लाडवा (सच कहूँ/रामगोपाल)। Ladwa News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेशभर में लगने वाले अंत्योदय मेले आशाओं, अवसरों और आत्मनिर्भरताओं के मेले है। इन अंत्योदय मेलों के माध्यम से सरकार का प्रयास है कि विकास के लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जाए, जो दशकों से उपेक्षित रहे है। इन मेलों के एक मंच पर ही 19 विभागों की 47 योजनाओं का लाभ सीधा पात्र लाभार्थी को दिया जा रहा है। अहम पहलू यह है कि प्रदेश में अब तक 166 जगहों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा चुका है। इन मेलों में 4 लाख 24 हजार 278 परिवारों को आमंत्रित भी किया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को लाडवा के आईजीएन कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित अंत्योदय मेला में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना मेले का उदघाटन किया और इस मेले में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के लाभ देने के लिए लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। 

इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव गोबिंदपुरा निवासी लाभार्थी ताराचंद को पीएम स्ट्रीट वैंडर योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी कैलाश सैनी, एडीसी विवेक आर्य, एसडीएम अनुभव मेहता, चेयरमैन सुभाष कलसाना, भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभगवान शर्मा डीडी मौजूद रहे।

अब तक 55 हजार 422 पात्रों को मिले आजीविका के लाभ: सीएम

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पौधा भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन सरकार इसी विचार को जमीन पर उतार रही है। प्रदेश में अब तक 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया है। इन मेलों के दौरान 4 लाख 24 हजार 272 परिवारों का आमंत्रित किया गया और 1 लाख 88 हजार 792 परिवार मेलों में पहुंचे। इनमें से 1 लाख 52 हजार 157 परिवारों को विभाग के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि अब तक 55 हजार 422 पात्र लाभार्थियों तक आजीविका के लाभ पहुंचे है। 

गुरुग्राम (सच कहूँ/संजय कुमार मेहरा)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने कहा कि कोई भी बिल्डर मेंटेनेंस शुल्क के नाम पर किसी परिवार का बिजली कनेक्शन नहीं काट सकता। यदि कोई बिल्डर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में रखे गए 15 मामलों में से 13 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि दो मामलों पर अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गुरुग्राम की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे का वैज्ञानिक तरीके से तय स्थानों पर ही निस्तारण किया जाए, ताकि शहर साफ-सुथरा रहे।

वजीरपुर एन्क्लेव की समस्याएं जल्द होंगी दूर

बैठक में वजीरपुर एन्क्लेव के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने कॉलोनी की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को संयुक्त सर्वे कर प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य तय समय में पूरे किए जाएं।

बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी

सेक्टर-83 के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने शिकायत की कि कुछ परिवारों से मेंटेनेंस शुल्क नहीं मिलने पर बिल्डर उनके बिजली कनेक्शन काट रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मेंटेनेंस शुल्क की वसूली के लिए किसी भी घर का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा सकता। यदि कोई बिल्डर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी संस्कृति में प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। पर्यावरण की रक्षा हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारे कर्तव्यों में रचा बसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम को राष्ट्रव्यापी अभियान से जोड़ना है। मुख्यमंत्री मंगलवार को पंचकूला के पिंजौर की एप्पल मार्केट में युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यातिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ एप्पल मंडी में पौधारोपण भी किया और वन चेतना यात्रा -2026 के तहत चार एलईडी वैनस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ये एलईडी वैन प्रत्येक जिले में जाएगी लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगी और पर्यावरण बचाओ का संदेश देंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने थापली नेचर कैंप में भाग लेने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक शक्ति रानी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने तथा मोरनी में टिक्करताल का मनाली की तर्ज पर पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने पिंजौर सेब मंडी में बिजली आपूर्ति के लिए अलग से सब स्टेशन तथा हिमाचल प्रदेश की ओर से सेब लाने वाले वाहनों की पार्किंग व अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की घोषणा भी की। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, विधायक शक्ति रानी शर्मा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, मेयर श्याम लाल बंसल, हरियाणा शिवालिक विकास बोर्ड के कार्यकारी उपाध्यक्ष ओमप्रकाश देवीनगर, मुख्यमंत्री के ओएसडी बीबी बत्रा, राकेश संधु, सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों तथा वन विभाग, आईटीबीपी, सीरआरपीएफ, स्कूली बच्चों, वॉलिन्टियरों के साथ पौधारोपण भी किया।

नई उद्योग नीति के सार्थक परिणाम: राव नरबीर

वन पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण में सुधार लाने के लिए दो पेड़ लगाकर उनका पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन 2047 में अहम भूमिका निभाने के लिए हमें स्वच्छ क्षेत्र बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए है। 

उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए स्किल डिवलेपमेंट विकसित करने के लिए उद्योगों में प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया है। उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई उद्योग नीति संचालित की जा रही है। इसके सार्थक परिणाम आ रहे है। उद्योग नीति में 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जबकि अब तक एक लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। 

सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पेड़  जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है ऐसे पेड़ों की देखभाल के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता का भाव हम सभी में होना चाहिए। इसी उदेश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई है। इसके तहत 3 हजार रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरा-भरा बनाने हेतु हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में आॅक्सी-वन स्थापित करने की योजना शुरू की है।

इनमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक आदि की व्यवस्था होगी। करनाल में आॅक्सी-वन की स्थापना हो चुकी है, जबकि पंचकूला में कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आॅक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थों में पंचवटी वाटिका बनाने की भी शुरूआत की गई है। 

सीएम ने कहा, युवा प्रत्येक वर्ष लगाएं एक-एक पौधा

उन्होंने कहा कि औषधीय पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में 53 हर्बल पार्क बनाए गये हैं। मोरनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधीय वन स्थापित किया गया है। प्रदेश के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक उसकी देखभाल करना चाहिए। इसके अलावा नशा मुक्त हरियाणा अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाना तथा अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। 

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हरियाणा निवास में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राजस्व सेवाओं में डिजिटल बदलाव तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़ी सभी सेवाएं तकनीक आधारित, पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण का कार्य मिशन मोड में पूरा करने तथा राजस्व शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निपटारे पर विशेष ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्वीकृत आवेदन में स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए और उसकी समय-समय पर रैंडम जांच भी हो, ताकि पात्र व्यक्ति प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण लाभ से वंचित न रहें। उन्होंने साप्ताहिक समाधान शिविरों में तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

25 लाख प्रॉपर्टी कार्ड, 5 लाख इंतकाल निपटाए

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 6,761 गांवों में 25.16 लाख संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं तथा 95 प्रतिशत गांवों के नक्शे भू-नक्शा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। करीब 42 लाख आधार नंबर पुराने राजस्व रिकॉर्ड से जोड़े गए हैं और 5 लाख से अधिक लंबित इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है।

डिजिटल रजिस्ट्रेशन सुधारों से सरकार को 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को 15 अगस्त तक अधिक से अधिक किसानों का एग्री स्टैक किसान रजिस्ट्री में पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

घरौंडा/करनाल (सच कहूँ न्यूज़)। Karnal News: हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान का आह्वान करते हुए इसे केवल कानून-व्यवस्था नहीं बल्कि समाज और मानवता को बचाने की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा है और परिवारों को तोड़ रहा है, ऐसे में इसे जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाना समय की मांग है। शनिवार को आयोजित ‘एक पुलिस, एक संकल्प- ड्रग्स मुक्त हरियाणा’ कार्यक्रम में उन्होंने पुलिस, प्रशासन और आमजन को मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराजा दानवीर कर्ण की पावन धरती करनाल से नशे के खिलाफ नए युद्ध का शंखनाद हो रहा है और इसमें पुलिस की भूमिका सबसे अहम रहेगी। कार्यक्रम में प्रदेशभर के थाना प्रभारियों (एसएचओ) के साथ संवाद कर रणनीति बनाई गई, ताकि हरियाणा को पूर्ण रूप से नशामुक्त बनाने के लक्ष्य को मजबूती मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया, जिसमें विदेशों से प्रत्यर्पित अपराधियों और विभाग की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि अब थाना केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बनेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के स्कूल, कॉलेज, पंचायत, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से लगातार संवाद करें और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि आज नशे का नेटवर्क आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और संगठित अपराध के जरिए तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पुलिस को भी तकनीकी रूप से मजबूत और सतर्क बनना होगा।

केवल छोटे तस्करों की गिरफ्तारी से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करना जरूरी है। साथ ही पुलिस और जनता के बीच विश्वास मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता, संवेदनशीलता और पुनर्वास पर बराबर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि जब पुलिस, परिवार, शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक संगठन, मातृशक्ति और युवा मिलकर काम करेंगे, तभी नशा मुक्त हरियाणा का सपना साकार होगा।

हर स्तर पर बनेगी टास्क फोर्स

राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ व्यापक रणनीति बनाते हुए जिला, उपमंडल, ब्लॉक, गांव और वार्ड स्तर तक नशा मुक्ति टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया है। इस टास्क फोर्स में जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, केमिस्ट एसोसिएशन और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारियों से ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि यदि हर एसएचओ अपने क्षेत्र में नशे को खत्म करने का संकल्प ले ले, तो नशा माफिया के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं बचेगी।

पुलिस अधिकारियों की मांगों पर बड़े फैसले

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की मांगों पर कई अहम घोषणाएं कीं-

तफ्तीश हेड के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की जाएगी, जिससे जांच अधिकारियों को बेहतर संसाधन मिल सकें।

एनडीपीएस मामलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अलग पुरस्कार नीति बनाई जाएगी।
ड्यूल पर्पज ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा।

ग्रुप-डी कर्मचारियों के बेहतर प्रबंधन के लिए पोर्टल बनाया जाएगा।

पुलिस लाइनों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति और पीएचसी खोलने की योजना बनेगी।

हर जिले में आधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

गैंगस्टरों के महिमामंडन पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि गैंगस्टरों और अपराधियों के महिमामंडन को रोकने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के साथ बैठक की जाएगी और इसके बाद आवश्यक एडवाइजरी जारी की जाएगी।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो थाना प्रभारी अपने क्षेत्र को नशामुक्त बनाने में सफल होगा, उसे सरकार सम्मानित करेगी। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अभियान को गति मिलेगी।

हरियाणा को नशामुक्त बनाने में सभी विभाग मिलकर करेंगे काम

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने कहा कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक चुनौती है। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने हरियाणा पुलिस की सराहना करते हुए बताया कि नए आपराधिक कानून, साइबर अपराध नियंत्रण, सीसीटीएनएस और अपराधियों के प्रत्यर्पण जैसे मामलों में प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर काम किया है।

नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई: डीजीपी

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच कमर्शियल मात्रा के मामलों में शामिल 3,151 हरियाणा आधारित और 321 अन्य राज्यों से जुड़े तस्करों की पहचान की गई है। वर्ष 2026 में अब तक 14 आदतन तस्करों पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि 50 तस्करों की 47 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है और 256 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वर्ष 2026 में अब तक लगभग 18 हजार किलोग्राम मादक पदार्थ और 43 लाख से अधिक नशीली गोलियां व दवाइयां नष्ट की गई हैं।

डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और यदि कोई पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। कार्यक्रम में बताया गया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हरियाणा के प्रयासों की सराहना की है और नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज के तहत 55 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

ये रहे कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख लोग

इस अवसर पर विधायक योगेंद्र राणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, हरियाणा पुलिस अकादमी की निदेशक कला रामचंद्रन, राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के डीजीपी नवदीप सिंह विर्क, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर, सांसद प्रतिनिधि कवींद्र राणा, पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन एडवोकेट अशोक सिरसी, डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा और एसपी नरेंद्र बिजराणिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जींद (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ऐतिहासिक उद्घाटन को लेकर जींद पूरी तरह तैयार है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद पहुंचकर इस ट्रेन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा प्रधानमंत्री प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इस दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की चप्पे-चप्पे पर नजर रहेगी। वहीं पीएम के दौरे को लेकर आमजन में भी उत्साह देखा जा रहा है।

हजारों करोड़ की परियोजनाएं समर्पित होंगी

हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को विकास की कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। इनमें सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान वर्चुअली कई अन्य बड़ी परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। इनमें कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक (लागत करीब 350 करोड़), भिवानी और नारनौल के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, दिल्ली-जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा हिस्सा, अंबाला-काला अंब ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तथा कुरुक्षेत्र में बनने वाले आधुनिक सिख म्यूजियम का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से जींद सहित पूरे हरियाणा के विकास को नई गति मिलेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है।

रेलवे जंक्शन व हुडा ग्राउंड बने पुलिस छावनी  

प्रशासन ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पांच हजार से अधिक पुलिस कर्मियों, अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को तैनात किया है। जींद रेलवे जंक्शन और हुडा ग्राउंड को पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा दल ने पहले ही जींद में डेरा डाल लिया है। दल के सदस्यों ने रेलवे जंक्शन और हुडा ग्राउंड का जायजा लिया तथा सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। आसपास के इलाकों में यातायात को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय के दौरान इन क्षेत्रों से दूर रहें। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बुधवार से सेना के हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रख रहे हैं।

कांग्रेस के बागी विधायकों को भी आमंत्रण  

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वीरवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। जींद के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। विभिन्न जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, राजस्व मंत्री विपुल गोयल समेत कई वरिष्ठ नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कांग्रेस के पांच बागी विधायकों को भी सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।

फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। Fatehabad News: प्रदेश को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यरत नशामुक्ति सेना और महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को 11 महत्वपूर्ण सुझाव सौंपकर राज्य में नशा मुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की है। संस्था ने अपने पत्र में नशा पीड़ितों के उपचार, पुनर्वास और नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सहित कई व्यावहारिक सुझाव रखे हैं। पंचकूला में आयोजित 'नशा मुक्त हरियाणा' संवाद कार्यक्रम के दौरान नशामुक्ति सेना के संस्थापक भवानी सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर उन्हें सुझाव सौंपे।

इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन तथा गांव, वार्ड और मोहल्ला स्तर तक जनजागरूकता अभियान चलाने के फैसले की सराहना की। भवानी सिंह ने बताया कि महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले करीब दो वर्षों से फतेहाबाद जिले में नशा मुक्ति अभियान पर लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। संस्था अब तक 127 से अधिक नशा पीड़ित युवाओं का उपचार करवाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ चुकी है। 

वर्तमान में फतेहाबाद के अलावा हिसार, सिरसा और भिवानी जिलों में भी संस्था की टीमें सक्रिय हैं तथा अभियान से 2,700 से अधिक स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर अमन सिंह राघव, गुरचरण सिंह खोखर, कपिल देव, गुरदीप अयालकी, ललित, अजय कुमार, मनीष निर्वाण, राजेश बिश्नोई, पवन सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

हिसार (सच कहूँ/मुकेश)। Hisar News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 जुलाई को गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (गुजविप्रौवि) पहुंचेंगे। वे माता अमृता देवी सर्कल एवं खेजड़ली महा बलिदान स्मृति शिल्प का लोकार्पण करेंगे तथा नर्सिंग ब्लॉक और गर्ल्स हॉस्टल भवन का शिलान्यास करेंगे। कुलपति प्रो. नरसी राम बिश्नोई ने बताया कि मुख्यमंत्री 363 बिश्नोई वीरों की स्मृति में पौधारोपण भी करेंगे। समारोह में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जोधपुर के खामूराम बिश्नोई और फतेहाबाद के बड़ोपल निवासी विनोद कुमार कड़वासरा को 'मधु भासिन मेमोरियल पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा। 

इस अवसर पर अशोक राही निर्देशित नाटक 'खेजड़ी की बेटी' का मंचन भी होगा। समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा, पूर्व सांसद कुलदीप सिंह बिश्नोई सहित कई जनप्रतिनिधि और बिश्नोई समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कुलपति ने विभिन्न समितियों के संयोजकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सूचना आयुक्त बोले-आरटीआई को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना पहली प्राथमिकता

हांसी। सुभाष ड्रामाटिक क्लब में शनिवार को सैनी समाज की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान हरियाणा के नवनियुक्त सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष गुरनाम सैनी तथा हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष रवि सैनी को सम्मानित किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने इन नियुक्तियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया।

सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता सूचना के अधिकार (आरटीआई) को आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है तथा किसानों को एमएसपी और भावांतर भरपाई जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। चैनत गांव के धरने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी, पूर्व मंत्री अत्तर सैनी सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 50 लाख 20 हजार 442 लाभार्थियों के खातों में 1,582 करोड़ रुपये की राशि जारी की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक तक बिना किसी बिचौलिये के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना है।

इस राशि में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना, हर घर-हर गृहिणी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ शामिल है, जिससे लाखों महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद परिवारों को सीधा आर्थिक संबल मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

9.98 लाख लाडो को मिली 9वीं लक्ष्मी किस्त

मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी’ योजना की 9वीं किस्त जारी की गई है। इसके तहत 9 लाख 98 हजार लाभार्थी बहन-बेटियों के खातों में 209 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इसे मिलाकर अब तक 9 किस्तों में 1 हजार 832 करोड़ 69 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गत 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिवस के अवसर पर ह्यदीन दयाल लाडो लक्ष्मीह्ण ऐप का शुभारंभ किया गया था। चालू वित्त वर्ष के बजट में इस योजना के लिए 6 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

34.83 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34 लाख 83 हजार लाभार्थियों के खातों में सीधे 1 हजार 121 करोड़ 39 लाख रुपये की राशि भेजी गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए ‘प्रो-एक्टिव मॉडल’ अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वत: निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए तथा बिना आवेदन किए घर बैठे ही भत्ते का लाभ मिल रहा है।

अंबाला (सच कहूँ न्यूज)। Ambala News: भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृतियों को संजोने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अंबाला में आयोजित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण पक्ष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि शहर में 85 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आधुनिक साइंस सेंटर का नामकरण डॉ. मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा। इसके साथ ही, स्थानीय निर्माणाधीन शहीद स्मारक के समीप उनकी एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस विशेष समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंबाला की भूमि का डॉ. मुखर्जी के जीवन और उनके अंतिम संघर्ष से गहरा ऐतिहासिक नाता रहा है।

सरकार उनके विचारों और राष्ट्र सेवा के संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले वर्ष से शुरू हुआ यह विशेष जयंती समारोह जुलाई 2027 तक दो वर्षों के लिए एक देशव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। डॉ. मुखर्जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वे मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने थे। इसके बाद, संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का दायित्व भी संभाला था। कायक्रम में वक्ताओं ने डॉ. मुखर्जी की राजनीतिक शुचिता और सिद्धांतों के प्रति उनके समर्पण को याद किया। वर्ष 1950 में वैचारिक मतभेदों के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, उन्होंने देश को एक वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण दिया।

8 मई 1953 को जम्मू-कश्मीर की यात्रा के दौरान अंबाला रेलवे स्टेशन से ही उन्होंने तत्कालीन कश्मीर प्रशासन को बिना परमिट राज्य में प्रवेश करने की ऐतिहासिक चुनौती दी थी। इसके बाद रावी नदी के पुल को पार कर बिना परमिट जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जहां नजरबंदी के दौरान उनका निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान में मेक इन इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसे बड़े फैसले डॉ. मुखर्जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को ही धरातल पर उतारने का प्रयास हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति और सीएए को जेपी नड्डा ने बताया राष्ट्रवाद का नया अध्याय

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश को एक सूत्र में पिरोने और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विजन को आज जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। एक राष्ट्र, एक विधान का जो सपना उन्होंने देखा था, वह वर्तमान सरकार की नीतियों में स्पष्ट झलक रहा है। वे अंबाला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने वर्तमान सरकार की आर्थिक और शैक्षणिक नीतियों को डॉ. मुखर्जी के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए कहा कि मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर निर्माण, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भर भारत अभियान वास्तव में उनके आर्थिक राष्ट्रवाद को ही आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होेंने कहा कि यमुनानगर ताप विद्युत संयंत्र, द्वारका एक्सप्रेसवे और खरखौदा में मारुति के नए प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने राज्य में औद्योगिक क्रांति की नई इबारत लिखी है। 

कुरुक्षेत्र (सच कहूँ ब्यूरो)। Kurukshetra News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में जापान में हुए अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम के सफल आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह महोत्सव भारत-जापान के सांस्कृतिक सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने का काम करेगा। कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय  गीता महोत्सव में जापान के प्रतिनिधिमंडल को विशेष रूप से आमंत्रित करने तथा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान को और मजबूती देने के लिए आवश्यक पहल के निर्देश दिए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव-जापान की विस्तृत प्रतिवेदन डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

यह रिपोर्ट गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद की उपस्थिति में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, मानद सचिव उपेंद्र सिंघल तथा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण के सदस्य विजय नरूला द्वारा प्रस्तुत की गई। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 18 से 23 जून  तक जापान में आयोजित सातवें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत कुल 18 विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य जापान में श्रीमद्भगवद्गीता के सार्वभौमिक संदेश का प्रचार-प्रसार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा भारत, विशेषकर कुरुक्षेत्र, और जापान के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना था।

अरिकवा नदी पर हुआ वैश्विक गीता पाठ का आयोजन

महोत्सव के दौरान जापान की हाउस आॅफ काउंसलर्स, आईडीपी मुख्यालय, ओसाका असेंबली तथा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट की गई। टोक्यो विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें गीता के वैश्विक संदेश एवं समकालीन प्रासंगिकता पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त भारत-जापान की सांस्कृतिक समानताओं पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीता यज्ञ, वैश्विक गीता पाठ, गीता सद्भावना यात्रा तथा अरिकवा नदी तट पर भव्य गीता आरती का आयोजन भी किया गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने बताया कि महोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण जापान की प्रसिद्ध काबूकी रंगमंच शैली के माध्यम से लगभग 40 मिनट की गीता प्रस्तुति रही, जिसे बड़ी संख्या में जापानी नागरिकों ने उत्साहपूर्वक देखा और सराहा। 

इससे पहले कई देशों में हो चुका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 

प्रतिनिधिमंडल ने जापान के प्राचीन एवं प्रतिष्ठित ओटनी विश्वविद्यालय (ओसाका) का भी दौरा किया। विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर के साथ भारत, विशेषकर कुरुक्षेत्र, और जापान के बीच शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा गीता विषयक शोध गतिविधियों के विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त जापान की सांस्कृतिक राजधानी क्योटो के महापौर के साथ प्रतिनिधिमंडल ने सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के विषय पर सार्थक विचार-विमर्श किया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का मॉरीशस, लंदन, कनाडा, आॅस्ट्रेलिया, श्रीलंका एवं इंडोनेशिया में सफल आयोजन किया जा चुका है तथा जापान इस श्रृंखला का सातवां अंतर्राष्ट्रीय आयोजन रहा।

प्रताप नगर ((सच कहूँ/राजेंद्र कुमार)। Haryana: ग्राम पंचायत बरोली माजरा की सरपंच श्रीमती सुलताना पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) छछरौली ने जांच के बाद उपायुक्त यमुनानगर को रिपोर्ट भेजकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता जगदीश पुत्र शंकर लाल ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि सरपंच ने अपनी निजी भूमि पर सरकारी धन से गली का निर्माण कराया और पंचायत धन का दुरुपयोग किया।

शिकायत मिलने के बाद बीडीपीओ कार्यालय ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान सरपंच से स्पष्टीकरण भी मांगा गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद तहसील छछरौली से संबंधित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मंगवाया गया। राजस्व विभाग की रिपोर्ट में संबंधित भूमि को निजी स्वामित्व वाली भूमि बताया गया।

बीडीपीओ ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि यदि सरकारी धन का उपयोग निजी भूमि पर किया गया है, तो यह पंचायत हितों के विपरीत है और इससे पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। इसी आधार पर उपायुक्त यमुनानगर को पत्र भेजकर सरपंच के विरुद्ध हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

क्या कहते हैं अधिकारी

इस संबंध में बीडीपीओ छछरौली कार्तिक चौहान ने बताया कि उन्हें सीएम विंडो के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच के दौरान उपलब्ध रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। इसके बाद पूरी जांच रिपोर्ट तैयार कर जिला उपायुक्त को भेज दी गई है तथा सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की सिफारिश की गई है।