Education Loan Yojana: सरसा (सच कहूँ/पवन कुमार)। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिलाओं के सर्वांगीण कल्याण, विकास एवं प्रगति के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। निगम का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के योग्य बनाना तथा आत्मनिर्भर बनाना है। निगम द्वारा महिलाओं और लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना संचालित की जा रही है। अक्सर सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण परिवार लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ रहते हैं। Sirsa News

उच्च शिक्षा की बढ़ती फीस और शिक्षा ऋण पर अधिक ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए निगम ने बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा की स्थायी निवासी प्रत्येक लड़की एवं महिला, जो देश या विदेश में व्यावसायिक, तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल या पोस्ट-डॉक्टोरल जैसे पाठ्यक्रमों के लिए बैंक से शिक्षा ऋण लेती है, योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। इस योजना में आय, जाति या वर्ग से संबंधित कोई शर्त नहीं रखी गई है तथा हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की बेटियां एवं महिलाएं भी इसके लिए पात्र हैं। Sirsa News

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Government News: हरियाणा के वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पूर्व में सभी आदेशों को निरस्त समझा जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा जारी ये दिशा-निर्देश ग्रुप ए, बी, सी एवं डी के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही

हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग (एफआर शाखा) इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की सिफारिश पर अनुमोदन प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अब वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

अब मुख्यमंत्री की स्वीकृति भी जरूरी | Haryana Government News

सरकारी खर्च पर की जाने वाली आधिकारिक विदेश यात्राओं के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक आधिकारिक और एक निजी यात्रा की अनुमति दी जाएगी। दोनों यात्राओं की कुल अवधि तीन सप्ताह से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावों को संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक-लिस्ट के साथ मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर वित्त विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश यात्रा भत्ता हेतु बजट का पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है।

अपराध का मामला है तो अनुमति नहीं

व्यक्तिगत कारणों से स्वयं के व्यय पर विदेश यात्रा के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक निजी यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस स्थिति में उस देश का नाम अनुमोदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा, जहां की यात्रा की जानी है। यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध अपराध से जुड़ा कोई मामला लंबित है या मुख्य दंड हेतु आरोपपत्र जारी किया गया है, तो ऐसे मामलों में अनुमति नहीं दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, यदि निजी यात्रा का खर्च विभाग से जुड़ी किसी निजी संस्था द्वारा वहन किया जा रहा है तो अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में विदेश यात्रा के लिए एक्स-पोस्ट फैक्टो अप्रूवल प्रदान नहीं की जाएगी। बिना पूर्व अनुमति के विदेश जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासना त्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, विदेश में रहने के दौरान अधिकारी-कर्मचारी को बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी प्रकार का कार्य (नौकरी) करने या निर्धारित अवधि से अधिक रुकने की अनुमति नहीं होगी।

जहाँ कार्यभार सौंपने या ग्रहण करने की व्यवस्था लागू है, वहाँ अधिकारी-कर्मचारी को विदेश जाने से पूर्व अपना कार्यभार अपने वैकल्पिक अधिकारी-कर्मचारी को सौंपना होगा। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के अंतर्गत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निदेर्शों की व्याख्या, संशोधन या इनमें का अधिकार केवल वित्त विभाग (एफ.आर. शाखा) के पास रहेगा। Haryana Government News

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कुरुक्षेत्र/बाबैन (सच कहूँ/देवीलाल बारना)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने कहा कि देश के अंत्योदय श्रेणी में शामिल जगह से वंचित 1 लाख परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, साथ ही उस प्लॉट के कागज भी सौंपे जाएंगे। इस योजना के तहत आगामी फेज में 1 लाख लोगों को चयनित करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं सरकार द्वारा 15 अगस्त को प्राइवेट अस्पताल की तर्ज पर तैयार किए गए 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में हर प्रकार की बीमारी का इलाज शुरू किया जाएगा। इन सरकारी अस्पतालों में सस्ती दरों पर प्रदेश के लोगों को इलाज मुहैया करवाया जाएगा। Haryana Government News

इस योजना के तहत जल्द ही प्रदेश के हर जिले में ऐसा एक-एक अस्पताल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव डगाली, गांव डीग, गांव बीड कालवा और गांव धनानी में आयोजित धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हर गांव के नुक्कड़ पर खड़े हुए लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए।

20 वर्ष से ज्यादा समय से पंचायती भूमि पर रहे लोगों को मिलेगी मुकदमों से निजात

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव की पंचायती भूमि पर 20 वर्ष से ज्यादा मकान बना कर रहने वाले ग्रामीणों को कोर्ट व अन्य मुकदमों से निजात दिलवाने की पॉलिसी बनाई गई। अब ऐसे परिवार 500 वर्ग गज तक उस जगह की रजिस्ट्री अपने नाम करवा सकते है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी योग्य प्रार्थियों को मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी की।

शाहाबाद में लगेगी सूरजमुखी ऑयल मिल | Haryana Government News

• शाहाबाद में लगेगी सूरजमुखी ऑयल मिल

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिला के किसान सूरजमुखी की फसल को अधिक मात्रा में उगाते है जिसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि शाहबाद में सूरजमुखी आॅयल मिल लगाई जाएगी, साथ ही सरसों आॅयल मिल के लिए रेवाड़ी में जगह चिन्हित कर ली गई है। इन दोनों मिल से प्रदेश के किसानों को सूरजमुखी और सरसों की फसल का उचित भाव मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, साथ ही सब्जी व अन्य फसलों में भावांतर भरपाई योजना के तहत कम मूल्य मिलने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है।

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Haryana Government News: हरियाणा सरकार हरियाणा के लोगों के लिए काफी योजनाएं चला चुकी है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा प्रदेश के लिए लाभ योजना के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा उनके मकान मालिक एवं निर्माण के लिए ब्याज मुफ्त ऋण की पेशकश की जाएगी। इस योजना की आरंभिक शीट पर लाभ की पेशकश की गई है। इस योजना के तहत व्यक्ति को 2 लाख तक का फ्री लोन ऑफर किया जाता है। प्रदेश के ऐसे श्रमिक जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनके लिए यह योजना चलाई गई है।

8 साल में होता है लोन का भुगतान | Haryana Government News

इस योजना के तहत हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के किराएदारों को मकान बनाने के लिए ब्याज सहित लोन राशि दी जाती है, इस योजना के अंतर्गत दिए गए ऑफर में दी जाने वाले लोन की राशि 2 लाख है, जिसका उपयोग श्रमिक अपने मकान के निर्माण के लिए एवं घर के शेयर के लिए कर सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले लोन की राशि को लोन लेने के बाद अगले 8 साल में भुगतान करना होता है। हरियाणा फ्री मकान लोन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर श्रमिकों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत श्रमिकों को कम से कम 5 वर्ष के लिए नियमित पंजीकरण करना होगा, वहीं योजना के तहत श्रमिकों की अधिकतम आयु 52 वर्ष तक होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ श्रमिक जीवन भर में सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं।
श्रमिकों की मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ जारी नहीं रहेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
भुमि अधिग्रहित प्रमाण पत्र
विचार योजना और अनुमान
14 वर्ष का बाधप्रतिष्ठान
राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
परिवार का पहचान पत्र
बैंक खाता डिटेल
भवन का स्वामित्व प्रमाण पत्र
कैसे करें आवेदन
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
यहां होम पेज पर आपको नीचे दी गई बीओसीडब्ल्यू कल्याण योजनाओं की और जानकारी देखने के लिए इस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने सभी प्रकार की छूट का नाम आएगा।यहां आपके ”मकान की खरीद/निर्माण ऋण” का नाम लिखा होगा, इस पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए क्लिक करें। इसके बाद आपको होम पेज पर आना होगा। यहां पर आपको सर्टिफिकेट हाथ की तरफ HBOCW बोर्ड लाभार्थी लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको पासवर्ड नाम और कैप्चा दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आप स्काइप वाले क्षेत्र में चले जाएंगे, यहां आपके सामने जिस भी स्कॉच के लिए आवेदन करने लायक होगा उन सभी स्कॉच का नाम आएगा, यहां पर आप अब मकान मालिक लोन योजना का चयन कर सकते और आवेदन कर सकते हैं।

PM -Surya Ghar: Muft Bijli Yojana: प्रधानमंत्री ने मुफ्त बिजली स्कीम का ऐलान किया हुआ है। इसका नाम ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ है। यह रूफटॉप सोलर स्कीम है। इस नई स्कीम से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली का फायदा मिलेगा। स्कीम पर सरकार 75,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेगी। इसका मकसद हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की पेशकश करके घरों को रोशन करना है। स्कीम के तहत सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी डालेगी। इस योजना को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम का उद्देश्य आय बढ़ाना, बिजली बिल कम करना और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। आप इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यह स्कीम क्यों लाई गई है और इससे क्या फायदे होंगे, आइए, यहां इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। Haryana Government News

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क्या है मुफ्त बिजली योजना? Haryana Government News

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मकसद देश के एक करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के जरिये मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का ऐलान 2024-25 के बजट में हुआ था।

योजना की खास बातें:

लाभार्थी: एक करोड़ गरीब और
मध्यम वर्ग के परिवार
मुफ्त बिजली: प्रति माह 300 यूनिट तक
सोलर पैनल: घरों की छतों पर लगाए जाएंगे
सरकारी सहायता: 60% तक सब्सिडी
अनुमानित लागत: 75,000 करोड़ रुपये

योजना के फायदे:

• बिजली बिल में कमी
• ऊर्जा सुरक्षा में बढ़ोतरी
• प्रदूषण में कमी
• रोजगार सृजन

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- ‘आइए, सोलर पावर और सतत प्रगति को बढ़ावा दें। मैं सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे ँ३३स्र२://स्रे२४१८ंँ१ँ.ॅङ्म५.्रल्ल पर आवेदन करके ‘पीएम – सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ को मजबूत करें।’
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना – रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए कैसे आवेदन करें? https://pmsuryagarh.gov.in वेबसाइट पर ‘अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर’ पर जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें: स्टेप 1:
इन चीजों के साथ पोर्टल में रजिस्टर करें:
अपना राज्य चुनें
अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का चयन करें
अपना बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करें
मोबाइल नंबर दर्ज करें
ईमेल दर्ज करें

 पोर्टल के निर्देशानुसार पालन करें | Haryana Government News

स्टेप 2: उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करें।
फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें।

स्टेप 3: डिस्कॉम से फीजिबिलिटी अप्रूवल की प्रतीक्षा करें। एक बार जब आपको फीजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाए तो अपने डिस्कॉम में किसी भी रजिस्ट्रर्ड वेंडर्स से प्लांट इंस्टाल करवाएं।

स्टेप 4: एक बार इंस्टॉलेशन पूरा हो जाने पर प्लांट का विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें

स्टेप 5: नेट मीटर के इंस्टॉलेशन और डिस्कॉम की ओर से इंस्पेक्शन के बाद वे पोर्टल से कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे।

स्टेप 6:ॅ एक बार आपको कमीशनिंग रिपोर्ट मिल जाने के बाद पोर्टल के जरिये बैंक खाते का विवरण और एक कैंसिल चेक जमा करें। आपको 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में आपकी सब्सिडी मिल जाएगी।

नरवाना (सच कहूँ/गुलशन चावला)। Haryana Government News: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को 9 बजे हिसार और 11 बजे यमुनानगर में आएंगे। यह बात उन्होंने नरवाना में हनुमान जयंती समारोह में भाग लेने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। बेदी ने कहा कि हिसार हवाई अड्डा आरंभ होने से इस क्षेत्र के 200 किलोमीटर में लाभ होगा।

उन्होंने बताया कि आज जो लोग हरियाणा प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जानते हैं आने वाले समय में इसे औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में जाना जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। बेदी ने कहा कि 3 हजार एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया काट रहे है, हरियाणा अब कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है आने वाले 10 साल के बाद उद्योगिक क्रांति के रूप में उभरेगा। नरवाना को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के सीधा लाभ मिलेगा। Haryana Government News

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Haryana Government News: कैथल (सच कहूं /कुलदीप नैन)। नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने रविवार को शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित फ्रैंडस कालोनी में 31 लाख रुपये से बने हाल का उद्घाटन किया। इसी प्रकार 25 लाख से जनकपुरी कालोनी गली नंबर 11 का उद्घाटन किया है। इस गली के निर्माण की मांग करीब 20 साल पुरानी थी, जो अब पूरी हुई है। वहीं इस वार्ड में तीन करोड़ 30 लाख रुपये से गलियों का निर्माण कार्य होना है। जिनका टेंडर लगाया जा चुका है। जल्द ही टेंडर ओपन होने के बाद कार्य शुरू हो जाएंगे। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बिल्लू जांगडा ने भी खुशी जाहिर करते हुए चेयरपर्सन सुरभि गर्ग का आभार जताते हुए कहा कि वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इस अवसर पर पार्षद ज्योति जांगड़ा, पार्षद प्रतिनिधि बिल्लू जांगड़ा सहित दिलबाग सिंह, राज मेहर, मुल्तान, ओमप्रकाश, प्रेम सिंह प्रधान, दिनेश कुमार, राजेश, शकुंतला दलाल, नीलम, सुनील कोटड़ा, दिलबर, रविंद्र, जयपाल, सुरेंद्र कुमाार, सत्ता नंबरदार मौजूद रहे।

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3 करोड़ 30 लाख से होगा कई गलियों का निर्माण कार्य | Haryana Government News

नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने बताया कि इस वार्ड में तीन करोड़ 30 लाख रुपये से गलियों का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए टेंडर लगाया जा चुका है। जिन गलियों का निर्माण कार्य होना है, इनमें मुख्य गली का 42 लाख रूपये, जनकपुरी एक्सटेंशन गली का 64 लाख रुपये, रुहानी सत्संग भवन के नजदीक गली का 72 लाख रुपये, सैंसी बस्ती से लेकर सैलर तक की गली का 80 लाख रुपये, ड्रेन वाली गली का निर्माण कार्य 13 लाख रुपये सहित एक अन्य गली का निर्माण कार्य 10 लाख रुपये में होगा। इन गलियों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

बेसहारा गोवंशी की समस्या होगी दूर

सुरभि गर्ग ने बताया कि नप ने शहर में छह एकड़ में नई गोशाला बनाई है। वहां बेसहारा गोवंशी को शिफ्ट किया जा रहा है। अब 150 के करीब ही गोवंशी सड़कों पर हैं, जल्द ही इन गोवंशी को भी गोशाला में छोड़ा जाएगा। इस कार्य को लेकर टीमें लगी हुई हैं।

हर वार्ड में दिए जाएंगे तीन-तीन सफाई कर्मी

इसके साथ-साथ शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर वार्ड के पार्षद को तीन-तीन सफाई कर्मचारी दिए जाएंगे। इन कर्मियों की हाजिरी पार्षद के पास लगेगी। जहां सफाई की ज्यादा जरूरत होगी वहां पार्षद अपने स्तर पर सफाई करवा सकेंगे। पार्षदों ने इस बारे में हाउस की बैठक में यह मामला उठाया था। अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकार में करोड़ों रुपये के चल रहे विकास कार्य : सुरभि गर्ग

नप चेयरपर्सन सुरभि गर्ग ने बताया कि शहर में करोड़ों रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के तहत कार्य कर रही है। आज सरकार की नीतियों से हर वर्ग खुश है। कैथल शहर में करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की नीतियों से आज हर वर्ग पूरी तरह से खुश है।

Haryana Government News: कैथल, सच कहूं/ कुलदीप नैन। गांव क्योड़क में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा लाला लाजपतराय पशुपालन विश्वविद्यालय हिसार का रीजनल सेंटर जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अक्टूबर 2015 में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल गांव क्योड़क पहुंचे थे। उन्होंने समय घोषणा की थी कि क्योड़क में लाला लाजपतराय पशुपालन विश्वविद्यालय हिसार का रीजनल सेंटर बनेगा। लेकिन 9 साल बीतने के बाद भी ये रीजनल सेंटर शुरू नहीं हो पाया। रीजनल सेंटर की इमारत तो खड़ी हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग में बिजली फीटिंग, खिड़की-दरवाजे , रंग-रोगन आदि के कार्य अभी भी शेष हैं।

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अब डीसी प्रीति ने यहां अधूरे पड़े कार्य पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया गया कि इस केंद्र का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। अतिरिक्त बजट की स्वीकृति मिलते ही इस पर अप्रैल माह में काम शुरू कर दिया जाएगा। लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के निदेशक ने बताया ह कि इस पर वर्ष 2016-17 में काम शुरू हुआ था। बीच में कोविड काल के कारण काम रुक गया था। फिर काम शुरू किया गया तो काम करीब 90 प्रतिशत पूरा हो गया है। इसके अलावा इसमें कुछ कार्य बढ़ाया भी गया है। इसमें होस्टल, रेस्ट हाउस व आवास एरिया बनाया जाना है। इसके लिए अतिरिक्त बजट के लिए फाइल विभाग मुख्यालय भेजी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि स्वीकृति मिलते ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उधर, लुआस के निदेशक नरेश जिंदल ने बताया कि अप्रैल माह में स्वीकृति मिलते ही क्योड़क में बन रहे रिजनल केंद्र के लंबित कार्य को पूरा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

गंभीर बीमारियो के लिए हिसार जाने के नहीं रहेगी जरूरत | Haryana Government News

क्योड़क में रीजनल सेंटर शुरू होने से पशुपालकों को कई प्रकार की सुविधाएं यही मिल जाएगी, उन्हें हिसार तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां सेंटर शुरू होने पर पशुओं के एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन की मशीनें लगेंगी। लैब में रक्त, गोबर व पेशाब टेस्ट करवाने के यंत्र स्थापित होंगे। पशु वैज्ञानिकों की मौजूदगी में इलाज होगा। जिन गंभीर बीमारियो के लिए अभी पशु पालकों को अपने पशु हिसार लेकर जाने पड़ते हैं, उनका इलाज यही संभव होगा। इस रीजनल सेंटर का फायदा कैथल के अलावा आस पास के जिलो जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला को भी मिलेगा। ।

रीजनल सेंटर के लिए पंचायत से दी हुई है 10 एकड़ जमीन

क्योड़क की पंचायत ने रीजनल सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन 33 साल के लिए सरकार को लीज पर दी हुई। सरपंच जसबीर गांव व्योड़क के सरपंच जसबीर सिंह ने कहा कि रीजनल सेंटर का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस बारे में यूनिवर्सिटी अधिकारियों व सीएम से भी कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ। सरकार इस कार्य को जल्द पूरा करवाए तो पशु पालकों को फायदा मिलेगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कैथल पहुंचे तो उन्होंने भी लाला लाजपतराय पशुपालन विश्वविद्यालय हिसार के वीसी के पास कॉल करके रीजनल सेंटर को जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए थे।

कैथल डीसी प्रीति ने कहा कि रीजनल सेंटर का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। कुछ काम बजट के अभाव में बकाया है। अतिरिक्त बजट की स्वीकृति मिलते ही अप्रैल माह में काम शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है जल्द ही यह केंद्र शुरू हो जाएगा।

खिजराबाद, सच कहूं न्यूज राजेन्द्र कुमार हरियाणा सरकार के आगामी बजट 2025-26 में कई महत्वपूर्ण बदलावों और योजनाओं की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के विकास को प्राथमिकता दी है और इसके लिए राज्यभर में जनता से सुझाव एकत्र करने का काम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात के संकेत दिए हैं कि आगामी बजट में केंद्र सरकार के बजट की झलक देखने को मिलेगी, जो राज्यों के विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा।

मुख्यमंत्री का उद्देश्य: जनता से संवाद और सहभागिता | Haryana Government News

नायब सिंह सैनी, जो खुद वित्त मंत्री भी हैं, राज्य के प्रमुख जिलों में जाकर उद्यमियों, किसानों और सामान्य जनता से बजट पर चर्चा कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बजट में आम जनता की ज़रूरतों और उनकी समस्याओं को समाहित किया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल का भी आरंभ किया है, जिस पर राज्य और अन्य नागरिक अपने सुझाव दे सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर नौ हजार से अधिक सुझाव आ चुके हैं, और सुझाव देने का समय 3 फरवरी की रात 12 बजे तक था।

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बजट का आकार: 2 लाख करोड़ रुपये की ओर कदम

पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में, हरियाणा सरकार ने 1 लाख 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जो कि 2023-24 के बजट से 11 प्रतिशत अधिक था। इस बार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि आगामी बजट का आकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपये होगा। इस बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अभी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

कृषि क्षेत्र और एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान | Haryana Government News

हरियाणा सरकार का मानना है कि कृषि और उद्योग दोनों ही प्रदेश के विकास के स्तंभ हैं। केंद्रीय बजट में जहां एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी पहल की गई हैं, वहीं हरियाणा में भी इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए नए उपाय किए जाएंगे। विशेष रूप से, केंद्र सरकार ने एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है, और हरियाणा सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाएगी।

कपास उद्योग के लिए भी इस बजट में प्रोत्साहन की संभावना है, क्योंकि राज्य के विभिन्न जिलों में कपास की खेती होती है और इससे राज्य के किसानों के साथ-साथ कपड़ा उद्योग को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा, केंद्रीय बजट में एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया था, जिसके तहत उन्हें 2 करोड़ रुपये का टर्म लोन मिलेगा। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और हरियाणा सरकार इसे अपने बजट में शामिल करने की योजना बना रही है।

राज्य में मेडिकल शिक्षा का विस्तार | Haryana Government News

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में भी काम करने की योजना बनाई है। पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की पहल की गई थी, और नायब सिंह सैनी ने इसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। इस कदम से राज्य में मेडिकल शिक्षा की सीटों में इजाफा होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

उद्योगों के लिए सुधार और निवेश बढ़ावा

हरियाणा में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और नान कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म करने की दिशा में भी बजट में कई सुधार की योजना है। सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूती मिले।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज कल्याण योजनाएं

बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए विशेष योजनाएं घोषित की जा सकती हैं। यह कदम किसानों की स्थिति सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही, समाज कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है, जिससे राज्य के पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा।

प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तार

हरियाणा सरकार ने कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाओं का विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकेत दिए हैं कि इस बजट में राज्य की प्रमुख प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाएगा, जो कि राज्य के विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार, हरियाणा सरकार का आगामी बजट 2025-26 राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और नए विकास कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी।

Haryana Government News: खिजराबाद, सच कहूं न्यूज राजेन्द्र कुमार। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सीएम नायब सिंह सैनी ने महिला को 2100 रुपये देने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद अब सीएम सैनी ने इस स्कीम पर एक प्राइवेट चैनल पर बातचीत में बताया कि कब हम ये स्कीम को लागू करेंगे। एक प्राइवेट चैनल से बातचीत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्दी ही हम हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। उन्होंने कहा कि अब जो बजट सत्र आएगा उसमें हम इसको लेकर प्रावधान कर देंगे व उसके बाद बहनों को 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। हम इसकी व्यवस्था में लगे हुए है।

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सीएम ने आरोग्य बाइक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना | Haryana Government News

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अंबाला के पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के 73वें जन्मदिवस के अवसर पर माता मनसा देवी गौशाला में आयोजित रक्तदान, नेत्र जांच व हेल्थ चेकअप मेगा शिविर में शिरकत की। साथ ही, मुख्यमंत्री ने माता मनसा देवी गौधाम परिसर में पक्षी निवास का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने मोरनी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आरोग्य बाईक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कलाम एक्सप्रेस एम्बुलेंस का निरीक्षण भी किया।

करनाल की नई अनाज मंडी में शिफ़्ट होगी गुड़ मंडी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करनाल में गुड़ मंडी को पुरानी अनाज मंडी से नई अनाज मंडी ( एनजीएम) में शिफ़्ट करने की मंजूरी दे दी है। गुड़ के अलावा इस नई अनाज मंडी में चारा, दालें और मसाले की मार्किट भी शिफ़्ट करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से जहां शहरवासियों को पुरानी अनाज मंडी में जाम से मुक्ति मिलेगी वहीं गुड़ समेत अन्य चीजों के व्यापारियों को भी लाभ होगा।

Haryana Government news: केंद्र और प्रदेशों की सरकार द्वार समय-समय पर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे आमजन को फायदा मिल सके, इसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश द्वारा बेटियों को पेंशन देने के लिए सरकार की तरफ से स्कीम शुरु की गई हैं, लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना स्कीम के तहत जिन परिवारों में सिर्फ बेटियां, उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के जिन परिवारों में केवल बेटियां हैं, उन्हें राज्य सरकार की ओर से लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही हैं, इसके लिए माता या पिता के 45 वें जन्मदिन से 60 वर्ष तक 15 वर्ष के लिए परिवार को पंजीकृत किया जाता हैं, 60 वर्ष की आयु के बाद यह बुढ़ापा पेंशन में बदल दी जाएगी। Haryana News

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ध्यान योग्य बातेः-Haryana News

बता दें की इस स्कीम की जो भी राशि होंगी वो मां के बैंक खाते में ही जाती हैं। वहीं अगर मांग जीवित नहीं हैं तो यह लाभ पिता को दिया जाता हैं, इस स्कीम के लिए माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी होने चाहिए।

वहीं परिवार की प्रतिवर्ष की आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। बच्चे प्रथम, द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी में ना हों, बच्चे डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्टिटेक्ट, ठेकेदार ना हों, माता-पिता को कोई पेंशन न मिलती हों।

ये दस्तावेज है जरूरीः- Haryana News

आपको बता दें कि आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र के लिए वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र में से कोई एक, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड, फोटो लगी मतदाता सूची में से कोई एक, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पीपीपी यानि परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो आदि।

इस तरह करें आवेदनः-

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करें और इसे भरकर आवेदन पत्र में उल्लेखित प्राधिकारी से फार्म को सत्यापित कराएं, इसके बाद संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जमा कराएं।