तुर्की के विकास में अब कोई बाधा नहीं

इस्तांबुल 

तुर्की में राष्ट्रपति तय्यिप एर्दोगन ने रविवार को संसदीय चुनावों में विजयी होने की घोषणा की। श्री एर्दोगन ने कहा कि जनमत उनके और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी एकेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला है।

तुर्की के हाल के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और विभाजनकारी नेता एर्दोगन ने कहा कि तुर्की के विकास में अब कोई बाधा नहीं आएगी। वह तथा उनकी इस्लामवादी एकेपी जहां अर्थव्यवस्था को लेकर आई थी वही से विकास की रफ्तार शुरू होगी। इस्तांबुल से एक संक्षिप्त संबोधन में उन्होंने कहा, “हमारे लोगों ने हमें राष्ट्रपति और कार्यकारी भूमिकाओं को निभाने की जिम्मेदारी दी है। मुझे उम्मीद है कि कोई भी अपनी विफलता को छिपाने के लिए चुनाव नतीजों को लेकर तनाव उत्पन्न करने और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा।”

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सद्र की पार्टी क्रमश: तीसरे और पहले स्थान पर

नजफ, इराक (Varta):

इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल-अबादी तथा इराकी शिया क्लर्क एवं मिलिशिया नेता मुक्तादा अल- सद्र ने राजनीति गठबंधन बनाने की घोषणा की है। दोनों नेताओं ने शनिवार को नजफ में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उनका गठबंधन सांप्रदायिक और जातीय बंटवारे से हटकर होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले श्री सद्र तथा शिया मिलिशिया कमांडर हादी अल-अमिरी ने गठबंधन बनाने की घोषणा की थी। श्री अमिरी इरान के नजदीकी माने जाते हैं और उनकी पार्टी गत मई महीने में हुए संसदीय चुनावों में दूसरे स्थान रही है। वहीं श्री अबादी तथा श्री सद्र की पार्टी क्रमश: तीसरे और पहले स्थान पर रही है।

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जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रही

नयी दिल्ली।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पर एकतरफा रोक को लेकर केंद्र सरकार राज्य की सुरक्षा स्थिति पर नजर बनाये हुये है और रविवार को वह आगे की नीति पर कोई घोषणा कर सकती है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यहाँ संवाददाताओं से कहा कि वह रविवार को इस मुद्दे पर बात करेंगे। एक सरकारी अधिकारी ने यूनीवार्ता को बताया कि सरकार अभियान पर रोक जारी रखने या इसे समाप्त करने के बारे में कोई भी घोषणा करने से पहले जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रही है।

अधिकारी ने कहा ह्लघाटी के लोगों ने अभियान पर एकतरफा रोक के सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इस दौरान हुये कई आतंकी हमले तथा पत्थरबाजी की घटनाएँ इसे आगे जारी रखने में बाधक बन रही हैं।

ह्वरमजान के पवित्र महीने के मद्देनजर 16 मई को सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान पर एक माह के लिए रोक की घोषणा की थी। गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसी सप्ताह पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या और सेना के जवान औरंगजेब का अपहरण तथा हत्या ने इस व्यवस्था के आगे जारी रहने पर संदेह पैदा कर दिया है।

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एजेंसी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एलान किया है कि वह 2019 में लोकसभा का चुनाव कन्नौज से लड़ेंगे। वहीं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में कन्नौज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्होंने ये घोषणा की। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी व कन्नौज की सांसद डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज कन्नौज लोकसभा सीट के कार्यकर्ताओं की चुनावी समीक्षा बैठक हो रही है, इसके बाद सभी लोकसभा सीट की तैयारियों की समीक्षा मैं खुद करूंगा और गठबंधन में जाने वाली सीटों पर समय रहते ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सपा कार्यकर्ता गठबंधन उम्मीदवार को जिताने का काम करें ।

परिवारवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना परिवारवाद खत्म नहीं कर रही है तो मैंने भी तय किया है कि इस बार मैं खुद कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और नेताजी (मुलायम सिंह यादव) को मैनपुरी लोकसभा सीट से जिताने का काम पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव की रणनीति पर कहा कि जब मैं दूसरे दलों की रणनीति को समझने की कोशिश करता हूं तो समझ आता है कि ये मैनेजमेंट का चुनाव है और अब सपा भी इस रणनीति में बीजेपी को हराने का काम करेगी। हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि हमने लगातार चार चुनावों में बीजेपी को हराया है और ये लोग अब बहुत गुस्से में बैठे हैं।

उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पहले ‘चाय पर चर्चा’ किया करते थे, अब इन्हें ‘सच्चाई पर चर्चा’ करनी चाहिए क्योंकि ‘संपर्क से समर्थन’ नहीं मिलेगा ‘सच्चाई से समर्थन’ मिलेगा। अखिलेश ने तंज कसा कि उनके (बीजेपी) पास बताने के लिए कुछ नहीं है, अभी भी समाजवादियों द्वारा शुरू किए गए कार्य का फीता ही काट रहे है। जनता को ये समझाना समाजवादियों का काम है क्योंकि ना जाने बीजेपी किस बात पर जनता को गुमराह कर दे।

आखिर राजनीतिक कशमकश में गुजरात चुनावों का ऐलान हो गया। भाजपा ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि वह किसी भी तरह चुनावों से घबराई हुई नहीं है। चाहे चुनावों का ऐलान हिमाचल प्रदेश को चुनावों के बाद हुआ है, लेकिन भाजपा गुजरात में पहले ही हावी थी। प्रधानमंत्री के दौरों ने इस तैयारी को पूरी तरह से गरमा दिया है। प्रत्येक उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। भाजपा व कांग्रेस दोनों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दोनों पार्टियों में गुजरात चुनावों का माहौल लोकसभा चुनावों जैसा है।

1995 से निरंतर काबिज भाजपा अपने इस गढ़ को केवल बरकरार ही रखना नहीं चाहती, बल्कि इन चुनावों से नोटबंदी व जीएसटी जैसे मुद्दों पर जनता की मोहर लगवाने के मूड में है। दोनों पार्टियां इस घमासान में एड़ी-चोटी का जोर लगाएंगी। पिछले 22 सालों से 60 सीटों तक सीमित रही कांग्रेस अपनी नजर इस बार पाटीदार समाज पर टिकाए हुए है।

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी का गृह राज्य होने के कारण चुनाव प्रचार का बुखार शिखर पर रहेगा। गुजरात चुनावों में इस बार सबसे खास बात यह है कि राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके नरेद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के रुप में चुनाव प्रचार कर रहे है। प्रधानमंत्री द्वारा बड़े प्रोजेक्टों के उद्घाटन की झड़ी व विरोधियों द्वारा हमले वोटरों को खीचेंगे। अच्छी बात यह है कि गुजरात चुनावों में चाहे विरोधी बयानबाजी का रुझान है, लेकिन इसमें विकास को ही मुख्य बिंदू बनाया गया है। पिछले समय में राजनीतिक बयानबाजी को सांप्रदायिक रंग ज्यादा दिया गया, जिस कारण राज्य में धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचती रही है और उसका असर अन्य राज्यों तक भी पहुंचता रहा है। हाल ही में राज्य में कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है।

सत्ता की इस जंग में धार्मिक सद्भावना भाइचारे जैसे देश में मूल्यों को कायम रखा जाए। अब जरूरत इस बात की है कि राजनीतिज्ञ जिम्मेवारी व संयम से काम लें। चुनावों को होव्वा न बनाया जाए। भाजपा विकास कार्यों को गिनाकर वोटरों को अपनी तरफ खींच रही है। देखना यह है कि कांग्रेस भाजपा को उसके गढ़ में टक्कर देने के लिए किस प्रकार की तैयारी करती है। लेकिन सभी पार्टियों को यह विशेषकर ध्यान रखना होगा कि अंतिम फैसला वोटर की जागरूकता व सोच-समझ पर ही निर्भर है।

राजनीतिक विरोधी या जानी दुश्मन! आज राजनीतिक विरोधियों और जानी दुश्मनों के बीच रेखा धुंधली हो गयी है। विकास के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही तू-तू, मैं-मैं इस तथ्य को बखूबी बखान करती है और यह तू-तू, मैं-मैं ये दोनों दल राजनीकि तृप्टि प्राप्त करने की आशा में कर रहे हैं। किंतु इस जटिल मुद्दे में चुनाव आयोग भी फंस गया है।आयोग ने परंपरा से हटकर एक विवादास्पद निर्णय लिया और हिमाचल तथा गुजरात चुनावों की घोषणा एक साथ नहंी की जबकि दोनों विधान सभाओं के कार्यकाल को समाप्त होने में केवल दो सप्ताह का अंतर है।

इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस का यह आरोप सही है कि गुजरात के मामले में चुनाव आयोग ने भेदभाव किया है और भगवा संघ का पक्ष ले रहा है। दोनों विधान सभाओं के कार्यकाल लगभग एक साथ समाप्त हो रहे हैं फिर गुजरात चुनावों की घोषणा क्यों नहीं की गयी। और यदि गुजरात में भी मतगणना हिमाचल के साथ साथ की जानी है तो फिर वहां अभी से आदर्श आचार संहिता लागू क्यों नहंी की गयी। इससे वास्तव में क्या प्राप्त होगा? हिमाचल प्रदेश में मतदान और मतगणना में 39 दिन का अंतर क्यों रखा गया? क्या चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ समझौता किया है? क्या चुनाव आयोग स्वयं में एक कानून है?

नि:संदेह इससे एक गलत संदेश गया है और एक गलत पूर्वोद्दाहरण स्थापित हुआ है। सामान्यतया निर्वाचन आयोग उन राज्यों में विधान सभा चुनाव एक साथ कराती है जहां पर विधान सभाओं का कार्यकाल छह माह के भीतर समाप्त हो रहा हो और इन राज्यों के लिए चुनावों की घोषणा एक साथ की जाती है। उदाहरण के लिए इस वर्ष उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में एक साथ चुनाव हुए। इन राज्यों में 4 फरवरी से 8 मार्च तक चुनाव हुए और चुनावों की घोषणा एक साथ 4 जनवरी को की गयी।

वर्ष 2002-03 में गोधरा दंगों के बाद जब गुजरात विधान सभा को समय पूर्व भंग किया गया था तब चुनावों की घोषणा 28 अक्तूबर 2002 को की गयी थी जबकि हिमाचल के लिए 11 जनवरी 2003 को की गयी थी अन्यथा 1998 से लेकर अब तक गुजरात और हिमाचल विधान सभाओं के चुनावों की घोषणा एक साथ की जाती रही है। अब कांग्रेस शासित हिमाचल में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है जबकि भाजपा शासित गुजरात में अभी लागू नहीं हुई है। इससे भाजपा को लाभ मिल सकता है और वह भी तब जब गुजरात में विधान सभा चुनाव 18 दिसंबर से पूर्व संपन्न होना है।

मुख्यमंत्री रूपाणी ने पहले ही राज्य में रोजगार के एक लाख नए अवसर सृजित करने के लिए 16 नए औद्योगिक जोनों की स्थापना और 780 करोड रूपए के विकास कार्यों का उद्घाटन पहले ही कर दिया है। इसीलिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह भगवा संघ के दबाव के समक्ष झुक रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी राज्य में अपनी रैलियों में लोक लुभावने वायदों की घोषणा कर सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग के बचाव में कहा है कि गुजरात विधान सभा चुनावों की घोषणा अभी इसलिए नहीं की गयी कि राज्य में लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू होती जो सामान्यतया 46 दिन से अधिक नहंी होनी चाहिए किंतु लोग आयोग के इस मत से सहमत नहंी हैं।

2007 और 2012 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता 83 दिन और इस वर्ष पंजाब और गोवा में 64 दिन तक लागू रही। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि यह विलंब गुजरात के मुख्य सचिव के इस आग्रह पर भी किया गया कि चुनावों की घोषणा से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और इससे राज्य में बाढ राहत और पुनर्वास कार्यों में बाधा पडेगी। किंतु यह तर्क भी दमदार नहीं है। सच यह है कि पार्टियां आदर्श आचार संहिता की बात करती है किंतु यह चुनाव आयोग और पार्टियों के बीच एक स्वैच्छिक समझौता है। आदर्श आचार संहिता की वैधानिक बाध्यता नहंी है और पार्टियां आए दिन इसका उल्लंघन करती रहती हैं और निर्वाचन आयोग नि:सहाय बना रहता है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आदर्श आचार संहिता को कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहंी है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक नैतिक पुलिस के रूप में कार्य करना है। आयोग केवल किसी पार्टी का चुनाव चिह्न जब्त कर सकता है या एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसकी मान्यता समाप्त कर सकता है। इससे परे आयोग को कोई शक्ति प्राप्त नहंी है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भी लोक सभा या विधान सभाओं के लिए चुना जाता है। नि:संदेह वर्तमान राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक मूल्यों में बदलाव के लिए लंबा संघर्ष करना पडेगा। गुजरात में भाजपा और नमो की साख दांव पर लगी है। मुद्दा यह नहीं है कि राज्य में संख्या खेल में कांग्रेस भाजपा को मात देती है या भाजपा कांग्रेस को किंतु जैसा कि पूर्व निर्वाचन आयुक्त कुरैशी ने कहा है ‘‘चुनाव की घोषणा टालने से गंभीर प्रश्न खडे होते हैं।

यदि सरकार लोकप्रिय योजनाओं और वायदों की घोषणा करती है तो इससे आयोग की साख दाव पर लगेगी। आयोग पर आारोप लगेगा कि उसने आदर्श आचार संहिता लागू करने से पहले गुजरात सरकार को कुछ अतिरिक्त दिन दिए हैं। बड़ी कठिन मेहनत से आयोग की प्रतिष्ठा स्थापित की गयी है और यह प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए घातक होगा। राजनेताओं को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उनकी वैधता चुनाव आयोग द्वारा कराए गए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से प्राप्त होती है और आयोग की वैधता चुनावों की विश्वसनीयता की गारंटी देते हैंं।’’

कुल मिलाकर लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावा कराना एक मूल अधिकार है और इसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को परम शक्तियां दी गयी हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया है ‘‘संसद और प्रत्येक राज्य के विधान सभा के चुनावों के लिए मत सूची तैयार करने और निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग करेगा।’’ नि:संदेह टीएन शेषन, गोपालस्वामी, लिंगदोह और गिल जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने देश को यह बताया कि निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है। शेषन द्वारा आदर्श आचार संहिता के कडाई से पालन करवाने से नेता और सरकारें आयोग से डरने लगी थी। इससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हुआ।

गोपालस्वामी ने इस प्रणाली को और सुचारू बनाया और लिंगदोह ने यहां तक सुनिश्चित कराया कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव ईमानदारी से हो जहां पर लंबे समय से चुनावों में हेराफेरी हो रही थी। इन सब लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत किया। साथ ही भावी चुनावों की दिशा भी तय की। निर्वाचन आयोग को भी सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई पार्टी या उम्मीदवार उस पर पक्षपात करने का आरोप न लगाए। साथ ही चुनावों में हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें न आए और आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन हो। आयोग द्वारा आकर्षक विज्ञापन देने से उत्तरोत्तर चुनावों में मतदान प्रतिशत बढा है।

अब सबकी निगाहें नमो के गृह राज्य गुजरात पर लगी हैं कि वहां चुनाव कौन जीतता है। किंतु हमारी पार्टियों को यह समझना होगा कि यदि हमारी संवैधानिक संस्थाएं दृढता से कार्य नहीं करती तो हमारे देश में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो जाती। कुल मिलाकर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन चुनाव जीतता है या कौन हारता है क्योंकि इस खेल में अंतत: जनता हारती है। व्यवस्था, सरकार, राजनेता, राजनीति आदि सभी इस तरह से चल रही है कि जनता को बेहतर जीवन से वंचित रखा जाए। भारत के मतदाताओं को इस खिलवाड को रोकना होगा और लोकतंत्र को वास्तव में प्रातिनिधिक बनाना होगा। आपकी क्या राय है?

-लेखक पूनम आई कौशिश

मंत्री का शहरों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि स्थानीय निकाय को आर्थिक तौर पर आत्म निर्भर बनाने और निजी हाथों की कमाई बंद करके सरकारी खजाने के लिए राजस्व एकत्रित करने के लिए कारगर विज्ञापन नीति बनाई जायेगी।

इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए सख्त कानून के साथ इश्तिहारबाज डायरेकोट्रेट स्थापित किया जाएगा जिस के पास जब्त करने, जुÞर्माना करने आदि की शक्तिया भी होंगी। यह खुलासा स. सिद्धू ने आज यहां पंजाब भवन में बुलाई प्रैस कान्फ्रैेंस दौरान किया। इस अवसर पर कस्टम के पूर्व अधिकारी एस.एल. गोयल भी उपस्थित थे।

25 करोड़ से बढ़ा कर 300 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा

स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि हरियाणा के 80 शहरों से इस समय पर वार्षिक 200 करोड़ रुपए तक विज्ञापन के द्वारा कमाये जाते हैं जब कि पंजाब के 164 शहरों/कस्बों से केवल 25 करोड़ रुपए की कमाई होती है। सिर्फ मोहाली से 10 करोड़ रुपए और चंडीगढ़ के साथ लगते जीरकपुर से 2.5 करोड़ रुपए एकत्रित किये जा रहे हैं जिस हिसाब से शेष समूह पंजाब से केवल 12.5 करोड़ रुपए इकठ्ठे होते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ऐसी कारगार विज्ञापन नीति तैयार की जा रही है जिस के साथ विज्ञापन से ही 300 करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। अकेले लुधियाना शहर से 100 करोड़ रुपए से अधिक इकट्ठा करने का लक्ष्य है जहाँ इस की अथाह समर्था है।

मुहैया करवाई जाएं बेहतर प्रशासनिक सेवाएं

उन्होंने कहा कि अब उनकेविभाग द्वारा विज्ञापन नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए सख्त कानून बनाया जायेगा, जिससे सरकारी खजाने को एक पैसे का भी नुकसान न हो। इसको उनका विभाग जल्द ही कैबिनेट में लेकर जायेगा।

उन्होंने कहा कि हमारा निशाना सरकार के साधनों से होने वाली आय बढ़ाना है जिससे पंजाब के शहरों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बना कर नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मुहैया करवाई जाएं।

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मतृकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान

नई दिल्ली: नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के अरुणाचल प्रदेश और असम में 4 दिन से बारिश हो रही है। असम में बाढ़ और अरुणाचल में लैंडस्लाइड से कई लोगों की जान चली गई। मंगलवार को अरुणाचल में लैंडस्लाइड के बाद 14 लोग मलबे में दब गए।

रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 5 लोगों की बॉडी निकाली गईं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं, असम में बाढ़ के चलते हुए हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने कहा कि मलबे में से अबतक पांच शवों को निकाला गया है।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घटना पर जताया दुख

अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घटना पर गहरा दुख जताया और फौरन बचाव अभियान के आदेश दिए ताकि कोई फंसा हुआ हो तो उसे बचा लिया जाए। उन्होंने मतृकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये के मुआवजे का भी ऐलान किया।

उन्होंने प्रशासन से प्रभावित लोगों को खाना और दवाइयों जैसी जरूरी सहायता देने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने को भी कहा। एनडीआरएफ की 35 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंच गई है और स्वयंसेवकों तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर बचाव अभियान चला रही है। खांडू ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम भरे स्थानों को छोड़ने की अपील की।

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दिल्ली-मुंबई-तेल अवीव विमान सेवा जल्द शुरू होने की घोषणा

तेल अवीव: इजरायल के तीन दिन के दौरे के दूसरे दिन नरेंद्र मोदी बुधवार को यहां कन्वेन्शन सेंटर में भारतीय कम्युनिटी के बीच पहुंचे। मोदी ने अपनी स्पीच की शुरुआत हिब्रू में की और इजरायली लोगों का अभिवादन किया।

उन्होंने कहा यह सच यह है कि मिलने में हमें कई साल लग गए। 10-20-50 नहीं, 70 साल लग गए। आजादी के 70 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आज आप सभी का आशीर्वाद ले रहा है। इस अवसर पर बेंजामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे। मोदी ने करीब एक घंटा दस मिनट की स्पीच में अपनी सरकार के एचीवमेंट गिनाए, वहीं सरकार के रिफॉर्म का भी जिक्र किया।

इसके अलावा नई दिल्ली- मुंबई-तेल अवीव के बीच फ्लाइट्स शुरू करने का एलान किया। इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से तेल अवीव कन्वेंशन सेंटर में मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां करीब पांच हजार भारतीय पहुंचे।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वहां अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां तो गिनवाई हीं साथ ही साथ तीन बड़ी सौगातें भी दीं। मोदी ने मंच से ओसीआई कार्ड के नियमों में राहत, इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने की घोषणा तो की ही भाषण के अंत में उन्होंने दिल्ली-मुंबई-तेल अवीव विमान सेवा जल्द शुरू होने की घोषणा भी की।

भारत में हर क्षेत्र में यहूदियों ने दिया योगदान

पीएम मोदी ने साथ ही कहा, यहूदी समुदाय के लोग भारत में बहुत कम संख्या में रहे हैं। लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज कराई है। फिल्म में भी यहूदियों ने अच्छा प्रदर्शन किया।

भारतीय समुदाय के प्रति उनका प्रेम ही उन्हें यहां खींच लाया है। मुझे याद है भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी ज्यूस समुदाय के एक मेयर रह चुके हैं। यह वह समय था जब मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था।

भारत में भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऑल इंडिया रेडियो की जो सिग्नेचर ट्यून है वह एक ज्यूस ऑल्टर ने कंपोज किया था। वे यहूदी बाद में थे पहले भारतीय थे। जब वे इजरायल आए तो साथ में भारतीय संस्कृति साथ लाए।

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खुशखबरी: स्मार्ट सिटी के लिए 30 और नए शहरों का ऐलान

• विकास पर खर्च होंगे 1300 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा की सीएम सिटी कहलाने वाला करनाल शहर भी शामिल है। करनाल के विकास पर करीब 1300 करोड़ खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब तक चुने गये शहरों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है।

मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत की थी जिसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने नये शहरों की घोषणा करते हुए कहा कि 100 में से बाकी बचे 40 स्थानों के लिए 45 शहरों ने प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था जिनमें से 30 शहरों को इस मिशन में शामिल करने के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे 10 स्थानों के लिए 20 शहरों के बीच बाद में प्रतिस्पर्धा होगी।

ये मिलेंगी सुविधाएं

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हर नागरिक को किफायती घर, प्रत्येक तरह की आधारभूत सुविधा, 24 घण्टे पानी एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, शिक्षा के पर्याप्त विकल्प, सुरक्षा की आधुनिक सुविधा, मनोरंजन और खेल-कूद के साधन सहित अच्छे स्कूल और अस्पताल के अलावा, आसपास के क्षेत्रों से अच्छी और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

बजट में हुआ था ऐलान

स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मोदी सरकार के पहले बजट में घोषणा की गई थी। इसके लिए 57393 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। तय किए गए प्रोजेक्ट लागू करने के लिए केन्द्र सरकार हर एक स्मार्ट सिटी को 5 साल में 500-500 करोड़ रुपए देगी।

18 राज्यों के ये शहर हैं शामिल

• राजकोट, दाहोद, गांधीनगर (गुजरात)
• इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी (उत्तर प्रदेश)
• पटना, मुजफ्फरपुर (बिहार)
• सागर, सतना (मध्य प्रदेश)
• नया रायपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
• जम्मू, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)
• पिंपरी चिंचवाड़, अमरावती (महाराष्टÑ)
• तिरुचिरापल्ली, थूथुकुड़ी, तिरुनेलवेली, तिरुपुर (तमिलनाडु)
• करनाल (हरियाणा)
• तिरुवनंतपुरम (केरल)
• शिमला (हिमाचल प्रदेश)
• देहरादून (उत्तराखंड)
• बेंगलुरु (कर्नाटक)
• करीमनगर (तेलंगाना)
• पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)
• गंगटोक (सिक्किम)
• आइजोल (मिजोरम)
• पुड्डुचेरी (पुड्डुचेरी)

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खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। देश के शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने अगली सूची के शहरों का ऐलान कर दिया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की घोषणा कर दी है। इन स्मार्ट सिटी तीसरे राउंड के तहत बताया गया। पहले दौर में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें टॉप पर भुवनेश्वर रहा।

इन 30 शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया गया है, इनमें तिरुवनन्तपुरम पहले और नया रायपुर दूसरे नंबर पर है। यूपी से इलाहाबाद, अलीगढ़ और झांसी को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। वैंकेया नायडू ने बताया कि स्मार्ट सिटीज के साथ अमृत शहरों की सूची में शामिल 500 शहरों में भी विकास परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि 147 शहरों को इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी मिल चुके हैं। देश के 18 राज्यों ने तो कंसल्टेंट तक नियुक्त कर दिये हैं ताकि परियोजना को विशेषज्ञों की देखरेख में लागू किया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि निजी क्षेत्र की मनमानी रोकने के लिए नये नियम और मानदंड तय किये हैं। इसके लिए कैबिनेट ने बिल का मसौदा मंजूर किया है जिसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद उसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिल के मुताबिक गलत काम करने वाले बिल्डर्स के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इस बिल का मकसद नियमन है किसी का नुकसान करना नहीं है।

स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत इन 30 शहरों पर 57, 393 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इनको मिलाकर अब ऐसे शहरों की संख्या 90 से अधिक हो गई है और खर्च की कुल लागत 1,91,155 करोड़ रुपए पड़ेगी।

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चंडीगढ़: यूपी और महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का एलान किया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को कैबिनेट के साथ मीटिंग की, जिसमें 5 एकड़ तक के किसानों के 2 लाख तक के फसली कर्ज पूरी तरह माफ करने का एलान किया गया। इसका फायदा 10.25 लाख किसानों को मिलेगा, इसमें 8.75 लाख सीमांत किसान भी शामिल हैं।

1.5 लाख किसानों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का भी एलान

2 लाख से ज्यादा का कर्ज लेने वाले 1.5 लाख किसानों को 2 लाख रुपए की सहायता देने का भी एलान पंजाब सरकार ने किया है। पंजाब सरकार ने इकोनॉमिस्ट डाॅ. टी हक की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कर्ज माफी का एलान किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार के कर्ज का जिम्मा सरकार लेगी। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार के लिए राहत राशि भी अब तीन लाख रूपए से बढाकर पांच लाख रूपए की जा रही है।

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