Sanjay Singh Case: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह दिल्ली शराब घोटाले में जमानत पर आए हैं उन्हें बरी नहीं किया गया। चुघ ने कहा कि शराब नीति घोटाले में आप सरकार का भ्रष्टाचार देश में उजागर हो गया है, जिसकी जड़ें दिल्ली और पंजाब, तेलांगाना तथा अन्य राज्यों में हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ही नहीं, अन्य मोर्चों पर आप सरकार की निराशाजनक विफलता जनता को भली भांति पता चल चुकी है। पंजाब और दिल्ली में क्लीनिक और स्कूलों पर आप का सारा प्रचार तंत्र मतदाताओं को मूर्ख बनाने के लिए एक दिखावा मात्र है।

उन्होंने कहा कि क्लीनिकों की बात करने वाली सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए शराब नीति तैयार की। पंजाब में इसका परिणाम संगरूर में हुई जहरीली शराब त्रासदी में स्पष्ट रूप से दिखा, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले में करीब 24 लोगों की मौत हो गई। चुघ ने कहा कि संजय सिंह को स्वतंत्रता आंदोलन या किसी जनशिकायत के लिए जेल नहीं भेजा गया है।

आप घोटाले, विश्वासघात और रिश्वतखोरी के कारण जेल में हैं। दुर्भाग्य से, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर बीआर अंबेडकर और भगत सिंह के समानांतर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस कृत्य से इन दोनों शख्सियतों का अपमान हो रहा है। एक तरफ शराब घोटाले में लिप्त व्यक्ति है तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटे। एक तरफ वह व्यक्ति है जिसने संविधान बनाया और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जो संविधान का पालन नहीं करता।

नई दिल्ली। Sanjay Singh Case: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद राज्य सांसद संजय सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब-तलब किया। Sanjay Singh Case

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सिंह ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की हो तो इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणी का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय सिंह की याचिका 20 अक्टूबर खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए अंतिम जमानत की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले के एक अन्य प्रमुख आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 30 अक्टूबर को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था,ह्ल338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है।