जीएसटी नोटिस पर लगाई रोक

‘Online Gaming’ Sector News: नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई आॅनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए 1.12 लाख करोड़ रुपये के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ‘कारण बताओ नोटिस’ पर रोक लगा दी, जिससे इस सेक्टर को अस्थायी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मामले के अंतिम निपटारे तक डीजीजीआई द्वारा जारी सभी ‘कारण बताओ नोटिस’ के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को तय की गई है। GST News

18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) के सीईओ अनुराग सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत का स्वागत किया। डीजीजीआई ने 2023 में गेमिंग कंपनियों को 71 नोटिस भेजे, जिसमें उन पर 2022-23 और 2023-24 के पहले सात महीनों के दौरान 1.12 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी की चोरी करने का आरोप लगाया गया, जिसमें ब्याज और जुर्माना शामिल नहीं है। GST News

जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, जो विभाग को कर मांग के 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने की अनुमति देता है और कुल देयता ब्याज सहित 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। अगस्त 2023 में, जीएसटी परिषद ने कानून में संशोधन किया, जिसमें कहा गया कि दांव लगाने वाले सभी आॅनलाइन गेम, स्किल या चांस की परवाह किए बिना, उसी वर्ष 1 अक्टूबर से लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी, न कि सकल गेमिंग राजस्व पर। GST News

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– Online Gaming Rules –

Online Gaming Rules : ऑनलाइन गेमिंग बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। इन गेम्स ने बच्चों की मानसिकता को बिगाड़ दिया है, जिसके कारण बच्चे गंभीर अपराध करने से संकोच नहीं करते। बच्चों में गुस्सा, ईर्ष्या और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन काल्पनिक गेम्स के कारण कई बच्चों ने अपने माता-पिता के बैंक खातों से 50-50 लाख रुपये तक भी साफ कर दिए। मनोरंजन के नाम पर शुरू हुई गेम्स खेल नहीं हो सकती। खेलों और लोकप्रिय ऑनलाइन गेम्स के बीच कोई संबंध नहीं है। खेल से प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता, साहस जैसे गुण पैदा होते हैं, वहीं दूसरी तरफखेल पर कोई टैक्स नहीं लगता। खेल बिल्कुल फ्री होती हैं, लेकिन गेम्स पर सरकारों को टैक्स देना पड़ता है।

यह भी याद रखना चाहिए कि सरकार भले ही नकारात्मक प्रभाव वाले खेलों से कितनी भी कमाई कर ले, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन खेलों पर प्रतिबंध लगाया है, वे बचपन के लिए खतरा बन गए हैं। यह इस देश के हित में नहीं है। केंद्र सरकार ने खेलों के बुरे प्रभावों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की बात कही थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के कारण इस मुद्दे को नई सरकार के गठन तक के लिए टाल दिया गया है। यदि ऑनलाइन गेम्स को नियमों अधीन लाकर इसे बच्चों की बेहतरी और सामाजिक विकास के लिए प्रयोग किया जाए तो यह एक अच्छा कदम होगा। बेहतर होगा यदि नई सरकार ऑनलाइन तकनीक का उचित उपयोग कर बच्चों में अच्छे गुण विकसित करने वाले गेम्स को तैयार करे।