Budget 2024:  केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया हैं, बजट भाषण के दौरान उन्होंने मोबाइल फोन और चार्जर की कीमतों को घटाने की बात कहीं, उन्होंने बताया कि मोबाइल और चार्जर पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी 20% से कम करके 15% कर दिया हैं, इसका मतलब हैं कि अब मोबाइल और चार्जर की खरीद पर लोगों को 5% कम देने होंगे, ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 5 प्रतिशत की कमी आने के बाद फोन और चार्ज को कितने रुपये में खरीदा जा सकेगा, तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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मान लीजिए कि आप जो फोन खरीदने वाले हैं, उसकी कीमत 20 हजार रुपये हैं, इस पर पहले 20 प्रतिशत ड्यूटी लगती थी, मतलब 20 हजार रुपये के हिसाब से 4 हजार रुपये कस्टम ड्यूटी लगने के बाद इस फोन की कीमत 24000 रुपये हो जाती हैं, लेकिन अब 5 प्रतिशत की कटौती कर दी गई हैं, यानी कि 20 हजार रुपये के फोन पर 15 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगेगी, ऐसे में अगर 20 हजार रुपये के हिसाब से 15 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाते हैं तो 3 हजार रुपये बनता हैं, इसका मतलब है कि आपके फोन की कीमत 23 हजार रुपये हो जाएगी, मजे की बात ये है कि जिस फोन को खरीदने के लिए आपको 24 हजार रुपये देने पड़ते थे, उसे खरीदने के लिए अब आपको 23 हजार रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि आपके एक हजार रुपये बच जाएंगे।

कितनी होंगी चार्जर की कीमत? Budget 2024

मोबाइल फोन की तरह अब चार्जर पर भी 15 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगेगी, मान लीजिए अगर आपके चार्जर की कीमत 1 हजार रुपये हैं, अगर इस पर 20 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी लगती हैं, तो 1 हजार रुपये का 20 प्रतिशत हैं 2 हजार रुपये… यानी आपको एक चार्जर के 1200 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब 15 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी के हिसाब से 1150 रुपये खर्च कररने पड़ेगे, कुल मिलाकर 20 हाजर रुपये के फोन को खरीदने वाले ग्राहक को 1 हजार रुपये का फायदा होगा और 1 हजार रुपये का चार्जर खरीदने पर 50 रुपये का फायदा होगा।

बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय सहित 9 वर्गो को दी प्राथमिकता

Budget 2024 Reaction : जयपुर। केंद्र सरकार के बजट 2024-25 को सर्व समावेशी, सर्व स्पर्शी और जन हितैषी बताते हुए भाजपा ने इसे विकसित भारत-2047 की संकल्पना पर आधारित बताया है। केंद्र सरकार ने बजट में सभी के लिये 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की है। इसमें कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाऐं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान और विकास के साथ अगली पीढ़ी के सुधार को केंद्रीत करते हुए बजट तैयार किया गया है। Rajasthan News

भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीन लाख करोड़ का प्रावधान वाला यह बजट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है। आधी आबादी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की प्रतिबद्धता इसमें दिखती है। वहीं एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू कर अवयस्क बच्चों के लिए अच्छा कदम बढ़ाया गया है।

भाजपा प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने बजट को देश के विकास और चहुंमुखी समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि, रोजगार और कौशल, मानव संसाधन और सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा सहित 9 प्राथमिकताओं को तय कर बजट की रूपरेखा तैयार की है, जो कि स्वागत योग्य हैं।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने बजट को विकास की गति को शक्ति देने वाला बताते हुए कहा कि इसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट गांव – गरीब को ध्यान में रखकर बना ऐतिहासिक बजट है। बजट सर्व स्पर्शी एवं सर्व समावेशी है इसमें 2047 के भारत के प्रति मोदी जी के प्रतिबद्धता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान किया है, इससे कृषि क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देशभर में 10 हजार जैव आदान संसाधन केन्द्र स्थापित करने का फैसला भी स्वागत योग्य है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट युवाओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, उनकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए जो कदम उठाए है वो युवा भारत को समृद्धि की ओर ले जाने का माध्यम बनेगा। मुद्रा योजना में 20 लाख करने का निर्णय छोटे और नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाला कदम है। बजट लोकल फॉर वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। Rajasthan News

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं विधायक जितेन्द्र गोठवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में विशेष रूप से रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर फौकस किया है, इससे 5 वर्ष की अवधि में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केन्द्र सरकार ने युवाओं से किए वादे पूरा करने के लिए अपने बजट में रोडमैप तैयार किया है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी ने बजट को गरीब, युवा और महिलाओं को सशक्त करने वाला बताया है। बजट किसान की समृद्धि और उसके सम्मान को बढ़ाने वाला है जैविक खेती के माध्यम से जहां उसके खेत की चिंता करते हुए प्रोत्साहन करने की बात कही गई है वही देश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके इसके भी चिंता दिख रही है।

भाजपा प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है। बजट में जहां एक ओर मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है, वहीं दूसरी ओर 10 लाख करोड़ के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के आवास का भी ध्यान रखा गया है।

भाजपा के प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे देशभर में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य होंगे। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख के ऋण की व्यवस्था और प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ऋण राशि में 3 प्रतिशत की छूट का फैसला स्वागत योग्य है। Rajasthan News

भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने बजट में शहरी विकास का शानदार रोडमैप तैयार किया है और देश के शहरों को केन्द्र सरकार ह्यह्यविकास केन्द्रोंह्णह्ण के रूप में विकसित करेगी। इससे आर्थिक और आवागमन की योजना तथा नगरीय योजना से शहरों के आसपास के क्षेत्र सुव्यवस्थित तरीके से विकसित होंगे।

भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का बजट आमजन के साथ किसान, युवा, महिलाओं और गरीब के चहुमुखी, सर्वव्यापी तथा सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में नई टैक्स स्लेब जारी कर मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश मीडिया संयोजक     Rajasthan News

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Budget 2024: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट में कहा कि अगले पांच वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए पांच योजनायें शुरू होंगी। इनसे 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा।

इनमें तीन योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू किया जाएगा। ईपीएफओ में पहली पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपए तक की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

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युवाओं के लिए पीएम का स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज | Budget 2024

पीएम मोदी का यह युवाओं के लिए स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। इसके अनुसार, युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 5 हजार रुपये का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा।

रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ का आवंटन

वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में रोजगार सृजन, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट में कहा कि अगले पांच वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार के लिए तीन योजनायें शुरु होंगी। इनसे तीन करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा।

इनमें तीन योजनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लागू किया जाएगा। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपए तक की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि योजना में सभी औपचारिक क्षेत्रों में नये कामगार के रूप में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तीन किस्तों में किया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपये होगा। इस योजना के अंतर्गत पात्रता सीमा एक लाख रुपये का मासिक वेतन होगा। उन्होंने कहा, “इस योजना से 210 लाख युवाओं के लाभान्वित होने की आशा है।”

उन्होंने कहा कि योजना में विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो पहली बार रोजगार पाने वालों के रोजगार से जुड़ा है। सीधे कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों को रोजगार के पहले चार वर्षों में ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में एक प्रोत्साहन दिया जाएगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस योजना से पहली बार रोजगार पाने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि नियोक्ताओं पर केंद्रित इस योजना में सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को शामिल किया जाएगा। एक लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। सरकार, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के संबंध में नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह की प्रतिपूर्ति करेगी। उन्होंने कहा, “इस योजना से 50 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन मिलने की आशा है।”

विद्यार्थियों की मदद के लिए सरकार करेगी मॉडल कौशल ऋण योजना संशोधन: सीतारमण

वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में सरकार ने मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य हर साल 25,000 विद्यार्थियों की मदद करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इसकी घोषणा लोकसभा में बजट संबोधन में की। उन्होंने कहा, “बजट में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके साथ ही घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल एक लाख छात्रों को दिये जाएंगे, जिससे ऋण राशि तीन प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के साथ दी जाएगी।” उन्होंने कहा कि सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे हर साल 25 हजार विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। इसके साथ ही उद्योगों से सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।

Budget 2024 : नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट 2024 पेश करने जा रही है, यह उनका लगातार 7वां बजट होगा, इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण अंतरिम बजट पेश किया गया था, जिसमें कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की गई थी। भारत के वेतनभोगियों को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार होगा कि पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार कर कटौती या आयकर स्लैब में वृद्धि के माध्यम से कोई बड़ी राहत की घोषणा कर सकती है। इस बजट से करदाताओं के वित्तीय बोझ को हल्का करने के लिए मानक कटौती सीमा बढ़ाने से लेकर आयकर स्लैब को समायोजित करने तक की उम्मीदें लोगों के मन में कायम हैं। Income Tax Slabs 2024-25

उल्लेखनीय है कि बजट 2023 में, मोदी सरकार ने कई नए आयकर नियम पेश किए, विशेष रूप से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बनाते हुए करदाताओं को पुरानी व्यवस्था के लाभों को चुनने की अनुमति दी थी।

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Budget 2024 : नई दिल्ली (एजेंसी)। इस बार के बजट को लेकर लोग जितनी उम्मीदें लगा रहे हैं क्या उसके अनुरूप बजट होगा? ये तो आने वाली 23 जुलाई को ही पता लग पाएगा। लेकिन जैसे-जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, उम्मीदें बढ़ती ही जा रही हैं। बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की प्रस्तुति पर आधारित है। इस बार के बजट में सभी को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं, जैसे मानक कटौती में संभावित वृद्धि, आयकर दरों में राहत और धारा 80सी छूट में वृद्धि आदि। कर विशेषज्ञों को आयकर स्लैब दरों में समायोजन की उम्मीद है, जिसमें कुछ समय से सीमित संशोधन देखे गए हैं। उनका सुझाव है कि वित्त मंत्री मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में कर कटौती की घोषणा कर सकती हैं। यहां पेश है कुछ आयकर विशेषज्ञों का आकलन:- Budget 2024

मानक कटौती

मानक कटौती को पहली बार 2018 के बजट में 40,000 रुपये पर पेश किया गया था और बाद में 2019 के बजट में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया। तब से कटौती की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार के बजट में अनुमान लगाया जा रहा है ‘‘वर्तमान में 50,000 रुपये की कटौती मामूली रूप से बढ़कर 60,000 रुपये या संभवत: 70,000 रुपये हो सकती है, जिसका वेतनभोगी कर्मचारी स्वागत करेंगे क्योंकि इससे उनकी कर योग्य आय कम हो जाती है।’’

धारा 80सी छूट

वेतनभोगी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अपनी कर योग्य आय को 1.5 लाख रुपये तक कम करने के लिए धारा 80सी छूट का उपयोग कर सकते हैं। कुछ आयकर विशेषज्ञ धारा 80सी सीमा को संशोधित करने पर जोर दे रहे हैं, जोकि बढ़ती मुद्रास्फीति दरों के बावजूद 2014 से अपरिवर्तित बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संशोधन से करदाताओं को मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी और ईएलएसएस, टैक्स सेवर एफडी और पीपीएफ जैसे आवश्यक वित्तीय साधनों में बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह वित्तीय रूप से लचीला और समृद्ध भारत को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

आयकर छूट सीमा में वृद्धि

विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि केंद्र आगामी बजट में कोई भी कर लगाने से पहले आय सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की योजना बना रहा है। यह समायोजन विशेष रूप से नई कर व्यवस्था के तहत दाखिल करदाताओं को प्रभावित करेगा। यदि आयकर छूट में 5 लाख रुपये की वृद्धि को लागू किया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि 8.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति संभावित रूप से कोई आयकर नहीं दे सकते हैं। यह गणना मानक कटौती और धारा 87ए के तहत छूट पर विचार करती है, यह मानते हुए कि यह अपरिवर्तित रहती है।

बजट 2024 में महत्वपूर्ण कर सुधारों के लिए कुछ आयकर विशेषज्ञों की उच्च उम्मीदें हैं। प्रत्याशित परिवर्तनों में डिस्पोजेबल आय बढ़ाने और बुनियादी छूट सीमा को बढ़ाकर और उच्च कर दरों के लिए सीमा को समायोजित करके उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित आयकर स्लैब शामिल हैं।

एनपीएस

व्यक्तिगत वित्त विशेषज्ञ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में महत्वपूर्ण बदलावों की मांग कर रहे हैं, जैसे कि धारा 80सीसीडी 1बी के तहत अतिरिक्त आयकर कटौती सीमा को बढ़ाना। परिपक्वता पर कर-मुक्त निकासी सीमा को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया जा रहा है, ताकि इसे ईपीएफ जैसी अन्य सेवानिवृत्ति बचत योजनाओं के अनुरूप लाया जा सके।

टैक्स दर में कटौती | Budget 2024

एक आयकर विशेषज्ञ के अनुसार करदाताओं को नई कर व्यवस्था में स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बजट 2023 में पेश किए गए बदलावों के बावजूद, अपनाने की दर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। सरकार नई कर व्यवस्था के तहत शीर्ष कर दर को 30% से घटाकर 25% करने पर विचार कर सकती है। इसके अलावा, ऐसी भी अटकलें हैं कि सरकार पुरानी कर व्यवस्था के तहत उच्चतम कर दर की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर सकती है।

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर स्लैब (मान्य):

छूट सीमा 5 लाख रुपये है।

5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 5% कर लगता है।

6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 10% कर लगता है।

9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 15% कर लगता है।

12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की कर योग्य आय पर 20% कर लगता है।

15 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय पर 30% कर लगता है।

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Budget 2024:  नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर फर्नीचर, खिलौने, फुटवियर और वस्त्र के अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के कदम, एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ महिलाओं की आय के स्तर में वृद्धि और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट के प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने की उम्मीद है, जिसमें कई मुद्दे सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे का भी हिस्सा होंगे, जो 2030 के लक्ष्यों में शामिल होंगे।

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इसी के साथ वित्त मंत्रालय मध्यम वर्ग के लिए रियायतों पर विचार कर रहा है, जो जरूरी नहीं कि कर रियायतों के विकल्पों तक ही सीमित हों, बल्कि आवास ऋण और अन्य उपायों के लिए ब्याज दर सब्सिडी तक विस्तारित हो सकते हैं। ये जोर देने के प्रारंभिक क्षेत्र हैं, जिनमें से कुछ चुनाव परिणामों से प्रभावित हैं, जिन पर विस्तृत परामर्श अभी शुरू होना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह मंत्रियों ने कार्यभार संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा पर थे, इसलिए विस्तृत परामर्श अभी शुरू नहीं हुआ है। बजट-पूर्व परामर्श इस सप्ताह शुरू होने वाले हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा बहुत सारी जमीनी स्तर की तैयारी पहले ही कर ली गई है, जिन्हें मोदी ने 100-दिवसीय योजना तैयार करने का काम सौंपा था। Budget 2024

बुधवार से 25 जून के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्रियों, कृषि क्षेत्र के निर्यातकों, बाजार सहभागियों, बैंकरों और श्रमिक संघों सहित अन्य लोगों से मिलने वाली हैं। इसके अलावा, शनिवार को, वह दोपहर में जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने से पहले बजट पर उनके इनपुट लेने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों से मिलेंगी। जबकि पीएलआई को और अधिक क्षेत्रों में विस्तारित करने का प्रस्ताव कुछ समय से चर्चा में है, जिसमें विशेष रसायन भी शामिल हैं, जहां यूरोपीय कंपनियां पीछे हट रही हैं, निवेश के आकार को लेकर मुद्दे हैं जिन्हें सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में बड़े वैश्विक चैंपियन बनाने की कोशिश की जा रही है।

एमएसएमई पैकेज का विवरण अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन विचार छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने पर चल रहा है, जो कोविड के बाद की योजना का भी फोकस थे, ताकि कृषि के बाद सबसे बड़े क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिले। चुनावों के दौरान नौकरियों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही मामलों में एक प्रमुख चिंता का विषय रही है और कई लोगों का मानना ​​है कि इस मामले में व्यापक असंतोष के कारण भाजपा बहुमत के आंकड़े से चूक गई। महिलाओं के लिए आय के स्तर को बढ़ाने और कुछ कर व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी क्योंकि एनडीए के लिए महिलाएं एक प्रमुख लक्ष्य समूह हैं।

नई दिल्ली (एजेंसी)। Budget 2024: संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा जो 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र के लिये दोनों सदनों की बैठकें 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।’’ रिजिजू ने कहा कि वर्ष 2024-25 का बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा।

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Budget 2024 : महाराष्ट्र (एजेंसी)। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए हर महीने 1500 रुपये देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा किसानों के बिजली बिल माफ, खेती के लिए प्रति हेक्टेयर पांच हजार रुपये बोनस की भी घोषणा की गई। इसके अलावा गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए अपने बजट में वैट में 3 फीसदी की कटौती की घोषणा की है. इसमें पेट्रोल 65 पैसे और डीजल 2 रुपये सस्ता होगा। Maharashtra News

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कपास और सोयाबीन की खेती के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये का बोनस दिया जाएगा।
बेमौसम बारिश से प्रभावित 24 लाख 47 हजार किसानों को 2 हजार 253 करोड़ रुपए की सहायता।
44 लाख किसानों का बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा।
सीएम अन्न छात्र योजना के तहत गरीब परिवारों को एक साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।
21 से 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना जुलाई 2024 से लागू होगी।

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Budget 2024: बता दें कि अगले महीने केंद्र सरकार पूरक बजट पेश करने वाली हैं, इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें कर रही हैं, आम आदमी को इस बजट से बड़ी राहत की उम्मीद हैं, वैसे हर बजट से पहले देश की जनता सरकार की ओर उम्मीद की नजर से देखती हैं। दरअसल अब वित्त मंत्रालय बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर छूट से जुड़े विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने संबोधन में कहा था कि मध्यमवर्ग देश के विकास का चालक हैं, और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता हैं। Income Tax Lottery

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बता दें कि ऐसे में नौकरी-पेशा लोगों को इस बजट में मोदी सरकार से आयकर में छूट की उम्मीद हैं, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबित सरकार न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती हैं, जानकारी मिली है कि सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वालों के लिए आयकर की दरें कम करने पर विचार कर रही हैं, सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत लाया जाए।

वहीं आपको मालूम हो कि पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया था, सरकार न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार उसमें बदलाव कर रही हैं, अब अगर सालाना 15 से 17 लाख कमाने वालों के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत कम टैक्स का प्रावधान किया जाता हैं, तो फिर इससे बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी।

दरअसल न्यू टैक्स रिजीम के तहत सरकार 7 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर आयकर छूट देती हैं, वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, इसके बाद दोनों पर 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लागू होता हैं, यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत सालाना 7.50 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता हैं।

नई कर व्यवस्था आयकर स्लैब

बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0-3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता, इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख तक और 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है, इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% लगता हैं।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां आम बजट 2024-25 की तैयारियों के मद्देनजर प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट-पूर्व चर्चा की।

वित्त मंत्रालय ने एक्स पर यह जानकारी देते हुये कहा कि इस बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपने सुझाव दिये और विचार रखे। वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। Budget 2024

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव; आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट मामलों के विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि आम चुनाव में मद्देनजर इसबार फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। आम चुनाव के बाद अब फिर से श्रीमती सीतारमण को वित्त मंत्रालय का कार्यभार मिला है और वे अब पूर्ण बजट की तैयारियां शुरू कर दी। नव निर्वाचित 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र तीन जुलाई तक चलेगा जिसमें शुरू में पहले लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायी जाएगी और उसके बाद लोक सभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ, स्पीकर के चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा और तीन जुलाई तक चलेगा।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि संसद का यह सत्र दो चरणों में संपन्न हो सकता है। इसका दूसरा 22 जुलाई से 9 अगस्त तक का हो सकता है तथा इसी दौरान वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी और इस पर चर्चा कर इसे पारित कराया जायेगा क्योंकि सरकार के पास अभी 31 अगस्त तक व्यय के लिए संसद की मंजूरी है। सरकार के लिए उससे पहले बजट को पारित कराना वैधानिक रूप से आवश्यक होगा। Budget 2024

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