Bokaro Missing Woman Case: रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बोकारो जिले के पिंडराजोरा क्षेत्र से लापता युवती के प्रकरण में मिले नरकंकाल की डीएनए जांच की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि बरामद कंकाल तथा युवती के माता-पिता के डीएनए नमूनों को परीक्षण हेतु कोलकाता स्थित केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया है। Bokaro News

अदालत को यह भी बताया गया कि हड्डियों की स्थिति और संरचना जटिल होने के कारण अंतिम जांच प्रतिवेदन तैयार होने में लगभग पंद्रह दिन का समय और लग सकता है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद एवं न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तिथि निर्धारित की है। ज्ञात हो कि बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती 31 जुलाई 2025 से लापता बताई जा रही है। युवती की माता रेखा देवी ने पुत्री की खोज के लिए उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।

जांच के क्रम में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दिनेश कुमार महतो नामक युवक को हिरासत में लिया था। आरोपी ने कथित रूप से विवाह के लिए दबाव बनाने के कारण युवती की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक कंकाल बरामद किया था। हालांकि, युवती के परिजनों ने प्रारंभ से ही पुलिस के दावे पर संदेह व्यक्त किया है। परिवार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विंसेंट रोहित मार्की और शांतनु गुप्ता ने न्यायालय में कहा कि बरामद कंकाल उनकी पुत्री का नहीं हो सकता।

उनका कहना है कि कंकाल अत्यधिक पुराना प्रतीत होता है तथा सार्वजनिक स्थान से मिलने के कारण उसकी पहचान संदिग्ध बनी हुई है। इसी विवाद के समाधान के लिए डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है। इससे पूर्व 15 अप्रैल को हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने जांच की धीमी गति और डीएनए परीक्षण में हो रही देरी पर राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन को कड़ी नाराजगी जताई थी। न्यायालय ने डीजीपी, एफएसएल निदेशक, बोकारो पुलिस अधीक्षक तथा एसआईटी टीम को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दिया था। Bokaro News

रांची (एजेंसी)। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court ) ने झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं सिविल सेवा की परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कुल 264 अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए जाएं।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा और उनकी नियुक्ति अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। Ranchi News

शुक्रवार को जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ ने संगीता कुमारी, दीपक कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, चंचल जैन, शुभम मिश्रा और कुमार हर्ष ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली में प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, लेकिन आयोग नियमित रूप से परीक्षा आयोजित नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि परीक्षा में अनियमितता के कारण कई अभ्यर्थी उम्र सीमा पार कर जा रहे हैं और उन्हें समुचित आयु छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछली दो परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई थी, जबकि इस बार आयोजित परीक्षा के लिए अधिकतम आयु की गणना तिथि 1 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इसकी वजह से कई अभ्यर्थी पात्रता से बाहर हो गए हैं, जबकि देरी आयोग की ओर से परीक्षा आयोजित नहीं किए जाने के कारण हुई है।

दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार किए जाएं। इसके बाद जेपीएससी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अलग से ऑनलाइन लिंक बनाया है, जिसके जरिए आवेदन भरे जा सकेंगे। Ranchi News

उल्लेखनीय है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा के लिए हाल में विज्ञापन निकाला है और इसके लिए 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक निर्धारित की गई है। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 21 फरवरी की शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा।

इस परीक्षा के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें उप समाहर्ता के 28 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 42 पद, राज्य जनसंपर्क पदाधिकारी के 10 पद, सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी के 10 पद, प्रोबेशन पदाधिकारी के 4 पद, सहायक निदेशक (महिला एवं बाल विकास) के 3 पद, काराधीक्षक के 2 पद, जिला समादेष्टा के 2 पद और सहायक निबंधक के 2 पद शामिल हैं। Ranchi News

यह भी पढ़ें:– प्रख्यात अमेरिकी वैदिक विद्वान डॉ. डेविड फ्रॉले ने लखनऊ में की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात

Veterinarians Retirement Age Raise रांची, (एजेंसी)। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य के पशु चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह ही 65 वर्ष करने का आदेश दिया है। यह फैसला अदालत ने झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक डॉ. रतन कुमार दुबे सहित 5 अन्य की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया। Jharkhand High Court

हाईकोर्ट ने इन चिकित्सकों को डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) का भी लाभ देने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि झारखंड की सरकार ने केंद्र सरकार के अनुरूप छठे वेतनमान की अनुशंसाओं को अंगीकृत किया है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि झारखंड सरकार के कर्मियों को भी केंद्र सरकार के कर्मियों के समतुल्य लाभ मिलेंगे।

केंद्रीय वेतनमान की अनुशंसाओं में पशु चिकित्सकों एवं एलोपैथिक चिकित्सकों को सर्विस बेनिफिट का बराबर लाभ देने की बात कही गई है। ऐसे में झारखंड के पशु चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की भांति डीएसीपी एवं 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने झारखंड सरकार को इस संबंध में उचित नियम एवं प्रावधान तैयार करने का निर्देश देते हुए 16 सप्ताह में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। Jharkhand High Court

Indian Railways: रामेश्वरम-मदुरई के लिए रवाना हुई विशेष रेलगाड़ी! इस रूट से होकर जाएगी रामेश्वरम!

रांची (एजेंसी)। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि संथाल परगना क्षेत्र के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश जारी करें कि आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर काम करें।

ITR Filing : ख़बरदार : गलत फॉर्म फिल करने पर भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना!