NEET PG 2024 Supreme Court Hearing: नई दिल्ली (एजेंसी)। आज, 4 अक्तूबर को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) PG 2024 पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई शुरू करने वाला है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सुनवाई इसलिए की जा रही है ताकि परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में किए गए बदलावों और परिणाम प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के बारे में उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर किया जा सके। NEET PG 2024

रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले सत्र में भारत संघ का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार NEET PG एमबीबीएस और बीडीएस के बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) द्वारा घोषित परिणामों ने अप्रत्याशित रूप से कम रैंकिंग के कारण छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। इस वर्ष, परीक्षा सामान्य एक पाली के बजाय दो पालियों में आयोजित की गई थी, जिससे ठइए को सामान्यीकरण प्रक्रिया लागू करने के लिए प्रेरित किया गया।

उल्लेखनीय है कि नीट पीजी 2024 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा 11 अगस्त को आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 23 अगस्त को जारी किया गया था। इसके विपरीत 19 छात्रों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें परीक्षा के संचालन में पारदर्शिता की कमी और अंतिम समय में मनमाने ढंग से किए गए बदलावों पर चिंता व्यक्त की गई है। NEET PG 2024

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NEET PG 2024 Exam: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 11 अगस्त को निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2024 में ‘कुछ व्यवहारिक परेशानियों’ के कारण स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता विशाल सोरेन और अन्य के अधिवक्ता अनस तनवीर की ओर से मामले का उल्लेख करते हुए शीघ्र सुनवाई करने की गुहार स्वीकार की और नौ अगस्त के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया, “कृपया इसे कल सूचीबद्ध करें।” सोरेन द्वारा दायर याचिका दलील दी गई है कि अभ्यर्थियों को एन वक्त पर ऐसे शहरों में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। उन्हें अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका में कहा गया है कि परीक्षा शहरों का आवंटन 31 जुलाई को किया गया और परीक्षा केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जानी है।इस प्रकार अभ्यर्थियों को 11 अगस्त को परीक्षा के लिए संबंधित केंद्रों तक पहुंचने के लिए बहुत कम समय दिया गया। इसके अलावा परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जानी है। इतना ही नहीं सामान्यीकरण समेत अन्य फॉमूर्ले के बारे में अभ्यर्थियों को कुछ भी मालूम नहीं है। इस वजह से याचिकाकतार्ओं को कई प्रकार की आशंका हो रही है।