पीने का पानी रात को 11 से 6 की बजाय दिन में देने की व्यवस्था करें व्यवस्था

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। जिला प्रभारी सचिव व जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने कहा है कि जिले में किसी भी विभाग में ऐसे केस पेंडिंग ना हो जिसके लिए बाद में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। मुख्यमंत्री की राजविकास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो छह सात साल से पेंडिंग चल रहे थे। मुख्यमंत्री के सामने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को शर्मिंदा तो होना ही पड़ता है साथ ही संबंधित अधिकारी को भी समाज और मीडिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। लिहाजा ऐसे कोई केस किसी विभाग में पेंडिंग चल रहे हो तो उन्हें जल्द निपटा लें।

एक दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर आए जिला प्रभारी सचिव जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में जिला प्रभारी सचिव ने विभिन्न विभागों में चल रहे कार्यों की प्रगति जानने के साथ-साथ कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में पीएचईडी की समीक्षा करते हुए जिला प्रभारी सचिव ने विभाग के एसई से कहा कि लोगों को रात 11 से सुबह 5 बजे तक पानी सप्लाई करने वाले सिस्टम को कैसे भी बंद करो। इससे ना केवल पानी की बर्बादी होती है बल्कि लोगों को भी रात भर परेशान होना पड़ता है।

डायलिसिस मशीन पीपीपी मोड पर शुरू करने के दिए निर्देश

रात को लोग भी परेशान होकर नल खुलाकर छोड़ देते हैं फिल्टर पानी व्यर्थ हो जाता है। इसको लेकर एसई को निर्देश दिए कि बिजली विभाग के उच्चाधिकारी से मिलकर इसका समाधान निकाला जाए। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर ने रात्रि चौपाल में विभाग का कोई अधिकारी नहीं आने की शिकायत पर जिला प्रभारी सचिव ने कहा कि जब जिला कलक्टर रात्रि चौपाल के लिए जा सकते हैं तो सिंचाई विभाग के अधिकारी क्यों नहीं जा सकता। आगे से ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए।

जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन पीपीपी मोड पर शुरू करने के जयपुर के उच्चाधिकारियों के आदेश पर प्रभारी सचिव ने इस मामले में उच्च स्तर पर बातकर इसे जल्द शुरू करवाने की बात कही। राजश्री योजना को लेकर प्रभारी सचिव ने प्रथम और दूसरी किस्त को अगले एक महीने में सभी को जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में जिला प्रभारी सचिव शिखर अग्रवाल के अलावा जिला कलक्टर ज्ञानाराम, एसपी हरेंद्र महावर, सीईओ जिला परिषद विश्राम मीणा, एडीएम विजीलेंस वीरेन्द्र वर्मा, यूआईटी सचिव कैलाशचंद्र शर्मा, एसडीएम श्रीगंगानगर यशपाल आहूजा, कृषि विभाग के उपनिदेशक सतीश शर्मा, एसई पीएचईडी ताराचंद कुलदीप समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

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नहर निर्माण पूरा करे पंजाब, जल बंटवारा बाद में देखेंगे

दोनों राज्य इस संबंध में न करें धरने प्रदर्शन

नई दिल्ली। एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वह पहले नहर का निर्माण कार्य पूरा करे। जल बंटवारे की बात बाद में होगी। साथ ही दोनों राज्यों को मुद्दे पर शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई चल रही है पंजाब और हरियाणा सरकार सुनिश्चित करें कि एसवाईएल को लेकर कोई धरना प्रदर्शन न हो। बता दें कि पंजाब लगातार राज्य से एक भी बूंद किसी अन्य राज्य को न देने की बात पर अड़ा है वहीं हरियाणा सतलुज से अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 सितंबर तक टाल दी है।

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि एसवाईएल पर कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया। अगर नहर के लिए पानी की समस्या है तो बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को दो महीने का वक्त दिया ताकि वह दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश कर सकें। कोर्ट ने कहा कि वक्त का मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार इसे लंबा खींचे। अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एसजी रंजीत कुमार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में दोनों राज्यों के बीच फिर से सुलह की कोशिश करेंगे।

राज्यों के बंटवारे के समय से विवाद

वर्ष 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी अवॉर्ड के तहत 3.5 एकड़ फुट पानी का बराबर-बराबर का बंटवारा किया गया था। अवॉर्ड में यह तय हुआ था कि हरियाणा में पानी ले जाने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाए। उस समय पंजाब में अकाली दल प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी। पंजाब क्षेत्र में इस नहर निर्माण के लिए हरियाणा ने पंजाब को उस समय 2 बार में 2-2 करोड़ रुपये भी दिए गए थे।

बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर बंटवारे के पानी में राजस्थान भी शामिल हो गया। अप्रैल 1982 में पंजाब के कपूरी नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ, जिसे 2 साल में पूरा होना था। 1987 तक इस नहर का 95 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया। फिर पंजाब में उग्रवाद का दौर शुरू हो गया, जिससे उसके क्षेत्र में नहर निर्माण का कार्य खटाई में पड़ गया।

पंजाब सरकार की परेशानी यह है कि 10 नवंबर 2016 को सतलुज यमुना लिंक नहर मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंजाब टर्मिनेशन आॅफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अदालत के फैसलों को निष्प्रभावी करने और एसवाइएल समझौते को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से पारित कानून की संवैधानिक वैधता पर राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए भेजे गए सभी चार प्रश्नों का उत्तर ‘नहीं’ में दिया था। इसे लेकर कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार पर खासा दबाव बनाया था और इसके बाद कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने लोकसभा से और पंजाब के कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक रूप से विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2017 में तस्वीर बदल चुकी है।

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बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के दिए निर्देश

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में हुई क्राइम मीटिंग में एसपी यादराम फांसल ने जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने में असफल हो रहे पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। इस दौरान एसपी ने कई पुलिस कर्मियों की जमकर क्लास ली तथा अपराध पर लगाम कसने को कहा। एसपी ने अपराध और अनुसंधान की समीक्षा की। उन्होंने क्राइम कंट्रोल पर विशेष दिशा निर्देश दिया।

बैठक में थानों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों पर जल्द निपटारा करने की बात कही गई। साथ ही थाना प्रभारियों को नसीहत दी गई कि वे थाने में शिकायत लेकर आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार करें। एसपी ने कहा कि उन्हें अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि आवेदन लेने से मना कर दिया गया। इस तरह कई प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

छापेमारी अभियान चलाने का सख्त निर्देश

एसपी ने थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में रात्रि गश्ती करने तथा फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। खास कर बैंक, बाजार, मार्केट, पेट्रोल पंप और एकांत गांव-मोहल्ले में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया। साथ ही शराब की तस्करी को रोकने के लिए विशेष रुप से छापेमारी अभियान चलाने का सख्त निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा कि फरार अपराधियों की गिरफ्तारी करने के साथ ही कोर्ट को समय पर चार्जशीट सौंपा जाये ताकि, अपराध करने वालों को सजा मिल सके।

क्राइम मीटिंग में जिले के सभी थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई। वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए गाड़ी चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया। बैठक में एएसपी निर्मला बिश्नोई, डीएसपी वीरेंद्र जाखड़, जयसिंह दहिया, एससीएसटी सेल के सीओ भंवरलाल, प्रशिक्षु आरपीएस ममता सारस्वत, जंक्शन थाना प्रभारी रणवीर मीणा, टाउन थाना के कार्यवाहक प्रभारी अनिल कुमार, महिला थाना प्रभारी सुभाष कच्छावा सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।

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उपायुक्त ने अधिकारियों संग की बैठक, दिए निर्देश

• गांव स्तर पर बनाए गई स्वास्थ्य और सेनिटेशन कमेटियां करें लोगों को अधिक से अधिक जागरूक
• डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिए किए सुचारू प्रबंध
• सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएं नो स्मोकिंग बोर्ड

फाजिल्का। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती ईशा कालिया की अध्यक्षयता में जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में जिला स्वास्थ्य सोसायटी की मीटिंग हुई। मीटिंग को संबोधित करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने जिला स्वास्थ्य कमेटी के अधिकारियों को हिदायतें की कि वह सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बेहतर तरीके से इलाज करें जिससे मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि गांव स्तर पर बनार्इं गई कमेटियों के द्वारा सरकार की ओर से चलार्इं जा रही स्कीमों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। इसके अलावा उन्होंने हिदायत की कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया बीमारियां फैलने से रोकने के लिए अग्रणी और सुचारू प्रबंध किए जाएं।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई के साथ-साथ मरीजों के लिए एक्स-रे, दवाइयां आदि की समय समय पर देख -रेख की जाये। इस के साथ ही बिजली आदि के प्रबंध भी सचारू तरीके से किये जाएं। उपायुक्त ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को अधिक से अधिक गांवों तक पहुंचाया जाए जिससे लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इस मौके एसडीएम अबोहर श्रीमती पूनम सिंह, सिविल सर्जन डॉ.सुरिन्दर कुमार, एसएमओ फाजिल्का डॉ. राजेश कुमार, डी.पीएम राजेश कुमार आदि के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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