किसानों को वायदे अनुसार 50 से 97 प्रतिशत लागत मूल्य से अधिक लाभ के निर्णय के अलावा ‘वन पैंशन वन रैक ’ को दी स्वीकृति : मनोहर लाल

• प्रधानमंत्री ने फसलों के समर्थन मूल्य में विस्तार कर लिया ऐतिहासिक निर्णय : प्रकाश सिंह बादल

मलोट(मनोज)। पंजाबियों ने आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की सेवा कर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, मैं देश के लिए बलिदान देने वाले बहादुरों की धरती को नमन् करता हूं, हमारी सरकार ने बॉर्डर पर तैनान जवानों व खेतों में काम कर रहे किसानों की समस्याआें का हल किया है। यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अकाली-भाजपा द्वारा मलोट में आयोजित की गई धन्यवाद रैली (किसान कल्याण रैली) में लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लम्बा समय राज करने पर भी किसानों को उनका बनता मान सम्मान न देकर उनको खुशहाल बनाने के स्थान पर हताश किया है।

बढ़े रेटों से किसानों को 4500 करोड़ व आढ़तियों को एक सौ करोड़ का मिलेगा लाभ : सुखबीर बादल

कांग्रेस ने अवैज्ञानिक योजना बना कर खुद के परिवार के लिए ही काम किया है, किसानों के लिए घोषणाएं तो की परंतु दस प्रतिशत लाभ तक ही सीमित रही, किसानों को झूठ बोल कर किया वायदा न निभा कर धोखा ही किया। परंतु एनडीए सरकार ने ‘वन पैंशन वन रैंक’ लागू करने के अलावा किसानों के साथ किए वायदे अनुसार लागत मूल्य से 50 प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक रेट बढ़ाकर अपना वायदा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा 2022 तक किसानों को उनकी लागत मूल्य का दुगुना रेट दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मलोट कपास के कारण सफेद सोना के नाम से प्रसिद्ध है व मलोट पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को भी के साथ जोड़ता है इस लिए आज तीनों स्टेटों के किसानों का तांता लगा हुआ है।

किसानों को दिए गए 15 करोड़ स्वाईन हेल्प कार्ड

अनाज के भंडार में भी रिकार्ड तोड़ पैदावार है। उन्होंनें कहा कि अब किसानों को नरमे में 11 सौ का विस्तार, कपास के छोटे रेशों का रेट 5150 रुपये, बड़े रेशों का रेट 5450 रुपये, धान का रेट दो सौ रूपये बढ़ाकर लागत मूल्य से 1150 रुपये से बढ़ाकर1750 रुपये, छोटे किसान जो बाजरा की बिजाई करते हैं उनका रेट दुगुना बढ़ाया गया है, ठेके पर कृषि करने वाले किसानों का भी ध्यान रखा गया है। उनके लिए मशीन का किराया, बीज खाद, सिंचाई व खर्च लागत में लगाया गया है। यह सब देख कर कांग्रेसियों की नींद खराब हो गई है।

किसानों को 15 करोड़ स्वाईन हेल्प कार्ड दिए गए हैं। कांग्रेस ने अपने समय में मिट्टी की जांच के लिए 50 करोड़ रुपये लगाए गए थे जबकि एनडीए की सरकार ने 4 सालों में 12 सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए। कांग्रेस के समय अच्छे बीजों की 450 वैरायटियां उपलब्ध करवाई थीं जबकि एनडीए सरकार ने 4 सालों में 800 वैरायटियां के बीज किसानों को दिए गए हैं। किसानों को दूध, मधु-मक्खी पालन में पूरा सहयोग दिया जा रहा है।

किसानों से पराली न जलाने की अपील

प्रधानमंत्री ने कहा कि पराली जलाने की समस्या को देखते केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेते पराली न जलाने के लिए 50 करोड़ की सहायता राशि जारी कर रही है। उन्होंने किसानों को कहा कि कृपा कर वह पराली न जलाएं व इसे जमीन में ही प्रयोग करने के साथ जमीन की उपज शक्ति बढ़ेगी और बढ़ रहे प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी।

देश के 50 लाख जरूरतमन्द परिवारों को 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य सुविधा नि:शुल्क दी जायेगी, इस के अलावा उज्जवल योजना के अंतर्गत 7 लाख लोगों को गैस कनैक्शन, टीकाकरण, बिजली बचाने के लिए एलईडी बल्ब लगााने, जन धन योजना के अंतर्गत 60 लाख लोगों के खाते खोले गए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अनुसार हरियाणा भारत में तीसरे नंबर पर आया है। अब पंजाब की कांग्रेस सरकार से आप ही पूछो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पंजाब क्यों पिछड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कहा, आओ! हम सभी मिल कर नये भारत का निर्माण करें।

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हाल-ए-सीएम विंडो: प्रदेशभर में 2 लाख शिकायतों
में से 63 हजार सरसा से

सच कहूँ/अनिल कक्कड़/चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को शीघ्र न्याय देने के मकसद से आरम्भ की गई सीएम विंडो पर अब सीएम विंडो की ही शिकायत की गई है। शिकायत की गई है कि शिकायतकर्ता की सुनवाई के बजाय जल्द निपटान के नाम पर एमीनेट पर्सन (गणमान्य व्यक्ति) को मोहरा बना कर फाइलों का बस निपटान किया जा रहा है। सरसा के सूचना अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता करतार सिंह के अनुसार उनकी सुनने की बजाय एमीनेट पर्सन ने दो बार मामलों का निपटान कर दिया गया।

सिंह ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए चिंता जाहिर की है कि एमीनेट पर्सन के गैर जिम्मेदाराना जुड़ाव से सीएम विंडो पर आने वाली शिकायत का निपटान शिकायतकर्ता की सुनवाई के बिना ही किया जा रहा है। बता दें कि सीएम विंडो पर प्रदेश में अब तक लगभग 2 लाख शिकायतें आई हैं जिनमें से सर्वाधिक लगभग 63 हजार सरसा जिला की है।

शिकायत में मुख्य सचिव से की गई है यह मांग

आरोप है कि एमीनेट पर्सन को न्याय की परिभाषा का पता नहीं है। वे न तो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और न ही सरकार द्वारा लगाए गये अधिकारी है बल्कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्हें कानूनन कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी की शिकायत का निपटान कर सकें वह भी शिकायतकर्ता को सुने बिना। इस संदर्भ में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह मांग की गई है कि सीएम विंडो पर आने वाली हर शिकायत का निपटान भारत के विधि विधान के अनुसार किया जाना चाहिए।

सिंह के अनुसार सीएम विंडो पर डाली जाने वाली शिकायत की संख्या पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। यह किसी भी नागरिक का संवैधानिक हक है कि वह एक साल में एक शिकायत दर्ज करवाता है या एक हजार शिकायत दर्ज करवाता है उसकी मर्जी। शिकायत झूठी पाये पर सजा देने का भी प्रावधान है लेकिन शिकायत देने से नहीं रोका जा सकता है। आरटीआई कार्यकर्ता ने पत्र में यह भी मांग की है कि किसी भी व्यक्ति से शिकायतों की संख्या बारे में न पूछा जाए क्योंकि शिकायत तभी कोई करता है जब उसे कोई परेशानी होती है।

सीएम विंडो को लेकर सीएम संग पत्रकार की हुई थी नोक-झोंक

गत दिनों सीएम मनोहर लाल सरसा में कनेक्ट टू पीपल कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे। जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक पत्रकार द्वारा सीएम विंडो पर पूछे गए सवाल पर सीएम और पत्रकार की बहस हो गई। जहां सीएम ने मीडियाकर्मियों को तहज़ीब में रहने की नसीहत तक दे डाली थी।

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जींद: पान सिंह तोमर, पीपली लाइव जैसी फिल्मों में एक्टिंग करने वाले सीताराम पांचाल का गुरुवार सुबह मुंबई में निधन हो गया। पांचाल 4 साल से लिवर कैंसर से पीड़ित थे। उनका मुंबई में ही इलाज चल रहा था।

इलाज में खत्म हो गई जमा पूंजी

सीताराम को कैंसर का पता चला तो उन्होंने कुछ दिनों तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया।खराब सेहत के चलते फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। घर में वो अकेले कमाने वाले थे। इस बीच घर में रखा पैसा भी धीरे-धीरे खत्म होने लगा। बीमारी में उनका 30 किलो वजन कम हो गया था। इलाज के लिए पैसे खत्म होने पर सीताराम ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई थी। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी मदद के लिए एक कैम्पेन चलाया था। मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ने के बाद सीताराम को फौरन 5 लाख रुपए की मदद दी थी।

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तीसरी वर्षगांठ पर बड़ी घोषणाओं के दिए संकेत

पूर्व सरकार को बताया ‘बीबीसी’ यानी बदली, भर्ती और सीएलयू की सरकार

चंडीगढ़(सच कहूँ/अनिल कक्कड़ )। हरियाणा की मनोहर सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 1000 दिन पूरे कर लिए। इस अवधि के खट्टे-मीठे अनुभवों, कई तरह के पड़ावों और चुनौतियों को पार करते हुए सीएम मनोहर लाल शुक्रवार को एकदम बदले अंदाज में नजर आए।

1000 दिन पूरे होने के मौके पर चंडीगढ़ के माउंट व्यू होटल में उन्होंने आधा दर्जन मंत्रियों के साथ बड़ी प्रेस कांफ्रेंस की। बेशक, उन्होंने नये फैसलों एवं घोषणाओं के लिए इस दिन को नहीं चुना लेकिन सरकार की तीसरी वर्षगांठ यानी 26 अक्तूबर को बड़ी घोषणाओं के संकेत दे डाले।

अब तक की उपलब्धियों के बखान के साथ सीएम मनोहर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जहां खुलकर हमला बोला, वहीं इनेलो के प्रति वे कुछ नरम दिखाई दिए। मनोहर ने कहा, दस वर्षों तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता ‘बीबीसी’ यानी बदली, भर्ती और सीएलयू की सरकार कहा करते थे। कुछ लोग इसे बाबू-बेटा एंड कंपनी की सरकार भी बोल दिया करते थे।

इस मौके पर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यू, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, सूचना, जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग की मंत्री कविता जैन, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर,सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान ओएसडी नीरज दफतुआर, हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

कोशिश है भर्तियों में इंटरव्यू खत्म हो

सीएम ने नौकरियों में पारदर्शिता पर कहा कि अब बदलियों और भर्तियों में न तो कोटा है और न ही सिफारशी सिस्टम। पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं। सीएम ने कहा, अभी तक लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी होते हैं लेकिन कोशिश है कि इंटरव्यू को पूरी तरह से खत्म किया जाए। लिखित परीक्षा के आधार पर ही सरकारी नौकरियों में चयन हो। 4500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए खुद की पीठ थपथपाते हुए सीएम ने कहा, इस अवधि में पारदर्शी तरीके से दी नौकरियों के नतीजे यह निकले हैं कि नौकरियों के लिए तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर पर फिर से भीड़ लगने लगी है।

टीचर ट्रांसफर अब नहीं रहा कमाई का जरिया

मनोहर लाल ने कहा, आज प्रदेश के युवाओं में इस बात को लेकर संतोष है कि नौकरियां पूरी तरह मैरिट और पारदर्शिता के आधार पर दी जा रही हैं। शिक्षकों के तबादलों को कमाई का जरिया बनाया हुआ था। हमने आॅनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। शुरूआत में दिक्कतें भी आईं। यह डर भी था कि शिक्षकों जैसा बड़ा वर्ग नाराज होगा लेकिन आज 51 प्रतिशत शिक्षकों को उनकी मनचाहे स्कूलों में पोस्टिंग मिली है। चालीस हजार शिक्षकों के एक क्लिक पर आॅनलाइन तबादले हुए हैं।

एसवाइएल पर मजबूत किया हरियाणा का पक्ष

एसवाईएल मुद्दे पर कांग्रेस व इनेलो पर पलटवार करते हुए सीएम मनोहर ने कहा, 12 वर्षों तक यह मामला लटका हुआ था। सत्ता में आते ही हमने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की अपील की। मजबूती के साथ हरियाणा का पक्ष रखा और फैसला प्रदेश के हक में आया। एसवाईएल से अपने हिस्से का पानी लेने के साथ-साथ मौजूदा पानी के समान बंटवारे जैसा बड़ा कदम उठाया गया।

दक्षिण हरियाणा में टेल तक पानी पहुंचाने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सिंचाई की 14 परियोजनाएं चलाई हैं, जिनमें सूक्षम सिंचाई भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को डार्क जॉन में शामिल किया गया है और यदि वहां के किसान सूक्षम सिंचाई को अपनाते हैं तो उनके वहां ट्यूबवैल का कनैक्शन देने के लिए बातचीत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा को पानी मिले, इसके लिए सरकार ने 145 करोड़ रुपये की योजना बनाई और अब क्षेत्रों के टेल तक पानी पहुंचा है, जहां पहले कभी पानी नहीं पहुंचा है।

सीएम ने किए ये खास ऐलान

• वर्ष 2018 तक छात्रों का ग्रेडिंग स्तर 80 प्रतिशत तक प्राप्त करने का लक्ष्य
• अगले दो साल में मैपिंग के आधार पर स्थापित होंगे 30 नये कॉलेज
• कौशल विश्वविद्यालय में शुरू होंगे रोजगारपरक पाठ्यक्रम
• 15 अगस्त तक 500 और गांवों को म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत मिलेगी 24 घंटे बिजली

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दौरे को लेकर आज से रोहतक, सोनीपत व पानीपत में बैठकें

विधायकों व मंत्रियों से भी करेंगे चर्चा

रोहतक(सच कहूँ न्यूज )। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को लेकर मनोहर सरकार इन दिनों अब तक के कार्यकाल का पूरा लेखा-जोखा तैयार करने में जुटी है। इस बाबत आज व कल रोहतक, सोनीपत व पानीपत में दो दिवसीय बैठक बुलाई गई है जिसमें बड़े स्तर पर बैठक बुलाई गई है जिसमें सरकार के विधायक व मंत्री मंथन करेंगे।

इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह अपने तीन दिवसीय हरियाणा दौरे के दौरान सबसे अधिक समय रोहतक में व्यतीत करेंगे।

मंडल अध्यक्ष से लेकर संगठन पदाधिकारियों तक होगी बातचीत

बैठक में प्रदेश मीडिया प्रमुख राजीव जैन, गोविंद भारद्वाज, जीएल शर्मा चेयरमैन, सूरजपाल अम्मू, प्रदेश प्रवक्ता बिरेन्द्र चौहान, विशाल सेठ, उमेश शुक्ला, संदीप जोशी, शमशेर खरक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में प्रकल्प द्वारा एजेंडा रखा गया कि प्रत्येक जिले में निर्माण प्रकल्प के लिए प्रदेशों में एक टीम गठित की जाए जो नियंत्रण कार्यों की देखरेख कर सके। जिला कार्यालयों के निर्माण के लिए कुछ अनुदान दिया जाए। साथ ही चुनाव प्रबंधन विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य व राष्ट्रीय चुनाव के लिए आवश्यक केन्द्रीय प्रबंधन रचना खड़ी करना और नेताओं के प्रचार, प्रसार, साम्रगी के निर्माण व वितरण का समावेश है।

19 विभागों ने रखा अपना एजेंडा

वीरवार को रोहतक में आयोजित बैठक में 19 विभागों ने अपने-अपने एजेंडे रखे, जिन पर विचार विमर्श किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश मीडिया प्रमुख राजीव जैन ने बताया कि तीन दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंडल अध्यक्ष से लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

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समझौता: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया MOU Sign

ओएनजीसी के साथ हुआ समझौता

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। लुप्त हो चुकी वैदिक कालीन प्राचीन नदी ‘सरस्वती’ के जीर्णोद्धार व अनुसंधान की दिशा में हरियाणा सरस्वती धरोहर बोर्ड और तेल व प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के मध्य एक समझौते पर दस्तखत हुए।

नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आयोजित हुए इस प्रोग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थिति रहे। बता दें कि ओएनजीसी धरती के भीतर  ‘सरस्वती’ नदी के प्रवाह मार्ग पर 100 कुएं बनाएगा। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की एंजेसी वैपकॉस सलाकार के रूप में कार्य करेगी। वैपकॉस द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।

‘सरस्वती’ नदी के प्रवाह मार्ग पर बनेंगे 100 कुएं

ओएनजीसी प्रारंभ में सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग पर दस कुएं ड्रिल करेगा। केंद्रीय पैट्रोलियम एवं  प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि ओएनजीसी द्वारा सरस्वती नदी पर बनाए जाने वाले कुओं की संख्या 100 तक बढ़ाई जाएगी।

भारतीय उपमहाद्वीप के इस वैदिक कालीन गौरव को खोजने के लिए हरियाणा के यमुनानगर जिला क्षेत्र में स्थित ‘सरस्वती’ नदी के उद्गमस्थल ‘आदिबद्री’ से गुजरात तक कई पुरातत्ववेत्ताओं ने यात्राएं की हैं। यात्राओं में  1985 में  मोरेपंत पिंगले की प्रेरणा से पद्मश्री वी एस वाणकर के मार्गदर्शन में की गई यात्राओं में वे स्वयं भी शामिल रहे थे।
-मनोहर लाल, सीएम हरियाणा।

2005 में मिली थी सरस्वती नदी

2005 में रिमोट सेंसिंग और धरातलीय अध्ययन के माध्यम से ओएनजीसी के भूगर्भीय विशेषज्ञ यह बता चुके थे कि सरस्वती नदी आज भी सैकड़ों किलोमीटर नीचे जिंदा है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि किन कारणों से नदी लुप्त हो गई। यह अध्ययन ओएनजीसी से अधिशासी निदेशक पद से सेवानिवृत्त डॉ. एमआर राव ने किया था। उन्होंने पहले नदी के रूट की सेटेलाइट मैपिंग की और फिर धरातलीय जानकारी जुटाई।

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कहा जीएसटी पर निरंतर सुझाव मिल रहे हैं, सरकार करेगी गौर

चंडीगढ़(सच कहूँ/अनिल कक्कड़)। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक दैनिक अखबार द्वारा छापी गई खबर जिसमें कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को जीएसटी का ज्ञान न होने की बात कही गई थी, को बेबुनियाद बताया है। मुख्यमंत्री आज राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विधानसभा परिसर में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे।

बता दें कि एक दैनिक अखबार में गत दिवस हुई विधायक दल की बैठक संबंधी खबर छपी थी। जिसमें कहा गया था कि बैठक के दौरान कृषि ओम प्रकाश धनखड़ ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर आरोप लगाया कि उन्हें जीएसटी का पूरा ज्ञान नहीं है तथा न ही उन्हें ग्राऊंड रियलटी का पता है। इस खबर बाबत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रिएक्शन जानने की कोशिश की गई तो उन्होंन कहा कि ये खबर मनगढंÞत एवं बेबुनियाद है।

सीएम ने कहा कि विधायक दल की बैठक में जीएसटी पर विभिन्न विधायकों तथा मंत्रियों के सुझाव आए हैं, जिन पर सरकार गौर करेगी। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं और जीएसटी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है, जो कि देश की आर्थिक दशा एवं दिशा को सही ट्रैक पर लाएगा।

कैप्टन की गैरमौजूदगी में बोल गए धनखड़

हालांकि अखबार की खबर पर विश्वास करें तो विधायक दल की मीटिंग में कैप्टन अभिमन्यु मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हमारे वित्त मंत्री ऐस हैं जिन्हें न तो जीएसटी का कुछ पता है और न ही ग्राऊंड रियलटी का।

जबकि वे जीएसटी की तमाम मीटिंग अटैंड करते हैं। व्यापारियों, और लोगों को परेशानी क्या है यह हमें पता है। इसी के साथ कुछ और विधायकों ने व्यापारियों का पक्ष रखा। मामला बढ़ता देख सीएम ने कहा कि जो लोग सुझाव देना चाहते हैं वे अपने सुझाव वित्त मंत्री के साथ-साथ उन्हें भी दें।

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84 करोड़ रूपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

• डाटा में महिला कॉलेज मंजूर, 10 करोड़ से खुलेगा पशु शोध केंद्र
• नारनौंद को लघु सचिवालय तो सिसाय को आईटीआई का तोहफा

नारनौंद (सच कहूँ न्यूज)। ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारनौंद हलके के लिए 84 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया तथा पुरातत्व विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन व अवलोकन किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू द्वारा रखी गई मांगों को मंजूर करते हुए नारनौंद को करोड़ों की सौगातें दी। नारनौंद में नया खंड बनाने, 10 करोड़ की लागत से हलके के किसी एक गांव में लुवास का पशु शोध केंद्र खोलने,

गांव डाटा में महिला कॉलेज शुरू करने, खांडा या बास में एक जगह मिल्क चिलिंग प्लांट लगाने, नारनौंद में लघु सचिवालय भवन बनवाने, सिसाय में आईटीआई खोलने तथा जींद-हांसी सड़क को 10 मीटर चौड़ा करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल राखी गढ़ी में विश्व पुरातात्विक धरोहर का अवलोकन करने के लिए यहां पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि सोनीपत की तरह नारनौंद में सी-पैट केंद्र खुलवाने के लिए केंद्र से अनुशंसा की जाएगी।

खांडा या बास में किसी एक गांव में मिल्क चिलिंग प्लांट खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉलिसी तैयार की जा रही है, इसके बाद नारनौंद में एचएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

इस अवसर पर शिक्षा, पर्यटन व पुरातत्व मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, मुख्य संसदीय सचिव डॉ. कमल गुप्ता, प्रो. छत्तरपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, जिला महामंत्री सुजीत कुमार, आशा रानी खेदड़, अजय सिंधु व प्रो. मंदीप मलिक भी मौजूद थे।

13 गांवों को स्टेडियम की सौगात

मुख्यमंत्री ने हलके के 13 गांवों, नारनौंद, खानपुर, सिंघवा राघो, मोठ रांगडान, महजद, धर्मखेड़ी, बडाला, डाटा, खांडा खेड़ी, राखी खास, राखी शाहपुर, पट्ठी एवं भकलाना में खेल स्टेडियम बनवाने व बहुउद्देश्यीय हॉल बनवाने, सीसर खरबला में 6.25 करोड़ से जलघर का नवीनीकरण, मोहला में 2.43 करोड़ से स्वतंत्र जलघर का निर्माण,

बडाला में 57 लाख से जलघर की मुरम्मत व बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, कोथ कलां में 4.5 करोड़ से द्वितीय जलघर का निर्माण, कापड़ो में 5.57 करोड़ से द्वितीय जलघर का निर्माण व पेटवाड़ में 6.85 करोड़ रुपये से जलघर के नवीनीकरण कार्य, खानपुर में बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, मोहला में नए वाटर टैंक का निर्माण, बडाला में पेटवाड़ नहर से पेयजल के लिए नई पाइप लाइन डलवाने सहित अन्य घोषणाएं की।

करोड़ों से बदलेगी इन सड़कों की दशा

सीएम ने खेड़ी जालब, मिर्चपुर, सिंधड़ व मसूदपुर में हर्बल पार्क बनवाने, कापड़ों से नाड़ा के बीच 175 लाख की लागत से, बास से खरबला खेड़ा के बीच 176 लाख की लागत से, मिर्चपुर से नाड़ा के बीच 108 करोड़ की लागत से, सिंधड़ से सिंघवा राघो के बीच 82.50 लाख की लागत से, कोथ खुर्द से कोथ कलां दरियावाला रोड 48 लाख की लागत से बनवाने की घोषणा की।

इसके अलावा पीडब्ल्यूडी द्वारा जींद-हांसी राज्यमार्ग को 10 मीटर चौड़ा करने, राखी शाहपुर से लोहारी राघो तक नई सड़क बनवाने, हिसार से जींद वाया राखी व गुलकनी की 28 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा किया जाएगा।

वहीं हांसी से वाया डाटा मसूदपुर ब्याना खेड़ा जींद-बरवाला राज्यमार्ग तक 28 किलोमीटर लंबी सड़क को 20 करोड़ 44 लाख खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही खेड़ी चोपटा से बरवाला रोड तक राज्यमार्ग 10 को 24 करोड़ की लागत से चौड़ा किया जाएगा।

घोषणाओं पर एक नजर

• नारनौंद में पशुपालन विभाग के एसडीओ कार्यालय के नए भवन का होगा निर्माण।
• पशु औषद्यालयों को पशु चिकित्सालय बनाने की घोषणा।
• राजकीय उच्च विद्यालयों को अपग्रेड कर इन्हें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने का ऐलान।
• कागसर, मोहला, मदनहेड़ी, नाड़ा, गामड़ा में नए पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा ।
• गांव राखी के विकास के लिए 1 करोड़ तथा नारनौंद विधानसभा के गांवों के लिए 15 करोड़ अलग से देने की घोषणा।

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जीएमडीए व माता शीतला देवी स्थल बोर्ड को दी जिम्मेदारी

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री ने वीरवार को सेक्टर-52 स्थित आरडी सिटी में जलवायु संरक्षण समिति द्वारा आयोजित ‘हरित गुरुग्राम-एक प्रयास 2017’ कार्यक्रम में पौधारोपण के बाद लोगों को संबोधित किया। सेक्टर-53 में सरस्वती कुंज में पौधारोपण कर समिति द्वारा 10 लाख पौधे लगाने की मुहिम की शुरुआत की तथा करीब 15 करोड़ रुपये की छह विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में अनेक विकास कार्य प्रगति पर है। जिसके परिणाम जल्द ही लोगों को मिलेंगे।

सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

उन्होंने आयुध डिपो के 900 मीटर परिधि क्षेत्र में बिजली देने की मांग पर कहा कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की हुई है, जिस पर हाईकोर्ट से सकारात्मक निर्णय आने की उम्मीद है।

आरडी सिटी में 66 केवी सब-स्टेशन की मांग पर उन्होंने कहा कि इस सब-स्टेशन का निर्माण डेवल्पर्स द्वारा किया जाएगा। इसके लिए डेवल्पर्स को दो महीने का समय और दिया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आरडी सिटी निवासी अदिती राव व वंशिका अरोड़ा को एम्स व नीट की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक-एक पौधा देकर सम्मानित किया।

जल्द शुरू होगा कार्य

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में बनने वाले मैडिकल कॉलेज के लिए जगह का चयन होगा, जिसके बाद तीनों संस्थाएं मिलकर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेंगी। इस कार्य में नगर निगम द्वारा 40 प्रतिशत, महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा 40 प्रतिशत व श्रीमाता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड द्वारा 20 प्रतिशत की राशि खर्च की जाएगी।

सीएम ने किया परियोजनाआें का शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने हरित गुरुग्राम-एक प्रयास 2017 कार्यक्रम में चार बूस्टिंग स्टेशनों, एक सामुदायिक केन्द्र तथा एक फुटआॅवर ब्रिज का शिलान्यास किया। तूड़ा मंडी में बनाए जाने वाला बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण पर 4 करोड़ 74 लाख रुपये, गऊशाला मैदान महावीर चौंक पर बनने वाले बूस्टिंग स्टेशन पर 2 करोड़ 58 लाख रुपये,

सैक्टर-7 एक्सटेंशन के सामुदायिक केन्द्र में बनने वाले बूस्टिंग स्टेशन पर 3 करोड़ 32 लाख रुपये तथा गांव वजीराबाद में बनाए जाने वाले बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण पर लगभग 98 लाख 85 हजार रुपये की राशि खर्च होगी। इसके अलावा, सैक्टर-52ए वजीराबाद में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण 1 करोड़ रुपये तथा सेक्टर-52 में बनने वाले फुटओवर ब्रिज के निर्माण पर लगभग 2.5 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी।

गुरुग्राम में तेजी से हो रहा विकास: अग्रवाल

गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस समय गुरुग्राम शहर में विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण सरंक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल कं करीट की इमारतें विकास की द्योतक नही हैं बल्कि जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण भी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि जलवायु संरक्षण समिति ने गुरुग्राम में जो 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है वह काबिले तारीफ है। सरकार ने भी हर घर हरियाली व हर गांव पेड़ की छांव जैसी योजनाएं चलाकर आम जनता को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम में जलवायु संरक्षण समिति के अध्यक्ष सुखबीर चौहान ने मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों का कार्यक्रम में पहुंचने पर धन्यवाद किया।

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गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु तैयार होगी स्वास्थ्य बीमा योजना

कुरुक्षेत्र (देवीलाल बारना)। हर व्यक्ति को जरूरत अनुसार स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, आने वाले समय में प्रदेश में 28 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही गरीबों को उचित व मुफ्तस्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी, जिसका प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।

यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गांव मोहड़ी जीटी रोड पर स्थित आदेश मैडीकल कॉलेज के उद्घाटन अवसर पर संबोधित करते हुए कही। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मैडीकल कॉलेज का विधिवत् रिबन काटकर उद्घाटन कर आदेश मैडीकल कॉलेज के चेयरमैन डॉ. हरप्रीत सिंह को बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने जीटी रोड मोहड़ी में किया आदेश मेडिकल कालेज उद्घाटन

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का सपना है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मान भी मिले। इसके लिए पिछले अढ़ाई साल से प्रयास किए जा रहें है। प्रदेश का हर व्यक्ति निरोगी हो इसके लिए हर जिले में मैडीकल कालेज खोले जा रहे हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें कई मैडीकल कालेज बन जाएंगे।

आने वाले दो साल में प्रदेश में करीब 28 मैडीकल कॉलेज बनकर तैयार होंगे। इन कॉलेजों के बनने से प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार 27 हजार डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि इस समय स्वास्थ्य विभाग के पास केवल दस हजार डॉक्टर है।

आने वाले समय में इन मैडीकल कॉलेजोें के माध्यम से डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा में भी जरूरत के अनुसार यूनानी, आयुष, योगा, होम्योपैथी व एल्योपैथिक के भी कॉलेज खोले जाएं।

इसके लिए प्राईवेट संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। प्राईवेट संस्थाओं द्वारा जिला सिरसा, पलवल, दादरी, रेवाड़ी व कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र में मैडीकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस मौक पर राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सीपीएस सरदार बक्शीश सिंह विर्क, सीपीएस श्याम सिंह राणा, लाडवा के विधायक डॉ. पवन सैनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व गणमान्यजन उपस्थित थे।

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खुशखबरी: स्मार्ट सिटी के लिए 30 और नए शहरों का ऐलान

• विकास पर खर्च होंगे 1300 करोड़ रुपए

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देशभर में 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, जिसमें हरियाणा की सीएम सिटी कहलाने वाला करनाल शहर भी शामिल है। करनाल के विकास पर करीब 1300 करोड़ खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत अब तक चुने गये शहरों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है।

मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत की थी जिसके तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने नये शहरों की घोषणा करते हुए कहा कि 100 में से बाकी बचे 40 स्थानों के लिए 45 शहरों ने प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था जिनमें से 30 शहरों को इस मिशन में शामिल करने के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे 10 स्थानों के लिए 20 शहरों के बीच बाद में प्रतिस्पर्धा होगी।

ये मिलेंगी सुविधाएं

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हर नागरिक को किफायती घर, प्रत्येक तरह की आधारभूत सुविधा, 24 घण्टे पानी एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, शिक्षा के पर्याप्त विकल्प, सुरक्षा की आधुनिक सुविधा, मनोरंजन और खेल-कूद के साधन सहित अच्छे स्कूल और अस्पताल के अलावा, आसपास के क्षेत्रों से अच्छी और तेज कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

बजट में हुआ था ऐलान

स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मोदी सरकार के पहले बजट में घोषणा की गई थी। इसके लिए 57393 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। तय किए गए प्रोजेक्ट लागू करने के लिए केन्द्र सरकार हर एक स्मार्ट सिटी को 5 साल में 500-500 करोड़ रुपए देगी।

18 राज्यों के ये शहर हैं शामिल

• राजकोट, दाहोद, गांधीनगर (गुजरात)
• इलाहाबाद, अलीगढ़, झांसी (उत्तर प्रदेश)
• पटना, मुजफ्फरपुर (बिहार)
• सागर, सतना (मध्य प्रदेश)
• नया रायपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
• जम्मू, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर)
• पिंपरी चिंचवाड़, अमरावती (महाराष्टÑ)
• तिरुचिरापल्ली, थूथुकुड़ी, तिरुनेलवेली, तिरुपुर (तमिलनाडु)
• करनाल (हरियाणा)
• तिरुवनंतपुरम (केरल)
• शिमला (हिमाचल प्रदेश)
• देहरादून (उत्तराखंड)
• बेंगलुरु (कर्नाटक)
• करीमनगर (तेलंगाना)
• पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)
• गंगटोक (सिक्किम)
• आइजोल (मिजोरम)
• पुड्डुचेरी (पुड्डुचेरी)

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गुरुद्वारा हादसा। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम ने मृतकों के परिजनों को बंधाया ढ़ांढ़स

• मृतकों के परिजनों को मिलेंगे पांच-पांच लाख
• बचाव एवं राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

पानीपत(सच कहूँ न्यूज)। पहली पातशाही गुरुद्वारे में गुंबद गिर जाने की घटना में मरने वालों की संख्या कुल 3 हो गई है। मंगलवार को एक शव और निकाला गया, जबकि एक शव नजर आ रहा है। उसे निकालने की कवायद जारी है। इसी दौरान एक दीवार और गिर गई। पुलिस व एनडीआरएफ की टीम मलबे को हटाने में लगी हुई है।

वहीं मंगलवार को सीएम मनोहर लाल घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए और जांच कमेटी गठन के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए गंभीर, गंभीर रूप से घायल को 2 लाख रुपए और मामलू रूप से घायल को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

गौरतलब है कि गुरुद्वारे के मरम्मत कार्य के दौरान गुंबद गिरने से हादसा हुआ था। जिसमें 1 मजदूर की मौत हो गई थी जबकि 8 घायल थे। वहीं 4 के अंदर मलबे में दबे होने की आशंका थी। अधिकारियों में करनाल रेंज के आईजी सुभाष मलिक, उपायुक्त डॉ. चंद्रशेखर खरे, एसपी राहुल शर्मा, एडीसी राजीव मेहता तथा रेस्क्यू टीम से जुड़े अधिकारी व स्वैच्छिक संस्थाओं के सेवादारों भी घटनास्थल पर मौजूद रहे।

रातभर चला बचाव कार्य

गुरुद्वारे की गुंबद गिरने के बाद राहत व बचाव कार्य के लिए रिफाइनरी व मधुबन से टीमें बुलाई गई। देर रात दिल्ली की एनडीआरएफ टीम भी पहुंची। टीम के जवानों ने आते ही मोर्चा संभाला। रात डेढ़ बजे एनडीआरएफ की टीम ने एक लेंटर तोड़ दिया। सीसीटीवी में गुंबद के ठीक नीचे मजदूरों के दबे होने की लोकेशन मिली है।

अभी भी फंसे हैं आधा दर्जन से अधिक लोग

मलबे में लापता हुए लोगों के परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर से रेस्क्यू तेजी से कराने की मांग की। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ को मलबा हटाने का कार्य सावधानी पूर्वक तेजी से हटाने के निर्देश दिए। इधर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्त डॉ.खरे से करीब पांच मिनट तक अकेले में बातचीत कर यह जाना कि मलबे में कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है। वहीं मलबे में दो सेवादार, तीन मजदूर व मां-बेटी के फंसे होने की आशंका है।

हादसे की जांच को कमेटी गठित, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट

पानीपत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्त पानीपत डॉ चंद्र शेखर खरे को गुरूद्वारे पहली पातशाही की तीन मंजिल के जमीदोज होने की घटना की जांच के आदेश दिए हंै। मुख्यमंत्री के आदेश पर जिलाधीश डॉ. चंद्रशेखर खरे ने गुरूद्वारा पहली पातशाही हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी के चेयरमैन अतिरिक्त उपायुक्त राजीव मेहता होंगे, जबकि कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग बीएडंआर, कार्यकारी अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सिटी डिवीजन, कार्यकारी अभियंता हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को सदस्य नियुक्त किया है।

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