Delhi Liquor Policy Case: नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली शराब नीति मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई अब भी जस्टिस शर्मा ही करेंगी।

न्यायिक निष्पक्षता पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी | Delhi Liquor Policy Case

फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि बिना सुनवाई किए खुद को मामले से अलग कर लेना आसान रास्ता हो सकता था, लेकिन उन्होंने संस्थागत अखंडता को प्राथमिकता देते हुए तथ्यों और कानून के आधार पर निर्णय लेना उचित समझा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक ठोस सबूतों से किसी न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल सिद्ध न हो जाए, तब तक उसे निष्पक्ष माना जाता है। केवल आशंकाओं या व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर किसी जज को मामले से अलग नहीं किया जा सकता।

“न्याय दबाव में नहीं झुकता”

जस्टिस शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि उन्होंने संविधान के प्रति शपथ ली है और वह बिना किसी डर या भेदभाव के न्याय करेंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत “धारणाओं का मंच” नहीं बन सकती और यदि ऐसे आधारों पर जजों को हटाया जाने लगे, तो न्याय व्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा।

‘कैच-22’ स्थिति का जिक्र

अपने फैसले में जस्टिस शर्मा ने इस स्थिति को “Catch-22” बताया। उन्होंने कहा कि अगर वे खुद को मामले से अलग कर लेतीं, तो यह माना जाता कि आरोप सही थे, और अगर वे नहीं हटतीं तथा भविष्य में राहत नहीं मिलती, तो पूर्वाग्रह का आरोप लगाया जाता।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं, तो इससे “जज चुनने” की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, जो न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है।

केजरीवाल के आरोप और तर्क

अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया था कि जस्टिस शर्मा के परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के पैनल काउंसल के रूप में कार्यरत हैं, और इससे “हितों के टकराव” की संभावना बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।

उन्होंने आरटीआई और सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह तर्क रखा कि जज के परिवार के सदस्यों को बड़ी संख्या में सरकारी मामले आवंटित हुए हैं, जिससे सरकार के साथ उनके पेशेवर संबंध का संकेत मिलता है।

अदालत ने आरोपों को बताया “अनुमान”

अदालत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इनमें किसी ठोस सबूत का अभाव है और ये केवल “अनुमान और संकेत” पर आधारित हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न तो किसी प्रकार का स्पष्ट हितों का टकराव सामने आया है और न ही ऐसा कोई कारण, जिससे जज को खुद को अलग करना पड़े। इस फैसले के साथ अदालत ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोपरि है और यह केवल तथ्यों और कानून के आधार पर ही संभव है।

Delhi Election 2025: नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा चुनाव शुरू होने को हैं लेकिन उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शराब नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी ईडी को दे दी है। Arvind Kejriwal News

प्राप्त जानकारी के अनुसार एलजी ने एक्साइज घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी ईडी को दे दी है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने इससे पहले भी 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मनीष सिसोदिया को एक्साइज शुल्क घोटाले का मास्टरमाइंड बताया

अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट में, ईडी ने अरविंद केजरीवाल के साथ ही मनीष सिसोदिया को एक्साइज शुल्क घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल और सिसोदिया ने साउथ लॉबी की मदद के लिए एक्साइज ड्यूटी नीति 2021-22 में बदलाव किए, जिसने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। 100 करोड़ रुपये की रिश्वत में से ‘आप’ ने 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था।

वर्णनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरूआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी, क्योंकि उसे आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भारी स्तर का भ्रष्टाचार मिला था। इस मुद्दे पर अब आप नेता मनीष सिसोदिया का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि एलजी विनय सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो ईडी उस मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही? यह साफ है कि यह खबर झूठ और गुमराह करने वाली है। बाबासाहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जुमलेबाजी बंद करो और दिखाओ कहां है ईडी को मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी? Arvind Kejriwal News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Kejriwal News: उच्चतम न्यायालय कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना फैसला सुनाएगा। मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को कहा, ‘हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा। Arvind Kejriwal News

क्या है मामला

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली अबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन घोटाले के एक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने विशेष अदालत और फिर दिल्ली उच्च न्यायालय से याचिका खारिज होने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत के समक्ष अपने लिखित जवाब में केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अपनी गिरफ्तारी के तरीके और समय पर सवाल उठाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि उनकी गिरफ्तारी लोकतंत्र के सिद्धांतों, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर एक अभूतपूर्व हमला था। Arvind Kejriwal News

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। कावेरी बावेजा की विशेष अदालत के आदेश पर वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी गई। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका खारिज होने के बाद 10 अप्रैल को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने (नौ अप्रैल को) मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उस केंद्रीय जांच एजेंसी को उन्हें हिरासत में देने के एक विशेष अदालत के फैसले को उचित ठहराते हुए उनकी याचिका (मुख्यमंत्री केजरीवाल की) खारिज कर दी थी।एकल पीठ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा था कि ईडी की ओर से अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या पता चलता है कि आरोपी केजरीवाल उक्त अबकारी नीति को तैयार करने की साजिश शामिल थे। उन्होंने (आरोपी) उस अपराध से प्राप्त आय का इस्तेमाल किया। एकल पीठ ने यह भी कहा था कि वह (केजरीवाल) व्यक्तिगत तौर पर उस नीति को बनाने और रिश्वत मांगने में भी कथित तौर पर शामिल थे। Arvind Kejriwal News

केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह (उनकी गिरफ्तारी) लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की मूल संरचना का ‘उल्लंघन’ करता है। इसलिए उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।ईडी ने श्री केजरीवाल पर दिल्ली अबकारी नीति के माध्यम से गलत तरीके से करोड़ों रुपए हासिल करने और इस में मुख्य भूमिका निभाने वाला साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 22 को आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 22 को धनशोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं – दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया, राज्य सभा सांसद संजय सिंह सहित अन्य ने अवैध कमाई के लिए “साजिश” रची थी। Arvind Kejriwal News

गौरतलब है कि इस मामले में ‘आप’ सांसद सिंह को उच्चतम न्यायालय ने दो अप्रैल को राहत दी। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत की अनुमति के साथ ही संबंधित विशेष अदालत को जमानत की शर्ते तय करने का भी निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के इस आदेश के मद्देनजर राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बाबेजा की विशेष अदालत ने तीन अप्रैल को उन्हें सशर्त तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश पारित किया था। Arvind Kejriwal News

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Arvind Kejriwal News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को कहा कि दिल्लीवालों के चहेते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है और इससे आहत होकर उन्होंने देश की जनता के नाम संदेश भेजकर कहा कि वह आतंकवादी नहीं हैं। आप के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, ‘केजरीवाल ने दिल्ली और देश की जनता के लिए बेटे और भाई की तरह काम किया। उन्होंने जनता के लिए संदेश भेजा है कि ‘मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। उन्होंने जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किये जाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री दुर्भावना और नफरत में इतना आगे निकल चुके हैं कि मुख्यमंत्री से उनके परिवार तथा उनकी पत्नी की मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके करा रहे हैं। Kejriwal News

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आप नेता ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। इसके बाद भी भगवंत मान की जेल में केजरीवाल से मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री ने इस कार्रवाई से जाहिर कर दिया है कि उनके मन में केजरीवाल के प्रति पूरी तरह से नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना भरी हुई है।
सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने ही देश में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दिमाग अरविंद केजरीवाल की 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी और प्रताड़ित करने और उनका मनोबल तोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। केजरीवाल और उनके परिवार के साथ-साथ पार्टी के नेताओं को अपमानित कर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को बता दें कि ये अरविंद केजरीवाल हैं। आप इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो केजरीवाल और मजबूत होकर आपसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।

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Delhi High Court: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली एक और याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (4 अप्रैल, 2024) को खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में कदम उठाना एलजी और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में इस तरह का आदेश नहीं दे सकते। हालांकि, कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, “कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय उनका (केजरीवाल) है। Delhi High Court

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संजय सिंह को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान ने दिया बड़ा बयान

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय नेता एवं राज्य सभा सांसद संजय सिंह को उच्चतम न्यायालय के जमानत मंजूर किये जाने के बाद वे जेल से बाहर आ गए हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उन्होंने कहा कि सत्य को दबाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। मान ने कहा कि संजय सिंह को बिना कोई सबूत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने गिरफ्तार किया और छह महीने तक जेल में रखा, लेकिन आज उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा कि उनके खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिये उनकी जमानत मंजूर की जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच करना नहीं, उनका मकसद आप नेताओं को परेशान करना है और आम आदमी पार्टी को रोकना है। संजय सिंह को भी परेशान करने के लिये गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की झूठ का अब पर्दाफाश हो गया है। उसके झूठ का अब अंत होने वाला है।