भागा पाकिस्तानी नागरिक नावेद भी

श्रीनगर  (वार्ता)

जम्मू कश्मीर पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार और अंग्रेजी दैनिक ‘ द राइजिंग कश्मीर’ के एडीटर इन चीफ शुजात बुखारी हत्याकांड मामले में मीडिया से सहयोग मांगा है। बुुखारी की 14 जून को प्रेस एंक्लेव में उनके कार्यालय के समीप अज्ञात बंदूकधारी ने गाेली मार कर हत्या कर दी थी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बुधवार शाम बताया कि पुलिस ने इस मामले की जांच में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। वह मीडिया की उन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया कर रहे थे जिनमें कहा गया था कि शुजात बुखारी के हत्यारों की पहचान रक ली गई है। प्रवक्ता ने एक ट्वीट कर कहा“ मीडिया के कुछ हिस्सों में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि श्री बुखारी हत्याकांड मामले में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले की जांच से संबद्व कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की है और हम इसके लिए मीडिया से सहयोग मांगते हैं।” इससे पहले राष्ट्रीय स्तर के एक समाचार पत्र में यह जानकारी दी गई थी कि पुलिस ने इस मामले में लश्कर के तीन आतंकवादियों की पहचान कर ली है जिनमें इस वर्ष फरवरी में एक अस्पताल से भागा पाकिस्तानी नागरिक नावेद भी है। यह घटना उस वक्त की है जब उसे सेंट्रल जेल से उपचार के लिए यहां लाया गया था।

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हरियाणा सरकार ने पेशेवर खिलाड़ियों से उनको हुई विज्ञापन व निजी कार्यक्रमों की आय से एक तिहाई हिस्सा मांगा है, हालांकि खिलाड़ियों व मीडिया से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आने से फिलहाल अधिसूचना को रोक लिया गया है। परंतु यहां सरकार की नीति पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। कुछ सवाल खिलाड़ियों की ओर से हैं कुछ आमजन के भी हैं। निश्चित ही राज्य सरकार से भूल हुई है। भारत में क्रिकेट के सिवाय अन्य खेलों के खिलाड़ी कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं हैं। चंद खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतराष्टÑीय प्रतिस्पर्धाएं जीतने पर एक आध करोड़ या आमजन से 20-50 लाख रुपये की पुरुस्कार स्वरूप आय हुई है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं मानी जानी चाहिए।

सरकारें व्यापारी वर्ग को जो कर छूट देती हैं, या कच्चे माल पर जो सब्सिडी देती हैं या भूमि आवंटन में दरियादिली दिखाती हैं वह खिलाड़ियों की आय की तुलना में बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर सरकार खिलाड़ियों की आय से भी कुछ हिस्सा वसूलती है तब वह कोई अधिक बड़ी राशि नहीं होगी। एक वर्ष में यही कोई 2 या 4 करोड़ रूपये की आय ही सरकार को होगी जबकि इससे अधिक तो राज्य सरकारें अपने सरकारी कार्यक्रमों या चाय-पानी में उद्घाटन समारोहों पर ही खर्च कर डालती हैं। सरकार को सलाह देने वाले अफसरों को निश्चित ही वास्तविकता का कोई अहसास नहीं है।

सरकारी अधिकारी शायद किसी खिलाड़ी के संघर्ष से वाकिफ नहीं हैं। अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि एक तरफ राज्य सरकार खिलाड़ियों की जीत पर उन्हें लाखों-करोंड़ों के पुरस्कार बांट रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी थोड़ी सी कमाई में से खेल परिषदें के लिए हिस्सा मांग रही है। फिर तो सामाजिक कल्याण के लिए राजनीतिकों से भी हिस्सा राशि ली जानी चाहिए, क्योंकि ये भी भारी वेतन, पैंशन लेते हैं, जबकि ये नेता तो चुनावों पर भी करोड़ों खर्च करने की कूव्वत रखते हैं। खेल परिषदें का विकास करना सरकार का दायित्व है।

सरकार को पूरा प्रदेश टैक्स चुकाता है, जिनमें ये खिलाड़ी भी हैं जो आमजन की तरह हर तरह से टैक्स चुकाते हैं। हिस्सा राशि मांगने की बजाए सरकार को चैरिटी खेल आयोजनों का कार्यक्रम करवाना चाहिए, जिसमें ये खिलाड़ी भी उत्साह व सर्मपण से भाग लेंगे, ऐसे कार्यक्रमों की पूरी आय नए खिलाड़ी पैदा करने व खेल परिषदें के विकास पर खर्च की जाए। इसके अलावा प्रदेश में बहुत से उद्योगपति, सामाजिक संगठन भी तलाशे जा सकते हैं जो एक-एक खेल की परिषद् को गोद लेकर राज्य सरकार को सहयोग कर सकते हैं।

लखनऊ (एंजेसी)। लखनऊ, सीतापुर, बुलंदशहर और शाहजहांपुर समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के भाजपा विधायकों को वाट्सएप मैसेज कर रंगदारी न देने पर उन्हें व उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज भेजने वाले ने प्रत्येक विधायक से दस-दस लाख की रंगदारी मांगी है। धमकी के बाद से विधायकों का परिवार सहमा हुआ है। पुलिस ने एफआइआर दर्जकर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही विधायकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, साइबर क्राइम सेल समेत अन्य एजेंसियां जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

आइजी रेंज सुजीत कुमार पांडेय के मुताबिक प्रदेशभर में करीब 25 भाजपा विधायकों को इंटरनेट के माध्यम से वाट्सएप मैसेज भेजे गए हैं। पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच, एसटीएफ, साइबर क्राइम सेल समेत अन्य एजेंसियां जांच में जुटी हैं। अभी मैसेज करने वालों को ट्रेस नहीं किया जा सका है। उनकी तलाश जारी है। लखनऊ के उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के विधायक डॉ. नीरज बोरा, सीतापुर जिले के महोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी, बुलंदशहर के डिबाई विस क्षेत्र की विधायक डॉ. अनिता लोधी और शाहजहांपुर के मिरापुर कटरा विस क्षेत्र के विधायक वीर विक्रम सिंह उर्फ प्रिंस के मोबाइल फोन नंबरों पर वाट्सएप मैसेज करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।

महोली के विधायक शशांक त्रिवेदी को अली बुधेश नामक व्यक्ति ने वाट्सएप मैसेज करके जान से मारने की धमकी दी है। विधायक ने लखनऊ की महानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उधर, लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. नीरज बोरा को भी वाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देने का मैसेज मिला है।  अली बुधेश नाम का शख्स सभी को मैसेज भेज रहा है। महोली विधायक शशांक त्रिवेदी भी मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर मिरापुर कटरा विस क्षेत्र के विधायक वीर विक्रम सिंह इन दिनों पोर्ट ब्लेयर गए हुए हैं। उनके मोबाइल पर वहीं रंगदारी और धमकी का मैसेज आया। उन्होंने वहीं से उफोन पर शाहजहांपुर के एसपी एस चनप्पा को मामले की जानकारी दी। डिबाई विस क्षेत्र की भाजपा विधायक डॉ. अनिता लोधी को वाट्सएप पर धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है।

शाहजहांपुर के भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस से भी दस लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी मांगने के लिए दुबई के नंबर से वाट्सएप मैसेज किया गया है। विधायक इन दिनों पोर्टब्लेयर में है। विधायक के निजी सचिव ने मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक एस चनप्पा को दी है। पुलिस ने उक्त नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की संतानों हसन, हुसैन तथा मारियम नवाज से सोमवर तक जवाब मांगा है और हिदायत दी है कि इसके बाद उन्हें जवाब देने के लिये कोई और छूट नहीं दी जायेगी ।
नवाज शरीफ अपने जवाब में पहले ही कह चुके हैं कि विदेशों मेें उनकी कोई कम्पनी नहीं है और वह कानून के अनुसार नियमित रूप से कर देते हैं तथा आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ, पनामा पेपर्स लीक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खां अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रही है जिसमें नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने की मांग की गयी है। (वार्ता)