब देशों का ध्यान जा रहा है और यूरोप में बार बार आतंकवादी हमले होते जा रहे हैं। भारत पहले ही सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। इस शिखर बैठक में व्यापार पर भी ध्यान दिया गया।

भारत और यूरोपीय संघ की विदेशी संबंधों में तालमेल नहीं है। यूरोपीय संघ वास्तव में आंतरिक दृष्टि से कार्य कर रहा है और विदेशी संबंधों के मामले में वह एक व्यापारिक समूह के रूप में कार्य करता है। भारत के विदेशी संबंध राजनीति और सुरक्षा तथा इसके आर्थिक हितों पर आधारित है। जबकि यूरोपीय संघ व्यापार और अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देता है और वह अपने लोकतंत्र को बढ़ावा देने, मानव अधिकारों की रक्षा, कानून का शासन, आदि राजनीतिक उद्देश्यों को नजरंदाज कर रहा है। चीन के साथ यूरोपीय संघ के घनष्ठि व्यापारिक संबंध वह अपने राजनीतिक उददेश्यों की कीमत पर निभा रहा है। इस बैठक तथा अन्य द्विपक्षीय बैठकों में यह असंतुलन दूर नहीं किया जा सका। भारत उन दस देशों में से है, जिसके यूरोपीय संघ से सामरिक संबंध हैं।

दोनों के बीच संबंधों की शुरूआत 1962 में हुई, जब भारत ने यूरोपीय संघ से कूटनयिक संबंध स्थापित किए। उस समय इसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप मे जाना जाता था और अब दोनों पक्षों के बीच 55 वर्षों से कूटनयिक संबंध आगे बढ़ रहे हैं। वस्तुत: भारत में यूरापीय संघ की भूमिका और कार्यों के बारे में जागरूकता नहीं है।

अधिकतर शिखर बैठकों और द्विपक्षीय बैठकों में अक्सर लोकतंत्र, बहुलवाद और मानव अधिकार जैसे साझा मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकनेर ने इंडिया प्रेस में लिखा ‘‘भारत और यूरोपीय संघ स्वाभाविक साझीदार हैं। दोनों के संबंध साझा मुद्दों पर आधारित हैं और ये संबंध कानून की शक्ति पर आधारित है, न कि शक्तिशाली पक्ष होने के आधार पर।’’ यह परोक्ष रूप से चीन पर टिप्पणी थी, जो दक्षिण चीन सागर में प्रादेशिक विस्तार कर रहा है।

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के अनुसार यूरोपीय संघ भारत के साथ स्वतंत्रता, लोकतंत्र और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के सामान्य मूल्यों के आधार पर रणनीतिक भागीदारी बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी भी दोनों देशों के बीच संबंधों के बारे में उत्साहित हैं। शिखर बैठक में उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपनी बहुपक्षीय साझीदारी को महत्व देता है। विश्व के सबसे बडे लोकतंत्रों के रूप में हम अपनी रणनीतिक साझीदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं और हमारे घनिष्ठ संबंध साझा मूल्यों पर आधारित है।’’

वस्तुत: ये बयान राजनीतिक सुखाभास और कूटनयिक शिष्टता को दर्शाते हैं और वास्तव में इन दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझीदारी अधिक सफल नहीं है। उदाहरण के लिए मुक्त व्यापार समझौता जिससे भरत के आर्थिक विकास में मदद मिलती और जिसके लिए 2007 से बातचीत चल रही है, वह अभी भी अधर में लटका हुआ है।

भारत के वार्ताकारों का मानना है कि यूरोपीय कम लचीले और संरक्षणवादी हैं। जबकि यूरोपीय प्रतिनिधियों का मानना है कि भारत व्यापार बाधाओं को दूर नहीं कर रहा है, बाजार पहुंच नहीं दे रहा है, भौगोलिक संकेतकों का निर्माण नहीं कर रहा है और लोक खरीद को कठोर बना रहा है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर भी दोनों पक्षों में मतभेद है, जिसके चलते रणनीतिक साझीदारी में बाधा पड रही है।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुदृढ़ साझीदारी की विपुल संभावनाएं हैं। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। भारत का 13.7 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय संघ से होता है। जबकि चीन के साथ 11 प्रतिशत और अमरीका के साथ 9 प्रतिशत है। यूरोपीय संघ भारत में नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है।

2016 में भारत ने यूरोपीय संघ को 37.8 बिलियन यूरो का निर्यात किया जबकि दोनों पक्षों के बीच 70 बिलियन यूरो का व्यापार हुआ। भारत में लगभग 34 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यूरोपीय संघ से हुआ और भारत में छह हजार यूरोपीय कंपनियां कार्य कर रही हैं और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच व्यावसायिक सेवाओं में व्यापार 10.5 बिलियन यूरो से बढकर 28.4 बिलियन यूरो तक पहुंचा। यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना की और इस वर्ष के लिए 1.5 बिलियन यूरो का आवंटन किया। इस बैंक द्वारा लखनऊ और बंगलुरू मेट्रो परियोजनाओं तथा अनेक सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह सच है कि निवेश आ रहा है किंतु क्या भारतीय बाजार ऐसे निवेश को खपाने के लिए तैयार हैं। अल्का टेल के अध्यक्ष के अनुसार भारत के लोग बहुत अच्छे हैं किंतु भारत का बाजार बहुत खराब है। उसमें कितना बदलाव आया है?

राजनीतिक मोर्चे पर यूरोपीय संघ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की क्षेत्रीय भूमिका को स्वीकार किया है। वह एक क्षेत्रीय के रूप में सार्क की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है और अफ्रीका में भारत की भूमिका और हितों का भी ध्यान रखता है। इसीलिए यूरोपीय संघ ने अगले यूरोपीय संघ-अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में भारत को एक पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। दोनों पक्षों ने मुस्लिम रोहिंग्या संकट में बढती कट्टरवादिता, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, नार्थ कोरिया का मिसाइल दु:स्साहस, सीरिया में गृह युद्ध और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण सहित अनेक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की तथा दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान के सतत लोकतांत्रिक, समृद्ध और शांतिपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई।

शिखर सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी कि उत्तरी कोरिया के परमाणवीयकरण के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। यह चीन की ओर संकेत था और भारत तथा यूरोपीय संघ स्पष्ट रूप से चीन को संदेश देना चाहते थे कि उसे सामद्रिक विवादों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सामुद्रिक कानूनों का पालन करना चाहिए। इस आशंका के बारे में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के कारण भारत यूरोपीय संघ में रूचि कम लेगा। इस पर यूरोपीय आयोग के उपायध्यक्ष फेडेरिका लोगेरिनी ने कहा कि यह आशंका निराधार है।

उन्होंने कहा कि भारत के जर्मनी और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों के साथ संबंध सुदृढ हो रहे हैं। 1994 के सहयोग और विकास समझौते के बाद दोनों पक्षों की जनता के बीच संबंधों में प्रगाढता और सहयोग बढने की अपेक्षा की गयी। उसके बाद 2004 में भारत-यूरोपीय संघ साझीदारी बनायी गयी और 2005 में संयुक्त कार्य योजना बनायी गयी। जिसका 2008 में नवीनीकरण किया गया। सामरिक साझीदारी संधि में भारत को एक क्षेत्रीय और विश्व नेता के रूप में मान्यता दी गयी। इस संस्थागत विकास के बावजूद भारत और यूरोपीय संघ के बीच संंबध अपेक्षाओं पर खरे नहंी उतरे। भारत में जर्मनी के राजदूत मार्टिन नेह ने मुक्त व्यापार समझौते और निवेश के बारे में वार्ता फिर से शुरू करने पर बल दिया।

नि:संदेह भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में प्रगाढ़ता आ रही है। एक साझा व्यापार से लेकर अब यूरोपीय संघ में एक साझी मुद्रा है और यह एक समुदाय के रूप में उभर गया है। भारत ने भी आर्थिक रूप से प्रगति की है। अर्पै्रल 2014 में भारत में और नवंबर 2014 में यूरोपीय संघ में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। किंतु दोनों के संबंधों में तेजी से प्रगति नहंी हुई।वस्तुत: भारत और यूरोपीय संघ को अपने संबंधों के बारे में गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें अपने नौकरशाहों को दूरदृष्टि और सामंजस्यपूर्ण नीति अपनाने के लिए कहना चाहिए और यही भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों के भविष्य को निर्धारित करेगा।

-डॉ. डीके गिरी

आंगनवाड़ी वर्करों से फालतू काम न करवाने की लगाई गुहार

जलालाबाद। आॅल इंडिया आंगनवाड़ी वर्करज /हैल्पर्ज यूनियन शिष्ठमंडल ने राज्य प्रधान सरोज छप्पड़ीवाला के नेतृत्व में बुधवार को स्थानीय एसडीएम से मुलाकात की। शिष्ठमंडल के दौरान यूनियन की अधिकारियों ने एसडीएम से बातचीत करते कहा कि आंगनवाड़ी वर्करों को फालतू काम देकर आंगनवाड़ी सैंटरों से हमेशा दूर रखा जाता है, जिस कारण बच्चे सैंटरों में से दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, जबकि आंगनवाड़ी सेंटरों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है।

इस दौरान राज्य प्रधान सरोज छप्पड़ीवाला ने कहा कि संगठन ने 1000 वर्करज का सर्वे किया है, जिसमें आईसीडीएस की छह सेवाओं पर अलग-अलग स्कीमों के अंतर्गत फालतू काम था। वर्करज ने फाल्तू काम बारे तुरंत रिपोर्ट की और 6 सेवाओं पर कम व अन्य कामों पर अधिक वर्करों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि संगठन ने फैसला लिया है कि किसी भी स्कीम का वर्कर काम नहीं करेगी व आईसीडीएस का काम ही करेंगी। दूसरी तरफ इस बैठक के दौरान यूनियन की नेताओं को एसडीएम ने विश्वास दिलाया कि जल्दी ही पहले कुछ सैंटरों से पेंटिंग का काम शुरू करवाया जाएगा व आंगनवाड़ी सैंटर को अच्छे से चलाए जाएंगे।

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पंजाब पल्लेदार मजदूर यूनियन में भारी रोष

भवानीगढ़ (विजय सिंगला)। पंजाब पल्लेदार मजदूर यूनियन ने पंजाब सरकार के पनसप विभाग द्वारा गेहूं के सीजन का भुगतान न करने के रोष स्वरूप कामकाज ठप करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

यूनियन के प्रधान राम सिंह मटरा ने बताया कि समूह पल्लेदारों द्वारा 1 अप्रैल से 17 जून तक गेहूं के सीजन व स्पेशल में पनसप विभाग का लोडिंग-अनलोडिंग का करीब 35 लाख रुपये का कार्य किया गया है।

ढाई माह बीत जाने के बावजूद अभी तक विभाग ने एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया। उन्होंने कहा कि भुगतान न होने के कारण मजदूर अपना घर का गुजारा चलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने पल्लेदारों की मजदूरी तुरंत देने की मांग की।

पनसप विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा

उन्होंने पंजाब सरकार व पनसप विभाग को चेतावनी देते कहा कि यदि 19 जून तक विभाग ने उनके खाते में पैसे न भेजे तो संगठन पक्के तौर पर हड़ताल शुरू करेगा। पनसप के जिला संगरूर के डीएम मनप्रीत सिंह ने बातचीत करते कहा कि अभी तक कहीं भी भुगतान नहीं हुआ।

उन्होंने 29 मई को मजदूरों के सभी कार्यों के बिल बनाकर चंडीगढ़ भेज दिया था व उनका भुगतान खातों में जल्द ही आ जाएगा। इस मौके दल के सचिव सोनी सिंह, बलकार सिंह, बलविन्दर सिंह, जगरूप सिंह, सुखदेव सिंह, बलदेव सिंह, राम सिंह, जगसीर सिंह, करनेल सिंह, बाबू सिंह व मेजर सिंह सहित भारी संख्या में पल्लेदार उपस्थित थे।

जल्द होगा मजदूरों का भुगतान : डीएम

इस संबंधी पनसप के जिला संगरूर के डीएम मनप्रीत सिंह ने फोन पर बात करते कहा कि अभीतक कहीं भी भुगतान नहीं हुआ है। उनके द्वारा 29 मई को मजदूरों के सभी काम का बिल बनाकर चंडीगढ़ भेज दिया था और उनका भुगतान जल्दी ही खातों में आ जाएगा।

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बिजली सप्लाई न मिलने पर जताया रोष और जे.ई. पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

धनौला (सच कहूँ न्यूज)। गांव बडबर के किसानों व किसान यूनियन के सदस्यों ने बिजली बोर्ड के जे.ई. नवल कि किशोर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बिजली सप्लाई पूरा समय नहीं देने के रोष में भटिंडा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर धरना लगाकर चक्का जाम किया गया। इस दौरान पंजाब सरकार व बिजली बोर्ड के जे.ई. के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान यूनियन के नेताओं व गांव के किसानों सिकंदर सिंह भूरे, जवाला सिंह बडबर, मलकीत सिंह संधू, गुरमुख सिंह संधू, सतनाम सिंह, मुख्तयार सिंह आदि ने आरोप लगाया कि बडबर बिजली ग्रिड में तैनात जे.ई. पंजाब सरकार के आदेशों को विपरीत उन्हें धान की रोपाई के लिए 8 घंटे बिजली सप्लाई ना देकर मस्तुआना साहिब फीडर, दुग्गा फीडर व भैनी महराज फीडर को अपनी मनमर्जी से बिजली सप्लाई दे रहा है।

उन्होंने बताया कि उक्त जे.ई. द्वारा बिजली कर्मचारियों की बजाए उन्हें ही बिजली पोल पर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। करीब डेढ घंटा जाम लगाने से वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

इस मौके उपस्थित भारतीय किसान यूनियन के नेता सिकंदर सिंह भूरे ने धरनाकारियों को भरोसा दिलाया कि कल सुबह 10 बजे बडबर ग्रिड पर एकत्रित होकर निर्विघन सप्लाई के लिए उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस मौके जरनैल सिंह, दर्शन सिंह प्रधान गुरू घर कमेटी, सविन्द्र सिंह प्रधान बीकेयू, गुरचरन सिंह, सिंगारा सिंह, गुरदीप सिंह, गुरजंट सिंह, भजन सिंह सेखों, गुरमुख सिंह, जगसीर सिंह आदि उपस्थित थे।

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नथाना (गुरजीवन सिद्धू)। यूनाईटेड ड्राईवर यूनियन पंजाब की भटिंडा इकाई के अध्यक्ष हरबंस सिंह गिल, उपाध्यक्ष निर्भय सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने दर्जनों टैक्सी चालकों को साथ लेकर आज नथाना के बस स्टैंड के पास अन-अधिकारित तौर पर सवारियों की ढोआ-ढोआई कर रही गाड़ियों (जिनमें छोटा हाथी, पिकअप, वैन व स्कूल बसें शामिल हैं) को संकेतक तौर पर रोक कर अपना रोष जाहिर किया और सरकार से मांग की कि ऐसे अन-अधिकारित वाहनों को सवारियों की ढोआ-ढोआई पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए।

यूनियन नेताओं ने कहा कि वह सरकार द्वारा निर्धारित फीस भर कर अपनी गाड़ियों को टैक्सी के तौर पर चला कर अपना रोजगार चला रहे हैं, किन्तु सामान लोडिंग व अन्य उद्देश्यों के लिए मनजूर वाहन सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर लिजा कर उनके रोजगार को धक्का लगा रहे हैं। ऐसा होने से सरकारी खजाने को भी करोड़ों रुपये का चूना लग रहा है।

न्यू दशमेश टैक्सी यूनियन के फर्जीवाड़े की जांच करवाई जाए: गिल

यूनियन नेताओं ने लिख्ती रूप में जिला प्रशासन को अवगत करवाया है कि भुच्चो मंडी निवासी जीवन गर्ग न्यू दशमेश टैक्सी यूनियन के नाम पर ड्राईवरों को महीनावर ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए फर्जी मैंबरशिप विजटिंग कार्ड बेचता है, जबकि ऐसी यूनियन का कोई वजूद ही नहीं है और ना ही जीवन गर्ग के पास कोई टैक्सी गाड़ी है।

यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति 500 रुपये प्रति विजटिंग कार्ड बेच कर दावा करता है कि इस कार्ड को दिखाए जाने पर भटिंडा के अतिरिक्त मुक्तसर, फरीदकोट, तरनतारन, मानसा, बरनाला, संगरूर, मोगा आदि जिलों में कोई ट्रैफिक इंचार्ज उनका चालान नहीं करेगा।

कई जिलों की ट्रैफिक पुलिस से बचाता है यह कार्ड

यूनियन नेताओं ने एक छोटा हाथी चालक के पास से ऐसा ही एक कार्ड बरामद भी किया है, जिस पर जिले का नाम, गाड़ी नंबर व कार्ड जारी कर्ता के हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। यूनियन नेताओं ने मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्द्र सिंह से मांग की है कि गत 10 वर्षों से चल रहे इस फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए।

इस मौके दविन्द्र सिंह रंधावा सचिव पंजाब इकाई, सुखपाल सिंह रोमाणा, अमनदीप सिंह, धर्मपाल सिंह, अर्षदीप, गोरा लाल, अवतार आदि नेता उपस्थित थे।

कोई नई बात नहीं: गर्ग

जब इस संबंधी कार्ड बेचने के आरोपों में घिरे जीवन गर्ग से संपर्क किया गया तो उन्होंने पूरे आत्म विश्वास से कहा कि कोई नई बात नहीं है। सभी ड्राईवर उनसे विजटिंग कार्ड लेकर जाते हैं। जब उन्हें पुछा गया कि ट्रैफिक चालान से बचने के लिए ऐसे कार्ड देने का अधिकार उन्हें किसने दिया तो वह कोई जवाब ना दे सके। इसके अतिरिक्त अन्य सवालों के भी उन्होंने गोलमोल जवाब देकर फोन काट दिया।

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