तिरुवनंतपुरम 08 जनवरी (एजेंसी)

केरल सरकार हड़ताल, बंद और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान निजी संपत्ति को नष्ट करने से रोकने के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। सरकार ने विरोध प्रदर्शन के दौरान निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर अंकुश लगाने के मद्देनजर “निजी संपत्ति को नुकसान की रोकथाम और मुआवजा अध्यादेश -2019” लाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने सोमवार शाम कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी सदाशिवम से अध्यादेश लाने की अनुशंसा की है।

इस अध्यादेश में पांच साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान हैं। यदि नुकसान विस्फोट या आग के कारण होता है तो आरोपी को दस साल की कैद या आजीवन कारावास मिल सकता है। ऐसे कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष की सुनवाई और नुकसान की भरपाई के लिए 50 प्रतिशत की बैंक गारंटी देने के बाद ही जमानत दी जाएगी। यह अध्यादेश सरकार को उन लोगों से मुआवजा लेने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू करने में मदद करेगा जो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं।

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वामीनाथन रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं को लागू करने पर कर रहे हैं मंथन

रोहतक। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि किसानों के कर्ज को लेकर सभी प्रदेशों की अपनी अलग-अलग नीतियां है, फिलहाल प्रदेश सरकार का किसानों का कर्जा माफ करने का कोई विचार नहीं है। शनिवार को वे यहां मैना पर्यटक केन्द्र में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इनेलो पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनेलो का जनाधार खत्म हो चुका है।

एसवाइएल के मुद्दे को लेकर इनेलो अपना अस्तित्व बचाने में जुटी है। बराला ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसमें कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को एक सम्मान देखा जाता है। किसान आंदोलन पर उनहोंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और भाजपा सरकार किसान हितेषी है। सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी दलाल व कविता चौधरी, अजय बंसल, प्रतिभा सुमन, शमशेर खरक, सतीश आहूजा मौजूद रहे।

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