Jhalmuri: पश्चिम बंगाल की मशहूर स्ट्रीट फूड डिश झालमुड़ी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। हाल ही में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सड़क किनारे रुककर इसका स्वाद चखा, जिसके बाद यह डिश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसके साथ ही लोगों की दिलचस्पी इसके स्वाद और रेसिपी को लेकर भी बढ़ गई है।

क्या है झालमुड़ी?

झालमुड़ी बंगाल, खासकर Kolkata की गलियों में मिलने वाला एक बेहद लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। यह एक हल्का, स्वादिष्ट और जल्दी बनने वाला स्नैक है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं।

इसमें मुरमुरे (puffed rice), मसाले, सरसों का तेल और ताजी सब्जियों का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, जो इसे स्वादिष्ट होने के साथ-साथ हेल्दी भी बनाता है।

झालमुड़ी की खासियत | Jhalmuri

झालमुड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है।

• हल्की और पौष्टिक कम समय में तैयार
• हर उम्र के लोगों की पसंद
• घर पर आसानी से बनने वाली

यह एक ऐसा स्नैक है जिसे आप कभी भी बनाकर परिवार या दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं।

स्वाद में क्यों है खास?

झालमुड़ी का स्वाद इसे बाकी स्नैक्स से अलग बनाता है। इसमें आपको एक साथ कई फ्लेवर मिलते हैं:

तीखापन (मसालों से)
खट्टापन (नींबू या इमली से)
चटपटा स्वाद (सरसों के तेल और मसालों से)

सरसों के तेल की खुशबू और मसालों का संतुलन इसे एक यूनिक फ्लेवर देता है, जो इसे खास बनाता है।

घर पर कैसे बनाएं झालमुड़ी?

झालमुड़ी को घर पर बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आपको चाहिए:

• मुरमुरे
• बारीक कटा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च
• मूंगफली
• नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला
• सरसों का तेल
• नींबू का रस

बनाने की विधि | Jhalmuri

एक बड़े बर्तन में मुरमुरे लें, उसमें सभी कटी हुई सब्जियां और मसाले डालें। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। बस आपकी स्वादिष्ट झालमुड़ी तैयार है।

झालमुड़ी सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति और स्वाद का हिस्सा है। इसकी सादगी, स्वाद और हेल्दी कॉम्बिनेशन इसे हर किसी का फेवरेट बनाता है। अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है, तो एक बार जरूर बनाकर देखें — यकीन मानिए, इसका चटपटा स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

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‘राष्ट्रपति का पद राजनीति से परे’

Droupadi Murmu West Bengal Insult: नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने द्रौपदी मुर्मु के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर उत्पन्न विवाद पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी भी प्रकार की राजनीतिक सीमाओं से ऊपर होता है और यह देश की सर्वोच्च संवैधानिक गरिमा का प्रतीक है। ऐसे में राष्ट्रपति के साथ जुड़ी परिस्थितियों पर उठे सवाल पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय हैं। Droupadi Murmu News

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मु का सम्मान पूरे भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। उनके अनुसार, जिस प्रकार की पीड़ा राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में व्यक्त की, वह न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को दर्शाती है।

राष्ट्रपति मुर्मु पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची थीं

दरअसल, राष्ट्रपति मुर्मु हाल ही में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में आयोजित अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंची थीं। कार्यक्रम के आयोजन स्थल को अंतिम समय में बदले जाने और कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रिजिजू ने कहा कि किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा का सम्मान सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए।

राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने संबोधन में बताया कि सम्मेलन के लिए चुना गया स्थान अपेक्षाकृत छोटा था, जबकि क्षेत्र में अधिक बड़ी जगह उपलब्ध थी जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम स्थल दूर होने के कारण अनेक लोग सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए, जिससे उन्हें खेद हुआ। राष्ट्रपति ने यह भी उल्लेख किया कि जब कोई राष्ट्रपति किसी राज्य में जाता है, तो परंपरागत रूप से राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का स्वागत के लिए उपस्थित रहना अपेक्षित होता है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी बंगाल की बेटी हैं और राज्य के लोगों से उनका विशेष भावनात्मक संबंध है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और विभिन्न दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने पर बल दिया है। Droupadi Murmu News

PM Modi Taherpur Rally: नई दिल्ली। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने खराब मौसम के चलते रानाघाट के ताहिरपुर नेताजी पार्क में आयोजित जनसभा को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से संवाद किया। दृश्यता कम होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर ताहिरपुर हेलीपैड पर उतर नहीं सका, जिसके चलते उसे कोलकाता हवाई अड्डे की ओर मोड़ना पड़ा। West Bengal News

प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संबोधन के दौरान नदिया ज़िले की जनता से संवाद करते हुए कहा कि मौसम प्रतिकूल होने के कारण वे कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए वे खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने जनता के प्रति आभार जताते हुए अपना संदेश दूरस्थ माध्यम से साझा किया। West Bengal News

West Bengal SIR Process: कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का दूसरा चरण वर्तमान में जारी है। इस प्रक्रिया के दौरान गणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण में लगभग 50 लाख व्यक्तियों के ऐसे नाम सामने आए हैं, जो अब राज्य में निवास नहीं करते। मंगलवार तक यह संख्या लगभग 46 लाख थी, वहीं बुधवार रात तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 50 लाख के करीब पहुँच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ सकती है। West Bengal News

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि केवल 24 घंटे के भीतर लगभग चार लाख नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु चिन्हित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, हटाने के योग्य पाए गए लगभग 50 लाख नामों में से 23 लाख से अधिक “मृत मतदाता” श्रेणी में आते हैं। इसी तरह “स्थानांतरित” श्रेणी में 18 लाख से अधिक नाम दर्ज हुए हैं। “लापता” मतदाताओं की संख्या सात लाख से अधिक है, जबकि शेष नाम डुप्लीकेट या अन्य कारणों से चिन्हित किए गए हैं।

अंतिम पुष्टि 16 दिसंबर को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली जारी होने के बाद स्पष्ट होगी

इन नामों को हटाए जाने की अंतिम पुष्टि 16 दिसंबर को ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली जारी होने के बाद स्पष्ट होगी। इसके बाद सुनवाई और दावों–आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसी चरण में चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा नोटिस भेजे जाएंगे, दावे सुने जाएंगे तथा निर्णय प्रदान किया जाएगा।

निर्वाचक नामावली के सभी मानकों की समीक्षा और अंतिम प्रकाशन के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की स्वीकृति 10 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी, जबकि इसका पूर्व निर्धारित दिनांक 7 फरवरी था। 27 अक्टूबर तक की मतदाता सूची के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 है। West Bengal News

मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में पांच तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। मृतकों में चार महिलाएं भी शामिल हैं। यह हादसा कंडी थाना अंतर्गत गोकर्ण क्षेत्र में उस समय हुआ, जब तीर्थयात्रियों से भरा एक ट्रैक्टर सड़क पर चलते हुए एक डंपर से टकरा गया। Murshidabad Accident

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 23 श्रद्धालु बाली ग्राम स्थित एक मंदिर के पवित्र सरोवर में स्नान कर लौट रहे थे और बरहामपुर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान उनका ट्रैक्टर एक तेज़ रफ्तार डंपर से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रैक्टर भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

अन्य सड़क हादसे

इससे पूर्व, 20 जून को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र में भी एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा उस समय हुआ जब एक बोलेरो गाड़ी, जिसमें लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, एक तेज गति से आ रहे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर में बोलेरो पूरी तरह चकनाचूर हो गई और ट्रेलर भी सड़क किनारे पलट गया था। वहीं, 31 मई को मुर्शिदाबाद जिले के उमरपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर ट्रक और टैंकर की भिड़ंत में एक चालक की मृत्यु हो गई थी। Murshidabad Accident

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West Bengal Violence Update: इंदौर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर जारी हिंसा के विरोध में इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर पहुँचकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। Indore News

Bajrang Dal Demonstrated: देश की संसद द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन कर इसे पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानून बन चुका है। किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कानून के अमल पर आपत्ति जताते हुए राज्य में इसे लागू न करने की घोषणा की है। इसके बाद से ही मुर्शिदाबाद सहित अन्य क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएँ सामने आ रही हैं। मकानों में आगजनी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

इसी मुद्दे पर इंदौर में बजरंग दल ने ममता बनर्जी सरकार के विरोध में आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए राज्य में कानून व्यवस्था को नजरअंदाज कर रही है। Madhya Pradesh News

हिंदू समाज के घरों को सुनियोजित ढंग से जलाया जा रहा | Indore News

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता अभिषेक उदेलिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि, “मुर्शिदाबाद में हिंदू समाज के घरों को सुनियोजित ढंग से जलाया जा रहा है, लोगों को भयभीत कर पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। सैकड़ों परिवार अपना घर छोड़ने पर विवश हो चुके हैं।”

उन्होंने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया कि इस संवेदनशील स्थिति में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को हस्तक्षेप कर सच्चाई सामने लानी चाहिए और राज्य सरकार पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। उदेलिया ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है, जो केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है।

बजरंग दल के अनुसार, राज्य की वर्तमान परिस्थितियाँ अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया है। फिलहाल वक्फ कानून का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, परंतु ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध करते हुए लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों से मुलाकातें की हैं। Indore News

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Defamation case against Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल (एजेंसी)। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, मामला ‘राजभवन की घटनाओं’ वाली टिप्पणी का रहा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार, 28 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। ममता ने मामला दर्ज होने से एक दिन पहले कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। Bengal Governor

कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी | Bengal Governor

ममता बनर्जी की यह टिप्पणी कुछ सप्ताह पहले एक संविदा कर्मचारी द्वारा राज्यपाल आनंद बोस पर (Molestation case) ‘छेड़छाड़’ का आरोप लगाने के बाद आई थी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी। आनंद बोस ने इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ भी इसी तरह का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। Bengal Governor

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West Bengal SSC Recruitment Case: कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो को शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी में न उठाएं। आज अदालत 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये नियुक्तियाँ राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गईं। Supreme Court

अब 6 मई को होगी सुनवाई | Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी अपील में राज्य सरकार ने कहा था कि उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) को नई भर्तियाँ करने का आदेश दिया था। इसमें आगे आदेश दिया गया कि जिन लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था, उन्हें छह सप्ताह के भीतर अपना वेतन वापस करना होगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लगभग 26,000 नौकरियों को रद्द करने पर टीएमसी की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले ने लगभग 26,000 परिवारों की आजीविका छीन ली, उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने टीएमसी नेताओं को रिश्वत देने के लिए ऋण लिया था, वे अब इस स्थिति से भी बोझ में हैं। Supreme Court

Narendra Modi: दिल्ली हाईकोर्ट ने की मोदी को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज!

West Bengal SSC Scam: पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High court) के आदेश पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लोगों को एक चुनावी संदेश दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा कि बीजेपी या सीपीएम या कांग्रेस कोई भी पार्टी हो बंगाल की जनता को किसी के लिए एक भी वोट नहीं जाना चाहिए, न शिक्षकों का, न किसी सरकारी कर्मचारी का। West Bengal News

उन्होंने कहा कि भाजपा ने अदालत खरीदी है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने (भाजपा ने) उच्च न्यायालय को खरीद लिया है। उन्होंने सीबीआई को खरीद लिया है, उन्होंने एनआईए को खरीद लिया है, उन्होंने बीएसएफ को खरीद लिया है, उन्होंने सीएपीएफ को खरीद लिया है, उन्होंने दूरदर्शन का रंग भगवा कर दिया है, वे केवल बात करेंगे। तुम भाजपा और मोदी को न देखें। हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, हमें सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद है। West Bengal News

पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई तृणमूल नेता और पूर्व अधिकारी जेल में हैं

उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सरकार प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 2016 की भर्ती प्रक्रिया को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि कुछ उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी। शिक्षक भर्ती मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत कई तृणमूल नेता और पूर्व अधिकारी जेल में हैं। लेकिन इस कदम ने एक ही झटके में 26,000 शिक्षकों को बेरोजगार कर दिया। उनसे 12% ब्याज के साथ अपना वेतन लौटाने को कहा गया। राज्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अदालत का आदेश राज्य में गेमचेंजर हो सकता है, जहां 2019 में राज्य की 42 सीटों में से 18 सीटें जीतने वाली भाजपा अपने पदचिह्न का विस्तार करने की उम्मीद कर रही है। संदेशखाली में विवाद से बैकफुट पर धकेल दी गई ममता बनर्जी की पार्टी जनता के गुस्से का फायदा उठाने की उम्मीद कर रही है। West Bengal News

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Murshidabad Ram Navami Violence: कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने आज रामनवमी के दौरान मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर संज्ञान लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से हिंसा पर एक रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया और चुनाव आयोग से बरहामपुर में कुछ समय के लिए चुनाव स्थगित करने का आग्रह किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कदम हाई कोर्ट में दायर एक याचिका को लेकर उठाया है। Ram Navami Violence

कोर्ट में लगाई गई याचिका में एनआईए जांच की भी मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है। इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर लोग शांति से किसी भी त्यौहार का आनंद और जश्न नहीं मना सकते हैं, यहां तक ​​कि 8 घंटे भी नहीं, तो हम भारत के चुनाव आयोग को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में संसदीय चुनाव न कराने का आग्रह करेंगे। यदि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी दो वर्ग आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें अपने प्रतिनिधि को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है।

विस्फोट के कारण स्पष्ट नहीं

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर में एक रैली के दौरान विस्फोट में एक महिला घायल हो गई थी। महिला को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, पुलिस अधिकारी ने बताया कि विस्फोट की जांच की जा रही है। अधिकारी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विस्फोट बम से हुआ या किसी अन्य कारण से। Ram Navami Violence

घटना को लेकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हिंसा पूर्व नियोजित साजिश के तहत थी। उन्होंने भाजपा पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले इसे सुनियोजित करने का आरोप लगाया। उधर, भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाली हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने के लिए बनर्जी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

बताया जा रहा है कि बहरामपुर में 66 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी है, इस निर्वाचन क्षेत्र में ईसाई (0.25 प्रतिशत), जैन (0.04 प्रतिशत) और सिख (0.01 प्रतिशत) जैसे अल्पसंख्यक भी रहते हैं। धार्मिक प्रसार के अलावा, बहरामपुर में कुल आबादी का 13.2 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी और 0.9 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित है। लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं – बुरवान (एससी), कंडी, भरतपुर, रेजीनगर, बेलडांगा, बहरामपुर, नवादा – सभी मुर्शिदाबाद जिले में हैं। 7 चरणों का चुनाव शुक्रवार से शुरू हो रहा है और पश्चिम बंगाल में सभी चरणों में मतदान होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। बहरामपुर में 13 मई को मतदान होना है। Ram Navami Violence

Patanjali Ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पंतजलि को लताड़, आईएमए को चेतावनी!

West Bengal SSC Scam: पश्चिम बंगाल में एक नया भूचाल आया है! कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को पश्चिम बंगाल में स्कूली नौकरियों के लिए 2016 की चयन प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करने का निर्देश दिया है। West Bengal School Jobs

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने 2016 में नियुक्त सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी हंै। बताया जा रहा है कि मामले पर सुनवाई 20 मार्च को समाप्त हुई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सीबीआई ने पहले पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी एवं पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के कई अधिकारियों को एक घोटाले में शामिल होने के संदेह के कारण गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उन उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं के बाद की गई, जिन्होंने राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 2016 पास की थी, लेकिन उन्हें नौकरियों में नियुक्ति नहीं मिली थी। अदालत का नेतृत्व करने वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने पहले नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। West Bengal School Jobs

उच्च न्यायालय ने अनियमितताएं पाए जाने पर 36,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का भी फैसला किया। सेवानिवृत्ति के बाद गंगोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। वह लोकसभा चुनाव में तमलुक से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

क्या है पश्चिम बंगाल एसएससी ‘घोटाला’? | West Bengal SSC Scam

2014 में, पश्चिम बंगाल ने एसएलएसटी प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, जो 2016 में शुरू हुई। हालांकि, कुछ अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के बारे में शिकायत लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय गए। उन्होंने दावा किया कि कम अंक वाले कुछ उम्मीदवार मेरिट सूची में उच्च स्थान पर हैं। ऐसे भी दावे थे कि कुछ ऐसे लोगों को नौकरी के प्रस्ताव मिले जो योग्यता सूची में थे ही नहीं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में एसएससी को राज्य के स्कूलों के लिए 13,000 ग्रुप-डी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कहा था। हालाँकि, 2019 तक, भर्ती प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण समाप्त हो गया था। इसके बावजूद, रिपोर्टे सामने आईं कि कम से कम 25 लोगों को अभी भी पश्चिम बंगाल बोर्ड आॅफ सेकेंडरी एजुकेशन (हइइरए) द्वारा नियुक्त किया गया था। West Bengal SSC Scam

B.Ed Admission 2024: आईआईटी-एनआईटी से बीएड करेंगे 12वीं के विद्यार्थी, प्रदेश में 350 सीट

Cyclone ‘Midhili’ Alert: भुवनेश्वर (वार्ता)। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो पिछले छह घंटों से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ रहा है। यह जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को दी। मौसम विभाग ने कहा कि आज सुबह साढ़े आठ बजे हवा का गहरा दवाब पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर 17.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 87.0 डिग्री पूर्वी देशांतर पर केंद्रित था, जो कि आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के विशाखापत्तनम से लगभग 390 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, ओडिशा के पारादीप से 320 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, पश्चिम बंगाल के दीघा से 460 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम और बंगलादेश के खेपुपारा से 610 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। Weather News

80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है रफ्तार

विभाग ने कहा कि इसके उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ने का अनुमान है और अगले 24 घंटों के दौरान यह चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। उन्होंने अंदेशा जताया कि शनिवार तड़के तक 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ यह तूफान मोंगला और खेपुपारा के बीच बंगलादेश तट को पार कर सकता है। विभाग के मुताबिक 17 और 18 नवंबर को केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक जिलों में कुछ स्थानों पर, कटक, जाजपुर, बालासोर, पुरी, खोरधा, मयूरभंज, क्योंझर, जाजपुर जिलों में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। Weather News

https://x.com/Indiametdept/status/1725003129857741050?s=20

मौसम विभाग भुवनेश्वर के वैज्ञानिक उमा शंकर दास ने कहा कि चक्रवात तूफान बनने के बाद ओडिशा के दो जिलों केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में अतिवृष्टि होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी जिलों में भी बारिश हो सकती है।उन्होंने बताया कि ओडिशा तट पर 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं और आज शाम से शुक्रवार शाम तक यह रफ्तार धीरे-धीरे बढ़कर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है। मौसम विभाग ने इस दौरान मछुआरों से समुद्र से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। विभाग ने ओडिशा के सभी बंदरगाहों पर सिग्नल संख्या-1 (डीसी-1) चेतावनी जारी करने की सलाह दी है। Weather News

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