जयपुर (सच कहूं न्यूज)। आवासन आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मण्डल प्रदेश के सभी अंचलों में आमजन को आवास देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने उपयुक्त जमीनों को शीघ्र अवाप्त करने के निर्देश दिए ताकि मण्डल की आवासीय योजनाओं से सभी आमजन लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा की एसी संस्थागत संपत्तियों का चिन्हीकरण किया जाये जहाँ आवंटन पश्चात तय समय सीमा के अंदर निर्माण नहीं हुआ है, एसी संपत्तियों का निरस्तीकरण तत्काल प्रभाव से किया जाये। New Housing Scheme

सिंह राजस्थान आवासन मण्डल (Rajasthan Housing Board) मुख्यालय पर सभी सर्किल्स एवं डिविजन्स में आवासीय योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में आयोजित पाक्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थें। उन्होंने कहा कि अभियंता पूर्ण समर्पण एवं कर्तव्यनिष्ठा के साथ आवासों का निर्माण करें। वे निर्मित आवासों के विक्रय का लक्ष्य अविलम्ब प्राप्त कर आमजन को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराएं। आवासन आयुक्त ने उप आवासन, वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों के डिजिटलाईजेशन पर विशेष दिशा-निर्देश दिए है।

अभियंताओं द्वारा ई-सिगनेचर का उपयोग हो

उन्होंने कहा कि आवासों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में अभियंताओं द्वारा ई-सिगनेचर का उपयोग हो ताकि जरूरतमंद आवेदकों को आवास समय पर उपलब्ध हो सके। सिंह ने मण्डल की आवासीय योजनाओं का प्रदेशभर में विस्तार करने के उद्देश्य से जिलों में भूमि चिन्हित एवं अवाप्त करने के प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अभियंता फील्ड में जाकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों के प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही, प्रिमियम प्रोपर्टी के प्रस्ताव भी अविलम्ब तैयार किए जाए।

आवासन आयुक्त ने खाली मकानों के शीघ्र ऑक्शन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नवीन आवासीय योजनाओं के संबध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अभियंता जमीन को अवाप्त करने से पहले कोस्ट बेनेफिट अध्ययन सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य अभियंता मुख्यालय डी.एस. मीना, मुख्य अभियंता-प्रथम अमित अग्रवाल, मुख्य संपदा प्रबंधक प्रवीण अग्रवाल उपस्थित रहे।

ई-ऑक्शन को बनाएं और भी बेहतर | New Housing Scheme

सिंह ने कहा की मण्डल भूमि हस्तान्त्रण की एसओपी बनाकर लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करें साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया की ई-ऑक्शन को भी और अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने के लिए कार्ययोजना जल्द बनाई जाए। सिंह ने कहा की शहर में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। कोचिंग हब में एक ही छत के नीचे सभी सुख सुविधाएँ मिलती है जो इसे सभी कोचिंग संस्थान के लिए सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प बनाता है। मण्डल द्वारा भी कोचिंग संस्थानों से संवाद स्थापित कर उन्हें कोचिंग हब की जानकारी दी जाए व कोचिंग हब में निवेश के लिए प्रेरित किया जाए। New Housing Scheme