नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोलकता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ नौ अगस्त को कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या मामले के मद्देनजर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की गुहार मंगलवार को ठुकराते हुए इस मामले के अधिवक्ता को कड़ी चेतावनी दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पादीर्वाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ‘स्वत: संज्ञान’ मामले में सुनवाई के दौरान एक याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई और संबंधित अधिवक्ता को अदालती कार्यवाही से बाहर करने की चेतावनी दी। पीठ ने अधिवक्ता से कहा कि वह इसे (अदालत को) राजनीतिक मंच की तरह समझेंगे तो उन्हें इस अदालती कार्यवाही में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में संबंधित अधिवक्ता से कहा, “यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। Supreme Court

आप अधिवक्ता समुदाय से हैं। हम जो कहते हैं, उसके लिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। आप जो कहते हैं, उसे कानूनी अनुशासन के नियमों का पालन करना होगा। हम यह समझने के लिए यहां नहीं बैठे हैं कि आप किसी राजनीतिक पदाधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं। आपका अंतरिम आवेदन हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। देखिए, मुझे खेद है, कृपया आप ऐसा नहीं करें, अन्यथा मैं आपको इस अदालती कार्यवाही से वंचित कर दूंगा।” Supreme Court

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Mamata Banerjee: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को राजधानी में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गईं। सुश्री बनर्जी ने बाहर आकर मीडियाकर्मियों से कहा उन्होंने कार्यवाही के संचालन को लेकर अपना विरोध जताते हुए बैठक से निकली से। बैठक का विपक्षी इंडिया समूह के घोषित बायकाट के बावजूद इसमें शामिल होने दिल्ली आयीं मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि बैठक में उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। Niti Aayog Meeting

सुश्री बनर्जी ने कहा, ‘ये कैसे चल सकता है राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही बैठक से निकलने के बाद सुश्री बनर्जी ने कहा, ‘मैंने बैठक का बहिष्कार किया है। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 10-12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ़ पांच मिनट बाद बोलने पर ही रोक दिया गया। यह गलत है, विपक्ष की ओर से सिर्फ़ मैं यहां प्रतिनिधित्व कर रही हूं और इस बैठक में इसलिए भाग ले रही हूं क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में मेरी अधिक रुचि है। Niti Aayog Meeting

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, ‘नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय ताकत दें या योजना आयोग को वापस लाएं, मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का यह दावा सही नहीं है कि बैठक में उनका माइक बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि बैठक से इंडिया समूह के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट 2024-25 में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बहिष्कार का एलान किया है।

उनका कहना है कि इस बार के बजट में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों की सरकार वाले बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के आगे उनके साथ धन आवंटन में सौतेला व्यवहार किया गया है। इंडिया समूह के घटक दलों की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के एम के स्टालिन, केरल के पिनराई विजयन कर्नाटक के सिद्दारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी बैठक में नहीं आए। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं पहुंचे थे पर बैठक में बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व था। Niti Aayog Meeting

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