नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अट्ठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र (Lok Sabha Session) 24 जून से शुरू होगा और तीन जुलाई तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ, स्पीकर के चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से आहूत किया गया है। राज्यसभा के सत्र की समाप्ति तीन जुलाई को होगी।

राज्यपाल का अभिभाषण 11.38 पर शुरू और 11.42 पर खत्म | Haryana Assembly

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमशेर सुरजेवाला के निधन के चलते विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पूर्वहरियाणा विधानसभा (Haryana Assembly) में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि यह 14वीं विधानसभा का विशेष सत्र (Session) है। इसमें उनका अभिभाषण पढ़ा माना जाए। इस पर विस्तृत चर्चा बजट सत्र में होगी। उन्होंने कहा कि सविंधान के अनुछेद 368 के खंड 2 के 136वें संशोधन के तहत संसद के दोनों सदनों में एससी/एसटी सांसदों और विधायकों का आरक्षण दस साल के लिए बढ़ाया गया है। उसे तस्दीक करने के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें इस संशोधन सम्बंधी रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा और पास किया जाएगा। इसके बाद सत्र को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया।

दिवंगत व शहीदों को दी श्रद्धांजलि

विधानसभा (Assembly) की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर मुख्यमंत्री ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह सुरेजवाला, ईश्वर दयाल स्वामी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री हेतराम, भूतपूर्व सांसद अश्वनी कुमार, भूतपूर्व सांसदों व हरियाणा के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे शमशेर सिंह सुरजेवाला को श्रद्धांजलि अर्पित की।

• गौरतलब है कि यह विशेष सत्र दो दिन तक चलना था।
• जिसमें विधायकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना था।
• विधायी कार्यों और व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना था।
• लोकसभा स्पीकर ओम बिडला शिरकत करने वाले थे।

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राज्यसभा में महाराष्ट्र के मामले हंगामा होने के आसार| Parliament, Winter, Session

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के शीतकालन सत्र (Parliament, Winter, Session) का आज तीसरा दिन है। आज राज्यसभा में महाराष्ट्र के मामले हंगामा होने के आसार है।आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के मसले पर राज्यसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा वह आज राज्यसभा को संबोधित भी करेंगे। समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इस बीच विपक्ष की ओर से लगातार महाराष्ट्र के मामले को उठाया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को सदन में प्रदूषण के मसले पर चर्चा हुई, इसके साथ ही विपक्ष ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा।24 अक्टूबर को आए महाराष्ट्र के नतीजे के बाद से ही वहां सरकार गठन को लेकर चर्चा जारी है। लेकिन वहां अबतक सरकार नहीं बन पाई है।

किसानों के मुद्दे पर संसद में आज शरद पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे

शिवसेना ने जहां महाराष्ट्र में भाजपा का साथ छोड़ दिया है तो उसकी एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात सामने आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, इसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संसद में आज दोपहर 12 बजे बैठक होगी। महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे पर संसद में आज शरद पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे।

बीजू जनता दल (BJD) के सांसद प्रसन्ना आचार्य ने ‘एसिड अटैक की घटनाओं को बढ़ाने’ को लेकर राज्यसभा में जीरो ऑवर नोटिस दिया है।कांग्रेस पार्टी ने विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) कुछ व्यक्तियों के कवर को वापस लेने पर नियम 267 के तहत राज्यसभा में बिजनेस नोटिस का निलंबन दिया है।

प्रदूषण पर भी होगी चर्चा

• बुधवार को शहरी मामलों से जुड़ी संसदीय कमेटी प्रदूषण पर भी चर्चा होगी।
• इस कमेटी की पिछली बैठक पर काफी विवाद हुआ था,
• क्योंकि कमेटी के अधिकतर सदस्य बैठक में ही नहीं पहुंचे थे।
• जिसके बाद में राज्यसभा चेयरमैन, लोकसभा स्पीकर की ओर से नाराजगी जताई गई थी।
• कमेटी की ओर से DDA, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को समन किया गया है।

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नई दिल्ली(एजेंसी)। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। आज केंद्र सरकार राज्यसभा में अति महत्वपूर्ण तीन तलाक बिल को पेश कर सकती है. गुरुवार को ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल में संशोधन किए हैं जिसके बाद अब ये बिल पास होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने इस बिल में कई तरह की कमियां बताई थीं, जिसके बाद बिल को संशोधित किया गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में एनडीए के हरिवंश सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। यही कारण है कि एनडीए की स्थिति अभी मजबूत नज़र आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार चाहेगी कि सत्र का अंत होते हुए वह तीन तलाक जैसे महत्वपूर्ण बिल को पास करवा पाए।

अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा

बता दें कि नए बिल में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मामले को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। साथ ही विधेयक में एक और संशोधन किया गया है जिसमें पीड़ित के रिश्तेदार जिससे उसका खून का रिश्ता हो भी शिकायत दर्ज कर सकता है. बता दें कि पिछले सत्र में राज्यसभा में इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली थी। जब विपक्ष की तरफ से विधेयक को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रवर समिति में भेजने की मांग की गई थी।

संशोधित तीन तलाक बिल में क्या खास

• ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत।
• पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।
• मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा।
• एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की अधिकार।

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फतेहाबाद में राष्टपति रामनाथ कोविंद ने जनसभा को किया संबोधित

फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कबीर महाकुंभ से भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संत शिरोमणि कबीर के विचारों की प्रासंगिकता का जिक्र करते हुए लोकतंत्र के मंदिरों के जनप्रतिनिधियों को बेहद अहम पाठ पढ़ाया। संत कबीर को उनकी 620वीं जयंती पर पुष्पांजलि देने के बाद राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कबीर पंथ के रास्ते ही पंथनिरपेक्षता आती है।उन्होंने कहा कि कबीर की वाणी न केवल सही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को सही दिशा देती है बल्कि अगर उसे व्यावहारिकता में उतारें तो लोकतंत्र को भी ताकत मिलेगी। वह यहां धानक समाज द्वारा आयोजित कबीर महाकुंभ में समस्त उत्तर भारत से आए प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।

सांसदों व विधायकों से कबीर  वाणियों को  आत्मसात का आह्वान

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानसून सत्र से ही कबीर की वाणियों को मन, कर्म व वचन से आत्मसात का आह्वान देशभर के सांसदों व सभी राज्यों के विधायकों से किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मानसून आ चुका है। लोकतंत्र के मंदिरों में मानसून सत्र शुरू होने वाले हैं। उनका विश्वास है कि देश के हर क्षेत्र के सांसद व सभी राज्यों के विधायक लोकतंत्र के मूलमंत्र अर्थात चर्चा, परिचर्चा व संवाद के माध्यम से जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।

कबीर पंथ का रास्ता ही पंथ निरपेक्षता का मार्ग

उन्होंने कहा कि समरस समाज की स्थापना के पैरोकार संत कबीर की वाणी को व्यावहारिक पटल पर उतारने की जरूरत है। सही मायनों में कबीर पंथ का रास्ता ही पंथ निरपेक्षता का मार्ग है। राष्ट्रपति ने कबीर को किसी एक समाज अथवा समुदाय से जोड़ने वालों को भी नसीहत दी कि वह सभी के थे। उनकी वाणी सबके लिए है और वह हमें सही दिशा में ले जाती है। लोकतंत्र को भी इससे ताकत मिलेगी। संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान निर्माता बाबा सहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को भी संत शिरोमणि कबीर से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर के चिंतन पर कबीर का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। कबीर के विचारों से ही प्रेरित होकर उन्होंने कमजोर व निरीह लोगों के हित की बात की थी।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार द्वारा बुधवार से बुलाए जा रहे तीन दिवसीय विशेष सत्र में पहले ही दिन दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का प्रस्ताव सदन में आएगा। इस पर आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार चर्चा कराएगी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य न दिए जाने से दिल्ली के विकास को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं। कब-कब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मामला उठा है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी।

 दिल्ली सरकार ने इस विशेष सत्र को प्रमुख रूप से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए चर्चा कराने के उद्देश्य से बुलाया है। आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा शामिल था। मगर तीन साल बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक इस मामले में हाथ पैर ही मार रही है। क्योंकि यह मामला मुख्य रूप से केंद्र सरकार के अधीन है। इस तीन दिवसीय सत्र में आम आदमी पार्टी और भाजपा के विधायक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने।

अपना-अपना मत रखेंगे। बता दें कि दिल्ली की सत्ता में आने पर केजरीवाल ने पूर्ण राज्य के लिए गंभीरता से कार्य करने पर बल दिया था।उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को पत्र लिखेंगे। जरूरत पड़ी तो उनसे मिलने भी जाएंगे। मगर केजरीवाल का उस समय यह प्रयास किन्ही कारणों से आगे नहीं बढ़ सका। अब दिल्ली सरकार इस मुद्दे को लेकर फिर से सामने आई है।

विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर ली चुटकी

दिल्ली विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र से ठीक पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लेकर चुटकी ली। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें पता चला है कि प्रधानमंत्री वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल से बहुत नाराज हैं। केजरीवाल के अनुसार बैजल केंद्र सरकार की उम्मीद के तहत दिल्ली सरकार के कार्यो में बाधाएं उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उपराज्यपाल की बाधाओं के बाद भी दिल्ली सरकार अभूतपूर्व कार्य कर रही है। यही वह कारण था जिसके कारण इनसे पहले के उपराज्यपाल नजीब जंग को हटा दिया गया था।

खैहरा के खिलाफ पास हुआ विशेषाधिकार हनन मामला, हो सकती है कार्रवाई

• कांग्रेसी विधायकों ने किया था विरोध लेकिन खैहरा बोले, कर दो जो मर्जी कार्रवाई
• खैहरा का मोबाइल छीनने के भी स्पीकर ने आदेश दिए

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक सुखपाल खैहरा ने सांसद और पार्टी प्रधान भगवंत मान जैसी गलती ही शुक्रवार को कर दी। उन्होंने विधानसभा की मोबाइल पर वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दी। इस बारे में विधानसभा स्पीकर को जानकारी मिली तो उन्हें सदन की मर्यादा के हनन के आरोप में पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले वीरवार को सिमरजीत बैंस को सस्पेंड किया गया था। स्पीकर ने विधायक खैहरा का मोबाइल छीनने के आदेश दिए थे लेकिन खैहरा का मोबाइल लेकर एक आप विधायक तुरंत ही सदन से बाहर चला गया।

कांग्रेस ने उठाई कार्रवाई की मांग

ब्रह्म मोहिंद्रा ने सदन की मर्यादा भंग होने का प्रस्ताव दे आम आदमी पार्टी के सीनियर खैहरा खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की । सभी विधायकों की सहमति के साथ पेश किए इस प्रस्ताव को स्पीकर ने पास कर दिया। इस के साथ विशेष अधिकार समिति को इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं सदन की वीडियो मामले के बाद स्पीकर ने मार्शल को खैहरा का मोबाइल जब्त करने के लिए कह फटकार भी लगाई।

कुछ इस प्रकार छिड़ा विवाद

हुआ यूं कि किसानों के मुद्दे को लेकर विधान सभा के अंदर जब अकाली व कांग्रेसी विधायकों की आपस में तूं-तूं मैं-मैं चल रही थी तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को निरस्त कर खुद सदन से बाहर चले गए।

यही कारण था कि सुखपाल खैहरा को लगा कि सदन की कार्रवाई बंद होने के कारण अकाली-कांग्रेसी विधायकों की लड़ाई फेसबुक पर दिखाई जाए जिसके बाद खैहरा ने अपनी फेसबुक पर इस पूरे झगड़े की वीडियो बनाते हुए फेसबुक पर लाइव कर दिया। जिसका मौके पर कांग्रेस के विधायकों ने विरोध भी किया लेकिन सुखपाल खैहरा ने वीडियो बनाते हुए कहा कि यदि उन्हें कोई दिक्कत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करवा दें लेकिन वह वीडियो जरूर बनाऐंगे।

केवल मेरे पास ही नहीं, सबके पास मोबाइल है: खैहरा

सुखपाल खैहरा ने अपने खिलाफ कार्रवाई को गलत करार देते हुए कहा कि सदन के भीतर मोबाइल केवल उनके पास ही नहीं बल्कि सभी विधायकों सहित खुद मुख्यमंत्री के पास भी है। मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू तो मोबाइल पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और जब मेरे खिलाफ यह मर्यादा हनन का प्रस्ताव पेश किया जा रहा था, ठीक उसी समय नवजोत सिंह सिद्धू मोबाइल पर बात कर रहे थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने विरोधी पक्ष के नेता होते हुए विधानसभा की कार्रवाई को फेसबुक पर लाइव किया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

वीडियो अपलोड कर ये स्टेटस डाला

वीडिया में दिखाया गया कि कैसे कांग्रेसी और अकाली बहस कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटस में लिखा कि देखें कि कैसे अकालियों और कांग्रेसियों ने पंजाब विधानसभा को पंचायत से भी बुरा स्थान बना दिया है। आपस में लड़ रहे हैं और सदन का समय खराब कर रहे हैं।

पहले मान ने की थी गलती

गौरतलब है कि इससे पहले मान ने संसद भवन दिल्ली की पूरी वीडियो शेयर की थी जिसके बाद उन्हें भवन में आने पर बैन लगा दिया गया था। अब देखना ये होगा कि खैहरा की इस हरकत का क्या संज्ञान लिया जाता है।

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