सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, संवैधानिक वैधता को दी चुनौती (NPR)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) (NPR) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केन्द्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरंिवद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने इसरारुल हक मंडल एवं अन्य की याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता ने एनपीआर को लागू करने को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से 31 जुलाई 2019 को जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

• एनपीआर की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होने वाली है।
• याचिकाकर्ता ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को भी चुनौती दी है।
• गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में सीएए के खिलाफ दायर 60 याचिकाओं पर पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है।
• इन याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है।

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संतानों हसन, हुसैन तथा मारियम नवाज से सोमवर तक जवाब मांगा है और हिदायत दी है कि इसके बाद उन्हें जवाब देने के लिये कोई और छूट नहीं दी जायेगी ।
नवाज शरीफ अपने जवाब में पहले ही कह चुके हैं कि विदेशों मेें उनकी कोई कम्पनी नहीं है और वह कानून के अनुसार नियमित रूप से कर देते हैं तथा आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ, पनामा पेपर्स लीक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खां अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही है जिसमें नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने की मांग की गयी है। (वार्ता)