नई दिल्ली। Jantar Mantar Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को जंतर-मंतर से चल रहे अपने धरना-प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत में उसकी तीनों प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया गया। CJP और सरकार के प्रतिनिधियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई दौर की वार्ता के बाद लंबित मुद्दों पर सकारात्मक सहमति बनी। संगठन का कहना है कि सरकार ने तीनों प्रमुख मांगों को स्वीकार करते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है।

CJP के प्रवक्ताओं ने इसे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आंदोलन का समर्थन करने वाले देशभर के लोगों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया तथा सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने के बाद अब धरना समाप्त किया जा रहा है।

सरकार की ओर से कहा गया कि आंदोलन के दौरान उठाए गए सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया और आपसी सहमति से समाधान निकाला गया है। साथ ही, सरकार ने सभी पक्षों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की।

धरना समाप्त करने की घोषणा के साथ CJP ने कहा कि वह सरकार द्वारा किए गए वादों के क्रियान्वयन पर नजर रखेगी। संगठन ने फिलहाल अपने सभी प्रस्तावित आंदोलनात्मक कार्यक्रमों को भी वापस लेने का ऐलान किया है।

नई दिल्ली। CJP Protest Update: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन किया है और कभी भी जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ा।

धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उन्होंने लगातार काम किया। उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती रहेगी।

हाल के दिनों में परीक्षा संबंधी विवादों को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी (उखढ) और अन्य प्रदर्शनकारी संगठनों की प्रमुख मांगों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा।

इस्तीफे के बाद अब केंद्र सरकार के अगले कदम और शिक्षा मंत्रालय की नई जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं, आंदोलनकारी संगठनों की ओर से भी इस फैसले पर औपचारिक प्रतिक्रिया आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

नई दिल्ली। New Delhi: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार, 26 जुलाई 2026 को देशभर में कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के अनुसार यह कैंडल मार्च शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है।

पार्टी ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने शहरों और राज्यों में शाम 6 बजे आयोजित होने वाले कैंडल मार्च में शामिल होकर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दर्ज कराएं। CJP का कहना है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इसका उद्देश्य अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना है।

पार्टी ने सभी प्रतिभागियों से कानून का पालन करने, प्रशासन का सहयोग करने और पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति एवं अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। संगठन का कहना है कि देशभर में एक साथ निकाले जाने वाले इस कैंडल मार्च के माध्यम से आंदोलन के प्रति जनता का समर्थन प्रदर्शित किया जाएगा।

CJP ने कहा कि आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत जारी है, लेकिन जब तक प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा।

नई दिल्ली। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन को मुआवजे और कानूनी कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर शनिवार को सरकार की ओर से लिखित समझौते की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि आंदोलन से जुड़े कई अहम विषयों पर सरकार के साथ बातचीत जारी है और संगठन को सकारात्मक आश्वासन मिलने की अपेक्षा है। रांका ने कहा कि आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया का संगठन इंतजार कर रहा है और आगे की रणनीति उसी के आधार पर तय की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीजेपी जल्द ही देशव्यापी स्तर पर आंदोलन के अगले चरण का आह्वान कर सकता है। आशुतोष रांका ने कहा कि आंदोलन से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि संगठन का अगला कदम सरकार की प्रतिक्रिया और वार्ता के परिणामों पर निर्भर करेगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजटिवल ने प्रधानमंत्री की ओर से पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए संसद में कानून लाने के आश्वासन को पूरी तरफ खोखला और झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मोदी जी का दिया गया आश्वासन कितना खोखला है, ये गुरुवार को ख़ुद ही साबित हो गया। जब 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने पीएम से कहा कि अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर आपको सुबूत ही नहीं पेश करने हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का नाटक क्यों? मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार रात 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश से कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के वास्ते सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का यह आश्वासन कितना खोखला और झूठा है, यह गुरुवार को ही साबित हो गया। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसे गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के 3 महीने के अंदर ही सरकार ने उसे बेल दिला दी और वह जेल से बाहर आ गया। उस पर मुकदमा चलने लगा।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गुरुवार दोपहर 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। अगर सीबीआई के हिसाब से संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है, तो फिर मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने किसी मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब है कि 2024 का जो पेपर लीक हुआ, उसे किसी ने लीक ही नहीं किया। क्या आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस तरह से काम करेंगे?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और महज कुछ घंटों बाद, 1:30 बजे पीटीआई की खबर आ गई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी सीबीआई कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेगी, तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अहमियत ही क्या है? आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप देश को इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन क्यों दे रहे हैं?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश का युवा पीड़ित है। बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि अगले साल नीट का पेपर लीक न हो? कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की। अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले से ही पॉक्सो और रेप मामलों के लिए बने हुए हैं, लेकिन वहां भी सालों-साल लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड को छुड़ाना ही है, अगर आपको सबूत इकट्ठे ही नहीं करने हैं, जांच ही नहीं करनी है, उन्हें बेल ही दिलवानी है और जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में ही खोट है।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा था कि उसमें दिखाई देने वाला व्यक्ति दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर (एसआई) है, जिसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी, भ्रामक और निराधार बताते हुए इसका खंडन किया है।

दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति दिल्ली पुलिस का कर्मचारी नहीं है। ऐसे में उसे दिल्ली पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताकर इस्तीफे का दावा करना पूरी तरह गलत है।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अपुष्ट और भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे साझा करें। किसी भी संवेदनशील मामले में केवल दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और अधिकृत माध्यमों से जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें।

नई दिल्ली। CJP Protest Update: नीट पेपर लीक मामले पर आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और सरकार के बीच शुक्रवार को लंबी बातचीत हुई जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी और सीजेपी ने साफ कहा कि उनका इस्तीफा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बातचीत में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा तथा जितेंद्र सिंह और सीजेपी की ओर से प्रवक्ता सौरव दास तथा आशुतोष रांका शामिल थे। सीजेपी की ओर से एक मांग पत्र भी सौंपा गया। प्रधान के इस्तीफे के अलावा पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा और दिल्ली में सीजेपी के धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग प्रमुख हैं।

बैठक के बाद सीजेपी के प्रतिनिधियों ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एफआईआर वापस लिये जाने और मुआवजे की मांग पर विचार करने को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक था, लेकिन प्रधान के इस्तीफे की मांग पर मंत्रियों ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है। उन्होंने बताया कि शनिवार को सरकार के साथ दोबारा बैठक होगी।

प्रवक्ताओं ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है तो सीजेपी बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए आह्वान करेगी। उन्होंने कहा कि बैठक में जंतर-मंतर पर आने वाले या जंतर-मंतर से जा रहे लोगों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने की घटनाओं को भी रखा गया। सरकार की ओर से कहा गया कि उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो उसे रोका जायेगा। सीजेपी प्रतिनिधियों ने बताया कि उनकी जानकारी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 11 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं। उन्होंने सरकार से उनकी प्रति मांगी है और प्राथमिकियों को वापस लेने की मांग की है। बैठक के बाद नड्डा ने कहा कि करीब दो घंटे तक सौहार्द्रपूर्ण माहौल में नयी दृष्टि और नये ढंग से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सीजेपी की कुछ मांगों पर विचार करने के बाद शनिवार दोपहर बाद उसके प्रतिनिधियों के साथ फिर बैठक होगी।

नई दिल्ली (एजेंसी)। NEET Paper Leak Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनोज शिरुरे की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सीबीआई ने मनोज शिरुरे की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है।

स्पेशल जज (सीबीआई) अजय गुप्ता ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद मनोज शिरुरे की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

सीबीआई का आरोप है कि मनोज शिरुरे ने तीन छात्रों को केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इन तीन छात्रों में एक आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक का बेटा भी शामिल था। जांच एजेंसी के अनुसार, शिरुरे ने आरोपी पीवी कुलकर्णी से इन छात्रों को केमिस्ट्री के प्रश्न उपलब्ध कराने में मदद की थी।

सीबीआई ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और परीक्षा से पहले नीट-यूजी के प्रश्न-पत्र हासिल करने व उन्हें फैलाने में शामिल एक कथित नेटवर्क की जांच कर रही है। सीबीआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायत के आधार पर 12 मई को मामला दर्ज किया था।

जांच एजेंसी के अनुसार, पुणे की एजुकेशन कंसल्टेंट मनीषा वाघमारे ने उन छात्रों को इकट्ठा करने में बिचौलिए की भूमिका निभाई, जिन्होंने स्पेशल कोचिंग सेशन में शामिल होने के लिए लाखों रुपए दिए थे। इन सेशन में उन सवालों पर चर्चा की गई और उन्हें लिखवाया गया जो बाद में नीट-यूजी 2026 परीक्षा में आए थे।

वाघमारे ने उन उम्मीदवारों के लिए खास कोचिंग क्लास का इंतजाम किया था, जिन्हें एनटीए की ओर से नियुक्त सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा मांढरे पढ़ाती थीं। मनीषा पर बायोलॉजी पेपर लीक मामले में मुख्य साजिशकर्ता (को-मास्टरमाइंड) होने का शक है, जबकि केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को पेपर लीक नेटवर्क का कथित सरगना (किंगपिन) माना जा रहा है।

पुणे की एकेडमी में फिजिक्स पढ़ाने वाले तेजस हर्षद शाह पर आरोप है कि उन्हें सह-आरोपी मनीषा संजय हवलदार से लीक हुए फिजिक्स के सवाल मिले थे।

एफआईआर दर्ज होने के बाद खास टीमें बनाई गईं और देशभर में कई जगहों पर तलाशी ली गई। इस बीच, कथित गड़बड़ियों की चिंताओं के कारण मूल परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 21 जून को नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने, छात्रों से माफी मांगने तथा छात्रों पर बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। खरगे तथा गांधी ने मोदी के वीडियो के जरिए पेपरलीक को लेकर दिए गए बयान पर शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद में आकर बयान देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देर रात संसद के बाहर एकतरफा 'मन की बात' नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मोदी से संसद में आने से पहले श्री प्रधान को बर्खास्त करने, छात्रों से माफी मांगने तथा छात्रों की आवाज दबाने के लिए लाठी-डंडों और पैलेट गन का इस्तेमाल कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

खरगे ने स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से इस दिशा में यह सारे कदम उठाए जाने के बाद ही कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। गांधी ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा, "मोदी जी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस दयनीय वीडियो से उनकी बुद्धिमत्ता का अपमान मत कीजिए।" उन्होंने आग्रह करते हुए सरकार से कहा कि  प्रधान को बर्खास्त किया जाए, छात्रों की पिटाई करने वालों को दंडित किया जाए और छात्रों से माफी मांगी जाए।

नयी दिल्ली। छात्रों के मुद्दे पर संसद के भीतर जारी गतिरोध के बीच सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में मकर द्वार पर एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। एनडीए सांसदों ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर संसद में चर्चा कराने की मांग करते हुए कांग्रेस पर बहस से बचने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने तथा विरोध कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग कराने का आरोप लगाया।

विपक्ष के प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले तथा विपक्षी दलों के कई अन्य सांसद शामिल हुए। सांसदों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाला बैनर भी प्रदर्शित किया।

इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस में भाग लेना चाहिए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद के भीतर चर्चा से बच रही है, जबकि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को सबसे पहले श्री प्रधान को पद से हटाना चाहिए और छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों का व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र कनॉट प्लेस (सीपी) में बिगड़ते हालात को देखते हुए गुरुवार को सभी दुकानों, कार्यालयों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इस संबंध में नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के अध्यक्ष अतुल भार्गव की ओर से एक अत्यावश्यक सलाह (एडवाइजरी सर्कुलर) जारी किया गया। एडवाइजरी के अनुसार, नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के टेलीफोन पर दिए गए निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है।

एडवाइजरी में कहा गया है कि कनॉट प्लेस के आसपास की गंभीर और संवेदनशील स्थिति को देखते हुए 23 जुलाई को सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और रेस्तरां शाम 6:30 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद कर दिए जाएं।

सभी प्रतिष्ठान मालिकों और संचालकों से प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करने और पूरा सहयोग देने की अपील की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य किसी भी अप्रिय स्थिति से बचना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा संपत्ति के संभावित नुकसान और किसी भी तरह की जनहानि को रोकना है।

हालांकि, जारी एडवाइजरी में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कनॉट प्लेस के आसपास किस विशेष परिस्थिति या घटना के कारण यह एहतियाती कदम उठाया गया है। प्रशासन की ओर से फिलहाल लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

बता दें कि सीपी के पास जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जहां 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा भी हुई थी, जिसके बाद हालात बिगड़ गए थे, लेकिन फिलहाल स्थिति शांत है और पुलिस-प्रशासन किसी भी अनहोनी को टालने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही है। 

इसके साथ ही, सीपी से लेकर जंतर-मंतर तक पूरे इलाके में छात्रों की भीड़ देखी जा रही है।