आरबीआई ने शुल्क वृद्धि को दी मंजूरी

RBI’s New Rule: नई दिल्ली। 1 मई से भारत में नया नियम लागू होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुंसार एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब होगा कि वे ग्राहक जो अपने वित्तीय लेनदेन के लिए एटीएम का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें एक सीमा के बाद एटीएम से पैसे निकालने के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। RBI News

एटीएम इंटरचेंज शुल्क एक बैंक, दूसरे बैंक को एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए देता है। यह शुल्क प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए फिक्स्ड राशि होती है और ग्राहकों से ही बैंकिंग लागत के रूप में ली जाती है। आरबीआई ने व्हाइट-लेबल एटीएम आॅपरेटरों के अनुरोधों के बाद इन शुल्कों को रिवाइज करने का फैसला किया, जिन्होंने तर्क दिया कि बढ़ते परिचालन व्यय उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं।

शुल्क में वृद्धि पूरे देश में लागू होगी और इसका असर ग्राहकों, खासकर छोटे बैंकों के ग्राहकों पर पड़ने की उम्मीद है। ये बैंक एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए बड़े वित्तीय संस्थानों पर निर्भर हैं, जिससे वे बढ़ती लागतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

1 मई से ग्राहकों को एटीएम से मुफ्त सीमा के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए 2 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। एटीएम से नकदी निकालने पर प्रति लेनदेन पर 19 रुपये का खर्च आएगा, जो पहले 17 रुपये था। इसके अलावा, अगर ग्राहक एटीएम का इस्तेमाल पैसे निकालने से अलग दूसरे कामों जैसे बैंलेस पूछताछ के लिए करता है तो 1 रुपये अतिरिक्त देना होगा। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, खाते की शेष राशि की जांच करने पर अब प्रति लेनदेन 7 रुपये का खर्च आएगा, जो वर्तमान में 6 रुपये है। RBI News

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RBI Rule: नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कथित तौर पर एक पत्र में गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी) को नकद ऋण भुगतान सीमा के अपने नियम का पालन करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने एक पत्र के माध्यम से एनबीएफसी को नकद ऋण में 20,000 रुपये की सीमा का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। आरबीआई का यह कदम तब आया है, जब केंद्रीय बैंक नकद लेनदेन को रोकने का लक्ष्य बना रहा है। RBI Rule

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पत्र में कहा गया है, ‘‘कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एसएस के प्रावधानों को देखें, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति नकद में ऋण राशि के रूप में 20,000 रुपये से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता है।’’ एनबीएफसी को आरबीआई के पत्र में आगे कहा गया है, ‘‘नतीजतन, किसी भी एनबीएफसी को 20,000 रुपये से अधिक की ऋण राशि नकद में नहीं देनी चाहिए।’’

यह कार्रवाई केंद्रीय बैंक द्वारा आईआईएफएल फाइनेंस को ऋण प्रबंधन में बड़ी खामियों के कारण नए ग्राहकों के लिए अपने स्वर्ण ऋण संचालन को तुरंत रोकने का निर्देश देने के बाद की गई है। आईआईएफएल फाइनेंस का स्वर्ण ऋण परिचालन इसके कारोबार का एक तिहाई हिस्सा है। सोने की शुद्धता और वजन पर अपर्याप्त जांच, नकद ऋण पर वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन, मानक नीलामी प्रक्रियाओं से विचलन, और ग्राहक खाता शुल्क में पारदर्शिता की कमी आरबीआई द्वारा उद्धृत कुछ खामियां थीं। एनबीएफसी के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई कोविड-19 महामारी के बाद खुदरा ऋण में वृद्धि के बीच आई है, जिसने नियामक को सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है।