MGNREGA Urban Employment Scheme : हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। शहर का सौंदर्यकरण करने की दृष्टि से नगर परिषद की ओर से मनरेगा शहरी रोजगार योजना के तहत सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर चित्रकारी करवाई जा रही है। इस कार्य से जहां सरकारी कार्यालयों का सौंदर्यकरण हो रहा है वहीं चित्रकारी करने वाले व्यक्तियों को भी रोजगार मिल रहा है। बुधवार को चित्रकार जंक्शन में कलक्ट्रेट के नजदीक स्थित सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालय की दीवार पर चित्रकारी करते नजर आए। आगामी दिनों में नगर परिषद की ओर से जिला कलक्ट्रेट व जिला परिषद कार्यालय की दीवारों पर चित्रकारी करवाई जाएगी। MGNREGA Scheme

मनरेगा शहरी रोजगार योजना के तहत करवाया जा रहा सौंदर्यकरण

शहर के सभी अण्डरपास में भी चित्रकारी करवाई जाएगी। नगर परिषद का यह कार्य नागरिकों को पसंद आ रहा है। वे इसके लिए नगर परिषद की सराहना कर रहे हैं। नगर परिषद सभापति सुमित रणवां ने बताया कि अण्डरपास व दीवारों पर चित्रकारी करने से जहां शहर सुंदर दिखेगा वहीं अनावश्यक पोस्टर-बैनर आदि नहीं लगने से साफ-सफाई नजर आएगी। नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा शहर को हरा-भरा करने के लिए नगर परिषद की ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं।

सरकारी कार्यालयों के आगे खाली पड़ी जगहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सघन वृक्षारोपण महाअभियान के तहत नगर परिषद तत्परता से कार्य कर रही है। इसके अभियान के तहत शहर में 50 से 60 हजार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि अपने घर का कचरा नगर परिषद की कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी में ही डालें। सडक़ों पर कचरा न फेंके। निराश्रित पशु कचरे में मुंह मारते हैं और गंदगी फैलाते हैं। इसका असर स्वच्छता सर्वेक्षण पर पड़ता है।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से शहर में आठ अद्र्धभूमिगत कचरा पात्र लगाने की पहल की है। जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड, सरकारी अस्पताल के नजदीक, बस स्टैंड के नजदीक, टाउन में पुलिस थाना के नजदीक सब्जी मंडी में, हिसारिया मार्केट, बस स्टैंड के सामने हाई स्कूल की तरफ जाने वाली गली सहित अन्य मुख्य जगहों पर अद्र्धभूमिगत कचरा पात्र लगाए जाएंगे। शुरुआत में आठ अद्र्धभूमिगत कचरा पात्र लगाए जाएंगे। यह प्रयास सफल रहने पर इनमें आगामी दिनों में बढ़ोतरी की जाएगी। MGNREGA Scheme

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झुंझुनू । राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में झुंझुनू जिले में लॉक डाउन के दौरान कोरोना काल में लोगों ने रोजगार मांगकर गत वर्षों का रोजगार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट के अनुसार गत चार सालों में प्रतिवर्ष औसत 24 लाख रोजगार दिवस सृजित किए गए थे। जबकि इस साल प्रथम साढ़े चार माह में अर्थात एक तिहाई समय में ही 20 लाख रोजगार दिवस सृजित कर दिए गए। मनरेगा वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी पेटे गत चार साल के दौरान औसत प्रतिवर्ष 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जबकि इस साल की प्रथम एक तिहाई अवधि में ही मजदूरी पेटे 32 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्चा किया गया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष तक जिले में कुल रोजगार में से 60 प्रतिशत से अधिक जोहड़ खुदाई जैसे मिट्टी इधर उधर करने के काम हुए। जबकि इस साल जून के बाद जोहड़ खुदाई के सभी कार्य अनुपयोगी मानकर बंद कर दिए गए तथा लोगों के खेतों में कुंड, कैटल शैड, पौधारोपण जैसे तीन हजार से अधिक कार्यों पर मानसून के दौरान भी 35 हजार श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जुलाई माह में पूरे राजस्थान में 53 लाख श्रमिक नरेगा में नियोजित थे। जो अगस्त के तीसरे सप्ताह में केवल 18 लाख रह गए। जबकि झुंझुनू जिले में इस अवधि में 40 हजार से 35 हजार अर्थात केवल पांच हजार श्रमिक कम हुए हैं। जिले में वर्तमान में नियोजित 35 हजार श्रमिकों में से 24 हजार अर्थात 70 प्रतिशत श्रमिक अपने खेतों में मस्टररोल पर सुधार कर रहे हैं।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। महात्मा गांधी नरेगा योजना को पारदर्शिता व जिम्मेदारी से लागू करने पर राजस्थान को आज राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलेगा। साथ ही कोटा व टोंक जिले की पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बगड़वा को मनरेगा योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

पुरस्कार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज सोमवार को विज्ञान भवनए नई दिल्ली में आयोजित मनरेगा सम्मेलन में दिया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदर्शन सेठी व मनरेगा आयुक्त मनीष चौहान, कोटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुगल किशोर मीना व ग्राम पंचायत बगड़वा के सरपंच प्राप्त करेंगे।

निदेशक डॉक्टर समित ग्रहण करेंगे अवार्ड

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं को आॅनलाइन करने में अग्रणी रहने पर राजस्थान को सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अवार्ड मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का आॅनलाइन सिस्टम डेवेलप कर डाटा अपग्रेडेशन कर लाखों पेंशनर्स को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान राज्य को इस राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ।

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