Retail Inflation

नयी दिल्ली। सब्जियों, दाल दलहन और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बावजूद इस वर्ष मई में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई (Retail Inflation) में मामूली राहत देखी गयी क्योंकि मई 2024 में यह महंगाई घटकर 4.75 प्रतिशत पर आ गयी जबकि अप्रैल 2024 में यह 4.83 प्रतिशत रही थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ोे के अनुसार मई 2023 में यह महंगाई 4.31 प्रतिशत रही थी। खुदरा महंगाई अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित दायरे के बीच है। रिजर्व इसको चार से छह प्रतिशत के बीच रखना चाह रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुये नीतिगत दरें तय की जा रही है।

आंकड़ों के अनुसार मई 2024 में सब्जियों , दलहन के साथ ही आदि जैसे पदार्थाें की कीमतों में मामूली तेजी रही जबकि अनाज की कीमतें स्थिर रही। मसालों की कीमतों में नरमी देखी गयी। फलों की कीमतों में भी कमी आयी। आंकड़ों के अनुसार इस दौरान शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 4.15 प्रतिशत रही जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.28 प्रतिशत रही। मई 2024 में खाद्य पदार्थाें की खुदरा महंगाई 8.69 प्रतिशत रही जबकि अप्रैल 2024 में यह 8.70 प्रतिशत रही तथा मई 2023 में यह 2.96 प्रतिशत रही थी। खाद्य पदार्थाें की महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों के 8.62 प्रतिशत की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 8.83 प्रतिशत रही।

Inflation and Unemployment

ललित गर्ग। अठाहरवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही अपने अंदर कई संदेशों को समेटे हुए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, भले ही इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ हो, फिर भी तीसरी बार नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये वे पहले दो कार्यकाल से अधिक शक्ति, संकल्प एवं जिजीविषा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीटों के लिहाज से भाजपा को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वर्चस्व तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 54 प्रतिशत मत और 46 सीटों के प्रचंड बहुमत के बल पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है। वहीं, गुजरात, छतीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता है। वे अब भी अपने चौंकाने वाले एवं आश्चर्य में डालने वाले विलक्षण एवं अनूठे फैसलों से राष्ट्र को विकास की नई उड़ान देते रहेंगे। भाजपा को कम सीटें मिले कारणों की समीक्षा एवं मंथन करते हुए अपनी हार के कारणों को सहजता एवं उदारता से स्वीकारना चाहिए एवं जिन गलतियों के कारण कम सीटें मिली, उन्हें दूर करना चाहिए।

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इंडिया गठबंधन ने ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर देश एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कलंकित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम ने न केवल इस प्रकार के भ्रामक, गुमराह करने वाली बातों एवं मिथकों को तोड़ दिया, बल्कि इसने भारत के जीवंत, बहुलतावादी, पंथनिरपेक्षी और स्वस्थ लोकतांत्रिक छवि को पुनर्स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंधविरोध करने वाला वाम-जिहादी-सम्प्रदायवादी राजनीतिक समूह अपने इस वाहियात प्रलाप एवं राष्ट्र-विरोधी षड़यंत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिये चुनाव परिणाम अनेक अर्थों में संतोषजनक रहे हैं। कांग्रेस के लिये यह चुनाव नये जीवन का वाहक बना हैं। वैसे भी एक आदर्श लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, यही लोकतंत्र को खूबसूरती देता है। भारतीय मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को विपक्षी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का संदेश दिया है।

इस बार के चुनाव परिणाम अनेक राजनीतिक दलों के सामने भी अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। कौन जेल में रहेगा, इसका फैसला अदालतें करती हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपने जेल के अंदर रहने या बाहर रहने का अधिकार मतदाताओं को सौंपा था, जिसका नतीजा यह रहा कि उनके शासित वाले दिल्ली में ‘आप’ का खाता तक नहीं खुला, तो वहीं उनकी पार्टी पंजाब में विधानसभा चुनाव-2022 का चमत्कार दोहराने में विफल हो गई और 13 में से केवल 3 सीटें ही जीत पाई। शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन और असली शिवसेना किसकी? क्या माया और ममता अब भी ताकतवर हैं? यह चुनाव ऐसे ही कई सवालों के साथ शुरू हुआ था। इनमें से कुछ के जवाब मिल गए हैं और कुछ के बाकी हैं। जिस तरह के नतीजे आए हैं, उससे यह संदेह भी पैदा हुआ है कि क्या देश में आर्थिक सुधार जारी रहेंगे? क्या देश विकास के पथ पर अग्रसर होता रहेगा? नीतिगत स्थिरता का क्या होगा? शायद इसी संदेह की वजह से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। लेकिन नरेन्द्र मोदी के पहले भाजपा मुख्यालय में दिये उद्बोधन एवं गठबंधन दलों के साथ हुई बैठक में इन सवालों के जवाब काफी हद तक मिल गए, जिससे शेयर बाजार ने भी तेजी पकड़ी है एवं भाजपा एवं सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है।

गठबंधन सरकारों के कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं तो कुछ नकारात्मक पक्ष भी। गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले को घटक दलों से समन्वय के साथ चलना होता है। इसमें समस्या तब आती है, जब घटक दल अनुचित मांगें मनवाने लगते हैं अथवा सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने संकीर्ण हितों की पूर्ति के लिए दबाव की राजनीति करने लगते हैं। इन स्थितियों से निबटने के लिये मोदी सरकार पहले ही अन्य निर्दलयी सांसदों एवं अन्य राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ने का उपक्रम कर रही है। सहयोगी दल अनुचित मांग एवं दबाव की बजाय अपने राज्य के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की चिंता करें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें राष्ट्रीय हितों को ओझल नहीं करना चाहिए। यह उन्हें भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गठबंधन सरकार सुगम तरीके से चले।

निश्चित ही मोदी सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, जिस तरह महाभारत युद्ध में पांडवों के सामने जटिल स्थितियां थी। आज द्रोण नहीं तुष्टिकरण है, कृपाचार्य नहीं भ्रष्टाचार है, अश्वत्थामा नहीं आतंकवाद है, दुर्याेधन नहीं महत्वाकांक्षा एवं अनैतिकता है, शकुनि नहीं आंतरिक और वैश्विक षड्यंत्र है, राष्ट्रवाद नहीं समस्त प्रकार की विघटनकारी शक्तियां-भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, स्वार्थवाद आदि हैं और कर्ण नहीं कट्टरवाद है। साथ में महंगाई, बेरोजगारी, असंतोष आदि की अत्यंत जटिल समस्याएं भी हैं और अब भी भारत इनमें फंसा हुआ है। नरेन्द्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन सबसे कैसे निपटेंगे यह तो समय ही बताएगा।

-(यह लेखक के अपने विचार हैं)

10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए 24 अप्रैल से लगेंगे कैंप

श्रीगंगानगर (सच कहूँ/लखजीत सिंह)। जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं (Inflation Relief ) से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। हर जरूरतमंद को राहत देने के लिए सरकार मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड देकर राहत देने की गारंटी लेगीे इसके लिए 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रदेश में महंगाई राहत कैम्प आयोजित होंगे। कैम्पों में 10 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी।

कैंप का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैंपों में जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। स्वामी ने कहा कि जरुरतमंद व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रतिदिन 60 महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। महंगाई राहत कैम्प के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिया जाएगो जिला स्तर पर कंट्रोल रूम (0154-2440988 ) गठित किया गया है, जिसके प्रभारी महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विजय कुमार होंगे।

इन दस योजनाओं के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन

• 1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपये में सिलेन्डर
• 2. मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली
• 3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह नि:शुल्क बिजली
• 4. मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट
• 5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी नरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार एवं कथौड़ी, सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार
  6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष में 125 दिन कार्य के अवसर
• 7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि
• 8. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
• 9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए
• 10. मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा कवर

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खुरा महंगाई दर नवंबर में 5.9 फीसदी रही। इस साल जनवरी के बाद पहली बार यह 6 फीसदी से नीचे आई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से इसका अधिकतम लक्ष्य है। यदि यह 4 फीसदी तक आ जाए तो रिजर्व बैंक और सरकार के लिए राहत की बात होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कह दिया है कि महंगाई का सबसे बुरा दौर अब पीछे छूट चुका है। मौद्रिक नीति के एलान के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि क्यों रिजर्व बैंक को अब महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत दिखती है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल से लेकर दूसरी तमाम कॉमोडिटी या जरूरी वस्तुओं के दामों में लगातार गिरावट आ रही है, जिसकी वजह से विश्व भर में महंगाई बढ़ने की रफ्तार काफी कम होती दिख रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी चेताया कि हथियार रखकर चैन से बैठने का वक्त फिलहाल नहीं आया है।

रिजर्व बैंक के अनुसार, खुदरा महंगाई का आंकड़ा इस तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में 6.6 प्रतिशत और अगली तिमाही, यानी जनवरी से मार्च तक 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। सितंबर में मौद्रिक नीति के समय बैंक ने इन दोनों तिमाहियों के लिए महंगाई 6.4 प्रतिशत व 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। इसी के साथ बैंक का यह भी कहना है कि चालू वित्त वर्ष में महंगाई का औसत 6.7 प्रतिशत रहेगा। अगर यह अनुमान सही निकला, तो इसका मतलब यह हुआ कि महंगाई ठीक वहीं पहुंच जाएगी, जहां वह यूक्रेन पर रूस के हमले के ठीक पहले थी, यानी फरवरी में। यहां यह याद रखना चाहिए कि यूके्रन पर रूस के इस हमले के साथ ही, दुनिया भर के बाजारों में खाने-पीने की सामग्री के भावों में अचानक आग-सी लग गई थी।

भारत के लिए यह खासकर चिंताजनक स्थिति रही है, क्योंकि यहां महंगाई के आंकड़े में 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी सिर्फ खाने-पीने की चीजों की ही होती है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर में कमी आने का मतलब यह नहीं है कि आने वाले महीनों में भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। दरअसल, महंगाई दर में कमी सब्जियों के दाम घटने की वजह से आई है, जबकि कोर इन्फ्लेशन (इसमें खाद्य और ईंधन को शामिल नहीं किया जाता) में सालाना आधार पर 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जब तक इसमें कमी का ट्रेंड क्लीयर ना हो जाए, तब तक रिजर्व बैंक को सावधान रहना होगा। ऐसे में, भारत के लिए यह शुभ संकेत है कि महंगाई की रफ्तार कम पड़ रही है या आगे और नहीं बढ़ रही है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राज्यसभा (Rajyasabha) में बुधवार को भी बढ़ती महंगाई और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की दर में वृद्धि के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया और सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए आवश्यक विधायी कामकाज निपटाया और कहा कि विपक्ष के नेता ने नियम 267 के अंतर्गत नोटिस दिया है। इसके बाद उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पुकारा। खड़गे ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं के दाम बेहद बढ़ गए हैं।

महिलाओं सहित बच्चे, बूढ़े और अन्य आबादी महंगाई से त्रस्त है। जीएसटी बढ़ने के कारण पेंसिल से लेकर अन्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। खाने-पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। उन्होंने आटा, दाल, चावल, बूरा, शक्कर आदि वस्तुओं का उल्लेख किया। इसस पहले एक महिला सांसद तो गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन करती नजर आर्इं। महिला सांसद सिलेंडर दोनों हाथों से उठाकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

कार्य मंत्रणा समिति में महंगाई पर चर्चा करने पर सहमति बनी

नायडू ने विपक्ष के नेता को बोलने से रोकते हुए कहा कि वह विषय का उल्लेख कर सकते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में महंगाई पर चर्चा करने पर सहमति बन गई हैं। चर्चा के दौरान आप अपने विचार रख सकते हैं। इस पर भी खड़गे ने बोलना जारी रखा और उनके समर्थन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम तथा विपक्ष के अन्य सदस्य खड़े हो गए।

स्थिति को देखते हुए नायडू ने सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। इससे पहले आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखने के दौरान भी कांग्रेस के सदस्य टीका टिप्पणी करते रहे थे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से आरंभ हुआ है और अभी तक विपक्ष लगातार महंगाई का मुद्दा उठाते हुए हंगामा कर रहा है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ संसद के भीतर तथा बाहर मोर्चा खोलते हुए पार्टी सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसद पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा के सामने एकत्रित हुए और हाथों में महंगाई के विरोध में बैनर तथा तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने लगे।

इन सांसदों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए महंगाई पर तत्काल नियंत्रण करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित पार्टी के कई सांसदों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और जरूरी वस्तुओं पर सोमवार को बढ़ाई गई पांच प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वापस लेने की सरकार से मांग की।

जरूरी सामान पर जीएसटी थोप कर सरकार कर रही है वसूली : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दूध, दही, मक्खन, चावल, ब्रेड दाल जैसे जरूरी सामान पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बढ़ाने को लेकर सरकार पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि महंगाई से त्रस्त लोगों का दम निकल रहा है लेकिन उसकी (सरकार) वसूली जारी है। गांधी ने फेस पोस्ट में कहा, ‘अबकी बार, ‘वसूली’ सरकार? अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जनता से पांच प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें महंगी हो गई, सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया लेकिन सरकार तो यही कहती है ‘सब चंगा सी’। मतलब, ये महंगाई जनता की समस्या है, सरकार की नहीं।

उन्होंने महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी हमला किया और कहा, ‘जब प्रधानमंत्री विपक्ष में थे, तब उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था लेकिन आज उन्होंने जनता को समस्याओं के गहरे दलदल में धकेल दिया है जिसमें लोग रोज धंसते जा रहे हैं। आपकी इस बेबसी पर प्रधानमंत्री मौन हैं, खुश हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। सरकार द्वारा आप पर किए जा रहे हर अत्याचार के खिलाफ मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। इस मुद्दे को हम सदन में जोर-शोर से उठाएंगे। प्रधानमंत्री चाहे जितने शब्दों को ‘असंसदीय’ बता कर हमें चुप कराने की कोशिश कर लें, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा।

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लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में हंगामा किया। इसके कारण सदन की कार्यवाही सोमवार को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही दो बजे शुरू होते ही कांग्रेस के सदस्य महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने हंगामे में जरूरी कागजात पटल पर रखवाये। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे के बीच ही पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 पेश किया।

हंगामे के बीच ही कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 का विरोध करते हैं। सरकार को सबसे पहले सदन में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहिए। कांग्रेस के सदस्यों के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनावाल भी सदन के बीचोंबीच तख्तियां लेकर आये। उन्होंने सेना भर्ती में लाए गए अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

चार नवनिर्वाचित सांसदों को दिलाई शपथ

इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चार लोकसभा सीटों के उपचुनाव में विजयी सदस्यों को शपथ दिलाई। पंजाब की संगरूर सीट से विजयी सिमरनजीत मान, उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से विजयी घनश्याम सिंह लोधी, आजमगढ़ सीट से निर्वाचित दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से निर्वाचित शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा ने शपथ ग्रहण की।

दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि

शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष ने दिवंगत तीनों विदेशी पूर्व शासनाध्यक्षों के साथ पूर्व सदस्य रबिन्दर कुमार राणा, टी. बशीर, नवल किशोर राय, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुखराम, हुसैन दलवई, शिवाजी पटनायक, चक्रधारी सिंह और हरिवंश सहाय के निधन की सूचना दी और सदन ने दो मिनट मौन रख कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील करते हुए सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी थी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारत की थोक मुद्रास्फीति जून, 2022 में घटकर 15.18 प्रतिशत रह गई, जो मई में 15.88 प्रतिशत थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जून, 2021 में 12.07 प्रतिशत थी। थोक मुद्रास्फीति पिछले लगभग 15 महीनों से दोहरे अंकों में है।

एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘जून, 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर में वृद्धि का कारण पिछले साल के इसी माह की तुलना में मुख्य रूप से खनिज तेलों, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। इस हफ्ते की शुरूआत में जारी सरकारी आंकड़ों से खुदरा महंगाई में भी थोड़ी नरमी दिखी थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति जून 2022 में 7.01 प्रतिशत पर आ गई थी, जबकि पिछले महीने यह 7.04 प्रतिशत थी।

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नई दिल्ली। आज यानी बुधवार को आम जनता को महंगाई का झटका लगा है l घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 50 रुपये बढ़ गए हैं। दिल्ली में अब यह 1053 रुपये का हो गया है, वहीं, मुंबई में भी यह इतने ही रेट पर मिलेगा। जबकि, कोलकाता में 1079 और चेन्नई में आज से 1068.50 रुपये का मिलेगा। बता दें एक जुलाई को एलपीजी की कीमतें बदली थीं। जहां कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था, वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

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भारत सहित विश्व के कई देश महंगाई से जूझ रहे हैं। महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण रूस-यूक्रेन युद्ध है। डॉलर के मुकाबले रूपया कमजोर हुआ है, जिससे आयात महंगा हुआ है। रूपये की कीमत डॉलर के मुकाबले मात्र 78.20 रह गई है। हालांकि पिछले दिनों रूपये की कीमत में 12 पैसे सुधार भी हुआ है। कई देशों में हड़तालें चल रही हैं और वेतन बढ़ाने की मांग हो रही है। सरल शब्दों में कहें तो विदेशों से भारत आने वाली वस्तुएं खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है व इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं।

देश में मुद्रास्फीति 7.8 प्रतिशत को तक पहुंच गई है, जो 2014 से सबसे ज्यादा है। खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भले ही खाद्य तेलों व दालों में कुछ कमी आई है फिर भी मौजूदा कीमतों के बावजूद आम जनता के लिए यह मामूली सी राहत है। वनस्पति तेल की कीमत पिछले वर्ष से 26 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक ने रैपो रेट में बढ़ावा किया है। केंद्र सरकार व केंद्रीय बैंक अपने-अपने स्तर पर कई फैसले ले रहे हैं। अंतर्राष्टÑीय कारणों को दूर करना बेहद मुश्किल होता है। किसी देश के आंतरिक कारण निर्यात को कम-ज्यादा या रोककर महंगाई को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। फिर भी महंगाई की सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग व गरीब वर्ग को पड़ रही है।

इसीलिए यह आवश्यक है कि यह वर्ग अपनी जीवनशैली को बदलें। विशेष तौर पर मध्यम वर्ग दिखावे की परंपरा का शिकार होने के कारण अपनी आय से ज्यादा खर्च न करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाने-पीने की बजाए कपड़ों व अन्य सामान पर ज्यादा खर्च करते हैं जिस कारण उनकी जीवन जीने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समस्याएं आती हैं। इन परिस्थितियों में विशेष तौर पर जब अंतर्राष्टÑीय परिस्थितियां भी अनुकूल न हों तो लोगों को दिखावे के चलन से बचना चाहिए।

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उदयपुर (एजेंसी)। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वामपंथी दलों द्वारा आगामी 31 मई को यहां जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन कर सभा की जाएगी। माकपा के जिला सचिव राजेश सिंघवी ने बताया कि जिला कलेक्ट्री, उदयपुर पर प्रदर्शन और सभा के पूर्व टाउन हाल से रेली निकलेगी, जो देहली गेट होते हुए कलेक्ट्री पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई से लोगों पर अभूतपूर्व बोझ पड़ा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70 प्रतिशत सब्जियों में 20 प्रतिशत खाना पकाने के तेल में 23 प्रतिशत और अनाज की कीमतों में आठ प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को कम करने के लिए महीनों इंतजार के बाद एक कदम उठाया है, जिस पर स्वाभाविक ही मिश्रित प्रतिक्रिया हो रही है। गौरतलब है कि मई 2020 से ही रिजर्व बैंक रेपो रेट को स्थिर रखे हुए था। कोरोना के शुरूआती दिनों में जब लॉकडाउन लगा था और उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे थे, तब रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया था कि वह रेपो रेट को स्थिर रखेगा। रेपो रेट को स्थिर या न्यूनतम चार प्रतिशत पर रखने का मकसद था, बैंकों को आसानी से पर्याप्त नकदी मुहैया कराना। अब जब रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है, तब बैंक पहले की तुलना में कम नकदी या पैसे रिजर्व बैंक से उधार लेंगे। इससे बैंकों के पास जब नकदी की कमी होगी, तब वे भी ब्याज बढ़ाएंगे या अगर ब्याज नहीं बढ़ाया, तो ऋण देने में कमी करेंगे।

ऋण देने में जब कमी आएगी, तब बाजार में अनेक वस्तुओं, जमीन-जायदाद की खरीद में भी कमी आएगी। जब खरीद में कमी आएगी, तब महंगाई भी कम होगी। स्पष्ट है कि कर्ज लेने वालों पर इसका भी कुछ न कुछ असर पड़ेगा। हालांकि रिजर्व बैंक ने महंगाई को थामने के इरादे से ये कदम उठाए हैं, लेकिन यह एक यक्ष प्रश्न बना रहेगा कि ऐसा हो पाता है या नहीं? यह प्रश्न इसलिए सिर उठाए रहेगा, क्योंकि उन कारणों का निवारण होता नहीं दिखता, जिनके चलते महंगाई बढ़ रही है। इन कारणों में एक बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध है। फिलहाल कोई नहीं जानता कि यह युद्ध कब खत्म होगा? यदि यह युद्ध और अधिक लंबा खिंचा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उपजा संकट जस का तस बना रह सकता है। हालांकि इन हालातों के कयास पहले से लगने शुरू हो गए थे, जब कुछ समय पहले यूक्रेन-रूस में युद्ध छिड़ा था। यही हाल केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में बने हुए हैं।

यदि हम पिछले कुछ दिन के भारतीय शेयर बाजार पर नजर दौड़ाएं, तो खरीद में भारी गिरावट देखने को मिली है। रिजर्व बैंक ने जैसे ही रेपो रेट को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.40 किया, वैसे ही शेयर बाजार में बिकवाली चालू हो गई। अत: आज के समय में शेयर बाजार में अगर रेपो रेट में कमी की वजह से गिरावट आती है, तो इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। फिलहाल, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि रिजर्व बैंक के प्रयास से महंगाई पर लगाम लगेगी। सरकार को इसके प्रति सजग एवं सक्रिय रहना होगा कि यह काम कैसे हो, क्योंकि खाद्य वस्तुओं में महंगाई का दौर जारी रहने की आशंका है। इसीलिए आवश्यक है कि सरकार पूरी गंभीरता से महंगाई को कम करने के लिए काम करे।

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