चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा आर्बिटल रेल कोरिडोर के शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया है। खट्टर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पहुंच कर मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं तथा रेल कोरिडोर शिनान्यास के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण सौंपा। यह कोरिडोर लगभग 5600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम मानेसर , पलवल या आर्बिटल रेल कोरिडोर मार्ग पर अन्य किसी दूसरे स्थल पर सम्भावित है।

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• मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले प्रदेश को मिलना चाहिए हक

GuruGram, SachKahoon News:  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के मुद़्दे पर हरियाणा सरकार अपने स्टेण्ड पर हैं सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के कानून को निरस्त कर दिया है और पुराने समझौते को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री यहां गुरुग्राम में लोगों को कैशलेस ट्रांसजेक्शन और लैस कैश के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किए गए देश के पहले डिजी धन मेले के उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्रों का उत्तर दे रहे थे। पंजाब में होने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वे जरूर पंजाब में चुनाव में जाएंगें। मेले के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस डिजी धन मेले में तीन हजार से अधिक लोगों के खाते खोले गए हैं और लगभग सात हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य को पहले डिजी धन मेला आयोजित करने के लिए चुना गया है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार व अन्य लोगों को आभार भी व्यक्त करते है। इसी प्रकार, पूरे देश में इस प्रकार के 14 अप्रैल, 2017 तक 100 मेले आयोजित किए जाएंगें, जिसमें लोगों को कैशलेस टंं्रासजैक्न हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरुस्कार भी दिए जा रहे हैं।

Chandigarh. सतलुज यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर के पानी के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला हरियाणा के हक में सुना कर पंजाब को बड़ा झटका दे दिया है। एसवाईएल 2004 में राष्ट्रपति के संदर्भ पर आज सुप्रीम कोर्ट के बैंच जिसमें 5 जज शामिल थे ने अपना फैसला हरियाणा के हक़ में दिया है।

इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था वहीं आज न्यायमूर्ति ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय एक संविधान पीठ ने 12 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल इस मामले में केंद्र ने कहा कि राज्यों को खुद अपने विवादों को सुलझाना चाहिए। जस्टिस दवे 18 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वहीं आज न्यायमूर्ति ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने हरियाणा के हक में फैसला देते हुए जल्दी एसवाईएल बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार एसवाईएल नहर बनाएगी तथा हरियाणा का उसके हक़ का पानी दिलवाएगी।