बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर लिया फैसला

सिडनी (एजेंसी)। Sydney News: ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में नए सुरक्षा कानूनों के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवाइस यानि ई-व्हीकल (जैसे ई-बाइक और ई-स्कूटर) चलाने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला मंगलवार को घोषित किया गया। राज्य सरकार ने बताया कि ई-मोबिलिटी सुरक्षा पर बनी संसदीय समिति की सभी 28 सिफारिशों को पूरी तरह या सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इनमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध भी शामिल है। क्वींसलैंड के परिवहन मंत्री ब्रेंट मिकेलबर्ग ने कहा कि सरकार जल्द ही इन सिफारिशों को कानून बनाने के लिए संसद में पेश करेगी। नए नियमों के मुताबिक, ई-बाइक और ई-स्कूटर चलाने के लिए कम से कम क्वींसलैंड का लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा। Australia News

यह लाइसेंस 16 साल की उम्र में मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चलाने वाले को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो। जांच में सामने आया कि साल 2025 में क्वींसलैंड में ई-मोबिलिटी से जुड़े हादसों में 12 लोगों की मौत हुई और 6,300 लोग घायल हुए। मिकेलबर्ग ने मंगलवार को कहा कि हम 16 साल से कम उम्र वालों पर इन डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। नए कानूनों के तहत फुटपाथों पर ई-मोबिलिटी डिवाइस के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा भी तय की जाएगी। साथ ही, पुलिस को अवैध डिवाइस जब्त करने और नष्ट करने के अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे, और वे चालकों का अचानक ‘ब्रीथ टेस्ट’ (सांस की जांच) भी कर सकेंगे। पिछले साल, आॅस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला प्रतिबंध लागू हुआ था। इसके तहत फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को ऐसे बच्चों के अकाउंट बनाने से रोकना होगा।

यह भी पढ़ें:– Rohtak Road Accident: फ्लाईओवर से अनियंत्रित होकर निचे गिरी कार, दो घायल

New Driving Rules: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा है कि नये नियम एक जून से लागू होंगे। नए नियमों को सरल बनाया गया है ताकि लाइसेंस हासिल करने में लोगों को दिक्कत ना हो। नये नियम के तहत लाईसेंस लेने के लिए आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है।

Delhi Voting: मतदाताओं की हुई मौज, मिलेंगे फ्री बाइक राइड से लेकर मुफ्त नाश्ते जैसे ऑफर, जानें चुनाव आयोग का ऑफर

सरकार ने कहा है कि आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की बजाय मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ही टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आवेदक इन स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उन्हें प्रमाण पत्र आरटीओ में दिखाना होगा और फिर परीक्षण दिए बिना वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि बिना लाइसेंस के कार चलाने पर जुमार्ना 2,000 तक हो सकता है। नाबालिगों के मामले को गंभीर दंडनीय बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए 25,000 का जुमार्ना और माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा।

वाहनों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए मंत्रालय ने 9,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और अन्य वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को बढ़ाने की योजना बनाई है। ये उपाय वाहन प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों अपनाने को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत किया है।