Modi 3.0 Reforms: भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही हैं, बीजेपी पार्टी को विश्वास हैं कि नरेंद्र मोदी लगातार की तरह इस बार भी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं सरकारी अधिकारी भी इस बात को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं देश के टॉप अधिकारी नई सरकार के लिए कार्य योजना बनाने में जुट गए हैं। अगर पीएम मोदी इस तीसरी बार कमान संभाल लेते हैं, तो इस बात की संभावना हैं कि मंत्रालयों की संख्या कम की जा सकती हैं, वर्तमान में कुल 54 मंत्रालय हैं, इसके अलावा अगले 6 वर्षों में विदेशों में भारतीय मशीनों की संख्या में भी 20% की बढ़ोतरी होनें की संभावना हैं। बुनियादी ढांचे में अधिक प्राइवेट निवेश के साथ-साथ प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए तंत्र वितसित करने पर जोर रहेगा।

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वहीं इस महीने कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई बैठकों के दौरान चर्चा किए जाने वाले एक मसौदा पत्र में 2030 तक पेंशन लाभ के साथ वरिष्ट नागरिकों की हिस्सेदारी को 22% से दोगुना कर 50% करने का लक्ष्य रखा गया हैं, वहीं महिलाओं की भागीदारी को 37% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दुनिया में यह औशत करीब 47% हैं।
आपको बता दें कि इस बार नई सरकार ई-वाहनों की बिक्री पर भी जोर देने वाली होगी, इसकी हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 30% से अधिक करने का लक्ष्य तय किया गया हैं। सूत्रों ने कहा है कि 2030 तक अदालतों में लंबित मामलों की संख्या वर्तमान में 5 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ से कम करने का भी लक्ष्या रखा गया हैं। इसके लिए अगल 6 वर्षों में न्यायपालिका में रिक्तियों को 22% से घटाकर 10% करने की योजना हैं।

वर्तमान में देश में रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.4% से बढ़ाकर 3% करने पर भी विचार हो रहा हैं। अनुसंधान के लिए रक्षा बजट की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 3% करने पर भी चर्चा हो रही है, इस दौरान दुनिया भर में हथियारों के आयात में भारत की हिस्सेदारी आधी करने की परिकल्पना की गई है, इससे पता चलता हैं कि सरकार रक्षा उपकरणों के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को दोगुना करने का इरादा रखती हैं।

हालांकि इनमें से कई मुद्दों पर पहले भी चर्चा की गई हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले पीएम के साथ चर्चा ने उन्हें फिर से पटरी पर ला दिया हैं। पहले की गई बैठक के दौरान अधिकारियों ने परिवहन क्षेत्र के मंत्रालयों को मर्ज करने का आह्नान किया था, कैबिनेट सचिव स्तर की चर्चा में बताया गया हैं कि चीन में 26, ब्राजील में 23 और अमेरिका में सिर्फ 15 मंत्रालयों के साथ सरकार चलती हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि नौकरशाह इस योजना पर काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला राजनीतिक होगा क्योंकि सांसदों और गठबंधन के सहयोगियों को समायोजित करने के लिए मंत्रालयों की संख्या बढ़ती गई हें।