West Bengal SIR Case: नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सुनवाई करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायालय का उद्देश्य वास्तविक मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यावहारिक समाधान तलाशना है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। West Bengal News

सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से वंचित नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया कि यदि नामों में त्रुटि या असंगति के आधार पर नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो उसमें अत्यंत सावधानी बरती जाए।

याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों में कहा गया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन से पूर्व सीमित समय शेष है और बड़ी संख्या में लोगों को नाम में मामूली वर्तनी भिन्नता के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ दस्तावेजों को स्वीकार न किए जाने से नागरिकों को कठिनाई हो रही है तथा लंबी कतारों में प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुईं और उन्होंने पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं। उनका कहना था कि प्रक्रिया के दौरान भेदभाव की आशंका उत्पन्न हो रही है, विशेषकर उन मामलों में जहां विवाह के बाद उपनाम में परिवर्तन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में प्रशासनिक दबाव की स्थिति बनी हुई है।

निर्वाचन आयोग की ओर से प्रस्तुत पक्ष में कहा गया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया विधिसम्मत प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जा रही है। आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि आवश्यक प्रशासनिक सहयोग के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार कर संतुलित और व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करेगा। आयोग से विस्तृत उत्तर मांगा गया है, जिसके आधार पर आगामी सुनवाई में आगे की दिशा तय होगी। West Bengal News

”बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार नहीं कर रही सहयोग ”

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उनका कहना है कि बांग्लादेश से लगी सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के लिए बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। West Bengal News

मंगलवार को कोलकाता में आयोजित पत्रकार वार्ता में अमित शाह ने बताया कि उन्होंने इस विषय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सात बार पत्र लिखे। इसके अलावा सचिव स्तर की कई बैठकें भी हुईं, लेकिन इसके बावजूद कंटीली बाड़ के लिए जमीन देने में राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब बाड़ लगाने के लिए भूमि ही नहीं दी जाएगी, तो बीएसएफ से प्रभावी सीमा सुरक्षा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

बीएसएफ पर घुसपैठ रोकने में विफल रहने के आरोप लगाए जाते हैं

गृह मंत्री ने कहा कि बिना समुचित बाड़बंदी के बीएसएफ पर घुसपैठ रोकने में विफल रहने के आरोप लगाए जाते हैं, जो अनुचित है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा किसी भी ऐसी राजनीतिक शक्ति से समझौता नहीं करेगी, जो अवैध घुसपैठ को संरक्षण देती हो। उनके अनुसार, घुसपैठ केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना से जुड़ा गंभीर विषय है और यदि इसे रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। West Bengal News

अमित शाह ने राज्य सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों में केंद्र सरकार के नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैडर नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों की अनदेखी संघीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।

इस दौरान गृह मंत्री ने मतुआ समुदाय को भी आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों के मताधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत में आए सभी वास्तविक शरणार्थियों की सुरक्षा की जाएगी और भाजपा अपने वादों पर पूरी तरह कायम रहेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठ के विरुद्ध कार्रवाई और शरणार्थियों के संरक्षण—दोनों समानांतर रूप से जारी रहेंगे। West Bengal News

Defamation case against Mamata Banerjee : पश्चिम बंगाल (एजेंसी)। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है, मामला ‘राजभवन की घटनाओं’ वाली टिप्पणी का रहा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार, 28 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। ममता ने मामला दर्ज होने से एक दिन पहले कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। Bengal Governor

कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी | Bengal Governor

ममता बनर्जी की यह टिप्पणी कुछ सप्ताह पहले एक संविदा कर्मचारी द्वारा राज्यपाल आनंद बोस पर (Molestation case) ‘छेड़छाड़’ का आरोप लगाने के बाद आई थी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी। आनंद बोस ने इसी तरह की टिप्पणी करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ भी इसी तरह का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। Bengal Governor

Ayushman Bharat Yojana: एक जुलाई से ‘आयुष्मान योजना’ के तहत नहीं होगा ईलाज! ये है बड़ी वजह!

कोलकाता (एजेंसी)। स्कूल सेवा आयोग ( एसएससी) और पश्चिम बंगाल बोर्ड आॅफ प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड भर्ती घोटाले से कथित तौर पर जुड़े होने को लेकर पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्थ चटर्जी के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी शनिवार को भी जारी रही। सूत्रों ने बताया कि दक्षिण कोलकाता के नकटला इलाके में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के आवास पर शुक्रवार सुबह शुरू हुई छापेमारी 24 घंटे से अधिक समय तक चल रही है। ईडी ने शुक्रवार रात करीब चर्टजी की सहयोग अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से 20 करोड़ रुपये नकद बरामद करने का दावा किया था। इस रकम के एसएससी घोटाले से जुड़े होने के संदेह है।

अधिकारी चर्टजी के घर की तलाशी

राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में चटर्जी के कार्यकाल के दौरान गैर-शिक्षण और शिक्षण कर्मचारियों की “अवैध नियुक्तियों” से संबंधित घोटाले में हवाला कारोबार की दृष्टिकोण से जांच कर रही ईडी के कम से कम नौ अधिकारी चर्टजी के घर की तलाशी ले रहे हैं। ईडी ने उत्तर बंगाल में कूचबिहार जिले के मेखलीगंज में शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया। इसके अलावा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के आवास और कई मौजूदा तथा पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर भी घोटाले से उनके कथित संबंधों को लेकर छापे मारे गए। ईडी के अनुसार, भारी मात्रा में नकदी बरामद करने के अलावा अर्पिता मुखर्जी के पास से 20 मोबाइल फोन भी बरामद किए, जिसका उद्देश्य और उपयोग पता लगाया जा रहा है। ईडी ने मीडिया को बताया, “कैश काउंटिंग मशीन के जरिए बरामद रुपये की गिनती के लिए सर्च टीम बैंक अधिकारियों की मदद ले रही है।” ईडी ने कहा, “इसके अलावा घोटाले से जुड़े व्यक्तियों के विभिन्न परिसरों से कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड, संदिग्ध कंपनियों का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विदेशी मुद्रा और सोना भी बरामद किया गया है।”

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अप्रैल में कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए समूह ‘सी’ और ‘डी’ कर्मचारियों, नौवीं-बारहवीं कक्षा के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। ईडी ने कहा, “ईडी गैर-शिक्षण कर्मचारियों (ग्रुप सी एंड डी), कक्षा क-कक के सहायक शिक्षकों और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति से जुड़े मामलों की धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच कर रही है।” इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)चटर्जी और अधिकारी से पूछताछ कर चुकी है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ने योग्यता सूची की अनदेखी करके रोजगार हासिल करने को लेकर अधिकारी की पुत्री स्कूल शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही, उन्हें अपनी नौकरी से प्राप्त पूरा वेतन वापस करने के लिए कहा गया था और उसे स्कूल परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

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कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार से फोन पर बात की और उनके साथ एकजुटता व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। दोनों के बीच करीब 10 मिनट की बातचीत के दौरान पवार ने कथित तौर पर सुश्री बनर्जी से पूछा कि नारद स्टिंग फुटेज मामले में उनके दो मंत्रियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने स्थिति को कैसे संभाला।

सूत्रों ने बताया कि राकांपा सुप्रीमो ने यह भी जानना चाहा कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को निलंबित किया है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए एक मजबूत और एकजुट विपक्ष बनाया जाना चाहिए। टीएमसी प्रमुख को भी पिछले साल से पहले इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। राज्य के चुनाव जब दो मंत्रियों-सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के साथ-साथ पार्टी नेता मदन मित्रा को केन्द्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब सुश्री बनर्जी ने उनके इस्तीफे की मांग को ठुकरा दिया था।

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय को जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बंगाल पुलिस ने इसकी जानकारी दी। जानकारी के अनुसार गत माह अलापन बंदोपाध्याय की पत्नी सोनाली चक्रवर्ती को एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में उनके पति को जान से मारने की धमकी दी गई थी। सोनाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। पत्र में धमकी दी गई थी कि मैडम, आपके पति को मार दिया जाएगा। आपके पति की जान कोई नहीं बचा सकता।

एक सूचना के आधार पर बैलीगंज इलाके से पुलिस ने एक टाइपिस्ट को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक, टाइपिस्ट ने यह स्वीकार कर लिया है कि जान से मारने वाली धमकी की चिट्ठी उसी ने टाइप की थी। इस आरोपी से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने बाद में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जो शहर के ही एक मेडिकल कॉलेज में काम करता है। पुलिस के मुताबिक, राजा राममोहन सरानी इलाके से गिरफ्तार इसी डॉक्टर ने अपने ड्राइवर को टाइपिस्ट के पास चिट्ठी का ड्राफ्ट लेकर भेजा था।

पुलिस ने बताया कि डॉक्टर ने ऐसी चिट्ठी पहले भी कई लोगों को भेजी है। संभवत: डॉक्टर किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। गौरतलब है कि अलापन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के वही आईएएस अधिकारी हैं। यास चक्रवात के बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी समीक्षा बैठक के लिए बंगाल पहुंचे थे तो इस मीटिंग में पीएम मोदी को आधे घंटे तक सीएम ममता बनर्जी का इंतजार करना पड़ा था। उस समय राज्य के मुख्य सचिव रहे अलापन बंद्योपाध्याय भी बैठक में देरी से पहुंचे थे। उसके बाद केन्द्र सरकार ने अलापन बंद्योपाध्याय को दिल्ली तलब किया था।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को यहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में श्रीमती गांधी और सुश्री बनर्जी के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे।

श्रीमती गांधी और सुश्री बनर्जी के बीच मुलाकात का कार्यक्रम पहले से ही तय था और समझा जाता है कि दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ मिलकर लड़ने की रणनीति पर चर्चा की। सुश्री बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। श्रीमती गांधी से मुलाकात के बाद उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई अन्य नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ डेस्क)। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से झटका लगा है। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है। वहीं हिंसा के पीड़ितों का इलाज कराने और उन्हें मुफ्त में राशन दिए जाने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह राशन उन लोगों को भी मिलना चाहिए, जिनका कार्ड नहीं बना है। यह आदेश ममता सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि ममता सरकार ने हिंसा के आरोपों को खारिज कर दिया था।

कल ही सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच वाली यचिका पर केंद्र, राज्य को दिया था नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराए जाने संबंधी याचिका पर केंद्र, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से गुरुवार को जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति विनीत सरन की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय खंडपीठ ने रंजना अग्निहोत्री याचिका एवं एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए इन सभी पक्षकारों को चार सप्ताह का समय दिया है।

हालांकि याचिका में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया था, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं जारी किया गया। लखनऊ की वकील सुश्री अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग भी न्यायालय से की है। इससे पहले इस याचिका पर दो बार सुनवाई तब टल गयी थी, जब न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और अनिरुद्ध बोस ने एक-एक करके खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था।

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राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोरोना संकट के चलते शपथ ग्रहण छोटा रखा गया। इस दौरान मंच पर सिर्फ ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही मौजूद रहे। दोनों ने एक-दूसरे का अभिवादन किया। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली। मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह में टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी, प्रदीप भट्टाचार्य और कुछ टीएमसी विधायक मौजूद रहे। वहीं, समारोह के बहिष्कार का ऐलान करते हुए भाजपा से कोई शामिल नहीं हुआ।

शपथ ग्रहण के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा की घटना बर्दाश्त नहीं होगी, और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान राज्यपाल ने भी हिंसा का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था का राज होना चाहिए। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 292 सीटों (2 सीटों पर चुनाव नहीं हुए) में से तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती हैं जबकि भाजपा 77 पर ही सिमट गई।

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माथाभंगा (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि कूच बिहार जिले के शीतलकुची में की गयी हत्याओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुश्री बनर्जी आज कूच बिहार के शीतलकुची में केन्द्रीय बलों की कार्रवाई के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मिलीं। उन्होंने कहा कि इन हत्याओं की जाँच करायी जाएगी और दोषियों को सजा दिलायी जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘इस घटना के जिम्मेदार लोगों को पता लगाकर उन्हें कानून के अनुसार सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। सुश्री बनर्जी पिछले सप्ताह कूच बिहार में केन्द्रीय बलों की कार्रवाई में मारे गए पांच लोगों के परिजनों से मिलीं और कहा कि इन हत्याओं के जिम्मेदार लोगों का पता लगाया जाएगा और दोषियों को सजा दिलायी जाएगी।

आनंद बर्मन के परिजनों को भी दिलाएंगी न्याय

शीतलकुची घटना के पीड़ितों ने कहा, ‘दीदी यहां आयीं, हमसे मिलीं और कहा कि जैसे ही चुनाव समाप्त होंगे, वह उनकी मदद करेंगी। उन्होंने हमें ढांढस बंधाया और हम उन पर भरोसा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आनंद बर्मन के परिजनों को भी न्याय दिलाएंगी। आनंद बर्मन की कूच बिहार जिले में ही एक मतदान केन्द्र के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि वह चुनाव आयोग की ओर लगाए गए प्रतिबंध के कारण पीड़ित परिजनों से नहीं मिल सकी थीं।

क्या है पूरा मामला:-

गौरतलब है कि 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार जिले के शीतलकुची मतदान केन्द्र के बाहर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की कार्रवाई में चार लोगों की मौत हो गयी थी।

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासत जहां तेज हो गई है। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। बनर्जी ने कहा है कि 2 मई को बंगाल की जनता इस हमले का जवाब देगी। वहीं कोलकाता की एसएसकेएस अस्पताल में ममता बनर्जी का एक्सरे किया गया, जिसमें गंभीर चोटें सामने आई हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी को 48 घंटे की निगरानी में रखा जाएगा। उन्हें गंभीर चोट की शिकायत मिलीं है। वहीं उनके सीने मेंं दर्द और सांस फूलने की शिकायत भी है। सीएम के इलाज के लिए 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि भाजपा के लोगों 2 मई को बंगाल की ताकत देखने के लिए खुद को संभालो। अभिषेक ने इसके साथ ही ममता बनर्जी का एक तस्वीर भी पोस्ट किया है। ममता बनर्जी पर हुए हमले के बाद चुनाव आयोग की टीम ने स्थानीय डीएम से पूरी रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग के आॅब्जर्वर विवेक दुबे ने कहा कि हमने प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए डीएम को कहा है। 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद हम आगे की जांच करेंगे।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव शुरू होने में अभी 15 दिन से ज्यादा का वक्त है। लेकिन उससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में भगदड़ मची हुई है। एक के बाद एक ममता बनर्जी के भरोसेमंद उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस सबकी पटकथा लिखी है तृणमूल के पूर्व नेता एवं वर्तमान में भाजपा नेता मुकुल रॉय ने। मुकुल रॉय ही वो व्यक्ति हैं, जो एक वक्त ममता के बाद तृणमूल में दूसरे नंबर के नेता थे। लेकिन आज वे भाजपा के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहे हैं। रॉय ने अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत यूथ कांग्रेस से की और उस वक्त ममता बनर्जी भी इसमें शामिल थी। इसके बाद कांग्रेस से उभरे मतभेदों के बाद ममता बनर्जी ने अलग राह चुनी और 1998 में आॅल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। उस वक्त समय मुकुल रॉय भी संस्थापकों में शामिल थे।

कुछ सालों बाद मुकुल राज्य दिल्ली में तृणमूल के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उनकी कार्यकुशलता के चलते वर्ष 2006 में उन्हें पार्टी महासचिव बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें राज्यसभा भेजा गया। संप्रग-2 सरकार के शासनकाल में वे देश के रेल मंत्री भी रहे। हालांकि वे इस पद पर ज्यादा दिनों तक नहीं रहे पाए, क्योंकि 2012 में तृणमूल ने संप्रग को अलविदा कर दिया था। इसके बाद एकदम घटनाक्रम बदला और ममता और मुकुल रॉय में मतभेद पैदा होने लगे। इसकी वजह थी रॉय का शारदा घोटाले और नारदा स्टिंग आॅपरेशन में नाम आना। तत्पश्चात सितंबर 2017 में मुकुल रॉय को तृणमूल कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया। मुकुल राय ने मौका का फायदा उठाते हुए केन्द्र की सत्ता पर काबिज भाजपा का दामन थाम लिया।

अब मुकुल राय के सामने अपनी कार्यकुशलता को प्रकट करने की चुनौती थी, तो उन्होंने बंगाल में भाजपा को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में जुट गए। ये उनके कार्य कौशल की ही नतीजा था कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनावों में भाजपा को पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल में भाजपा के चाणक्य के रूप में स्थापित हो चुके मुकुल रॉय की गोटियों के चक्कर में फंसकर ही कई तृणमूल विधायक और नेता भाजपा का दामन थाम चुके हैं। जिनमें उनके बेटे और विधायक सुब्रांगसु रॉय, विश्वजीत दास, सोवन चटर्जी, सुनील सिंह, सब्यसाची दत्ता, विलसन चंपमरी और मिहिर गोस्वामी शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तृणमूल के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी, राजीब बनर्जी और जितेंद्र तिवारी भाजपा में लाने के पीछे भी मुकुल रॉय का ही हाथ रहा है। गत दिवस

टीएमसी के पांच और मौजूदा विधायक-ममता की करीबी सोनाली गुहा, रबींद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटु लाहिरी, शीतल सरदार और दीपेंदु बिस्वास ने भी भाजपा में आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी ज्वाइन कर ली। खुद सोनाली गुहा ने भी ये बात स्वीकार की कि वे सब मुकल रॉय के निवेदन पर भाजपा में शामिल हुए।

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