नई दिल्ली (एजेंसी)। विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत द्वारा बुधवार को एक आदेश पारित गया जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। Arvind Kejriwal

इससे पहले आप नेता को तिहाड़ सेंट्रल जेल से अदालत में पेश किए जाने के तुरंत बाद सीबीआई ने यह आवेदन दायर किया था। आबकारी नीति मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई बुधवार सुबह ही केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर आई। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी थीं। मंगलवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में ही आप सुप्रीमो से पूछताछ की थी और आबकारी नीति मामले के बारे में उनका बयान दर्ज किया।

आप के वकील ने एक्स पर लिखा, ‘‘मोदी सरकार की गंदी चालों से डर लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से रिहा कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार करने को कहा है, जबकि वे जांच में शामिल होने के करीब एक साल बाद गिरफ्तार हुए हैं। इससे पता चलता है कि भाजपा की प्रतिशोधी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। जोकि शर्मनाक है। ’’ Arvind Kejriwal

धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी | Arvind Kejriwal

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत को आदेश पारित करने से पहले कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने आज आदेश पारित करते हुए कहा कि निचली अदालत ने दस्तावेजों और दलीलों का उचित मूल्यांकन नहीं किया। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि अंतिम आदेश पारित किए बिना केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का उच्च न्यायालय का निर्णय ‘असामान्य’ था। केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए आबकारी घोटाले के धन शोधन मामले में जेल में हैं। Arvind Kejriwal

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Arvind Kejriwal’s Plea : नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी एवं उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुनाने जा रहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना एवं दीपांकर दत्ता करेंगे। Delhi News

वर्णनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित मनी लॉन्ड्रिंग तथा उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामलों में फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार इकट्ठा किए गए साक्ष्य के आाधर पर अरविंद केजरीवाल ने एक साजिश का हिस्सा रहे और अपराधिक आय का उपयोग करने और उसे छिपाने में सक्रिय रूप से लगे रहे। ईडी की जांच में व्यक्तिगत रूप से और आप के संयोजक के रूप में उनकी संलिप्तता का भी पता चला है।

याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का रुख किया

लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राजनीतिक प्रतिशोध की दलीलों को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के नौ सम्मनों को नजरअंदाज कर दिया था। Delhi News

वहीं दूसरी तरफ शीर्ष अदालत में अपील दायर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी को चुनावी साजिश बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा 2024 चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद की गई थी। मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप करे क्योंकि यह केजरीवाल की स्वतंत्रता में अवैध कटौती का मुद्दा है। याचिका में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर अभूतपूर्व हमला बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द जेल से छोड़ने की इल्तिजा की गई है। Delhi News

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