खरखौदा (सच कहूँ न्यूज/हेमंत कुमार)। रोहतक मार्ग पर स्थित सिसाना (Sisana) गांव में धर्मार्थ गौशाला के 121वा वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal) ने कहा कि गौ माता की सेवा करने में हरियाणा देश में सबसे अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि सिसाना में स्थापित गौशाला प्रदेश में सबसे बड़ी गौशाला है। इस गौशाला में लगभग 7 हजार गौ माता की सेवा की जाती है। गौशाला में गौ माता का रखरखाव पूरे प्रदेश की गौशालाओं से बेहतर व्यवस्था करने में समिति का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने से पहले प्रदेश में 215 गौशालाएं होती थी। परंतु जब से उनकी सरकार बनी है प्रदेश में तीन गुना 615 गौशालाओं का निर्माण हो चुका है। Manohar Lal

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों पर जितनी भी आवारा पशु घूम रहे हैं , उनकी देखभाल करने के लिए गौ सेवा आयोग की तरफ से एक समिति बनाकर सभी ग्राम पंचायत से जमीन लेकर उनके रखरखाव की व्यवस्था की जाएगी । उन पर आने वाला सारा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गौ माता सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है, इसीलिए गौशालाओं को देने वाली धनराशि 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। इसलिए वित्त वर्ष के दौरान सिसाना गौशाला को 30 लाख रुपए का बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है इसके अलावा 30 लाख रुपए का बजट और सरकार द्वारा देने की घोषणा की इसके अलावा 11 लाख रुपए सांसद कोटे से व 10 लाख रुपए विधायक कोटे से देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि गौ सेवा हमारे सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है जिसका वर्णन इतिहास में भी मिलता है यही गौ माता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के समय में भी मिलता है जब से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाने के समय में गौ माता का अभिषेक करवाया था और उसी दिन को गोपाष्टमी के दिन के रूप में पूजा जाता है। वर्तमान में प्रदेश की गौशालाओं में 35 हजार गोवंश है। इसीलिए सिसाना गौशाला ने 1000 अतिरिक्त बाहरी गोवंशाओ को रखने की सहमति दी है। इसके लिए यदि बाहरी गोवंश को गौशाला में रखा जाएगा तो उसके लिए विशेष रूप से ग्रांट सरकार द्वारा दी जाएगी। उन्होंने सोनीपत के सभी गौशालाओं से आग्रह किया की बाहरी गोवंशाओ को रखने के लिए एक समिति बनाएं जिसमें सरकार पूरी मदद करेगी। Manohar Lal

और उनके रखरखाव में जो खर्चा आएगा उसे सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में जो बिजली का बिल आता है वह ₹2 प्रति यूनिट के हिसाब से लिया जाता है जो कि पहले की सरकारों में आठ रूपए प्रति यूनिट होता था। उन्होंने कहा कि सिसाना -2 ग्राम पंचायत की ओर से 16 एकड़ जमीन गोचरण के लिए दी जाएगी ,जिसमें शैड व अन्य मूलभूत सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा 75 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा गोरक्षा के लिए एक अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिसाना गौशाला की स्थापना 1902 में पंडित हरनाथ ने की थी और 1978 में 61 गांव के पंचायत ने गौशाला को चलाने के लिए अपना योगदान दिया था।

आज इस योगदान के बदौलत गौशाला पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। जिसमें रखरखाव की हर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए गौशाला प्रबंधन समिति बधाई के पात्र है। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। सिसाना गौशाला के प्रधान रणदीप दहिया ने मुख्यमंत्री को पगड़ी बांधकर व स्मृति चिह‌्न गौ माता की मूर्ति देकर स्वागत किया। इस मौके पर विधायक मोहनलाल बडोली, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग, मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका दहिया, ब्लॉक अध्यक्ष सितेंद्र दहिया, सुमित्रा चौहान सतीश सेहरी, स्वामी दयानंद स्कूल के प्राचार्य संदीप दहिया, जिला उपायुक्त मनोज कुमार, उपमंडल अधिकारी अनमोल, बीडीपीओ दीपिका शर्मा, पंचायती राज एसडीओ वेद आदि व्यक्ति मौजूद रहे। Manohar Lal

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चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिये विशेष सैल स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से विदेश भेजने वाले 21 लोगों के खिलाफ प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खट्टर ने यह जानकारी कल वाराणसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) से भेंट के दौरान उस समय दी जब श्रीमती स्वराज ने हरियाणा में सक्रिय ऐसे एजेंटों का जिक्र किया जो बिना वीजा के ही अवैध तरीके से लोगों को विदेशों में भेज देते हैं और वहां जाकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ऐसे एजेंटों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लगभग एक घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री की विदेश मंत्री के साथ अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को दरबार साहिब पटना के दर्शन करवा चुकी है। विदेश मंत्रालय में राज्यों में निवेश को लेकर अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित सैल का जिक्र करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सैल के माध्यम से हरियाणा में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा।

साथ ही इस सैल के माध्यम से निवेश के लिए दूसरे देशों में संपर्क भी किया जायेगा।इकॉनोमी डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश विदेश मंत्रालय का पूरा सहयोग करेगा।

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Action on illegal senders abroad: Khattar

राज्य सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं | Narwana Kurukshetra elevated railway track

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेल मंत्री पीयुष गोयल से रोहतक की तर्ज पर कैथल में नरवाना-कुरूक्षेत्र रेलवे लाईन को भी ऐलीवेटिड रेलवे ट्रैक (Narwana Kurukshetra elevated railway track) बनाने का आग्रह किया है। राज्य के लोक निर्माण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि रोहतक में देश के पहले ऐलीवेटिड रेल ट्रैक की तर्ज पर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ऐसे प्रोजैक्ट लगाने हेतू राज्य सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

प्रवक्ता के अनुसार खट्टर ने गोयल को लिखे एक पत्र में राज्य की तीन महत्वपूर्ण सड़कों कैथल-करनाल राज्य राजमार्ग संख्या-आठ, कैथल शहर के बाहर से सर्कुलर रोड और कैथल में थानेसर-ढ़ांड-कैथल रोड पर नरवाना-कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन पर आरडी 38/4/5 और एलसी 33, आरडी 39/4/5 और एलसी 34बी तथा आरडी 40/1/2 और एलसी 34ए पर क्रॉसिंग पर भीड़भाड़ और यातायात जाम रहने तथा आसपास अनेक व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी एवं निजी कार्यालय होने के कारण यहां रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण सम्भव नहीं है। ऐसे में यहां ऐलिवेट्ड रेलवे ट्रैक ज्यादा उपयुक्त और आर्थिक रूप से सही रहेगा।

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यह दिल्ली रेल नेटवर्क की भीड़ को कम करेगा | Panipat Assauti rail line

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत से पलवल में असोटी तक 95 किलोमीटर नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है जो दिल्ली को बाईपास करते हुए रोहतक-झज्जर-फारुखनगर-पटली-मानेसर-सोहना से गुजरेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह नई रेल लाइन (Panipat Assauti rail line) नवगठित हरियाणा रेल ढांचागत विकास निगम(एचआरआईडीसी) द्वारा स्थापित की जाएगी।

नया रेल मार्ग फरीदाबाद, बल्लबगढ़, पलवल, सोहना और गुरुग्राम के लिए चंडीगढ़ समेत हरियाणा राज्य के सभी जिलों के साथ सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और इस प्रकार राज्य की राजधानी समेत सभी महत्वपूर्ण स्थानों को त्वरित यात्री कनेक्टिविटी और गुरुग्राम से चंडीगढ़ तक के लिए शताब्दी जैसी रेल गाड़ियां चलाने की सुविधा प्रदान करेगा। यह दिल्ली रेल नेटवर्क की भीड़ को कम करेगा और इस प्रकार दिल्ली में यात्री एवं माल वाहनों के उच्च घनत्व को कम करके पर्यावरण की दृष्टि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा।

रेलवे स्टेशनों पर वाई-कनेक्शन का प्रावधान किया जाएगा

प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लबगढ़ और पलवल क्षेत्र के लिए दिल्ली से गुजरने वाला रेल नेटवर्क राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। प्रस्तावित नई रेल लाइन से राज्य में आर्थिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात होगा। नई रेल लाइन का विस्तृत ब्यौरा देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि मार्ग का मुख्य हिस्सा भारतीय रेलवे नेटवर्क पर पहले ही मौजूद है और केवल मिसिंग लिंक उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी।

पानीपत से झज्जर वाया रोहतक का मार्ग पहले से ही मौजूद है। झज्जर को लगभग 30 किलोमीटर की नई रेल लाइन के माध्यम से फरुखनगर में पहले से ही मौजूदा स्टेशन से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जहां फरुखनगर से गढ़ी हरसरू और गढ़ी हरसरू से पटली तक रेलवे लाइन मौजूद है वहीं पटली से असोटी तक लगभग 60 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण करना आवश्यक होगा, जो मानेसर और सोहना से गुजरेगी। इसके अलावा, गढ़ी हरसरू, पटली और असोटी रेलवे स्टेशनों पर वाई-कनेक्शन का प्रावधान किया जाएगा।

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सीएम के सामने मंत्रियों, नेताओं की भी प्रतिष्ठा का सवाल है जन विकास रैली

गुरुग्राम। प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने और दिल्ली से हल्के-भारी वाहनों का दबाव कम करने के उद्देश्य से राजनीतिक उठा-पठक के बीच नौ साल में बनकर तैयार हुए केएमपी एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन को लेकर सवा माह में दुबारा और पिछले चार साल में 11वीं बार हरियाणा में आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष सीएम की भी एक तरह से परीक्षा होगी। सीएम के सामने हरियाणा के मंत्रियों, नेताओं की भी प्रतिष्ठा का सवाल यह रैली रहेगी। प्रधानमंत्री का हरियाणा (Modi visits) में इतने कम अंतराल में दोबारा से आना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है।

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना हरियाणा की राजनीति काफी अहम माना जा रहा है। तीन राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों के ठीक बीच में यह रैली होना वर्तमान मनोहर सरकार का मनोबल तो बढ़ाएगी, लेकिन जनता का मूढ़ मोदी कितना बदलते हैं, यह समय बताएगा। प्रधानमंत्री की इस जन विकास रैली के लिए करीब 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पंडाल लगाया गया है।

एनसीआर के साथ लगते जिलों पर अधिक जोर

बीजेपी की ओर से वैसे तो पूरे हरियाणा से लोगों को सुल्तानपुर रैली में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे अधिक एनसीआर के साथ लगते जिलों पर जोर दिया जा रहा है। यहां की जनता से ही भीड़ दिखाई देगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक जिलों के कार्यकतार्ओं की लगातार बैठकें करके मंत्री, विधायक अधिक से अधिक भीड़ सुल्तानपुर ले जाने को जुटे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि ये जिले सीधे तौर पर केएमपी के साथ लग रहे हैं। केएमपी का इन जिलों को ज्यादा फायदा मिलेगा।

पीएम बनने के बाद मोदी के हरियाणा दौरे | Modi visits

-19 अगस्त 2014 को पीएम बनने के बाद पहली बार कैथल में चुनावी जनसभा
-4 अक्टूबर 2014 को करनाल में विजय संकल्प रैली
-11 अक्टूबर 2014 को सिरसा में चुनावी रैली
-11 अक्टूबर 2014 को जींद में चुनावी रैली
-11 अक्टूबर 2014 को गुरुग्राम में चुनावी रैली
-22 जनवरी 2015 को पानीपत में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान
-21 जून 2016 को चंडीगढ़ में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
-1 नवम्बर 2016 को गुरुग्राम में स्वर्ण जयंती समारोह
-31 अक्टूबर 2017 को हिसार में हरियाणा स्वर्ण जयंती का समापन
-9 अक्टूबर 2018 को सांपला में दीनबंधू छोटूराम की प्रतिमा का अनावरण
-अब 19 नवम्बर 2018 को गुरुग्राम जिला के सुल्तानपुर

अकेले गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ रहे हैं।

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दावा। भ्रष्टाचार पर भाजपा नेताओं का बचाव करते दिखे मुख्यमंत्री मनोहर लाल

कहा, पहले चलती थी पर्चियां, अब योग्यता से मिलती हैं नौकरियां
भ्रष्टाचार पर लगाम को आमजन से मांगा सहयोग

(No BJP leader Corrupt Khattar)

गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)।

भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को भाजपा नेताओं का बचाव करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, अपनी पार्टी के नेताओं की वे स्वंय गांरटी लेते हैं कि कोई भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगा, यदि कोई पाया गया तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। इसी प्रकार, यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी भी छुट्टी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगी है लेकिन कहीं-कहीं कर्मचारियों की शिकायतें मिलती हंै और इस पर कार्यवाही करते हुए कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया जाता है। मुख्यमंत्री रविवार को यहां गुरुग्राम जिला के गांव पहाड़ी में जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

भ्रष्टाचारी भाजपा नेताओं व अफसरों की होगी छुट्टी

उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से रोक लिए भी सहयोग की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि अब नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जा रही हैं, जबकि पहले पर्चियां चलती थी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दस साल के लिए जेल में बंद हैं और उनके उत्तराधिकारी कहते हैं कि मैरिट को हम नहीं जानते, मैरिट को हम फाड़कर फेंक देते हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि आपको गलत काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना हैं, बल्कि बैलेट की चोट से जवाब देना है।

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सरकार ने 1.60 लाख करोड़ का कर्ज उठाया वो कहां खर्च किया

• हजारों किसानों के पास टोकन होने के बावजूद एमएसपी पर खरीद नहीं हुई!

चण्डीगढ़ (सच कहूँ/अनिल कक्कड़)। हरियाणा के पूर्व मुख्य मन्त्री भूपेन्द्र सिह हुड्डा ने आज प्रदेश की भाजपा सरकार के फैसलों और नीतियों को लेकर कड़ा प्रहार किया और सवाल पर सवाल दागे। उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में हैं। हमें अपने प्रदेश व जनता के व्यापक हितों की चिन्ता है, इसलिए हम केवल ऐसे सवाल उठाते हैं, जो सरकार को जगाने का काम करें और हरियाणा के लोग भी सच्चाई से रूबरू हो सकें।

हुड्डा ने कहा कि मेरा सरकार से सवाल है कि प्रदेश सरकार ने 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपए का जो कर्ज उठाया है, वो कहां खर्च किया? क्या सरकार ने अपने बलबूते पर हरियाणा में किसी बड़े प्रोजैक्ट पर काम शुरू किया है? क्या सरकार केन्द्र से कोई बड़ा प्रोजैक्ट लाई, जिसमें हरियाणा ने भी वित्तीय योगदान दिया है? उन्होंने कहा कि ने कहा कि विभिन्न खरीद एजेंसियों ने मार्किट कमेटियों की मार्फत सरसों खरीद के टोकन जारी किये। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या कारण है कि हजारों किसानों के पास टोकन होने के बावजूद भी एमएसपी पर सरसों की खरीद नहीं हुई? सरसों की नहीं हर फसल की खरीद के वक्त किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा? किसानों को परेशान करने के लिए हर सीजन में क्यों अनावश्यक शर्तें थोपी जाती है? किसानों को गन्ने का बकाया देने में देरी के क्या कारण हैं?

खिलाड़ियों का अपमान कर रही सरकार

हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सरकार नित नये फैसले लेकर प्रदेश के खिलाड़ियों का क्यूं अपमान करा रही है? सरकार की खेल और खिलाड़ियों के बारे में स्पष्ट नीति क्या है? क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि अनेक बड़ी उम्र के लोगों की पैंशन काट दी गई है या रोक दी गई है?

Chandigarh (Anil Kakkar). एसवाईएल मामले पर सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा को राहत मिलने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब सरकार के असवैंधानिक निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज फैसला हरियाणा के हित में दिया है जिसका प्रदेश की सरकार स्वागत करती है। यह फैसला बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के आधार पर हुआ है यह अब सभी को मान्य होना चाहिए तथा इसका विरोध नहीं होना चाहिए। प्रदेश की जनता अपने हिस्से के पानी की हकदार है और उसे उसका पानी मिलना ही चाहिए। चूंकि अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और यह फैसला राष्टÑपति महोदय तक जाएगा जिसके बाद राष्टÑपति पंजाब के टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट-2004 को वापिस लौटाएंगे। और पानी पर जो बंटवारे का समझौता पहले से हुआ था वह कायम रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके बाद अब पानी के बंटवारे के समझौते को लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा के संंबंधों पर इस मामले में फैसला आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था इसका फैसला आ गया है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के संबंध उसी प्रकार बने रहेंगे।

प्रमुख घटनाक्रम: कब क्या हुआ

– 19 सितंबर 1960
भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन पूर्व रावी व ब्यास के अतिरिक्त पानी को १९५५ के अनुबंध द्वारा आवंटित किया गया। पंजाब को 7.20 एमएएफ (पेप्सू के लिए 1.30 एमएएफ सहित), राजस्थान को 8.00 एमएएफ व जम्मू-कश्मीर को 0.65 एमएएफ पानी आवंटित किया गया था।

– 24 मार्च 1976 :
केंद्र ने अधिसूचना जारी कर पहली बार हरियाणा के लिए 3.5 एमएएफ पानी की मात्रा तय की।

– 13 दिसंबर 1981:
नया अनुबंध हुआ। पंजाब को 4.22, हरियाणा को 3.50, राजस्थान को 8.60, दिल्ली को 0.20 एमएएफ व जम्मू-कश्मीर के लिए 0.65 एमएएफ पानी की मात्रा तय की गई।

– 8 अप्रैल 1982 :
इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव के पास नहर खुदाई के काम का उद्घघाटन किया। विरोध के कारण पंजाब के हालात बिगड़ गए।

– 24 जुलाई 1985 :
राजीव-लौंगोवाल समझौता हुआ। पंजाब ने नहर बनाने की सहमति दी।

– वर्ष 1996 :
समझौता सिरे नहीं चढ़ने पर हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

– 15 जनवरी 2002 :
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को एक वर्ष में एसवाईएल बनाने का निर्देश दिया।

– 4 जून 2004 :
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब की याचिका खारिज हुई।

– 2004
पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट-2004 बनाकर तमाम जल समझौते रद कर दिए। संघीय ढांचे की अवधारण पर चोट पहुंचने का डर देखकर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा। 12 वर्ष ठंडे बस्ते में रहा।

– 20 अक्टूबर 2015 :
हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का अनुरोध किया।

– 26 फरवरी 2016 :
इस अनुरोध पर गठित पांच जजों की पीठ ने पहली सुनवाई की। सभी पक्षों को बुलाया।

– 8 मार्च 2016 :
8 मार्च को दूसरी सुनवाई। लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मई 2016 में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पंजाब सरकार बिना कानून के डर के जमीन लौटाने का एलान कर चुकी है। अब यह नया मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।

– 10 नवंबर 2016
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के एक्ट को असवैंधानिक बताया और फैसला हरियाणा के हक में देते हुए उसे उसका पानी का हक दिलवाने के लिए केंद्र को आदेश दिया।