नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Patanjali Ayurved News: उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने दिव्य फामेर्सी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कर शीर्ष अदालत के समक्ष कहा है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 15 अप्रैल को निलंबन संबंधी आदेश जारी किया। यह हलफनामा प्राधिकरण की ओर से इसके संयुक्त निदेशक मिथिलेश कुमार ने दायर किया है। राज्य सरकार ने जिन उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, उनमें ‘स्वसारि गोल्ड’, ‘स्वसारि वटी, ब्रोंकोम’, ‘स्वसारि प्रवाही’, ‘स्वसारि अवलेह’, ‘मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर’, ‘लिपिडोम’, ‘बीपी ग्रिट’, ‘मधुग्रिट’, ‘मधुनाशिनी’ वटी एक्स्ट्रा पावर’, ‘लिवमृत एडवांस’, ‘लिवोग्रिट’, ‘आईग्रिट गोल्ड’ और ‘पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप’ शामिल हैं। Patanjali Ayurved News

संयुक्त निदेशक ने अदालत के आदेशों का अनजाने में अनुपालन नहीं करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। इसके साथ ही अदालत को आश्वासन दिया है कि वह (प्राधिकरण) जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो शीर्ष अदालत के किसी भी आदेश की अवज्ञा करेगा या इसकी महिमा को कमजोर करेगा। संयुक्त निदेशक ने शीर्ष अदालत से यह कहा, ‘वह स्थिति और मामले की गंभीरता से पूरी तरह अवगत हैं। उन्होंने हमेशा अपनी सर्वोत्तम क्षमता और कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है।” Patanjali Ayurved News

उत्तराखंड सरकार ने अदालत को यह भी कहा कि वह दिव्य फामेर्सी या पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार या इस शीर्ष अदालत के निदेर्शों के अनुसार सभी उचित या आगे के कदम उठाना जारी रखेगी। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ (शीर्ष अदालत की) 30 अप्रैल को सरकार के हलफनामे में विचार करेगी। उच्चतम न्यायालय ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) की 2022 की एक याचिका से संबंधित अदालती अवमानना के मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया था। उसे इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

आईएमए ने अपनी याचिका में पतंजलि आयुर्वेद पर कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों (एलोपैथ) को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अदालत की अवमानना करने पर पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव और कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण अदालत से बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। कंपनी की ओर से विभिन्न अखबारों में भी विज्ञापन जारी कर माफी मांगी गई थी। Patanjali Ayurved News

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Patanjali Ads Case: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव (Ramdev) की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्रीय मंत्रालयों और अधिकारियों को झूठे अभियानों में शामिल फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। Patanjali News

इस संबंध में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने केंद्र से एक हलफनामा दाखिल कर जवाब मांगा हैं कि कंपनियों के खिलाफ उठाए गए उन कदमों के बारे में बताएं, जो 2018 से भ्रामक स्वास्थ्य उपचार विज्ञापन जारी कर रही हैं। इतना ही नहीं अदालत ने उपभोक्ता मामले, सूचन- प्रसारण और आईटी मंत्रालयों को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन की जांच करने का भी आदेश दिया। इसने मंत्रालयों को भ्रामक स्वास्थ्य उपचारों के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए रामदेव के खिलाफ चल रहे मामले में पक्ष बनने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र के संबंध में केंद्र से स्पष्टीकरण भी मांगा, जिसमें राज्यों को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के अनुसार आयुष उत्पादों के विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि एफएमसीजी कंपनियां भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रही हैं, जिससे जनता, विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि मामला सार्वजनिक हित का है और इसका दायरा एक कंपनी से आगे बढ़ना चाहिए। Patanjali News

कोर्ट ने आईएमए को लिया आड़े हाथ

अदालत ने याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उसके सदस्य भी अनावश्यक और महंगी दवाओं की सिफारिश करने में लगे हुए हैं। इसने आईएमए पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाने वाली कई शिकायतों की ओर इशारा किया। अदालत ने आईएमए से कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना घर व्यवस्थित करें। Patanjali News

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Patanjali advertising Case: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए उनको उनके वकीलों द्वारा सार्वजनिक माफी की पेशकश के बाद कथित अवमानना ​​को सुधारने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को करने को कहा है और शीर्ष कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को 23 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहने को भी कहा है। Supreme Court

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के एमडी बालकृष्ण से कहा कि आप इतने मासूम नहीं हैं कि आपको पता नहीं चला कि हमने पहले आदेश में क्या कहा था। पिछली सुनवाई में पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण की खिंचाई की थी। Supreme Court

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