अब तक सूचीबद्ध अस्पतालों को 2,900 करोड़ रुपये का किया जा चुका है भुगतान

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Ayushman Bharat Yojana: हरियाणा की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) ने कहा है कि राज्य सरकार से 4 अगस्त,2025 को बजट प्राप्त हो गया है और तदनुसार, पैनलबद्ध अस्पतालों को “पहले आओ, पहले पाओ” (एफआईएफओ) के आधार पर “आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” के तहत बकाया रुपयों का भुगतान शुरू कर दिया गया है। Ayushman Bharat

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा 28 जुलाई, 2025 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें “आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” के बकाया भुगतानों का हवाला देते हुए 7 अगस्त, 2025 से इस योजना के तहत सेवाओं को रोकने की बात कही गई थी। इस संदर्भ में, एसएचए ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कल 4 अगस्त को बजट प्राप्त हो गया है और उसी के अनुसार अब पैनलबद्ध अस्पतालों को “पहले आओ, पहले पाओ” (एफआईएफओ) के आधार पर भुगतान करना शुरू कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मई 2025 के पहले सप्ताह तक पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों का निपटान और भुगतान कर दिया है। योजना की शुरूआत से अब तक अस्पतालों को कुल 2,900 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 16 जुलाई 2025 तक राज्य और केंद्र सरकारों से 240.63 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है और पात्र दावों के निपटान के लिए इसका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। Ayushman Bharat

पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों का निपटान एनएचए के आॅनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाता है। सभी कटौतियाँ एनएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाती हैं और कटौती केवल तभी की जाती है जब पर्याप्त नैदानिक औचित्य या दस्तावेजीकरण का अभाव हो।

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Link CGHS Card and Ayushman Bharat ID: नई दिल्ली। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को एकीकृत करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी सीजीएचएस के निदेशक, मनोज गोयल द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार दी गई। Ayushman Bharat

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दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया है कि सीजीएचएस आईडी को एबीएचए आईडी से जोड़ना 1 अप्रैल, 2024 से अनिवार्य होगा और सभी मौजूदा सीजीएचएस लाभार्थियों द्वारा 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। योजनाओं के लिंक को अनिवार्य करने की आवश्यकता को संबोधित करते हुए विकास से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सीजीएचएस लाभार्थियों की डिजिटल स्वास्थ्य पहचान बनाना और एबीडीएम के तहत उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहीत करना, विभिन्न योजनाओं को एक मंच पर लाना है। Ayushman Bharat

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सीजीएचएस योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत 4.4 मिलियन से अधिक लोग और 75 शहर शामिल हैं। सीजीएचएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस संख्या में से 2 अप्रैल तक केवल 21,362 सीजीएचएस आईडी को एबीएचए आईडी के साथ जोड़ा गया है। एबीएचए आईडी या नंबर एक 14 अंकों की संख्या है जो भारत के डिजिटल हेल्थकेयर पारिस्थितिकी तंत्र में एक लाभार्थी की विशिष्ट पहचान करती है। सभी नागरिक एबीएचए खाता खोल और संचालित कर सकते हैं।

सीजीएचएस को एबीएचए से जोड़ने के निहितार्थ पर बोलते हुए, उजाला सिग्नस ग्रुप आॅफ हॉस्पिटल्स के संस्थापक निदेशक शुचिन बजाज ने कहा कि सीजीएचएस और एबीएचए आईडी को जोड़ने से स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और डिजिटल स्वास्थ्य प्रबंधन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन आईडी को एकीकृत करके, सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करना और सभी प्लेटफार्मों पर डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निर्बाध रूप से साझा करने की सुविधा देकर रोगी की पहचान को बढ़ाना है।