UP Expressway: अनु सैनी । उत्तर प्रदेश में सड़क और परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाई देने के लिए एक और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। राज्य में अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले को पूर्वांचल के गोरखपुर और कुशीनगर क्षेत्र से जोड़ेगा। करीब 742 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगी।

करीब 40 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच तेज और आधुनिक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। अभी तक पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल की यात्रा में लंबा समय लगता है, लेकिन इस परियोजना के पूरा होने के बाद सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। सरकार और NHAI की योजना के अनुसार यह कॉरिडोर राज्य के कई बड़े जिलों को जोड़ते हुए बिहार और नेपाल की दिशा में जाने वाले ट्रैफिक के लिए भी अहम मार्ग बनेगा।

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क प्रोजेक्ट | UP Expressway

शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा सीमा के पास से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कुछ हिस्सा उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र के नजदीक से भी गुजर सकता है। इस वजह से यह प्रोजेक्ट कई राज्यों के बीच बेहतर संपर्क का मजबूत माध्यम बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से आने वाले वाहन बिना शहरों की भीड़ में फंसे सीधे पूर्वांचल और बिहार की ओर जा सकेंगे। वर्तमान समय में लंबी दूरी के वाहनों को छोटे शहरों और कस्बों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक जाम और समय दोनों की समस्या रहती है। एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी।

18 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

यह हाई-स्पीड कॉरिडोर प्रदेश के करीब 18 जिलों की तस्वीर बदल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर जैसे जिले इससे जुड़ेंगे। वहीं पूर्वी हिस्से में लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, संतकबीर नगर, गोरखपुर और कुशीनगर को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इन जिलों में सड़क संपर्क मजबूत होने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। छोटे शहरों में निवेश आने की संभावना बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। खासतौर पर कृषि आधारित जिलों को इसका बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है क्योंकि किसानों के उत्पाद बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंच सकेंगे। इससे परिवहन लागत भी घटेगी और किसानों को बेहतर कीमत मिलने की संभावना बनेगी।

नेपाल और बिहार कनेक्टिविटी को मिलेगा फायदा

यह एक्सप्रेसवे सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों और नेपाल के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसका रूट कई जगह भारत-नेपाल सीमा के नजदीक से गुजरेगा। माना जा रहा है कि इससे नेपाल की ओर व्यापारिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बिहार के पश्चिम चंपारण क्षेत्र तक जाने वाले वाहनों को भी तेज और बेहतर मार्ग मिलेगा। हरियाणा और दिल्ली से आने वाले वाहन चालक शामली के रास्ते इस एक्सप्रेसवे में प्रवेश कर सकेंगे और पूर्वी यूपी होते हुए बिहार की ओर आसानी से पहुंच पाएंगे। इससे माल परिवहन और लॉजिस्टिक सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस होगा एक्सप्रेसवे

NHAI के अनुसार एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। मुख्य मार्ग चार लेन का होगा, जबकि बड़े पुल, फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज छह लेन के हिसाब से बनाए जाएंगे ताकि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने पर विस्तार में आसानी हो।
इसके अलावा रास्ते में कई एग्जिट और इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोग भी इस एक्सप्रेसवे का लाभ उठा सकें। आपातकालीन सेवाओं, पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा और वाहन सहायता केंद्र जैसी सुविधाओं की भी योजना तैयार की जा रही है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सिग्नलिंग और निगरानी व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।

*दो हिस्सों में होगा निर्माण कार्य-

इतनी बड़ी परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। लगभग 348 किलोमीटर लंबे पश्चिमी हिस्से का काम NHAI वेस्ट रीजन को सौंपा गया है, जबकि 394 किलोमीटर लंबे पूर्वी हिस्से की जिम्मेदारी NHAI ईस्ट रीजन के पास रहेगी। अधिकारियों के मुताबिक कई जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों और जमीन मालिकों को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया भी तय की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि परियोजना में किसी तरह की देरी न हो और निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सके।

रोजगार और निवेश के नए अवसर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सड़क संपर्क बेहतर होने से औद्योगिक कॉरिडोर, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के आसपास नए होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और व्यावसायिक गतिविधियां भी विकसित हो सकती हैं। पर्यटन क्षेत्र को भी इससे फायदा मिलेगा, क्योंकि कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

2030 तक शुरू हो सकता है संचालन

अधिकारियों के अनुसार यदि निर्माण कार्य निर्धारित योजना के अनुसार चलता रहा तो वर्ष 2030 तक इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक का सफर पहले की तुलना में काफी कम समय में पूरा हो सकेगा। सरकार भविष्य में इस नेटवर्क को और विस्तार देने की योजना पर भी काम कर रही है। बताया जा रहा है कि आगे चलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश को बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे पर भी विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत तक तेज सड़क संपर्क स्थापित हो सकेगा।

यूपी के विकास को मिलेगी नई दिशा

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के बाद अब शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। यह परियोजना सिर्फ सड़क निर्माण का काम नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक मजबूती, निवेश, व्यापार और क्षेत्रीय विकास का आधार बन सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों का जीवन आसान होगा, उद्योगों को नई संभावनाएं मिलेंगी और उत्तर प्रदेश देश के सबसे मजबूत सड़क नेटवर्क वाले राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा।

UP Expressway News:  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने बरेली–आगरा–झांसी–ललितपुर कॉरिडोर सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे उत्तर से दक्षिण तक यात्रा अधिक तेज, सुरक्षित और सुगम हो सकेगी। यह महत्वाकांक्षी योजना पूर्वांचल, बुंदेलखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को एक मजबूत सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का काम करेगी।

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547 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर | UP Expressway News

प्रस्तावित बरेली–आगरा–झांसी–ललितपुर कॉरिडोर की लंबाई लगभग 547 किलोमीटर होगी। इस मार्ग में जहां संभव होगा, वहां पहले से मौजूद फोर-लेन सड़कों का उपयोग किया जाएगा, जबकि जरूरत के अनुसार कई हिस्सों में  पग्रेडेशन भी किया जाएगा। यह कॉरिडोर बरेली को सीधे आगरा, झांसी और ललितपुर से जोड़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच दूरी और समय दोनों में कमी आएगी।

विशेष रूप से, बरेली में यह मार्ग प्रस्तावित Shamli–Gorakhpur Expressway से जुड़ेगा, जिसे पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा Gorakhpur–Panipat Expressway नवाबगंज और बहेड़ी क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इस परियोजना से बरेली जिले के करीब 68 गांव प्रभावित होने की संभावना है।

बनेगा विशाल उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर

सरकार की योजना केवल एक मार्ग तक सीमित नहीं है। Ganga Expressway को बरेली–मथुरा हाईवे से जोड़ा जाएगा, जबकि Yamuna Expressway भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। इन सभी परियोजनाओं के एकीकृत होने से प्रदेश में एक विशाल उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर का निर्माण होगा, जो पूर्वांचल, बुंदेलखंड और एनसीआर के बीच सीधी और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इससे राज्य की परिवहन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा।

7000 करोड़ रुपये का प्रावधान

इस बरेली–आगरा–झांसी–ललितपुर कॉरिडोर के लिए सरकार ने लगभग 7000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह परियोजना लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित छह नए नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योजना के तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश के सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कुल 7 प्रमुख एक्सप्रेसवे इस नेटवर्क से कनेक्ट होंगे।

आर्थिक विकास को मिलेगा बड़ा सहारा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, कृषि और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के लिए गेमचेंजर साबित होगी।

यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी

• माल ढुलाई में तेजी
• नए निवेश को बढ़ावा
• रोजगार के अवसरों में वृद्धि
• क्षेत्रीय असंतुलन में कमी

रुहेलखंड और बुंदेलखंड जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। बेहतर कनेक्टिविटी से छोटे शहरों और कस्बों को भी बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर में नई पहचान की ओर उत्तर प्रदेश

प्रदेश सरकार अब इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने की तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश का सड़क नेटवर्क अब केवल पूर्व–पश्चिम दिशा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर–दक्षिण दिशा में भी मजबूत और आधुनिक बनेगा। यह पहल उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आने वाले वर्षों में यह कॉरिडोर न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देगा।

UP Expressway News: मेरठ, अनु सैनी। उत्तर प्रदेश को जल्द ही तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। एक्सप्रेसवे का करीब 95 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस पर FASTag टोल सिस्टम का सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। ऐसे में इसके उद्घाटन की तारीख अब ज्यादा दूर नहीं मानी जा रही है।

पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे | UP Expressway News:

गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके चालू होने से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा।

फरवरी 2026 तक पूरा करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक हर हाल में पूरा किया जाए। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इसका औपचारिक उद्घाटन कर सकते हैं।

594 किमी लंबा, 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन (आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन तक विस्तार योग्य) ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। इस परियोजना के तहत बने 1498 स्ट्रक्चर—जिनमें पुल, पुलिया और फ्लाईओवर शामिल हैं—का निर्माण कार्य पूरी तरह सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है।

यात्रा समय होगा आधा

वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज की दूरी तय करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यही सफर सिर्फ 6 से 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसे 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है।

12 जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों—मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज—को आपस में जोड़ेगा, जिससे इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार और तेज होगी।

UP Expressway News:  गाजियाबाद अनु सैनी। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां सबसे अधिक एक्सप्रेसवे हैं। अब प्रदेश में 8 नए हाईटेक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद करीब 30 जिलों की सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह बदल जाएगी। ये सड़कें प्रदेश के औद्योगिक, धार्मिक और पर्यटन विकास को नई रफ्तार देंगी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे– धार्मिक पर्यटन को देगा नया आयाम | UP Expressway News

प्रदेश का पहला लिंक एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले को वाराणसी और बांदा से जोड़ेगा। लगभग 120 किमी लंबा यह प्रोजेक्ट जुलाई 2025 में स्वीकृत किया गया है और 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मार्ग से चित्रकूट धाम तक पहुंचना आसान होगा और धार्मिक यात्रा व पर्यटन गतिविधियों को बड़ी बढ़त मिलेगी।

जालौन-बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे – बढ़ेगी स्थानीय अर्थव्यवस्था

जालौन जिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 115 किमी लंबा नया हाईवे तैयार किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के किनारे बनाया जाएगा। शुरुआत में इसे 4 लेन का बनाया जाएगा जिसे आगे चलकर 6 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 63 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और जमीन के मूल्य में बढ़ोतरी की संभावना है।

विंध्य एक्सप्रेसवे – विकास की रीढ़ बनेगा यह प्रोजेक्ट

विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए 320 किमी लंबा एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, जो प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। 23,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 वर्षों में पूरा होगा। यह एक्सप्रेसवे विंध्य क्षेत्र को औद्योगिक और पर्यटन दृष्टि से नई पहचान देगा।

विंध्य–पूर्वांचल लिंक रोड – जोड़ेगी दो बड़े क्षेत्र

विंध्य और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 100 किमी लंबी लिंक रोड बनाई जा रही है। यह सड़क चंदौली के पास विंध्य एक्सप्रेसवे को गाजीपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। 7,000 करोड़ रुपये की लागत से बन रही यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को नई दिशा देगी।

गाजियाबाद-हरिद्वार एक्सप्रेसवे – दिल्ली एनसीआर से जुड़ाव होगा और मजबूत

गाजियाबाद से मेरठ तक बने एक्सप्रेसवे को अब हरिद्वार तक बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है। यह नया कॉरिडोर मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इससे दिल्ली-एनसीआर से हरिद्वार की यात्रा और भी तेज़ और सुविधाजनक हो जाएगी।

चित्रकूट-रीवा एक्सप्रेसवे – दो राज्यों के बीच औद्योगिक रिश्ता मजबूत करेगा

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 70 किमी लंबा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, जो चित्रकूट से रीवा को जोड़ेगा। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा। इस प्रोजेक्ट से दोनों राज्यों के बीच व्यापार और उद्योग को नई दिशा मिलेगी।

जेवर लिंक एक्सप्रेसवे – जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को देगा पंख

सबसे चर्चित प्रोजेक्ट जेवर लिंक एक्सप्रेसवे है, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके पूरा होने पर जेवर एयरपोर्ट की पहुंच सिर्फ नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आसान हो जाएगी।

एक्सप्रेसवे से बदलेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य

इन सभी आठों एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का सबसे सशक्त सड़क नेटवर्क वाला राज्य बन जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश, पर्यटन और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, और राज्य की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छुएगी।

UP Expressway News: अनु सैनी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लखनऊ–सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) को चार लेन से बढ़ाकर छह लेन करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ वर्षों में इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव तेजी से बढ़ा है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, रोजाना 38 हजार से अधिक हल्के और भारी वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। इसी बढ़ते दबाव को देखते हुए एनएचएआई ने चौड़ीकरण की योजना को मंजूरी दी है।

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सर्वे रिपोर्ट के बाद शुरू होगी डीपीआर प्रक्रिया | UP Expressway News

प्राधिकरण ने हाल ही में एक विस्तृत सर्वेक्षण कराकर पूरा डेटा एकत्र किया है। अब इस आधार पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। रिपोर्ट तैयार होते ही सड़क निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार, यह प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग कई दशक तक सुचारु रूप से वाहनों का भार झेल सकेगा।

जमीन अधिग्रहण की नहीं पड़ेगी जरूरत

एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि इस परियोजना में नई जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्तमान में सड़क के दोनों ओर पर्याप्त खाली भूमि उपलब्ध है, जिससे चौड़ीकरण का कार्य आसानी से किया जा सकेगा। इस कारण परियोजना की कुल लागत में भी कमी आएगी। आमतौर पर किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण परियोजना में सबसे अधिक खर्च जमीन अधिग्रहण और मुआवजे में होता है, लेकिन इस योजना में ऐसा नहीं होगा। इसलिए बजट का अधिकांश हिस्सा केवल सड़क निर्माण में ही खर्च किया जाएगा।

बढ़ते ट्रैफिक ने बढ़ाई चिंता

लखनऊ–सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 15 वर्षों से चार लेन में संचालित है। लेकिन इस दौरान ट्रैफिक लोड हर साल बढ़ता गया है। खासतौर पर मामपुर इंटौजा क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एनएचएआई द्वारा किए गए सर्वे और टोल प्लाजा से प्राप्त आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि यहां वाहनों की संख्या अब क्षमता से कहीं अधिक है।
वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द ही सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में जाम और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हो सकती है।

मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव

एनएचएआई लखनऊ इकाई ने परियोजना का पूरा प्रस्ताव तैयार कर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है। अब मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति मिलने का इंतजार है। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव पर जल्द हरी झंडी मिलने की उम्मीद है ताकि टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा सके और निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ हो।

दो साल से भी कम समय में पूरा होगा काम

एनएचएआई अधिकारियों का दावा है कि जमीन अधिग्रहण न होने के कारण इस परियोजना को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। निर्माण कार्य को लगभग एक से डेढ़ वर्ष में पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में महीनों या सालों का समय लगता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में वह समस्या नहीं आएगी। इससे यह परियोजना अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की तुलना में काफी तेज गति से पूरी हो सकेगी।

बजट में होगी बचत, सड़क निर्माण पर जोर

जमीन अधिग्रहण की जरूरत न होने के कारण सरकारी खर्च में काफी कमी आएगी। एनएचएआई ने बताया कि पूरा बजट सड़क निर्माण, क्वालिटी मैटेरियल, सिग्नलिंग सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों पर केंद्रित किया जाएगा। सड़क के किनारों पर बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, डिवाइडर, साइन बोर्ड और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लगाने की भी योजना है, ताकि सुरक्षित और सुगम यात्रा अनुभव मिल सके।

अप्रैल 2026 से टोल एनएचएआई के अधीन

सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मामपुर इंटौजा टोल प्लाजा वर्तमान में एक निजी कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसका अनुबंध अप्रैल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद टोल संचालन एनएचएआई के नियंत्रण में आ जाएगा।
प्राधिकरण ने योजना बनाई है कि टोल की नई नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी और स्मार्ट स्कैनर व हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी लगाई जाएगी। इससे यात्रियों को लंबी लाइनों से राहत मिलेगी।

तकनीकी सुधार और नई सुविधाएं

एनएचएआई टोल पर स्वचालित भुगतान प्रणाली (FASTag) को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। इसके अलावा, टोल के स्कैनर बदलकर उन्नत स्कैनिंग तकनीक लगाई जाएगी ताकि हर वाहन का रिकॉर्ड तेज़ी और सटीकता से हो सके। इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी तकनीकी रुकावट के कारण यातायात बाधित न हो।

पर्यावरण और सुरक्षा का भी ध्यान

प्रोजेक्ट के तहत सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ ग्रीन बेल्ट विकास और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाएगा। एनएचएआई ने बताया कि सड़क किनारे पेड़ लगाने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। सड़क पर सुरक्षा चिन्ह, रिफ्लेक्टर, और स्पीड कंट्रोल साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिससे दुर्घटनाओं की संभावना न्यूनतम रहे। लखनऊ–सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग का छह लेन में विस्तार न सिर्फ ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी गति देगा। एनएचएआई की इस पहल से सड़क यात्रा अधिक सुरक्षित, सुगम और समयबचत वाली होगी। अगर सब कुछ तय समय पर चलता है, तो दो साल से भी कम समय में यह प्रोजेक्ट पूरा होकर देश के सबसे आधुनिक राजमार्गों में से एक बन जाएगा।

UP Expressway News: मुज्जफरनगर (अनु सैनी)। यूपी वालों के लिए अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। सरकार ने 21 राजमार्गों को 14 से 25 मीटर चौड़ा कर चार लेन में विकसित करने का निर्णय ले चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने इन राज्य मार्गों का सर्वेक्षण करके शासन को इन्हें चार लेन में तब्दील करने संबंधी प्रस्ताव भेज दिया है। इन राज्य राजमार्गों में तीन वाराणसी व दो राज्य राजमार्ग हरदोई से संबंधित हैं।

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर! सैलरी में हो सकता है भारी इजाफा

फरुर्खाबाद का फतेहगढ़-गुरसहाय गंज मार्ग, लखनऊ का गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग, उन्नाव का बिलग्राम-उन्नाव-बिलग्राम मार्ग, बुलंदशहर का मुरादाबाद-बुलंदशहर मार्ग, मेरठ का बडौत-मेरठ मार्ग, सोनभद्र का लुंबनी मार्ग, मुरादाबाद का मुरादाबाद-बुलंदशहर मार्ग, संभल का बुलंदशहर मार्ग, मुजफ्फजरनगर का खटीमा मार्ग, चंदौली का कंचनपुर-मधुपुर मार्ग व जौनपुर का प्रयागराज-गोरखपुर मार्ग। योगी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्गों से जोड़ा जाए। वहीं अमेठी के जिला मुख्यालय को चार लेन मार्ग से जोड़ने के लिए जगदीशपुर राज्य राजमार्ग को सात से 22 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इससे सुलतानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली का सीधा संपर्क अमेठी से हो सकेगा। इसी प्रकार बहराइच भिन्गा सिरसिया चौधरी डीह मार्ग को चार लेन में विकसित किया जाएगा। UP Expressway News

UP Expressway News: मेरठ, अनु सैनी। चार धाम यात्रा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न जिलों के बीच आवागमन अब पहले से कहीं अधिक आसान और सुविधाजनक होने वाला है। मेरठ रोड के बहुप्रतीक्षित चौड़ीकरण और अपग्रेडेशन कार्य तेजी से प्रगति पर है। सड़क को फोर लेन और सिक्स लेन में बदलने का काम चल रहा है, जो अगले एक वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि सड़क सुरक्षा और सुविधाओं का स्तर भी राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुरूप हो जाएगा।

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हरियाणा और यूपी की पुरानी मांग पूरी होने की तैयारी | UP Expressway News

कई वर्षों से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की यह मांग रही है कि करनाल से मेरठ और आगे चार धाम, हरिद्वार, देहरादून व उत्तराखंड के अन्य स्थलों तक जाने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग को चौड़ा किया जाए। पहले इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा तो मिल गया था, लेकिन इसकी चौड़ाई और अन्य आधारभूत सुविधाएं मानक के अनुसार नहीं थीं। अब इस कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर चौड़ीकरण और सुधार कार्य हो रहा है।

हरियाणा क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य

हरियाणा के करनाल में ताऊ देवीलाल चौक से आवर्धन नहर पुल तक शुगर मिल साइड का चौड़ीकरण कार्य जारी है। परियोजना के तहत पहले एक साइड का काम पूरा किया जाएगा और उसके बाद दूसरी साइड का निर्माण होगा। कुल 14.5 किलोमीटर लंबी सड़क को उन्नत स्वरूप में लाने की योजना है।

सड़क की चौड़ाई में बड़ा बदलाव

ताऊ देवीलाल चौक से शुगर मिल गेट तक — सिक्स लेन सड़क का निर्माण
आगे का हिस्सा — फोर लेन सड़क
बीच में डिवाइडर लगाया जाएगा
वर्तमान चौड़ाई — 7.5 मीटर
नई चौड़ाई — 12.5 मीटर
लागत — लगभग 105 करोड़ रुपये
इस चौड़ीकरण से भारी वाहनों और यात्री परिवहन के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म होगी।

परियोजना की निगरानी और निरीक्षण

इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की नियमित मॉनिटरिंग हरियाणा के उपायुक्त निशांत यादव कर रहे हैं। इसके अलावा शासन स्तर पर भी इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) देवेंद्र सिंह ने साइट का दौरा कर प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

लॉकडाउन में भी जारी रहा काम

कोविड-19 महामारी के दौरान लागू लॉकडाउन में निर्माण कार्य की गति प्रभावित हुई थी, लेकिन पिछले छह महीनों से काम निरंतर जारी है। परियोजना में न केवल सड़क चौड़ीकरण बल्कि अन्य कई आधारभूत निर्माण भी शामिल हैं —
27 कल्वर्ट का निर्माण (जिसमें 14 पर काम जारी)
2 बड़े पुल
7 मीडियम या माइनर ब्रिज
शेष कल्वर्ट और पुलिया
बिजली के पोलों का स्थानांतरण
इन सभी कार्यों के पूरा होने के बाद सड़क पूरी तरह आधुनिक और सुरक्षित होगी।
उत्तर प्रदेश में भी तेज गति से प्रगति
इस प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी है। वर्तमान में शामली से आगे करनाल-मेरठ हाईवे प्रोजेक्ट का काम एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के पास है। इसे तीन हिस्सों में बांटकर निर्माण कार्य हो रहा है —
1. बपारसी से मेरठ तक
2. बपारसी से फुगाना तक
3. फुगाना से करनाल सीमा तक
इन तीनों हिस्सों में मुख्य रूप से हाईवे चौड़ीकरण पर काम हो रहा है, जिससे सड़क की क्षमता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी।
सड़क हादसों में कमी की उम्मीद
अब तक सड़क की कम चौड़ाई और उचित डिवाइडर न होने के कारण यहां हादसों की संख्या अधिक रही है। चौड़ीकरण और नए निर्माण के बाद:-
वाहन चालकों के लिए ओवरटेकिंग आसान होगी
ट्रैफिक जाम में कमी आएगी
डिवाइडर और सिग्नलिंग सिस्टम से सड़क सुरक्षा बेहतर होगी
दुर्घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगेगा
चार धाम यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा
इस सड़क के अपग्रेड होने से चार धाम यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून जाने वाले यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा।
यात्रा का समय घटेगा
रास्ता अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगा
धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा
हरियाणा और यूपी के व्यापारिक व कृषि उत्पादों की आवाजाही तेज होगी
आर्थिक और सामाजिक लाभ
सड़क चौड़ीकरण परियोजना से केवल यातायात ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर
निर्माण कार्य में स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों की भागीदारी
आसपास के क्षेत्रों में जमीन और संपत्ति के दाम में वृद्धि
व्यापार और उद्योग को बेहतर कनेक्टिविटी

एक साल में बदल जाएगा स्वरूप

अधिकारियों का दावा है कि करीब एक साल बाद यह सड़क अपने नए और आधुनिक स्वरूप में नजर आएगी। तब तक सभी निर्माण कार्य, पुल, कल्वर्ट और सड़क की मार्किंग पूरी हो जाएगी। मेरठ रोड का चौड़ीकरण केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल चार धाम और उत्तराखंड के अन्य धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। यह परियोजना साबित करेगी कि बेहतर सड़कें केवल यात्रा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को बदल सकती हैं।

UP Expressway News:  लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी दिनो से लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा हैं, प्रदेश को कई एक्सप्रेसवे का तोहफा मिल चुका हैं, जबकि कई अन्य जल्द ही आम जनता के लिए खोले जा सकते हैं, और इस लिस्ट में जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे जुड़ने वाला हैं।

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कम हो जाएगी दूरी | UP Expressway News

बता दे कि नए एक्सप्रेसवे का नाम गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे होगा, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दिल्ली-गाजियाबाद से न केवल कानपुर की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि इससे काफी फायदा भी होगा।

9 जिलों से गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे

गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे से 9 जिले जुडेंगे, इसमें गाजियाबाद, हापुड, बुलंदशहर, अलीगढ, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नावन और कानपुर जिला शामिल हैं।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे होता कनेक्ट

वही इस एक्सप्रेसवे की खास बात ये है कि यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसिव होगा और यहां औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ‌ मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेस-वे शुरुआत में चार लेन एक्सप्रेस-वे होगा, जिसे बाद में 6 लेन तक बढ़ा दिया जाएगा।

जाम की समस्या से पाएं छुटकारा | UP Expressway News

वहीं नई दिल्ली और इसके आसपास से कानपुर जाने वाले यात्रियों को जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा वहीं दूसरी तरफ समय की भी बचत होगी।

5 घंटे में तय हो जाएगा सफर

इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गाजियाबाद से कानपुर पहुंचने में करीब 5 घंटे का ही समय लगेगा। कानपुर को इस बाद में नोएडा जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ने पर विचार किया जा रहे हैं। बता दे कि इसका उत्तरी छोर गाजियाबाद हापुर हाईवे से जुड़ा होगा, जबकि दक्षिणी छोर 62.7 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट होगा। वही इसको पहले हापुड़ से कानपुर तक बनाया जाना था, लेकिन इसमें बदलाव किया गया और फिर एक्सप्रेसवे से हापुड़ को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर लंबी कनेक्टर रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे यह एक्सप्रेसवे हापुड़ में मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा।  वही गाजियाबाद से कानपुर के बीच एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली एनसीआर से यूपी के कई शहरों की पहुंच आसानी से हो जाएगी। इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य जारी है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसको 2026 तक पूरा करने की उम्मीद है।

लखनऊ (सच कहूँ न्यूज़)। UP Expressway News: यूपी में एक और नए हाईवे बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये हाईवे 15 शहरों से होकर गुजरेगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी सुविधा में और इजाफा किया जाएगा, गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले इस हाईवे से भारत-नेपाल सीमा की निगरान आसान हो जाएगी, एनएचएआई की ओर से इस पर काम शुरू हो गया हैं, जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। वहीं ये हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली से होकर निकलेगा। दरअसल यूपी में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा हैं, जिससे प्रदेश में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी बढी है। UP Expressway News

इसी क्रम में अब गोरखपुर-शामली हाईवे भी शामिल होने जा रहा हैं, इस हाईवे के निर्माण कार्य जल्द ही दिखाई देगा। ये हाईवे यूपी के 15 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें कई वे जिले भी शामिल है, जो विकास के लिहाज से पिछड़े हुए माने जाते हैं, हाईवे बनने के बाद यहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा में बढोत्तरी होगी और एक जिले से दूसरे जिले तक जाने में कम समय लगेगा।

इन जिलों से होकर गुजरेगा हाईवे | UP Expressway News

जानकारी के मुताबिक के हाईवे गोरखपुर से शामली के बीच होगा और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती होते हुए बहराइच तक आएगा, इसके अगले लखनऊ और सीतापुर से लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद होते हुए शामली तक आएगा। इस हाईवे से बिजनौर और मेरठ को भी जोड़ा जाएगा, इस हाईवे के बनने से नेपाल सीमा पर निगरानी करने में भी आसानी होगी।

वही एनएचएआई के मुताबिक जल्द ही इस हाईवे के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, सीमांकन होने का बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा, भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता हैं, इसके बाद हाईवे निर्माण शुरू हो जाएगा, इस हाईवे को बनने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गड़करी के बीच बातचीत भी हो चूकी हैं, इसके निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई के पास है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। UP Expressway News

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UP Expressway News: मुज्जफरनगर (अनु सैनी)। पिछले काफी समय से यूपी में कई विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसमें अब एक्सप्रेस-वे बनना भी लिस्ट में शामिल हो गया हैं, मिली जानकारी के मुताबित ये नया एक्सप्रेस-वे लगभग 700 किलोमीटर तक फैला होगा, जो पूर्वांचल के गोरखपुर को पश्चिमी यूपी के शामली जोड़ेगा, जिसका नाम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे रखा गया हैं, वहीं इसकी खास बात ये हैं कि ये एक्सप्रेस-वे यूपी के 22 जिलों से होकर गुजरेगा, जिसके साथ ही इस राज्य की कनेक्टिविटी और भी अधिक शानदार हो जाएगी।

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कब से शुरू होगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण | UP Expressway News

गोरखपुर से शामली के बीच 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वें तैयार होने के बाद यूपी दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे बन जाएगा, बता दें कि यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे का नाम हैं गंगा एक्सप्रेस-वे हैं, जिसका काम शुरू हो चुका हैं, वहीं ये एक्सप्रेस-वे गोरखपुर से हरियाणा के पानीपत तक जाएगा।

22 जिलों से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेस-व | UP Expressway News

कई अन्य राज्यों की तुलना में यूपी की जनसंख्या काफी अधिक हैं, ऐसे में यहां बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस-वे के प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया हैं, आपको बता दें कि ये एक्सप्रेस-वे लखनऊ, अयोध्या, बरेली, बस्ती, मेरठ समेत अन्य 22 जिलों से होकर गुजरेगा।

एक्सप्रेस-वे पर होगा रनवे

आपको बता दें कि इस एक्सप्रेस-वे पर आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तरह एक रनवे भी बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी फ्लाइट्स की लैंडिंग में किया जा सकता हैं, वहीं एक्सप्रेसवे-वे के निर्माण के दौरान सुरक्षा के पैमानों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

एक्सप्रेस-वे से होगा टूरिस्ट्स को फायदा

आपको बता दें कि 22 जिलों से होकर गुजरने वाला ये एक्सप्रेस-वे टूरिस्ट्स भी काफी राहत प्रदान करेगा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म के मामले में काफी विकास कर रहा हैं, यूपी के आगरा, वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज में कई टूरिस्ट प्लेस हैं, जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं, ऐसे में ये एक्सप्रेस-वे लोगों के सफर को आसान बना देगा।

UP Expressway News: लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में एक और नए हाईवे बनने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, ये हाईवे 15 जिलों से होकर गुजरेगा, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी सुविधा में और इजाफा किया जाएगा, गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले इस हाईवे से भारत-नेपाल सीमा की निगरान आसान हो जाएगी, एनएचएआई की ओर से इस पर काम शुरू हो गया हैं, जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। वहीं ये हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली से होकर निकलेगा।

दरअसल यूपी में नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा हैं, जिससे प्रदेश में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी बढी है। इसी क्रम में अब गोरखपुर-शामली हाईवे भी शामिल होने जा रहा हैं, इस हाईवे के निर्माण कार्य जल्द ही दिखाई देगा। ये हाईवे यूपी के 15 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें कई वे जिले भी शामिल है, जो विकास के लिहाज से पिछड़े हुए माने जाते हैं, हाईवे बनने के बाद यहां के लोगों को आने-जाने की सुविधा में बढोत्तरी होगी और एक जिले से दूसरे जिले तक जाने में कम समय लगेगा।

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इन जिलों से होकर गुजरेगा हाईवे | UP Expressway News

जानकारी के मुताबिक के हाईवे गोरखपुर से शामली के बीच होगा और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती होते हुए बहराइच तक आएगा, इसके अगले लखनऊ और सीतापुर से लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद होते हुए शामली तक आएगा। इस हाईवे से बिजनौर और मेरठ को भी जोड़ा जाएगा, इस हाईवे के बनने से नेपाल सीमा पर निगरानी करने में भी आसानी होगी।

वही एनएचएआई के मुताबिक जल्द ही इस हाईवे के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, सीमांकन होने का बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा, भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता हैं, इसके बाद हाईवे निर्माण शुरू हो जाएगा, इस हाईवे को बनने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, इसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गड़करी के बीच बातचीत भी हो चूकी हैं, इसके निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई के पास है, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

up expressway news: मुज्जफरनगर, अनु सैनी। उत्तर प्रदेश में तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों में 195 गांवों की जमीन अधिग्रहण की गई हैं, किसानों ने मुआवजे के पैसे से लाभ उठाया गया हैं, और उनके जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया हैं। आज किसान सुंदर घरों में रहते हैं और परिवार के साथ महंगी कारों में घूमते हैं। जिले में तीन नेशनल हाईवे बन रहे हैं। यूपी के बिजनौर जिले में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए करीब 1454 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई हैं। Expressways in UP

1325 करोड़ रुपये का मिल चुका हैं मुआवजा | Expressways in UP

अब तक किसानों को 1325 करोड़ रुपये का मुआवजा मिल चुका हैं, और उनके पास लगभग 129 करोड़ रुपये मिलना बाकी हैं, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों में 195 गांवों की जमीन खरीदी गई हैं, किसानों ने मुआवजे के पैसे से लाभ उठाया हैं इससे उनके जीवन शैली में महत्वपूर्ण बदलाव आया हैं। आज किसान झोपड़ी में नहीं बल्कि सुंदर घरों में रहते हैं और परिवार के साथ महंगी कारों में घूमते हैं।

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इतनी जमीन की जाएगी अधिग्रहण | Expressways in UP

जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 709 (पानीपत खटीमा मार्ग नगीना सेक्शन), राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (मेरठ से नजीबाबाद) और राष्ट्रीय राजमार्ग 74 (हरिद्वार से काशीपुर का निर्माण चल रहा हैं)। नेशनल हाईवे 119 को मेरठ से नजीबाबाद बनाने के लिए 298.7549 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 74 के लिए 355.0030 हेक्टेयर भूमि और नेशनल हाईवे 709 के लिए 13.5656 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं। नेएशनल हाईवे 74 के लिए जिले में 114 गांवों की जमीन 710 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी, और किसानो को अब तक 676 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया हैं।

5% मुआवजा है बाकि अभी भी लगभग पांच प्रतिशत

बता दें कि अभी भी लगभग पांच प्रतिशत मुआवजा देना बाकी हैं, नेशनल हाईवे 709 के निर्माण के लिए जिले के पांच गांवों की जमीन 20 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी, और किसानो को अब तक जगभग 20 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया हैं, नेशनल हाईवे 119 पर 76 गांवों की जमीन करीब 724 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी और किसानों को अब तक करीब 629 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया हैं।

किसानों को मिलेगा 14 फीसदी मुआवजा

किसानों को अभी 14 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 129 करोड़ किसानों को अभी भी मुआवजा मिलना बाकी हैं, किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग में मुआवजे के नाम पर भारी रकम मिलने के बाद उनकी जीवन शैली बदल गई हैं, गाव बन गए हैं, कुछ लोगों ने बड़े शहर की तरह आलीशान कोठियां बन ली हैं गांव में पत्थर टाइलों से सजे मकान शहर की झलक देते हैं।