Parents Health Insurance: नई दिल्ली। बाजार का विस्तार करने और स्वास्थ्य देखभाल खर्चों से पर्याप्त सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बीमा नियामक आईआरडीएआई ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा हटा दी है। यह पुराने नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जो लोगों को पूर्ण कवरेज प्राप्त करने से रोकता था।स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को खरीदने पर अधिकतम आयु प्रतिबंध को समाप्त करके, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जो अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है। Health Insurance

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पिछले दिशानिदेर्शों के अनुसार, व्यक्तियों को केवल 65 वर्ष की आयु तक नई बीमा पॉलिसी खरीदने की अनुमति थी। हालांकि, हालिया संशोधन के साथ, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है, उम्र की परवाह किए बिना कोई भी व्यक्ति नई बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए पात्र है। हालिया गजट अधिसूचना में, कफऊअक ने कहा कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि वे सभी आयु समूहों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की पेशकश करें। बीमाकर्ता विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों, बच्चों, मातृत्व और सक्षम द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य समूह के लिए उत्पाद डिजाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनियों को पहले से मौजूद किसी भी चिकित्सीय स्थिति वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता कैंसर, हृदय या गुर्दे की विफलता और एड्स जैसी गंभीर चिकित्सा समस्याओं वाले व्यक्तियों को कवरेज से इनकार नहीं कर सकते हैं। Parents Health Insurance

अधिसूचना के अनुसार, बीमाकर्ताओं को पॉलिसीधारकों की सुविधा के लिए किश्तों में प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने की अनुमति है। इसमें कहा गया है कि यात्रा पॉलिसियां केवल सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ता ही पेश कर सकती हैं।

आयुष उपचार कवरेज पर कोई सीमा नहीं है। इसमें कहा गया है कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों के तहत उपचार को बिना किसी सीमा के बीमा राशि तक कवरेज मिलेगा। इसमें कहा गया है कि लाभ-आधारित नीतियों वाले पॉलिसीधारक लचीलेपन और विकल्पों को बढ़ाते हुए विभिन्न बीमाकर्ताओं के साथ कई दावे दायर कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित विनियमन एक विशेष चैनल के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों और दावों को संभालने का प्रयास करता है, जिससे उनकी आवश्यकताओं के लिए अधिक अनुरूप और उत्तरदायी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।