Haryana Railway News: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा और उत्तर भारत की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। करीब 194 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 5983 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कदम न सिर्फ आम यात्रियों बल्कि देश की रणनीतिक जरूरतों के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है।

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जीटी रोड बेल्ट को मिलेगा सीधा फायदा | Haryana Railway News

नई रेल लाइन हरियाणा के प्रमुख शहरों—अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत—से होकर गुजरेगी। इससे जीटी रोड बेल्ट के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। दिल्ली से इन शहरों के बीच यात्रा आसान, तेज और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

सेना और यात्रियों के लिए रणनीतिक रूप से अहम

यह परियोजना सेना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। दिल्ली से पंजाब और आगे जम्मू तक रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से सैन्य आवाजाही और लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा।

32 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण

इस रेल परियोजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। यात्रियों को बेहतर प्लेटफॉर्म, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट को अगले चार वर्षों में पूरा कर लिया जाए।

कम भूमि अधिग्रहण, ज्यादा दक्षता

इस परियोजना की खास बात यह है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। रेलवे की मौजूदा जमीन और मौजूदा ट्रैक के साथ नई लाइन विकसित की जाएगी। इससे लागत कम होगी और काम तेजी से पूरा हो सकेगा।

29 नए पुल और पुराने का पुनर्निर्माण

नई रेल लाइन पर कुल 29 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही रास्ते में पड़ने वाले पुराने पुलों का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित होगी।

पर्यावरण को भी मिलेगा लाभ

परियोजना पूरी होने के बाद हर साल करीब 43 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।

हरियाणा में चल रही अन्य बड़ी रेल परियोजनाएं

• हरियाणा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई अन्य प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं:
• ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर: कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के साथ नई इलेक्ट्रिक डबल ब्रॉड-गेज लाइन विकसित की जा रही है।
• करनाल-यमुनानगर रेल लाइन: 61 किमी लंबी यह लाइन दूरी को लगभग आधा कर देगी।
• रोहतक-महम-हांसी लाइन: इस परियोजना से रोहतक, भिवानी और हिसार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
• कुरुक्षेत्र एलिवेटेड ट्रैक: शहर में जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए बनाया जा रहा है।

दिल्ली से अंबाला तक नई रेल लाइन हरियाणा के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी, तेज यात्रा, रणनीतिक मजबूती और पर्यावरणीय लाभ—इन सभी पहलुओं को देखते हुए यह परियोजना भविष्य के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

जींद (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana Railway News: हरियाणा के जींद से देश के रेलवे इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल लगातार दूसरे दिन भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह ट्रायल जींद-सोनीपत रेल लाइन पर किया गया, जहां ट्रेन का प्रदर्शन संतोषजनक रहा।

समय पर पूरा हुआ ट्रायल

वीरवार सुबह करीब 8 बजे हाइड्रोजन ट्रेन जींद जंक्शन से सोनीपत के लिए रवाना हुई और निर्धारित समय के अनुसार दोपहर 2 बजे वापस जींद पहुंच गई। पूरे ट्रायल के दौरान ट्रेन के संचालन, गति और तकनीकी पहलुओं पर विशेष नजर रखी गई, जिसमें सकारात्मक परिणाम सामने आए।

28 अप्रैल को होगा फाइनल ट्रायल

अब इस हाइड्रोजन ट्रेन का अंतिम और सबसे अहम ट्रायल 28 अप्रैल को किया जाएगा। इस दौरान कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) भी मौजूद रहेंगे। यदि यह फाइनल टेस्ट सफल रहता है, तो ट्रेन को नियमित संचालन की मंजूरी मिल सकती है।

पर्यावरण के लिए बड़ा कदम | Haryana Railway News

हाइड्रोजन ट्रेन को पारंपरिक डीजल ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित होती है, जिससे प्रदूषण लगभग शून्य होता है और केवल पानी व भाप का उत्सर्जन होता है।

अन्य रूटों पर भी चलेगी ट्रेन

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सभी ट्रायल सफल होने के बाद इस हाइड्रोजन ट्रेन को चरणबद्ध तरीके से अन्य रूटों पर भी चलाने की योजना है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारतीय रेलवे आधुनिक तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाएगा।

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Hisar Railway Embezzlement Case: हिसार (सच कहूँ/मांगे लाल)। हिसार जंक्शन पर तैनात रेलवे के एक टिकट क्लर्क द्वारा यात्रियों से वसूली गई लाखों रुपये की राशि का गबन करने का मामला सामने आया है। आरोपी क्लर्क ने करीब 17 लाख रुपये से अधिक की सरकारी रकम रेलवे खातों में जमा कराने की बजाय अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर ली। मामले का खुलासा रेलवे आॅडिट के दौरान हुआ, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। Hisar Railway News

जानकारी के अनुसार, क्लर्क ने 1 जून 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच यात्रियों से टिकट किराया और जुमार्ने के रूप में कुल 17 लाख 610 रुपये की राशि वसूल की थी। यह रकम नियमानुसार रेलवे खातों में जमा होनी थी, लेकिन जांच में सामने आया कि न तो यह राशि सीटीआई कार्यालय हिसार में जमा करवाई गई और न ही यातायात लेखा कार्यालय जोधपुर को भेजी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हिसार जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक प्रेमचंद ने जीआरपी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच भिवानी जीआरपी चौकी प्रभारी सुरेंद्र को सौंप दी है।

पुलिस खंगाल रही आरोपी के खाता रिकॉर्ड | Hisar Railway News

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (5) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दस्तावेजों और लेन-देन का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है तथा रकम की रिकवरी और आरोपी की भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, हिसार में वरिष्ठ रेलवे कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के गबन का यह पहला मामला है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है।

Haryana Railway News: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों और यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते वर्ष जहां करीब 200 ट्रेनों का संचालन स्टेशन से हो रहा था, वहीं इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 233 तक पहुंच गई है। हालात ऐसे हैं कि एक के पीछे एक ट्रेन दौड़ रही है, जिससे न सिर्फ रेल पटरियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है, बल्कि यात्रियों को भी कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से पूर्व मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) मंदीप सिंह भाटिया द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया गया था। प्रस्ताव के तहत अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के समीप स्थित बीसीएन डिपो क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई गई थी। विभागीय अधिकारियों ने इसके लिए सर्वे कर रिपोर्ट भी तैयार की, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते यह प्रस्ताव अब ठंडे बस्ते में चला गया है।

कहने को आठ, हकीकत में सिर्फ छह प्लेटफार्म | Haryana Railway News

कैंट रेलवे स्टेशन पर कागजों में सात प्लेटफार्म और पैसेंजर ट्रेनों के लिए प्लेटफार्म 1-ए दर्शाया गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग है। प्लेटफार्म नंबर एक के अलावा प्लेटफार्म दो और तीन को ही जरूरत पड़ने पर प्लेटफार्म चार का दर्जा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लेटफार्म छह और सात मौजूद हैं। इस तरह देखा जाए तो स्टेशन पर वास्तव में केवल छह ही उपयोगी प्लेटफार्म हैं। इनमें सबसे छोटे प्लेटफार्म प्लेटफार्म एक और 1-ए हैं, जहां ट्रेनों की आवाजाही सीमित रहती है।

छह प्लेटफार्मों पर 233 ट्रेनों का संचालन

स्टेशन के छह प्लेटफार्मों पर प्रतिदिन कुल 233 ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार—
प्लेटफार्म 1 पर 48 ट्रेनें
प्लेटफार्म 2 पर 64 ट्रेनें
प्लेटफार्म 3 पर 26 ट्रेनें
प्लेटफार्म 4 पर 21 ट्रेनें
प्लेटफार्म 6 पर 22 ट्रेनें
प्लेटफार्म 7 पर 42 ट्रेनें
प्लेटफार्म 1-ए पर 10 ट्रेनें
इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के संचालन के कारण स्टेशन पर हर समय भीड़ और व्यस्तता बनी रहती है।

रेल प्रशासन का बयान

इस पूरे मामले पर मंडल रेल प्रबंधक अंबाला विनोद भाटिया ने कहा,
“फिलहाल ऐसी कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो रेल लाइनों के विस्तार पर विचार किया जाएगा।”

यात्रियों में बढ़ती चिंता

नई रेल लाइन की योजना के रुकने से यात्रियों में निराशा है। उनका मानना है कि यदि समय रहते बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

Haryana Railway News:  प्रतापनगर (राजेन्द्र कुमार)। देश के अलग-अलग राज्यों में विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहे है। इसी क्रम में हरियाणा में भी सड़क से लेकर रेलवे लाइन तक कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। इसी क्रम में रेल मंत्रालय ने दिल्ली और अंबाला के बीच स्थित रेलवे मार्ग को फोरलेन में बदलने की योजना धार दे दी है। इस निर्णय को देखते हुए, मौजूदा दो लाइन वाली प्रणाली को चार लाइन वाले कॉरिडोर में अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह कदम दिल्ली-अंबाला रेलवे ट्रैक पर बढ़ते लोड और यात्री संख्या के कारण उठाया गया है।

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प्रारंभिक योजना और लागत | Haryana Railway News

यह परियोजना कुल 193.6 किलोमीटर की दूरी पर होगी, और इसे पूरा करने में अनुमानित चार साल का समय लगेगा। इस योजना में 32 रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 7,074 करोड़ रुपये है, जो इसे एक बड़ी और महत्वपूर्ण रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना बनाती है।

भूमि अधिग्रहण और विकास कार्य

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा। इसके तहत 15 गांवों से 11 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इनमें समालखा डिवीजन के आठ गांव और पानीपत के सात गांव शामिल हैं। इन गांवों के भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, परियोजना के लिए 80 हेक्टेयर भूमि निजी और 5 हेक्टेयर भूमि सरकारी है।

जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की बैठक

इस परियोजना की शुरूआत को लेकर पानीपत और सोनीपत के जिला प्रशासन के अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों के बीच बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में दोनों जिलों के उपायुक्त भी मौजूद रहे, जिससे इस परियोजना की दिशा और रणनीति को लेकर स्पष्टता बनी। अधिकारियों ने इस परियोजना के समग्र लाभ, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और अन्य आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया।

रेल यातायात का बढ़ता दबाव

दिल्ली से अंबाला तक का रेलवे मार्ग वर्तमान में केवल दो ट्रैकों पर संचालित हो रहा है, लेकिन ट्रेनों की बढ़ती संख्या और यात्री लोड को देखते हुए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया था। फोरलेन निर्माण से न केवल ट्रेनों के संचालन में सुधार होगा, बल्कि इससे यात्रा समय में भी कमी आएगी। साथ ही, यात्री सुविधा और सुरक्षा में भी वृद्धि होगी।

Haryana Railway News:  पेहवा, जसविंद्र सिंह। हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट के लिए रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैथल से अम्बाला के बीच सीधी रेलवे लाइन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह स्वीकृति कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल की मांग पर दी गई है, जिससे क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सीधा, तेज और सुविधाजनक रेल सफर मिल सकेगा।

कुरुक्षेत्र में बनेगा रेलवे बाईपास, खत्म होगा रिवर्स सिस्टम | Haryana Railway News

प्रस्तावित योजना के तहत कुरुक्षेत्र में बाईपास के माध्यम से नई रेलवे लाइन बनाई जाएगी। यह लाइन एक तरह से रेल रिंग रोड की तरह काम करेगी, जिससे कुरुक्षेत्र जंक्शन पर ट्रेनों को इंजन रिवर्स करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में अम्बाला से नरवाना, कैथल होते हुए राजस्थान और हिसार की ओर जाने वाली ट्रेनों को कुरुक्षेत्र जंक्शन पर रिवर्स किया जाता है, जिससे 30 से 50 मिनट तक का अतिरिक्त समय लगता है।

ज्योतिसर में बनेगा नया कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन

इस परियोजना के तहत नया कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। यह स्टेशन ऐतिहासिक गांव ज्योतिसर में स्थापित किया जाएगा। सांसद नवीन जिंदल ने इसके लिए बाकायदा नक्शा तैयार कर रेल मंत्री को सौंपा है। नया स्टेशन बनने से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से भी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

अप्रैल से शुरू होगा रेलवे सर्वे

रेलवे विभाग द्वारा इस परियोजना को लेकर अप्रैल माह तक सर्वे शुरू किए जाने की तैयारी है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की फिजिबिलिटी जांची जाएगी और उसके बाद डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी। डीपीआर स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य को गति दी जाएगी।

समय की बचत और ट्रेनों का विस्तार

• फिलहाल अम्बाला से कैथल और नरवाना मार्ग पर रेलवे द्वारा दो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है—
• रायपुर हरियाणा–अम्ब अंदोरा एक्सप्रेस
• दौलतपुर चौक–साबरमती एक्सप्रेस

इन दोनों ट्रेनों को कुरुक्षेत्र जंक्शन पर इंजन रिवर्स करना पड़ता है, जिससे नियमित देरी होती है। बाईपास रेल लाइन बनने के बाद ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चल सकेंगी और भविष्य में इस रूट पर नई ट्रेनों के संचालन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

क्षेत्रीय विकास को मिलेगा नया आयाम

यह नई रेलवे लाइन न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास को भी गति देगी। जीटी रोड बेल्ट के शहरों और गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।
कुल मिलाकर, कैथल–अम्बाला सीधी रेलवे लाइन हरियाणा के लिए एक दूरदर्शी परियोजना साबित हो सकती है, जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की रेल व्यवस्था को नई दिशा देगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Railway News: हरियाणा में सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार से सिरसा-रानिया-टिब्बी और सिरसा-भादरा नयी रेल लाइनों के निर्माण की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दोनों परियोजनाओं के शीघ्र सर्वेक्षण और स्वीकृति का आग्रह किया। यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार कुमारी सैलजा ने कहा कि ये रेल लाइनें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सिरसा रानियां टिब्बी रेल मार्ग से दिल्ली, श्रीगंगानगर और सीमा क्षेत्र तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आम लोगों, किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा। कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा मिलने से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। क्षेत्र के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाये हैं। Haryana Railway News

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सिरसाझ्रभादरा रेल लाइन उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक वैकल्पिक रेल कॉरिडोर बनेगी। इससे यात्रियों के साथ-साथ माल परिवहन को भी मजबूती मिलेगी और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना सामरिक दृष्टि से भी अहम होगी। सांसद ने हरियाणा श्रमिक कल्याण बोर्ड में लगभग 1500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 13 जिलों में बड़ी संख्या में वर्क स्लिप और श्रमिक पंजीकरण फर्जी पाये गये हैं। उन्होंने इसे भाजपा सरकार के भ्रष्ट आचरण का उदाहरण बताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। Haryana Railway News

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यमुनानगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana Railway: करनाल-यमुनानगर रेल लाइन एक प्रस्तावित नई रेलवे परियोजना है, जिसका उद्देश्य करनाल और यमुनानगर को सीधा रेल मार्ग देकर जोड़ना है। वर्तमान में दोनों शहरों को रेल द्वारा जोड़ने के लिए अम्बाला कैंट आदि होकर 121 कि.मी. का रास्ता लिया जाता है, जबकि इस नई लाइन से दूरी मात्र 64-65 किमी होगी। यानी काफी छोटा और तेज।

राज्य सरकार ने 20 जुलाई 2021 को इस नई रेल लाइन का डीपीआर स्वीकृत किया था। लागत अनुमानित 883.78 करोड़ थी, तथा पूरा होने में लगभग 4 वर्ष लगने की बात कही गई थी। इस रूट का उद्देश्य सिर्फ यात्रियों को नहीं, बल्कि माल सुविधाओं (फ्रेट), औद्योगिक कच्चे माल व अन्य वस्तुओं के परिवहन को भी तेज और प्रभावी बनाना है, विशेष रूप से हरियाणा के औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों को फायदा होगा। इस परियोजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह न केवल एक स्थानीय लिंक बने, बल्कि यह पूर्वी का एक फीडर रूट भी बने।

इसके फायदे | Haryana Railway

• यह रेल लाइन सफल होने पर निम्न लाभ देगी
• समय में बचत अभी करनाल से यमुनानगर जाने में अम्बाला होकर लंबे रास्ते के कारण समय लगता है। नई लाइन से दूरी घटने से यात्रा कम समय में पूरी होगी।
• सस्ता, सुविधाजनक व भरोसेमंद सफर: सड़कों के बजाय रेल से सफर करना अक्सर अधिक आरामदायक, सुरक्षित और मौसम-निर्भरता से मुक्त होता है।
• औद्योगिक व कृषि माल परिवहन बेहतर: यमुनानगर, उसके आसपास के गाँव औद्योगिक और कृषि माल के लिए जाने जाते हैं — रेल लिंक से इन वस्तुओं के बड़े पैमाने पर और कम खर्च में परिवहन की सुविधा मिलेगी।
• हरियाणा में जोड़-तोड़ में सुधार: यह रेल लिंक हरियाणा के अलग अलग हिस्सों को बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद करेगा — न केवल कर्नाल व यमुनानगर, बल्कि आसपास के छोटे कस्बों और गांवों को भी।
• सबसे पहली चुनौती थी कि पहली डीपीआर को 2022 में अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि उस समय रेल मंत्रालय ने इसे आॅपरेशनल व वित्तीय रूप से अनुकूल नहीं माना था। इससे लोगों में निराशा हुई। हालांकि एचआरआईडीसी व हरियाणा सरकार ने मामला फिर से उठाया — मगर अभी ‘काम शुरू हो गया’ या ‘ट्रैक पूरी हो गई’ जैसी कोई सार्वजनिक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली है। मतलब, अभी यह पूरी तरह बनकर परिचालन में नहीं है।

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Haryana Railway News: गुरुग्राम (संजय मेहरा)। दिल्ली से सटे हरियाणा के नूंह जिले की करीब 50 साल पुरानी मांग आखिरकार पूरी होने जा रही है। केंद्र सरकार ने दिल्लीझ्रसोहनाझ्रनूंहझ्रफिरोजपुर झिरकाझ्रअलवर तक नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए लगभग रु.2,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

2028 तक पूरा होगा निर्माण

रेल मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित रेल लाइन 104 किलोमीटर लंबी होगी और इसके साथ सात नए स्टेशन विकसित किए जाएंगे। योजना के निर्माण कार्य को तीन वर्षों में पूरा कर 2028 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यह रेल नेटवर्क हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए विकास का बड़ा आधार साबित होगा।

मेवात क्षेत्र को मिलेगा बड़ा विकास लाभ

नूंह, जिसे पहले मेवात कहा जाता था, 2005 में गुरुग्राम से अलग होकर जिला बना था। अब तक यह जिला रेल नेटवर्क से कटे होने के कारण विकास में पिछड़ा हुआ था। नई रेल लाइन से यहां के लोगों को रोजगार, व्यापार, यात्रा और पर्यटन सब क्षेत्रों में नई राह मिलेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत उन 115 अति पिछड़े जिलों में से एक है जिन्हें तेजी से विकसित किया जा रहा है।

1971 से उठ रही थी मांग

इस रेल लाइन की मांग पहली बार 1971 में गुड़गांव के तत्कालीन सांसद चौधरी तैयब हुसैन ने संसद में रखी थी। इसके बाद कई नेताओं ने इस मुद्दे को समय-समय पर उठाया। हाल के वर्षों में भिवानीझ्रमहेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस परियोजना के लिए लगातार प्रयास किए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे बजट में मंजूरी प्रदान की।

दिल्ली से अलवर का नया रेल कनेक्शन

नई रेल लाइन बनने के बाद दिल्ली से अलवर का सफर और ज्यादा आसान हो जाएगा। यह रूट सोहना, नूंह और फिरोजपुर झिरका होकर गुजरेगा, जिससे मेवात क्षेत्र सीधे राजधानी से जुड़ जाएगा। यह कनेक्टिविटी स्थानीय लोगों के लिए यात्रा और रोजगार के नए अवसर खोलेगी और क्षेत्रीय विकास को बड़ी गति देगी।

प्रतापनगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana Railway News: हरियाणा की धरती पर विकास की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। खेतों के बीच से गुजरती रेल की पटरियों पर जल्द ही दो नई लाइनें बिछने जा रही हैं, जो न सिर्फ यात्रियों की दूरी कम करेंगी, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों को भी जोड़ेंगी।

राज्य के दो अहम हिस्सों — करनाल से यमुनानगर और जींद से हांसी — के बीच रेल संपर्क स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार के संयुक्त उपक्रम हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचआरआईडीसी) ने इन दोनों परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर ली है। रिपोर्ट को राज्य सरकार की मंजूरी के बाद रेल मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

इन रेल मार्गों की अनुमानित लागत करनाल यमुनानगर लाइन के लिए 1173 करोड़ रुपये और जींदझ्रहांसी लाइन के लिए 923 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। लागत का बोझ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। प्रस्तावित करनाल यमुनानगर रेल लाइन दिल्ली-अंबाला रेलमार्ग पर भैणी-खुर्द स्टेशन से शुरू होकर अंबाला-सहारनपुर लाइन के जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन तक जाएगी। इस रूट पर रंभा, इंद्री, लाडवा, रादौर और दामला नामक पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इस नई लाइन के बनने से करनाल और यमुनानगर के बीच यात्रा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर घट जाएगी, जिससे औद्योगिक और धार्मिक दृष्टि से यह क्षेत्र और अधिक जुड़ाव महसूस करेगा। हरिद्वार के लिए भी सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। Haryana Railway News

वहीं जींदझ्रहांसी रेल लाइन दिल्ली-बठिंडा मार्ग के जींद स्टेशन को रेवाड़ी हिसार मार्ग के हांसी स्टेशन से जोड़ेगी। इस पर इंटेल कलां, राजपुरा, नारनौद, माधा, खेड़ीगांव और शेखपुरा नामक छह नए स्टेशन बनेंगे। यह लाइन न केवल दो शहरों को करीब लाएगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार और व्यापार के नए रास्ते भी खोलेगी। किसानों को अपनी उपज और उर्वरक सामग्री तेजी से पहुंचाने में आसानी होगी।

नारनौद में एक बड़े वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट की भी योजना है, जिससे हरियाणा के इस हिस्से को देश के अन्य राज्यों से सीधा रेल संपर्क मिलेगा। यह कहानी सिर्फ दो रेल लाइनों की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जो हरियाणा के गांवों और कस्बों में नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। पटरियों पर दौड़ती यह रफ्तार आने वाले वर्षों में विकास, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी की नई कहानी लिखेगी। Haryana Railway News

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Haryana Railway News: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणा की धरती पर विकास की रफ्तार अब और तेज़ होने वाली है। खेतों के बीच से गुजरती रेल की पटरियों पर जल्द ही दो नई लाइनें बिछने जा रही हैं, जो न सिर्फ यात्रियों की दूरी कम करेंगी, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों को भी जोड़ेंगी।

Haryana Punjab Weather Alert: हरियाणा-पंजाब वालों हो जाओ अलर्ट, आ रहा है 110 कि.मी. वाला तूफान!

राज्य के दो अहम हिस्सों — करनाल से यमुनानगर और जींद से हांसी — के बीच रेल संपर्क स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार के संयुक्त उपक्रम हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचआरआईडीसी) ने इन दोनों परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण और डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार कर ली है। रिपोर्ट को राज्य सरकार की मंजूरी के बाद रेल मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

इन रेल मार्गों की अनुमानित लागत करनाल–यमुनानगर लाइन के लिए 1173 करोड़ रुपये और जींद–हांसी लाइन के लिए 923 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। लागत का बोझ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएंगे। प्रस्तावित करनाल–यमुनानगर रेल लाइन दिल्ली-अंबाला रेलमार्ग पर भैणी-खुर्द स्टेशन से शुरू होकर अंबाला-सहारनपुर लाइन के जगाधरी वर्कशॉप स्टेशन तक जाएगी। इस रूट पर रंभा, इंद्री, लाडवा, रादौर और दामला नामक पांच नए स्टेशन बनाए जाएंगे। इस नई लाइन के बनने से करनाल और यमुनानगर के बीच यात्रा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर घट जाएगी, जिससे औद्योगिक और धार्मिक दृष्टि से यह क्षेत्र और अधिक जुड़ाव महसूस करेगा। हरिद्वार के लिए भी सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी।

वहीं जींद–हांसी रेल लाइन दिल्ली-बठिंडा मार्ग के जींद स्टेशन को रेवाड़ी–हिसार मार्ग के हांसी स्टेशन से जोड़ेगी। इस पर इंटेल कलां, राजपुरा, नारनौद, माधा, खेड़ीगांव और शेखपुरा नामक छह नए स्टेशन बनेंगे। यह लाइन न केवल दो शहरों को करीब लाएगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार और व्यापार के नए रास्ते भी खोलेगी। किसानों को अपनी उपज और उर्वरक सामग्री तेजी से पहुंचाने में आसानी होगी।

नारनौद में एक बड़े वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट की भी योजना है, जिससे हरियाणा के इस हिस्से को देश के अन्य राज्यों से सीधा रेल संपर्क मिलेगा। यह कहानी सिर्फ दो रेल लाइनों की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जो हरियाणा के गांवों और कस्बों में नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। पटरियों पर दौड़ती यह रफ्तार आने वाले वर्षों में विकास, रोज़गार और बेहतर कनेक्टिविटी की नई कहानी लिखेगी।

प्रतापनगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana Railway News: रेल मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली और अंबाला के बीच स्थित रेलवे मार्ग को फोरलेन में बदलने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना की मंजूरी दी है। यह कदम दिल्ली-अंबाला रेल मार्ग पर बढ़ती यात्री संख्या और माल परिवहन की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना से न केवल रेल यात्रा में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली और अंबाला के बीच 193.6 किमी लंबा रेलवे ट्रैक अब चार ट्रैक वाले मार्ग में बदलेगा।

वर्तमान स्थिति और समस्या

दिल्ली और अंबाला के बीच रेलवे मार्ग पर वर्तमान में सिर्फ दो ही ट्रैक हैं, जो यात्री और माल परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। इस कारण ट्रेन संचालन में देरी, क्षमता का दबाव और यात्री सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। रेल मंत्रालय ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इस मार्ग को फोरलेन बनाने का निर्णय लिया है। फोरलेन से न केवल रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि ट्रेनों के संचालन में भी सुधार होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

परियोजना की लागत और समय सीमा | Haryana Railway News

दिल्ली-अंबाला रेलवे मार्ग को फोरलेन में बदलने के लिए कुल 7,074 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 193.6 किमी है, और इसे पूरा करने में लगभग चार साल का समय लगने का अनुमान है। परियोजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य किया जाएगा, जिससे यात्री सुविधाओं में भी सुधार होगा। इन विकास कार्यों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म सुविधाएं और अन्य उपयोगी ढांचे शामिल होंगे। इसके अलावा, क्षेत्रीय टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान होगा।

भूमि अधिग्रहण और प्रभावित क्षेत्र

इस परियोजना को शुरू करने के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके तहत 15 गांवों से कुल 11 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें समालखा डिवीजन के आठ गांव और रेस्तरां के सात गांव शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, परियोजना के लिए 80 हेक्टेयर भूमि निजी तौर पर और 5 हेक्टेयर भूमि सरकारी तौर पर अधिग्रहित की जाएगी। भूमि अधिग्रहण इस परियोजना की शुरूआत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके बिना रेलवे लाइन का विस्तार संभव नहीं हो सकता।

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