उदयपुर/जयपुर, (सच कहूँ ब्यूरो)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उदयपुर जिले को 421 करोड़ रुपये लागत के 457 विकास कार्यों की सौगात दी। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।  Rajasthan News

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है, जिससे आमजन, किसानों और उद्योगों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से करीब 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं।

युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकारी क्षेत्र में अब तक 1.78 लाख से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1.32 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने सड़क विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में 34,128 करोड़ रुपये की लागत से 49,197 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित किया गया है। कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद मन्नालाल रावत, चुन्नीलाल गरासिया, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। Rajasthan News

इन परियोजनाओं की मिली सौगात: 

• आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 7 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण।
• उदयपुर शहर में करीब 5 करोड़ रुपये से 75 बेड के बुजुर्ग पुनर्वास गृह का शुभारंभ।
• 121 करोड़ रुपये की लागत से महाराणा भूपाल चिकित्सालय में मातृ एवं शिशु विंग का शिलान्यास।
• भुवाणा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले आधुनिक सीवरेज सिस्टम की आधारशिला।
• जिला चिकित्सालय भींडर के लिए करीब 51 करोड़ रुपये की परियोजना का शिलान्यास।

Pension News: जयपुर (ब्यूरो)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन पांच हजार रुपए बढ़ाकर 25 हजार रुपए तथा मासिक चिकित्सा सहायता को एक हजार रुपए बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने की घोषणा की हैं। शर्मा ने वीरवार को दुर्गापुरा में ‘संविधान हत्या दिवस’ के अवसर पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में यह घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल ने संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया। Rajasthan News

Rural Service Camps: अजमेर। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर आमजन के लिए राहत और समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभरे हैं। 12 जून से शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रदेशभर में हजारों शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें विभिन्न विभागों ने लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया। Rajasthan News

इन शिविरों के माध्यम से राजस्व, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, ऊर्जा, जलापूर्ति, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। लाखों नागरिकों को प्रमाण पत्र, पेंशन, आवास सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि योजनाओं का लाभ तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

राजस्व विभाग ने भूमि संबंधी मामलों, नामांतरण, अभिलेख सुधार और प्रमाण पत्रों के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया। वहीं ग्रामीण विकास विभाग ने आवास योजनाओं की किश्तें जारी करने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। Rajasthan News

स्वास्थ्य विभाग ने शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों की स्वास्थ्य जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराईं। पशुपालन विभाग ने पशुओं के उपचार, टीकाकरण और बीमा से संबंधित सेवाएं प्रदान कर पशुपालकों को राहत दी। कृषि क्षेत्र में किसानों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया तथा फसल बीमा योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पेंशन योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराई।

शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति संबंधी मामलों का समाधान कर नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ावा दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभिन्न योजनाओं के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं और बच्चों को सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का कार्य किया।

इसके अलावा जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन, सहकारिता, श्रम, आयुर्वेद और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों ने भी शिविरों के माध्यम से जनहित से जुड़े कार्यों को गति दी। पेयजल, सड़क मरम्मत, वित्तीय समावेशन, किसान सहायता और रोजगारोन्मुख योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार का मानना है कि ऐसे शिविरों से प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम हुई है तथा योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित यह अभियान सुशासन और जनकल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। Rajasthan News

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मीडिया से संवाद किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सबसे लम्बे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले यूपीए सरकार में हमारा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, नक्सलवाद, नीतिगत अव्यवस्था और खराब आर्थिक हालात जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे समय पर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली और देश को इन चुनौतियों से बाहर निकाला। पीएम मोदी ने अपने दूरदर्शी विजन से 12 वर्षों में शासन, विकास और जनकल्याण के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। 60 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा मिला है। प्रधानमंत्री की इन्हीं पहलों की बदौलत 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से उबर पाए हैं।  

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से बीते 12 वर्षों में वीमेन लेड डवलपमेंट का एक नया अध्याय भारत की विकास यात्रा में जुड़ा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है तथा शासन में गतिशीलता, निर्णयों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता की बदौलत भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है।

सीएम ने राजस्थान के विकास कार्य गिनाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का राजस्थान को भरपूर लाभ मिला है। प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 45 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत 34 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। हर घर में साफ पानी पहुंचाने के लिए 63 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रदेश में लगभग 89 लाख शौचालय बनवाए जा चुके हैं। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 43 हजार गांव ओडीएफ प्लस बन चुके हैं। साथ ही 21 गोबर-धन प्रोजेक्ट भी लगाए गए हैं।

प्रदेश में 53 हजार किलोमीटर सड़कें बनी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 3 करोड़ 83 लाख जन-धन खाते खुले हैं। वर्ष 2014 से पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 53 हजार किलोमीटर सड़कें बनी थीं, आज यह आंकड़ा बढ़कर 86 हजार किलोमीटर के पार निकल चुका है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ 2014 से पहले प्रदेश में 57 लाख लोगों को मिल रहा था और आज ऐसे लाभार्थियों की संख्या 89 लाख से ऊपर पहुंच गई है। प्रदेश में वर्ष 2013-14 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 69 हजार रुपये थी, वह आज बढ़कर 2 लाख रुपये के पार पहुंच गई है।

26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध    

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक प्रदेशभर के किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। फिलहाल 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रूपए के एमओयू किए गए, जिनमें से 9 लाख करोड़ रूपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। इस दौरान 12 वर्ष की उपलब्धियों पर वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मीडिया संवाद में भाजपा के श्री मदन राठौड़ मौजूद रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि डॉ. सतीश पूनिया एवं डॉ. अल्का गुर्जर के अनुभव का फायदा अब प्रदेश के साथ देश को भी मिलेगा। दोनों का संसद के उच्च सदन में जाना राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। वहीं, डबल इंजन सरकार प्रदेश में भी जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनसेवा में लगी हुई है। Rajasthan News

मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास रथ और ग्राम विकास चौपाल जैसे कार्यक्रमों के जरिए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान द्वारा आमजन की भागीदारी के साथ जल संरक्षण को जल आंदोलन का रूप दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में किए गए ऐतिहासिक कार्यों का जन-जन तक प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। इसी को लेकर 5 जून से 21 जून तक ‘12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के’ कार्यक्रम के जरिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। जिनमें स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान, कार्यशालाएं, सेमीनार, मंदिरों में आरती जैसे आयोजनों के जरिए जनता को विकास कार्यों की जानकारी दी जाएंगी।

विधायक दल की बैठक के बाद राज्यसभा प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया और डॉ. अल्का गुर्जर ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पेश किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उप-मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, भाजपा संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित अन्य विधायकगण मौजूद रहे। Rajasthan News

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा ‘अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना‘ को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए युद्धस्तर पर कार्य करवाए जा रहे हैं। वागड़ अंचल के किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभर रही इस परियोजना से जनजाति बहुल क्षेत्र में कृषि व्यवस्था एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। Rajasthan News

लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपए लागत की परियोजना से बांसवाड़ा जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों (बांसवाड़ा, बागीदौरा एवं कुशलगढ़) की 6 तहसीलों बांसवाड़ा, बागीदौरा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनंदपुरी एवं गांगड़तलाई के 338 गांवों की लगभग 42 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से जल उपलब्ध होगा। परियोजना से लगभग 3.5 लाख आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी।

102 किमी मुख्य नहर लम्बाई, 22.50 किमी सुरंगें

परियोजना में आधुनिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से नहर नेटवर्क एवं विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की कुल मुख्य नहर लंबाई 102 किलोमीटर है। इसमें 22.50 किलोमीटर लंबाई में सुरंगे/कट एंड कवर संरचनाएं, एक्वाडक्ट तथा नदी को पार करते हुए साइफन निर्मित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लगभग 230 अन्य नहरी महत्वपूर्ण संरचनाए यथा सुपरपासेज, ड्रेनेज साइफन, रोड ब्रिज, एस्केप कम क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर इत्यादि भी परियोजना में शामिल हैं। Rajasthan News

प्रेशर प्रणाली आधारित कमांड क्षेत्र होगा विकसित

परियोजना के तहत अत्याधुनिक प्रेशर प्रणाली आधारित कमांड क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे खेत तक वैज्ञानिक एवं नियंत्रित सिंचाई स्काड़ा प्रणाली से सुनिश्चित हो सकेगी। सिंचित क्षेत्र में प्रत्येक 200 हेक्टेयर के ‘चक स्तर‘ पर लगभग 200 डिग्गियों का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्य नहर प्रणाली से इन डिग्गियों तक पानी एमएस व डीआई पाइपलाइन पहुंचाया जाएगा। इसके बाद डिग्गियों से लगभग 5 हजार कि.मी. लंबाई का भूमिगत एचडीपीई पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे प्रेसराइज्ड इरिगेशन प्रणाली से खेतों तक पानी पहुंचेगा। 

इस आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक लगभग 1.25 से 1.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर हाइड्रेंट विकसित किए जाएंगे। इन हाइड्रेंट पॉइंट्स तक भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क बिछेगा, जहां से किसान सीधे सिंचाई के लिए जल प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रणाली से खेत स्तर तक समान जल वितरण, न्यूनतम जल हानि तथा अधिक दक्ष सिंचाई सुनिश्चित होगी। आधुनिक माइक्रो एवं प्रेसराइज्ड इरिगेशन प्रणाली के जरिए कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव हो सकेगी। किसानों को निरंतर बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

स्काडा प्रणाली से ऑटोमाइज्ड होगी मॉनिटरिंग

परियोजना में अत्याधुनिक स्काड़ा (पर्यवेक्षक नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) प्रणाली भी विकसित की जा रही है। इससे सम्पूर्ण प्रेशर प्रणाली आधारित तंत्र का संचालन एवं मॉनिटरिंग पूर्णतः ऑटोमाइज्ड होगी। इस प्रणाली से जल वितरण को समान रूप से सुनिश्चित करने, दबाव एवं प्रवाह को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने तथा रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग एवं संचालन नियंत्रण की सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रणाली से पम्पिंग स्टेशन, रिलीफ वाल्व, हाइड्रेंट एवं विभिन्न शाखाओं में जल प्रवाह की सतत निगरानी संभव होगी।  Rajasthan News

वर्तमान में नहर की 42 किलोमीटर में काम किया जा रहा है। इनटेक स्ट्रक्चर एवं स्लूइस बैरल का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। टनल कार्य, एक्वाडक्ट, साइफन, कट एंड कवर के साथ नहर से डिग्गी तक भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क निर्माण कार्य भी विभिन्न स्थानों पर निरंतर जारी है।

नियमित मॉनिटरिंग से मिली गति 

परियोजना की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। समयबद्ध और पारदर्शिता से कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्माण एजेंसियों को विभागीय निर्देश दिए गए हैं। इस परियोजना के लिए 78 गांवों की लगभग 270 हेक्टेयर निजी भूमि का नियमानुसार अधिग्रहण किया जा रहा है। अब तक 67 गांवों की 211 हेक्टेयर भूमि के लिए लगभग 47 करोड़ रुपए राशि के अवार्ड पारित हो चुके हैं। लगभग 15 करोड़ रुपए मुआवजा राशि वितरित की गई है। शेष अधिग्रहण एवं वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रियाएं भी तेजी से हो रही हैं। 

सिंचाई के लिए वर्षभर मिलेगा जल

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि आगामी वर्षों में यह परियोजना बांसवाड़ा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाली मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में शामिल होगी। इसके पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन एवं बागवानी फसलों का रकबा बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इससे भू-जल स्तर सुधार, जल संरक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही, यह परियोजना वागड़ क्षेत्र के जनजाति बहुल इलाकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। Rajasthan News

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विकसित भारत-विकसित राजस्थान" के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं को प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। Rajasthan News

मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में संबल सखी और माय भारत वॉलिंटियर्स से संवाद करते हुए कहा कि राजस्थान के विकास में युवा शक्ति की भागीदारी निर्णायक साबित होगी। उन्होंने युवाओं से डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने का आग्रह किया।

महिला सशक्तिकरण और युवा विकास पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे बेटियों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल रहे हैं। Rajasthan News

जल, ऊर्जा और कृषि क्षेत्र में बड़े लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीति तैयार की है। इसके तहत विभिन्न नदी जोड़ो परियोजनाओं, सिंचाई योजनाओं और नहरों के सुदृढ़ीकरण पर कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और कई जिलों में यह सुविधा शुरू की जा चुकी है।

रोजगार और निवेश बढ़ाने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्तियां दी गई हैं। साथ ही, निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित राइजिंग राजस्थान अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में उद्योग, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन को नई गति मिली है।

कृषि और डेयरी क्षेत्र में अवसर

मुख्यमंत्री ने युवाओं को कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और डेयरी क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान कृषि उत्पादन और दुग्ध उत्पादन दोनों क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उन्होंने किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सम्मान निधि तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बोनस जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया।

नशामुक्त और पर्यावरण-संरक्षित राजस्थान का संकल्प

मुख्यमंत्री ने युवाओं और महिलाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण को भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक बताते हुए व्यापक जनभागीदारी का आह्वान किया। Rajasthan News

Rajasthan Gram Chaupal: बांसवाड़ा। राजस्थान में गांवों के समग्र विकास और आमजन से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ‘ग्राम चौपाल’ कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस अभियान को ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए बिना राज्य और देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। Rajasthan News

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच भी यही है कि किसानों, युवाओं और श्रमिकों को मजबूत बनाकर ही विकास की मजबूत नींव रखी जा सकती है। इसी उद्देश्य से सरकार गांव-गांव जाकर ‘ग्राम चौपाल’ के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रही है, ताकि उनकी समस्याओं को समझकर समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और युवाओं को योजनाओं का लाभ मिल रहा है तथा पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। कम पानी में बेहतर उत्पादन, वैज्ञानिक पद्धति से खेती और फसल चयन जैसे विषयों पर किसानों को जागरूक करना समय की आवश्यकता है। Rajasthan News

मुख्यमंत्री के अनुसार, ग्रामीण चौपाल जैसे कार्यक्रमों के जरिए गांवों की छोटी-छोटी समस्याओं की जानकारी सीधे मिलती है और उनका समाधान भी तेजी से संभव हो पाता है। उन्होंने कहा कि यदि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती अपनाएंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगे। साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी ऐसे कार्यक्रम मददगार साबित होंगे। इसी बीच राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू नियंत्रण के प्रभावी प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह सम्मान जन स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रभावी नीति क्रियान्वयन और ‘तंबाकू मुक्त राजस्थान’ के लक्ष्य के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। Rajasthan News

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference) को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के सर्वाेच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने देश के इतिहास में ऐसे अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है। उन्होंने आमजन से कोर्ट में वाद से पहले एक बार मध्यस्थता केंद्र या लोक अदालत जाने की अपील की। इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के नवाचार यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम को लॉन्च तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए आर्टिकल की संकलन पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ट जजेज के पदाधिकारीगण, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विधि विद्यार्थी उपस्थित रहे। Rajasthan News

LPG Supply Issues: जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारु तथा सामान्य है। इसकी आपूर्ति को लेकर प्रदेश में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। शर्मा ने बुधवार देर शाम को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में एलपीजी गैस आपूर्ति को लेकर निर्देश दिए कि आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए उपलब्धता से लेकर वितरण व्यवस्था की निगरानी रखते हुए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाए। Rajasthan News

उन्होंने नागरिक आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्मिकों के अवकाश निरस्त किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके लिए एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी या कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे मामलों के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर निरंतर मॉनिटरिंग करें। शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में अफवाह एवं भ्रामक जानकारी पर भी निगरानी रखी जाए एवं अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, आमजन को एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं आपूर्ति को लेकर समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी जाए।

मुख्यमंत्री ने की अपील | Rajasthan News

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और उसके मार्गदर्शन में प्रदेश में आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सुचारु बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आमजन आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें और किसी भी समस्या के लिए सरकार की विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 181, 112 की सहायता लें।

बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने बताया कि आमजन को उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी प्रदान करने के लिए विभागों की राज्य एवं जिला स्तर पर संयुक्त टीमों का गठन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय समन्वय ऑयल कंपनीज के प्रतिनिधि ने एलपीजी गैस की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को डीएसी प्रमाणीकरण के माध्यम से घर पर एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। Rajasthan News