कैबिनेट मंत्री ने गांव नंगल में की 3.10 करोड़ के प्रॉजैक्टों की शुरुआत, जोहड़ के नवीनीकरण का रखा नींव पत्थर | Meet Hayer

• कहा, राज्य में स्थापित की जाएंगी एक हजार खेल नरर्सियां

बरनाला (सच कहूँ/गुरप्रीत सिंह)। पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए एक बूंद भी अतिरिक्त पानी नहीं। राज्य के रीपेरियन अधिकारों की हर हाल में रक्षा की जाएगी। उपरोक्त शब्द जल सिंचाई मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर (Meet Hayer) ने शुक्रवार को गांव नंगल में 3.10 करोड़ की लागत वाले प्रॉजैक्टों की शुरूआत के लिए आयोजित किए समारोह दौरान मीडिया से बात करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पंजाब के 78 ब्लॉक डार्क जोन में हैं, जिससे पता चलता है कि कि पानी धरती नीचे रिचार्ज कम हो रहा है, जबकि इसकी लागत ज्यादा है।

वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में ऐसे ब्लाकों की गिणती सिर्फ 60 है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब के पास किसी भी दूसरे राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, इसके तहत राज्य में जल्द ही 1000 खेल नरर्सियां बनाई जाएंगी। पंजाब सरकार की खेल संस्कृति को प्रफुल्लित करने की मंशा के तहत ही सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में खेल बजट बढ़ाकर 550 करोड़ किया गया है, जो पूर्व सरकारों में 100 करोड़ तक ही सीमित था। उन्होंने कहा कि बरनाला में खेलों की नर्सरी बनाने के लिए संघेड़ा नजदीक करीब 20 एकड़ में मल्टीपर्पज खेल प्रॉजैक्ट लाया जाएगा।

इस मौके उन्होंने गांव में पौधे लगाने की मुहिम की शुरूआत की और विभिन्न हस्तियों को पौधे देकर सम्मानित किया और प्लासिटक का इस्तेमाल कभी भी न करने का संदेश दिया। इस मौके अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (विकास) डॉ. नरेन्द्र धालीवाल, ओएसडी हसनप्रीत भारद्वाज, एक्सईयन पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड हरिन्दर सिंह व अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

मीत हेयर (Meet Hayer) ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा टेलों तक और खेत-खेत नहरी पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत अंडर ग्राऊंड पाईपें डाली जा रही हैं, ताकि भूमिगत पानी को बचाया जा सके। इन प्रयासों का निष्कर्ष यह है कि पंजाब द्वारा इस बार 24 फीसदी अधिक नहरी पानी का इस्तेमाल किया गया है और कई गांवों में दशकों बाद नहरी पानी पहुंचा है।

मीत हेयर ने कहा कि नंगल नजदीक कस्सी को अपग्रेड करने के काम पर करीब 56 करोड़ रुपये खर्चे जा रहे हैं। पहले पड़ाव के तहत 30 करोड़ रुपये व दूसरे पड़ाव के तहत 26 करोड़ खर्चे जाएंगे। उन्होंने नंगल के जोहड़ के नवीनीकरण का नींव पत्थर रखा, जिस पर 70 लाख रूपये की लागत आएगी। उन्होंने 3.10 करोड़ की लागत से दूसरे जोहड़ के नवीनीकरण, खेल मैदान, कम्यूनिटी हाल, लाईब्रेरी, मल्टी जिम व अंडर ग्राऊंड पाईपों के प्रोजैक्टों की शुरूआत का ऐलान किया।

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सच कहूँ/अश्वनी चावला
चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हरियाणा के हक पर कब्जा करने की बजाय अपना बड़ा दिल करते हुए तत्काल एस वाई एल नहर का निर्माण कार्य शुरू कर एसवाईएल का पानी हरियाणा पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस नेक कार्य से हरियाणा के लाखों किसानों का भला होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान होगा। (BJP President Om Prakash Dhankhar) हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री मान के अव्यवहारिक रुख की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है। संविधान में स्थापित कानून और मूल्यों पर आधारित माननीय सर्वोच्च अदालत ने हरियाणा के हक में फैसला दिया हुआ है। इस फैसले का सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए।

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केजरीवाल और मान को नहीं किसानों की चिंता

धनखड़ ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को न तो हरियाणा के किसानों की चिंता है, और
न ही देश के संविधान की स्थापित गरिमा की। भारत देश बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को मानने से चलेगा, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की नकारात्मक सोच से नहीं। केजरीवाल हरियाणा में आकर हरियाणा की मिट्टी का लाल होने की दुहाई देते हैं और दिल्ली जाकर हरियाणा के लाखों किसानों के हकों को मारने का काम करते हैं। हरियाणा में यह दोगलापन नहीं चलेगा और न ही हरियाणा की जनता को दोगलापन सहन करने की आदत है।

भगवंत मान को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए

धनखड़ ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च अदालत पंजाब सरकार को एसवाईएल नहर के निर्माण कार्य को पूरा करने की दिशा उचित आदेश देगी। हमे कानून और संविधान पर पूरा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को भी देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार और संगठन केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात पूरी मजबूती रखेगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के अव्यवहारिक रुख की पूरी जानकरी दी जाएगी।

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• हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री करेंगे बैठक
• 14 अक्टूबर को दोनों मुख्यमंत्री करेंगे बैठक
• दोनों सीएम की सुबह 11:30 बजे होगी बैठक- मनोहर लाल

चंडीगढ़ (अश्विनी चावला)। एसवाईएल नहर के मुद्दे पर आज हरियाणा के  ( SYL ) मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि दोनों राज्यों के सीएम 14 अक्तूबर को बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक 14 अक्तूबर को सुबह 11:30 बजे होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में केन्द्र का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह मुद्दा अब सुलझने के आसार है।

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SYL क्या है

गौरतलब हैं कि 1966 में पंजाब से जब अलग हरियाणा राज्य बना तब से ही यह विवाद चल रहा है। 1976 में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया व इसी के साथ सतलुज यमुना नहर बनाने की बात कही गई। 24 मार्च 1976 को केन्द्र सरकार ने पंजाब के 7.2 एमएएफ यानी मिलियन एकड़ फीट पानी में से 3.5 एमएएफ हिस्सा हरियाणा को देने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद पंजाब के किसान फिर सड़क पर उतर आए थे। इसके बाद 1981 में समझौता हुआ और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने 8 अप्रैल 1982 को पंजाब के पटियाला शहर के कपूरई गांव में एसवाईएल का उद्घाटन किया था। हालांकि इसके बाद भी विवाद नहीं थमा बल्कि या यूं कहें कि विवाद और भी बढ़ता गया। 1985 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ने एसडी प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल से वार्ता की थी और फिर एक नए न्यायाधिकरण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हरियाणा सरकार ने 1996 में सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी। इसके बाद 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एक साल में एसवाईएल बनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 4 जून 2004 को पंजाब सरकार ने अपनी याचिका दायर की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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बोले- ‘मुझे चाय पर बुला लें, मैं समाधान बता दूंगा’

सच कहूँ/सरदाना
हिसार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने SYL के मु्द्दे पर कहा कि एसवाईएल बड़ा मुद्दा है। पंजाब को भी पानी चाहिए और हरियाणा को भी पानी चाहिए। दोनों ही राज्यों में जल स्तर गिरता जा रहा है और लोग प्यासे हैं। ऐसे में केंद्र की जिम्मेवारी बनती है कि वह पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए पानी का इंतजाम करें ने की एक दूसरे को लड़वाने का। केजरीवाल ने हिसार में पत्रकारवार्ता के दौरान कहा कि पंजाब और हरियाणा को पानी मिलना संभव है, इसके लिए केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे दोनों राज्यों के लिए पानी उपलब्ध करवाएं, अगर उनके पास समाधान नहीं है तो मुझे चाय पर बुला लें, मैं उन्हें एसवाईएल का समाधान बता दूंगा।

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कांग्रेस-भाजपा पर साधा निशाना | SYL

केजरीवाल ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों का पंजाब में अलग और हरियाणा में अलग स्टैंड होता है। पंजाब में होते हंै तो कहते हैं कि एसवाईएल का पानी लेने नहीं देंगे और हरियाणा में आते हैं तो कहते हैं एसवाईएल का पानी लेकर रहेंगे। इस गंदी राजनीति के कारण ही देश को नंबर वन नहीं बनने दिया।

कुलदीप जहां है, वहीं रहे, हमें उसकी जरूरत नहीं | SYL

भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई द्वारा हरियाणा को एसवाईएल का पानी दिलवाने पर आम आदमी पार्टी के स्टेज पर चढ़ने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई की हमें जरूरत नहीं। कुलदीप बिश्नोई वहीं रहे। अभी तक वो कांग्रेस में थे। अब भाजपा में चले गए। पहले एमएलए थे और अब भी वो एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों गए हैं। उन पर इतने सारे केस थे तो वो केस रफा-दफा करवाने गए हैं। वो जनता से वोट किस लिए मांग रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा भला करूंगा। भला तो पहले ही कर देते जब कांग्रेस में एमएलए थे। इसलिए कुलदीप बिश्नोई जहां है, वहीं रहे हमें आपकी जरूरत नहीं।

केंद्र लड़वाने की बजाय समाधान निकाले: भगवंत मान

एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि एसवाईएल पर होने वाले मीटिंग में जाने के लिए हम तैयार हैं। मुझे मीटिंग में जाने पर कोई हर्ज नहीं है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों को बैठाकर इस हल करवाएं न कि मीटिंग के बाद दोनों राज्यों को वक्तत्व देने के लिए छोड़ दे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि यूं भी तो केंद्र सरकार राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। केंद्र लड़वाने की बजाय समाधान निकाले और पंजाब व उसके भाई छोटे हरियाणा का पूरा पानी उपलब्ध करवाएं।

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 पंजाब ने एक भी बून्द पानी नहीं होने की बात दोहराई तो हरियाणा बोला पानी लेकर रहेंगे

• सुप्रीम कोर्ट के फैसले व समझौते को लेकर हरियाणा ने रखा पक्ष

• पंजाब ने फिर से ट्रिब्यूनल बनाने की मांग रखी

• जल्द दोबारा होगी मीटिंग, 10 से 15 दिन लग सकते है : शेखावत

अश्वनी चावला चंडीगढ़। एसवाईएल नहर के पानी को लेकर हरियाणा और पंजाब एक बार फिर से अपने स्टैंड पर डट गए हैं। हरियाणा व पंजाब इस पानी की जंग को लेकर एक बार फिर से ने सिर्फ आमने-सामने हुए बल्कि पानी पर जमकर गर्मा-गर्मी भी हुई। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर एसवाईएल इस समझौते को अपना मुख्य आधार बनाया तो पंजाब ने मौजूदा समय में पानी कम होने का तर्क दिया जिसको लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दोनों मुख्यमंत्रियों की बात सुनने के पश्चात एक बार फिर से मीटिंग रखने की बात कह दी है क्योंकि मंगलवार की मीटिंग में तो सिर्फ दोनों पक्षों की तरफ से अपना-अपना तर्क ही रखा गया है जबकि इसके पश्चात यह तय होगा कि पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा अगर नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से क्या तर्क रखा जाएगा इसके लिए अभी पंजाब में हरियाणा को अगली मीटिंग तक इंतजार करना होगा।

मीटिंग काफी अच्छे ढंग से हुई : शोखावत

जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एसवाईएल लिंक नहर को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को एक मीटिंग की गई है जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में सारे कागजात लेकर केंद्रीय मंत्री के दफ्तर पहुंच गए। दोपहर पश्चात 3 बजे मीटिंग की शुरूआत होने के बाद लगभग 40 मिनट तक यह मीटिंग चली जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से अपना पूरा पक्ष रखा गया तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को लेकर कई तरह के तर्क दिए हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से किए जा रहे तर्क वितर्क को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से एक बार फिर से मीटिंग करने की बात कहते हुए मीटिंग को समाप्त कर दिया गया। मीटिंग के पश्चात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज की मीटिंग काफी अच्छे ढंग से हुई है और दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से बात भी आज गई है इस मामले में अगली मीटिंग 10-15 दिनों में की जाएगी उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में मीटिंग की जानकारी दी जाएगी।

सहमति बने या न बने सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे बात : खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मीटिंग काफी अच्छे ढंग से हुई है और खुले मन से बात भी कही गई है। इस मामले में सहमति बने या ना बने सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जाएगा और उम्मीद है कि यह मामला जल्द ही निपटते हुए हरियाणा को उसके हक का पानी मिल जाएगा।

चंडीगढ़ में मिलेंगे मनोहर लाल खट्टर से अमरिन्दर सिंह

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि मीटिंग काफी अच्छे ढंग से हुई है और वह जल्द ही चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलते हुए बातचीत करेंगे उसके पश्चात एक बार फिर से दिल्ली में मीटिंग की जाएगी। अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और पहले ही यहां पर हालात काफी खराब है ऐसे में पानी दिए जाने के पश्चात हालात और बिगड़ सकते हैं इसलिए मौजूदा समय की स्थिति को देखते हुए दोबारा पानी पर समीक्षा करवाई जाए।

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पंजाब-हरियाणा के बीच सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का मामला फिर से सुलगने लगा है। गत दिवस पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने हरियाणा को और पानी न देने का प्रस्ताव पास किया है। उक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अदालत ने केंद्र व राज्यों को बातचीत से यह विवाद सुलझाने की पेशकश भी की थी किंतु कोई परिणाम नहीं पहुंचा। यह बात लगभग पहले भी स्पष्ट थी कि इस मामले का राजनीतिक समाधान न के बराबर है।

नहर के मामले में पंजाब का पक्ष कमजोर होने के कारण राजनीतिक गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। एसवाईएल नहर का मामला कानूनी की बजाय राजनीतिक ज्यादा हो गया है। पानी की आवश्यकताओं के तकनीकी पक्षों की अपेक्षा ज्यादा वोट बैंक की राजनीति हावी हो रही है। यही हाल हरियाणा का है। वास्तव में दोनों राज्य ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। विशेष तौर पर भू-जल का स्तर और गुणवत्ता ज्यादा प्रभावित हुई है। पंजाब की नदियां दूषित हो चुकी हैं। पंजाब और राजस्थान की आधी आबादी सतलुज का गंदा पानी पीने को मजबूर है।

पानी की बचत के लिए पंजाब और हरियाणा सहित अन्य राज्यों की प्रदर्शन बेहद बुरा है। बारिश के पानी को स्टोर करने व धान की खेती को कम करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई। दूसरी तरफ मानसून में बाढ़ की समस्या भी दोनों राज्य ही झेल रहे हैं। पानी की संभाल के लिए बड़े प्रोजेक्ट स्थापित नहीं किए गए। महानगरों व छोटे बड़े शहरों की घरेलू कार्यों में पानी का बड़े स्तर पर दुरुपयोग हो रहा है। यदि पानी की बचत को गंभीरता से लिया जाए और इज्रराइल जैसी कृषि तकनीकें इस्तेमाल की जाएं तब स्वत: ही पानी के विवाद समाप्त हो जाएं। पानी का मामला राजनीति के साथ-साथ कानून व्यवस्था का मामला भी बन गया है। दोनों राज्यों में तनावपूर्ण हालात बन रहे हैं।

दरअसल देश में कोई ठोस जल नीति नहीं होने के कारण लगभग आधी दर्जन राज्यों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अब सतलुज का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अत: यही उचित होगा कि सभी राजनीतिक दल व विभिन्न प्रदेशवासी संयम व जिम्मेदारी से न्यायालय के निर्णय का इंतजार करें। सदभावना व भाईचारे को कायम रखें।

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जींद (एजेंसी)। पिछले करीब डेढ़ दशक से सत्ता का बनवास भोग रही हरियाणा की मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) का एसवाईएल Satluj Yamuna Link के मुद्दे पर शनिवार को प्रदेशव्यापी बंद का कोई व्यापक असर दिखाई नहीं दिखा।

राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गए। इनेलो -बसपा का हरियाणा बंद अपने गढ़ सिरसा तक सिमट कर रह गया। प्रदेश के अन्य जिलों विशेषकर उत्तरी व दक्षिणी हरियाणा में बंद का कोई खास नहीं पड़ा। ग्रांउड जीरो की वास्तविक स्थिति के उलट इनेलो नेताओं ने बंद को सफल करार दिया है।

प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इनेलो नेता बाजारों में पहुंचे तो लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और उनके जाते ही खोल लिया। इससे पहले इनेलो पंजाब में एसवाईएल की खुदाई तथा इसी मुद्दे पर हरियाणा में वाहनों के प्रवेश को रोक चुकी है।

एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के हक में फैसले दिए जाने के बाद इनेलो का इसी मुद्दे पर यह तीसरा राज्यव्यापी बंद था जिसे जनसमर्थन नहीं मिला। हरियाणा के विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिन जिलों में दुकानदारों ने बंद भी किया वहां इसका असर केवल घंटा भर तक भी नहीं रहा।

बंद के दौरान सिरसा में जहां 90 फीसदी मार्केट बंद रही वहीं निकटवर्ती जिला फतेहाबाद में इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दिया।

इनेलो विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया खुद फतेहाबाद के बाजारों में दुकानें बंद करवाने के लिए मौजूद रहे लेकिन उनके पलटते ही दुकानदारों ने फिर से दुकानें खोल ली। उधर हिसार में भी बंद का असर सुबह करीब 10 बजे तक ही रहा उसके बाद मार्केट की गतिविधियां सामान्य की तरह चली।

साइबर सिटी गुरुग्राम में पुराने बाजार के कुछ हिस्से को छोडक? बंद का कहीं कोई असर नहीं दिखाई दिया। उधर मुख्य मार्ग पर स्थित जिला सोनीपत में आज सुबह सामान्य की भांति बाजार खुले रहे।

पानीपत जिला में बंद का असर सुबह करीब 11 बजे तक रहा लेकिन उसके बाद जैसे ही इनेलो नेता दूसरी मार्केट की तरफ गए तो लोगों ने दुकानें खोल ली और इसके बाद बाजार बंद नहीं हुए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह जिला करनाल में भी बंद का असर नहीं दिखाई दिया। यहां कुछेक क्षेत्रों में दुकानदारों ने महज आधा घंटा दुकानें बंद की उसके बाद हालात सामान्य हो गए। कुरूक्षेत्र इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा का गृहक्षेत्र है।यहां कुछ हिस्सों में बंद का पूर्ण असर दिखाई दिया।

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नहर निर्माण पूरा करे पंजाब, जल बंटवारा बाद में देखेंगे

दोनों राज्य इस संबंध में न करें धरने प्रदर्शन

नई दिल्ली। एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वह पहले नहर का निर्माण कार्य पूरा करे। जल बंटवारे की बात बाद में होगी। साथ ही दोनों राज्यों को मुद्दे पर शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई चल रही है पंजाब और हरियाणा सरकार सुनिश्चित करें कि एसवाईएल को लेकर कोई धरना प्रदर्शन न हो। बता दें कि पंजाब लगातार राज्य से एक भी बूंद किसी अन्य राज्य को न देने की बात पर अड़ा है वहीं हरियाणा सतलुज से अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 7 सितंबर तक टाल दी है।

जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि एसवाईएल पर कोर्ट का फैसला लागू होना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर हरियाणा ने अपने इलाके में नहर बनाने का काम पूरा कर लिया है तो पंजाब ने क्यों नहीं किया। अगर नहर के लिए पानी की समस्या है तो बाद में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को दो महीने का वक्त दिया ताकि वह दोनों राज्यों के बीच सुलह की कोशिश कर सकें। कोर्ट ने कहा कि वक्त का मतलब यह नहीं है कि पंजाब सरकार इसे लंबा खींचे। अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से एसजी रंजीत कुमार ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में दोनों राज्यों के बीच फिर से सुलह की कोशिश करेंगे।

राज्यों के बंटवारे के समय से विवाद

वर्ष 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी अवॉर्ड के तहत 3.5 एकड़ फुट पानी का बराबर-बराबर का बंटवारा किया गया था। अवॉर्ड में यह तय हुआ था कि हरियाणा में पानी ले जाने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाए। उस समय पंजाब में अकाली दल प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी। पंजाब क्षेत्र में इस नहर निर्माण के लिए हरियाणा ने पंजाब को उस समय 2 बार में 2-2 करोड़ रुपये भी दिए गए थे।

बाद में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर बंटवारे के पानी में राजस्थान भी शामिल हो गया। अप्रैल 1982 में पंजाब के कपूरी नहर की खुदाई का काम शुरू हुआ, जिसे 2 साल में पूरा होना था। 1987 तक इस नहर का 95 प्रतिशत निर्माण पूरा हो गया। फिर पंजाब में उग्रवाद का दौर शुरू हो गया, जिससे उसके क्षेत्र में नहर निर्माण का कार्य खटाई में पड़ गया।

पंजाब सरकार की परेशानी यह है कि 10 नवंबर 2016 को सतलुज यमुना लिंक नहर मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ‘पंजाब टर्मिनेशन आॅफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट 2004’ को असंवैधानिक करार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने अदालत के फैसलों को निष्प्रभावी करने और एसवाइएल समझौते को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से पारित कानून की संवैधानिक वैधता पर राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए भेजे गए सभी चार प्रश्नों का उत्तर ‘नहीं’ में दिया था। इसे लेकर कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार पर खासा दबाव बनाया था और इसके बाद कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने लोकसभा से और पंजाब के कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक रूप से विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2017 में तस्वीर बदल चुकी है।

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नरवाना । एसवाईएल पर इनेलो के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। डीएसपी कुलवंत बिश्नोई ने बताया कि आम आदमी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस दौरान अगर किसी प्रकार की अनहोनी घटना आंदोलनकारियों द्वारा की जाती है तो पुलिस तुंरत कार्यवाही करने के लिए तैयार रहेगी।

वहीं जिलाधीश अमित खत्री ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए नरवाना के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश कुमार को नरवाना में तैनात सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

सोमवार को इन मार्गों पर पुलिस फोर्स पेट्रोलिंग व नाका ड्यूटी लगाई गई। इन मार्गों पर साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दो कंपनियां पुलिस फोर्स भी तैनात की जाएगी।

प्रवर पुलिस अधीक्षक शशांक आनंद ने बताया कि एसवाइएल के मुद्दे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने बताया कि इन मार्गांे पर पुलिस फोर्स के साथ-साथ वाहन चालकोंं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एंबुलेंस, फायर-ब्रिगेड के अलावा अन्य सुविधाजनक साधनों को भी लगाया जाएगा,ताकि किसी भी वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो।

टोहाना और कैथल के रास्ते से निकाले जाएंगे वाहन

गढ़ी थाना प्रभारी मनजीत सिंह ने बताया कि पंजाब से आने वाले वाहनों को खनौरी पातड़ा के बीच से टोहाना और कैथल के रास्ते से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने पंजाब से आने वाले वाहन चालकों को दूसरे रास्तों से जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन कंपनियां तैनात

डीएसपी कुलवंत बिश्नोई ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीन कंपनियां तैनात की है जिसमें दो कंपनियां हरियाणा पुलिस और एक कंपनी सीआरपीएफ के जवानों की बुलाई गई है।

पंजाब से आने वाले वाहनों का रास्ता बदल दिया गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को गढ़ी थाना में पंजाब पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करके तय किया गया कि दातासिंह बार्डर से पहले ही वाहनों को दूसरे रास्ते से निकाल दिया जाए।

आम आदमी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े के लिए पुलिस की सेवा तत्पर रहेगी। जवानों को आंदोलन से निपटने की ट्रेंनिग दे दी गई है। सोमवार को किसी प्रकार गलत हरकत नहीं होने दी जाएगी।

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• मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले प्रदेश को मिलना चाहिए हक

GuruGram, SachKahoon News:  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के मुद़्दे पर हरियाणा सरकार अपने स्टेण्ड पर हैं सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के कानून को निरस्त कर दिया है और पुराने समझौते को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री यहां गुरुग्राम में लोगों को कैशलेस ट्रांसजेक्शन और लैस कैश के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किए गए देश के पहले डिजी धन मेले के उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्रों का उत्तर दे रहे थे। पंजाब में होने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वे जरूर पंजाब में चुनाव में जाएंगें। मेले के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस डिजी धन मेले में तीन हजार से अधिक लोगों के खाते खोले गए हैं और लगभग सात हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य को पहले डिजी धन मेला आयोजित करने के लिए चुना गया है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार व अन्य लोगों को आभार भी व्यक्त करते है। इसी प्रकार, पूरे देश में इस प्रकार के 14 अप्रैल, 2017 तक 100 मेले आयोजित किए जाएंगें, जिसमें लोगों को कैशलेस टंं्रासजैक्न हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरुस्कार भी दिए जा रहे हैं।

चंडीगढ़: पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अमृतसर से लोकसभा सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों ने नदी जल बंटवारे को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरोध में सम्बंधित सदनों की सदस्यता से आज तत्काल प्रभाव से इस्तीफे दे दिये।
कैप्टन सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के माध्यम से राज्य के लोगों को सतलुज नदी के पानी से वंचित किये जाने के विरोध में वह सदन की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं।
उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का भी अनुरोध किया। (वार्ता)

– 16 नवंबर को पंजाब सरकार ने बुलाया विशेष विधानसभा सत्र
– ‘पानी बचाओ, पंजाब बचाओ’ 8 दिसंबर को मोगा में अकाली दल की महारैली
– पंजाब सरकार का कोई मंत्री नहीं देगा इस्तीफा, कांग्रेस के नेताओं इस्तीफे केवल एक चाल-बादल

Chandigarh (Anil Kakkar). सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसवाईएल पर पंजाब के खिलाफ दिए गए फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता पानी है अगर पानी नहीं होगा तो पंजाब भूखा मर जाएगा। इसलिए जो भी कारण हों हम पंजाब का पानी बाहर नहीं जाने देंगे। पहले भी नहीं जाने दिया अब भी नहीं जाने देंगे। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग मे एसवाईएल पर आए इस फैसले का विरोध जताया गया तथा 16 नवंबर को पंजाब विधान का विशेष सत्र बुला लिया गया है। इसी के साथ 8 दिसंबर को मोगा में ‘पानी बचाओ, पंजाब बचाओ’ की महारैली अकाली दल ने प्रस्तावित कर दी है।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बादल ने इस मामले में कांग्रेस के कैप्टन अमेरिंद्र सिंह को पंजाब की जनता का दोषी बताते हुए कहा कि कांगे्रस की नाकामी के कारण आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में गया है। पंजाब में से पानी लेने का फैसला इंदिरा गांधी ने किया था और कैप्टन अमरेंद्र सिंह उनके साथ थे आज वे अकाली दल पर सवाल उठा रहे हैं जबकि कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह दोषी है जबकि अकाली दल ने शुरू से ही हरियाणा को पानी देने के मसले पर जनता का साथ देते हुए इसका विरोध किया है।

बादल ने कहा कि जो लीगल स्टैप हैं वो हम लीगल एडवाइजर से सलाह कर रहे हैं और उस पर आगे बढ़ेंगे। हम पानी नहीं जाने देंगे चाहे जो करना पड़े। मैं पंजाब के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि अगर पंजाब का पानी बचा सकती है वह अकाली दल और भाजपा है ही है। चुनाव में फायदा लेने के लिए यह लड़ाई नहीं लड़ी है यह पंजाब और देश के हक़ के लिए लड़े हैं। हम लोगों के मसलों के लिए लड़ाई लड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि हमें किसी से दुश्मनी नहीं है लेकिन यह पानी हमारी लाइफलाइन है हम इसके बिना जीवित नहीं है। हमारे कुएं सूख रहे हैं, दरियाओं में पानी नहीं है, पंजाब को बचाने के लिए इस पानी की बहुत आवश्यकता है। एसवाईएल के नाम पर एक भी बूंद पानी या निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा।

कैप्टन अमरेंद्र और कांग्रेस के विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफों पर बादल ने कहा कि कैप्टन और उनके मैंबरों का इस्तीफा सिर्फ ड्रामा है। अगर वे पानी रोकने में समक्ष थे तो यहां तक मामला कैसे पहुंच गया। उन्होंने कभी पानी जाने से रोका नहीं। अगर वे इतने ही संजीदा है इस मामले को लेकर वे ऐलान करें कि वे अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का कोई भी मंत्री नहीं देगा इस्तीफा, कांग्रेस के इस्तीफे केवल एक चाल है। कैप्टन अमरेंद्र ने सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा से इस्तीफा दिया है। हरियाणा हमारा भाई है लेकिन पंजाब के लोगों की रक्षा हमारा पहला फर्ज है।
वहीं कैबिनेट में भाजपा के मंत्रियों ने कहा कि बीजेपी इस मसले पर पूरी तरह अकाली दल के साथ है।

बादल ने आश्वासन दिया कि प्रदेश में प्रदर्शन नहीं होंगे। जबकि वे तीन स्टैप्स लेंगे जिसमें पहला स्टैप राष्टÑपति के कैबिनेट जाकर उन्हें इस फैसले का विरोध जताएगा, तथा इसे वापिस लेने की अपील करेगा। इसके बाद विधान सभा सैशन करेंगे तथा आखिरी स्टैप ‘पानी बचाओ पंजाब बचाओ’ महारैली जो कि मोगा में 8 दिसंबर को की जाएगी वहां लोगों के बीच इस मुद्दे को ले कर जाया जाएगा।

बादल ने साफ शब्दों में कहा कि पंजाब में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वे अपने हक के लिए लोकतांत्रिक तरीके से शांतिमय लड़ाई लड़ेंगे।