Sach Kahoon Impact : गोरीवाला, अनिल। उपतहसील गोरीवाला के गांव रामपुरा बिश्रोईयां में ग्रामीणों व ठेकेदार के मध्य पनपा विवाद आबकारी विभाग व पुलिस प्रशासन की ओर से विगत रात्रि ठेके की तालाबंदी कर निपटा दिया गया। ग्रामीणों ने देर रात्रि सड़क मार्ग को खोल धरना उठा लिया। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग के आदेशानुसार पुलिस ने ठेके को ताला लगाकर विवाद को सुलझा दिया। डिप्टी आबकारी व कराधान कमीशनर द्वारा जारी पत्र के आधार पर आगामी आदेशो तक सब वेंड के अंतर्गत गांव की अन्य जगह जोकि गांव से एक किलोमीटर की दूरी पर गोरीवाला रोड़ या मलिकपुरा रोड़ पर तबदील कर दिया जाएगा। जब तक नई लोकेशन के अंतर्गत व्यवस्था नही बन पाती तब तक विवादित उप ठेके मे शराब नही बेचने दी जाएगी। Sirsa News

पंचायत भी ठेके को उठवाने के पक्ष में | Sirsa News

गौरतलब है कि गांव रामपुरा बिश्रोईयां में शराब के ठेके को लेकर विवाद पिछले कई महीनों से चलता आ रहा है। जिसको लेकर पंचायत भी ठेके को उठवाने के पक्ष में है। जिसको लेकर ग्रामीण इसकी शिकायत राजनैतिक शख्सियतों से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के समकक्ष गुहार लगाकर थक गए थे। किसी भी प्रकार का रास्ता दिखाई न देने पर ग्रामीणों को सड़क जाम करने की ओर विवश होना पड़ा। Sirsa News

मंगलवार को पूरा दिन तपिश भरे मौसम में महिलाओं सहित सड़क जाम कर बैठना पड़ा। विगत रात्रि को आबकारी विभाग द्वारा तुरन्त प्रभाव से एक्शन लेते हुए पुलिस की मौजूदगी में ठेके को ताला लगा दिया गया। इसी दौरान प्रर्दशनकारियों के बीच डीएसपी डबवाली किशोरी लाल ने पहुंच ठेके को ताला बन्दी कर आदेशो की पालना की जानकारी दी। धरनारत ग्रामींणो ने बिना किसी देरी के अवरूद्व सड़क मार्ग को पूर्णतय खोल धरनाा उठा लिया। Sirsa News

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किया आदेश जारी

हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। Sach Kahoon Impact: अंतिम दौर में चल रही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अब डिजिटल तरीके से न होकर मैनुअल तरीके से ही होगी। इस संबंध में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक बैठक का आयोजन कर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच मैन्युअल तरीके से करवाने की बात कह दी है।

इससे पहले शिक्षा बोर्ड पहली बार कक्षा दसवीं में 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच डिजिटल तरीके से करवाने की बात पर अड़ा हुआ था। लेकिन सच कहूँ ने 29 मार्च के अंक में राष्ट्रीय पेज पर ‘डिजिटल मार्किंग की ट्रेनिंग नहीं, कैसे हो पाएगी डिजिटल मार्किंग? शीर्षक से इस समाचार को प्रमुखता से उठाया था। क्योंकि हरियाणा प्रदेश में शिक्षा बोर्ड की तरफ से अभी तक प्रदेश के किसी भी अध्यापक को डिजिटल मूल्यांकन की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। ऐसी स्थिति में डिजिटल मार्किंग सवालों के घेरे में आ गई थी।

हसला ने भी खुलकर किया था विरोध

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस निर्णय का हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने भी खुलकर विरोध किया था। लेक्चरर एसोसिएशन ने भी यही कहना था कि उनके पास डिजिटल मार्किंग के संबंध किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है। ऐसी सूरत में डिजिटल मार्किंग की कल्पना करना बेकार है। ज्ञात रहे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड डिजिटल मार्किंग से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में निविदा सूचना भी जारी कर चुका था। पर विरोध के बाद अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को अपना फैसला बदलना पड़ा।

सीबीएसई को भी बदलना पड़ा था फैसला

यह भी ध्यान रहे कि इससे पहले भारत देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2014 में वह बिहार शिक्षा बोर्ड ने 2017 में डिजिटल मार्किंग का ट्रायल किया था। लेकिन उनका यह ट्रायल फेल साबित हुआ था। उसके बाद से लेकर अब तक सीबीएसई में बिहार शिक्षा बोर्ड ने कभी भी डिजिटल मार्किंग करवाने की बात नहीं कही। पूरे देश के शिक्षा बोर्ड में अब मैन्युअल मार्किंग ही होती है।

एक जिले में एक स्कूल को बनाया जाएगा मुख्य केंद्र

इसी तरह अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी डिजिटल मार्किंग के स्थान पर मैन्युअल मार्किंग ही करवाई जाएगी यानी हरियाणा के जिलों में किसी एक स्कूल को मुख्य केंद्र बनते हुए वहां उत्तर पुस्तिकाएं भेजी जाएगी और उसके बाद उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए हरियाणा के सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। शिक्षक संबंधित स्कूलों में मैन्युअल तौर पर जाकर मैन्युअल मार्किंग करेगा। यही मार्किंग का सबसे अच्छा तरीका है। यही एक ऐसा तरीका है जिसके बाद कक्षा दसवीं में 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम समय पर जारी हो सकता है।

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