Government News: हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त और संवेदनशील निर्देश जारी किया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करता या उन्हें प्रताड़ित करता पाया गया, तो उसकी सैलरी का 10 प्रतिशत हिस्सा काटकर सीधे उसके माता-पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस फैसले को बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया है।

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शिकायत पर होगी सीधी कार्रवाई | Government News

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उसके माता-पिता यह शिकायत करते हैं कि उनकी देखभाल नहीं की जा रही या उन्हें मानसिक-शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो सरकार बिना देरी के कार्रवाई करेगी। सैलरी कटौती के साथ-साथ संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का मानना है कि यह कदम बुजुर्ग माता-पिता के भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘प्रणाम’ डे-केयर सेंटर

वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ‘प्रणाम’ नामक डे-केयर सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है। इसके तहत प्रदेशभर में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे, जहां बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं, परामर्श और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न हो और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले।

ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के सशक्तिकरण पर जोर

तेलंगाना सरकार ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। आगामी नगर निगम चुनावों में हर नगर निगम में एक ट्रांसजेंडर को-ऑप्शन सदस्य का पद आरक्षित किया जाएगा, जिससे उनकी भागीदारी शासन व्यवस्था में सुनिश्चित हो सके।

दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसके साथ ही दिव्यांग जोड़ों की शादी पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी फैसला लिया गया है।

नई हेल्थकेयर पॉलिसी की तैयारी

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 2026-27 के बजट में एक नई हेल्थकेयर पॉलिसी लाई जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत व सुलभ बनाना होगा।

समाज के कमजोर वर्गों के लिए मजबूत संदेश

तेलंगाना सरकार के ये फैसले न केवल बुजुर्गों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश भी देते हैं कि परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

नई दिल्ली। नववर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में कई ऐसे नए नियम प्रभावी हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों की आय, खर्च और दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आठवां वेतन आयोग लागू हो गया है। इसके लागू होने से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। अनुमान है कि नए वेतन ढांचे के तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। Government News

इसी दिन से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी संशोधन किया गया है। सरकार ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ाए हैं। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने नए साल के साथ सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी कटौती की घोषणा की है। सीएनजी जहां 3 रुपये सस्ती हुई है, वहीं पीएनजी की कीमतों में 70 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। अलग-अलग शहरों में इनकी दरें भिन्न हो सकती हैं।

अहम बदलाव आज से लागू हो गया है

वित्तीय क्षेत्र में भी एक अहम बदलाव आज से लागू हो गया है। वर्ष 2026 से क्रेडिट स्कोर अब महीने में एक बार नहीं, बल्कि हर सात दिन में अपडेट किया जाएगा। इससे समय पर ईएमआई और बिल भुगतान करने वालों को जल्दी लाभ मिलने की संभावना है। वहीं पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी। तय समय तक लिंक न होने की स्थिति में 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करने और बड़े बैंक लेनदेन में बाधा आ सकती है।

किसानों के लिए भी नए साल के साथ एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ‘किसान आईडी’ प्रणाली लागू की है। 1 जनवरी 2026 से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। इस डिजिटल पहचान पत्र में किसान की भूमि, फसल, आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी। जिन किसानों के पास यह आईडी नहीं होगी, उन्हें पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की सहायता में रुकावट आ सकती है। Government News

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने दीपावली से पहले पूर्व सैनिकों को बड़ा उपहार देते हुए उन्हें और उनके आश्रितों को शिक्षा, विवाह और निर्धनता अनुदान के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यहां बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों (ईएसएम) और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। Government News

संशोधित दरें आगामी एक नवम्बर से लागू होंगी। इस बढोतरी के बाद पात्र पूर्व सैनिकों को मिलने वाली निर्धनता अनुदान की राशि 4,000 रुपये से दोगुना करके 8,000 रुपये प्रति माह कर दी गयी है। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध तथा गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को जिनकी कोई नियमित आय नहीं है आजीवन निरंतर सहायता प्रदान की जायेगी।

शिक्षा अनुदान की श्रेणी में दो आश्रित बच्चों (कक्षा 1 से स्नातक तक) या दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है।विवाह अनुदान की राशि भी प्रति लाभार्थी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गयी है। यह अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम दो पुत्रियों और विधवा पुनर्विवाह के लिए दिया जायेगा। यह राशि इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न विवाहों के लिए लागू होगी। Government News

इस पर हर वर्ष 257 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है और यह सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से वहन किया जाएगा। इन योजनाओं का वित्तपोषण रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है। यह निर्णय गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, विधवाओं और निम्न-आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और पूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान का सम्मान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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Government News:नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने जीएसटी की अगली पीढ़ी की सुधार के तहत मुख्य स्लैबों की संख्या चार घटकर दो करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी और आम लोगों के इस्तेमाल की अधिकतर वस्तुओं को पांच प्रतिशत के स्लैब में रखने का फैसला किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की 56 वीं बैठक के बाद बताया कि अब दो मुख्य स्लैब पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के होंगे। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर शून्य कर और कुछ पर 40 प्रतिशत कर भी होंगे। ये कर सुधार 22 सितंबर से लागू हो जायेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में कर स्लैब और दरों को युक्तिसंगत बनाने के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिये गये।

नयी व्यवस्था में अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध, छेना, पनीर, चपाती रोटी पराठा आदि पर कोई कर नहीं लगेगा। तैंतीस जीवन रक्षक दवाओं को भी कर मुक्त रखा गया है। सभी देशी रोटियों (चपाती, पराठा, रोटी आदि) पर जीएसटी दर शून्य होगी।
तैंतीस जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त तीन जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अन्य दवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा। व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर भी कोई कर नहीं होगा।

जिन वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लग रहा है उन पर करों की दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि राज्यों को क्षतिपूर्ति के पूरे भुगतान के बाद उनकी दरों में बदलाव का अधिकार वित्त मंत्री को होगा और इसके लिए दोबारा परिषद की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के आधार पर गणना करें तो इस बदलाव से करीब 48,000 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ये फैसले आम आदमी को ध्यान में रखकर लिये गये हैं। इन बदलावों से श्रम साध्य क्षेत्रों, किसानों तथा कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र को ज्यादा फायदा होगा।
हेयर आॅयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामानों, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।कृषि उपकरणों और संबंधित सभी वस्तुओं पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और अमोनिया पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है जिससे किसानों को फायदा होगा।चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक विश्लेषण के लिए उपयोग किये जाने वाले विभिन्न चिकित्सा उपकरणों और उपकरणों पर भी अब 18 की जगह पांच प्रतिशत कर होगा।
वैडिंग गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, रक्त शर्करा निगरानी प्रणाली (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरण आदि पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
मानव निर्मित रेशे पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत और मानव निर्मित धागे पर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत जीएसटी किया गया है।
हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं पर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत जीएसटी किया गया है।
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के पुर्जों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी की गयी है।प्रति इकाई 7,500 रुपये प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली “होटल आवास” सेवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर प्रतिशत किया गया है।
आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है।
एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18 प्रतिशत कर), डिशवॉशिंग मशीनों, छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।
छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। तिपहिया वाहन पर 28 प्रतिशत से कर घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। सभी आॅटो पार्ट्स पर 18 प्रतिशत की एक समान दर लागू की गई है।
पान मसाला, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, सिगार, सिगरेट, बीड़ी तथा दूसरे तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दर जारी रहेगी। एडेड शुगर या दूसरे स्वीटनर या फ्लेवर मिश्रित उत्पादों और कैफीनेटेड पेय को भी 40 प्रतिशत से स्लैब में रखा गया है। व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विमान सेवा, 350 सीसी से अधिक के दुपहिया वाहन, 1,200 सीसी से अधिक की पेट्रोल कारें और 1,500 सीसी से अधिक की डीजल कारों पर भी 40 प्रतिशत कर लगेगा।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Government News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे युवा भविष्य का आधार हैं और रोजगार उन्हें मजबूती प्रदान करेगा इसलिए देश के युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बनाई गयी है जो आज से ही लागू की जा रही है। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे-बेटी को 15 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।

सरकार की युवाओं को 15 हजार रुपए तक की पहली नौकरी की गारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज 15 अगस्त है और देश की आजादी की 79वीं सालगिरह है। देश के युवाओं को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए आज से ही युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना लागू की जा रही हैं। युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है जिसके तहत तय किया गया है कि जो भी कंपनी ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएगी उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। Government News

उनका कहना था कि इस योजना से करीब 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी ज्वॉइन करने वाले युवाओं को 15000 रुपये दिए जाएंगे। नये युवाओं को नौकरी देने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से 3000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। इस योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करेगा। Government News

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government news: भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा की सरकार ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, सीएम मोहन चरण माझी जयपुर बांकाबीजा में आयोजित कार्यक्रम में इस राशित का वितरित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 5 हजार करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के तहत सीएम ने आवंटित किया। उधर जिन लाभार्थियों को एक भी किश्त नहीं मिली थी उनके खाते में एक साथ तीनों किश्त 5 हजार रुपये के हिसाब से 15 हजार रुपये जमा किए गए हैं। सीएम ने ओडिशा की सभी महिलाओं एवं बहनों को रक्षा बंधन की शुभकामना देते हुए कहा कि हमारी महिलाओं के विकास के लिए सतत प्रयासरत है।

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दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है | government news

योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दो बराबर किश्तों (प्रति किस्त 5,000 रुपये) में दिए जाते हैं, ताकि वे स्व-रोजगार व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकें। अब तक 10,65,877 महिलाओं को पहली किस्त और 98,82,092 महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। Government News: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को सरकार एक अगस्त से 15,000 रुपए की राशि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत दी जाएगी। पीएम-वीबीआरवाई को पहले एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) स्कीम के रूप में जाना जाता था। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने कहा कि ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को टारगेट करते हुए, इस योजना के तहत दो किस्तों में एक महीने का ईपीएफ वेतन 15,000 रुपए तक दिया जाएगा।

इस योजना के तहत पहली किस्त नौकरी शुरू होने के छह महीने के बाद देय होगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सर्विस और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। इस योजना के तहत एक लाख रुपए तक के वेतन वाले लोगों को टारगेट किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ाना भी है। मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए सेविंग इंस्ट्रूमेंट या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में इसे निकाला जा सकेगा।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा ये लाभ | Government News

केंद्र सरकार की ओर से रक्षाबंधन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत डीए हाइक का ऐलान कर सकती है। सरकार जुलाई 2025 में ही 3-4 प्रतिशत का महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दे सकती है। इससे पहले मार्च में 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद अब वह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है।

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Government News: 2025 में होली 14 मार्च को मनाई जाएगी, और इसके पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि करने का ऐलान कर सकती है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक तोहफा होगा। 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल महंगाई भत्ता दो बार बढ़ाया जाता है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है और दूसरी 1 जुलाई से। इस बार मार्च 2025 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।

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महंगाई भत्ता (DA) में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? | Government News

कर्मचारी संगठनों का अनुमान है कि इस बार महंगाई भत्ता 3 से 4 फीसदी तक बढ़ सकता है। यदि यह वृद्धि 3 फीसदी होती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 540 रुपये से लेकर 720 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो अभी वह 50% DA के तहत 9,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त कर रहा है। यदि इस महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि होती है, तो नया DA 9,540 रुपये हो जाएगा, यानी उसे 540 रुपये अधिक मिलेंगे। वहीं, अगर 4% बढ़ोतरी होती है तो नया DA 9,720 रुपये हो जाएगा, जिससे 720 रुपये का इजाफा होगा।

पेंशनर्स को भी होगा लाभ

महंगाई भत्ता (DA) केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) मिलता है। इस बढ़ोतरी का लाभ 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उठा सकते हैं। इन लाभों के जरिए सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय राहत देने का प्रयास करती है, ताकि वे महंगाई के दबाव से निपट सकें।

पिछले साल कितनी DA बढ़ोतरी हुई थी?

पिछले साल, यानी 2024 में, सरकार ने अक्टूबर में DA में 3% की बढ़ोतरी की थी। इससे महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इसी तरह, मार्च 2024 में भी DA में 4% की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया था। इन बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा हुआ था, जो उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित हुआ।

महंगाई भत्ता (DA) कैसे तय किया जाता है?

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की गणना भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक पिछले 12 महीनों के औसत AICPI डेटा पर आधारित होता है। इसी के आधार पर सरकार महंगाई भत्ते की दरें तय करती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की दर निम्नलिखित सूत्र से निर्धारित की जाती है:
DA (%) = (पिछले 12 महीनों के AICPI का औसत – 115.76) / 115.76) × 100
वहीं, पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए DA का हिसाब इस प्रकार होता है:
DA (%) = (पिछले 3 महीनों के AICPI का औसत – 126.33) / 126.33) × 100
इस विधि से महंगाई भत्ता तय किया जाता है, जो कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी में वृद्धि करने में मदद करता है।

8वें वेतन आयोग से पहले एक और DA बढ़ोतरी | Government News

2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना है। इससे पहले, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी दो और DA बढ़ोतरी का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में एक और अच्छी वृद्धि हो सकती है, जिससे उनके जीवन स्तर में और सुधार हो सकेगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और महंगाई के असर को कम करने में मदद करेगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लाभ

इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के दबाव से राहत प्रदान करना है। महंगाई भत्ता में वृद्धि से उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी, जो उनके खर्चों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। साथ ही, पेंशनर्स को भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन राशि में इजाफा होगा और वे भी बढ़ती महंगाई से निपट सकेंगे।

7वें वेतन आयोग के तहत अन्य लाभ | Government News

7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को केवल महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि अन्य कई लाभ भी मिलते हैं। इसमें उनकी बेसिक सैलरी, एलटीसी (Leave Travel Concession), मेडिकल सुविधाएं, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), और अन्य भत्ते शामिल होते हैं। इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले एक अच्छा और उचित वेतन प्रदान करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए होली से पहले DA बढ़ोतरी एक खुशी का पल हो सकता है। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और वे महंगाई के प्रभाव से बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकेंगे। इसके अलावा, यह कदम सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

Government News: शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को भी गैस सिलेंडर की तर्ज पर सब्सिडी बैंक खाते में देने की तैयारी चल रही है। उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके आधार नंबर और राशन कार्ड से जोड़ने के बाद सरकार यह नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को पहले पूरा बिल चुकाना होगा, इसके बाद सब्सिडी की राशि उनके खाते में आ जाएगी। नए साल से डीबीटी से सब्सिडी देने के लिए बिजली बोर्ड ने इस माह के अंत तक उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी करने का लक्ष्य रखा है।

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सरकार ने ई-केवाईसी करवाकर उपभोक्ताओं के बिजली मीटर उनके आधार नंबर या राशन कार्ड से जोड़ने का काम शुरू किया है। कर्मचारी इन दिनों घर-घर जाकर आधार या राशन कार्ड नंबर की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उपभोक्ताओं से जानकारी लेते समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ रहा है। नंबर बताने के बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो रही है। Government News

आधार नंबर से बैंक खाते भी जुड़े होते हैं, ऐसे में जल्द ही सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से खातों में आएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक प्रतिमाह बिजली खपत पर प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी की एवज में हर वर्ष बोर्ड को 800 से एक हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता है।

ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक परिवार एक मीटर पर ही बिजली सब्सिडी मिलेगी। अगर किसी उपभोक्ता के नाम पर अधिक कनेक्शन होंगे तो एक को छोड़कर अन्य पर बिना सब्सिडी वाली दरों के हिसाब से ही बिजली शुल्क चुकाना होगा। प्रदेश में कई ऐसे उपभोक्ता भी हैं जिन्होंने मुख्य शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर बनाए हैं। इन उपभोक्ताओं से अभी 125 यूनिट प्रति माह खपत न होने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन एक परिवार एक मीटर योजना लागू होने पर उन्हें भी न्यूनतम शुल्क चुकाना ही पड़ेगा।

बिजली मीटरों का लोड अपडेट न करवाने पर लगेगा जुमार्ना बिजली मीटरों का सही लोड अपडेट न करवाने वाले उपभोक्ताओं पर भी अब जुमार्ना लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। लोड दुरुस्त करवाने के लिए उपभोक्ताओं को अधिकतम तीन माह का समय दिया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को टेस्ट रिपोर्ट नहीं देनी होगी, सिर्फ संशोधित सिक्योरिटी जमा करवानी होगी। बोर्ड के पास शिकायतें आई हैं कि कई उपभोक्ता बिजली की खपत अधिक कर रहे हैं और मीटरों पर लोड कम मंजूर करवाया है।

Government News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जुलाई 2024 से दिसंबर, 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहां एक बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित सरकार की सभी योजनाओं के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी ।

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65 प्रतिशत आबादी चावल को मुख्य भोजन के रूप में खाती है | Government News

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां संवाददाताओं को बताया कि फोर्टिफाईड चावल की पीएमजीकेएवाई (खाद्य सब्सिडी) के हिस्से के रूप में सरकार के शत प्रतिशत वित्त पोषण के साथ जारी रहेगी। वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश में एनीमिया एक व्यापक समस्या बनी हुई है, जो विभिन्न आयु समूहों और आय स्तरों के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है। आयरन की कमी के अलावा, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड जैसे अन्य विटामिन और खनिज की कमी भी बनी रहती है, जिससे आबादी के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता पर असर पड़ता है।चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए एक आदर्श साधन है क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत आबादी चावल को मुख्य भोजन के रूप में खाती है।

Government News: रायपुर/नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को 10,000 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात दी है। इस राशि से राज्य में चार नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और परिवहन की सुविधाएं बेहतर होंगी। गडकरी ने सोमवार को नयी दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक के दौरान इन परियोजनाओं पर चर्चा की।

बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर गहन मंथन हुआ। चार नई परियोजनाओं के लिए डीपीआर को केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

Government News:  नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न राज्यों में चिह्नित जगहों पर 28,602 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12 स्मार्ट औद्योगिक नोड/नगर विकास परियोजनाओं के विकास के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी। ये परियोजनाएं 10 राज्यों में फैले और रणनीतिक रूप से नियोजित छह प्रमुख गलियारों के साथ जुड़ी होगी। इनमें से 11 औद्योगिक नोड और गलियारे जहां स्थापित किए जाने हैं वे है औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्‍तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोप्पर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में विकसित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और सीसीईए के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैषणव ने कहा कि वह एक राज्य में आदर्शन चुनाव आचार संहिता के कारण एक परियोजना की घोषणा अभी नहीं कर रहे हैं। वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं भारी निवेश आकर्षित करेंगी , इनसे देश की औद्योगिक वृद्धि तेज होगी, विनिर्माण गतिविधियां बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने पर 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। वैष्णव ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में तीनगुना गति से काम करने का निर्णय लिया है और पिछले तीन महीने में बुनियादी ढांचा विकास की दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है। देश जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज के आधार पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्‍थापित करेगा। Government News

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का प्रस्ताव ‘पीएम गतिशिक्त पोर्टल’ की मदद से तय किया गया है जिनमें संबंधित राज्य सरकारों क। इनमें ‘प्लग-एन-प्ले’ और ‘वॉक-टू-वर्क’ अवधारणाओं के साथ मांग से पहले विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में निवेश और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूत, टिकाऊ बुनियादी ढांचा विकसित भारत के विजन के अनुरूप, ये परियोजनाएं निवेशकों के लिए उपलब्‍ध भूमि के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करेंगी। सरकार द्वारा इन निर्णय के बारे में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम ( एनआईसीडीपी ) को बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) दोनों से निवेश की सुविधा प्रदान करके एक जीवंत औद्योगिक इकोसिस्‍टम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये औद्योगिक नोड 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर निर्यात प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को दशार्ता है। Government News

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा होगा, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। औद्योगिक शहरों को पूरे क्षेत्र के परिवर्तन के लिए विकास केन्‍द्र बनाने की परिकल्पना की गई है। वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाए भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने में बुनियाद का काम करेंगीं। उन्होंने कहा कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत को एक मजबूत प्रतिस्‍पर्धी के रूप में स्थापित करके, एनआईसीडीपी आवंटन के लिए तत्काल उपलब्‍ध उन्‍नत विकसित भूमि प्रदान करेगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करना आसान हो जाएगा। सरकार का कहना है कि ये औद्योगिक शहर गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और टिकाऊ बुनियादी ढांचा प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य ऐसे औद्योगिक शहर बनाना है जो न केवल आर्थिक गतिविधि के केंद्र हों, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के मॉडल भी हों।

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