‘लुटेरों का अड्डा बना वक्फ बोर्ड, गरीबों का हक दिलाएंगे’

Waqf Amendment Bill 2025 Update: देहरादून। हर तरफ जहाँ वक्फ संशोधन बिल के विरोध में आवाज़ उठ रही है , वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स (Shadab Shams) ने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया एक अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि बिल गरीब मुस्लमानों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, वक्फ बोर्ड लंबे समय से लूट का अड्डा बना हुआ था, इस पर अब विराम लगेगा। Uttarakhand News

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बिल का समर्थन किया है और विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे असल मुसलमान नहीं हैं, बल्कि “राजनीतिक मुस्लिम” और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोग हैं। शादाब शम्स ने वक्फ संपत्तियों में की गई हेरफेर पर बोलते हुए कहा कि “वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बड़े-बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है। Waqf Amendment Bill Update

अकबर अहमद डम्पी ने उत्तराखंड में 200 बीघा जमीन पर रिसॉर्ट बना लिया

कांग्रेस के नेता संजय गांधी के साथी अकबर अहमद डम्पी ने उत्तराखंड में 200 बीघा जमीन पर रिसॉर्ट बना लिया। मुजफ्फरनगर से सांसद सईदुज्जमां ने भी वक्फ की जमीन पर बंगला बनाया। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी 8 रुपये प्रति एकड़ के किराए पर 1000 बीघा जमीन के किराएदार हैं। ओवैसी ने वक्फ की संपत्ति पर मेडिकल कॉलेज बनाया, लेकिन सवाल यह है कि वहां कितने गरीब मुस्लिम मुफ्त पढ़ते हैं?” Uttarakhand News

उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीनों को बेचने और हड़पने का खेल वर्षों से चल रहा है। “75 साल तक कांग्रेस ने वक्फ को लूटा। उस वक्त न बीजेपी थी, न मोदी थे। आज मोदी सरकार गरीबों का हक गरीबों को देना चाहती है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, मुतवल्ली से लेकर कर्मचारी तक, सबने मिलकर इसे लूट का अड्डा बना दिया। अब इस संशोधन से चीजें बदलेंगी।” शम्स ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। बोले, “मेरे दो साल के कार्यकाल की भी जांच कराएं। जिन्होंने वक्फ का पैसा लूटा, उनकी संपत्ति से वसूली हो और वे जेल जाएं।”

वक्फ संशोधन बिल को “उम्मीद” की किरण

शम्स ने वक्फ संशोधन बिल को “उम्मीद” की किरण बताया है और कहा है कि यह गरीब और पिछड़े मुस्लिमों के लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा, “मोदी जी से भारत के मुस्लिमों को उम्मीद जगी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस उम्मीद की किरण हैं। यह बिल वक्फ में पारदर्शिता लाएगा और गरीबों को उनका हक दिलाएगा।” उन्होंने ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों पर तंज कसते हुए कहा, “जिनके पास हजारों बीघा जमीन और 3000 करोड़ की संपत्ति है, वे गरीबों का हक छिनने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मस्जिदें छिन जाएंगी, लेकिन यह सच नहीं है।”

उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ की संपत्ति देश और समाज के काम आनी चाहिए। “हम भारतीय मुस्लिम हैं। देश की सारी योजनाओं और संपत्तियों पर हमारा हक है, तो वक्फ की संपत्ति पर भी देश का अधिकार होना चाहिए। इस संपत्ति का पहला हक शहीद सैनिक परिवारों का है, जिनका कोई धर्म नहीं होता। फिर गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को इसका लाभ मिले।” शम्स का मानना है कि यह बिल लागू होने से देश मजबूत होगा और विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ेगा। Uttarakhand News

बिजली निगम टीम से हाथापाई-मारपीट

Waqf Amendment Bill introduced : नई दिल्ली (एजेंसी)। काफी दिनों में चर्चा में रहने के बाद आखिरकार आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश कर दिया। इस विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों, केंद्रीय वक्फ परिषद की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण तथा अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित मुद्दों को ‘प्रभावी’ तरीके से संबोधित करना है।

धर्म की स्वतंत्रता पर हमला : इंडिया गठबंधन | Waqf Amendment Bill

इस विधेयक को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी), डीएमके और एनसीपी (एससीपी) सहित इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। एनसीपी (एससीपी) की सुप्रिया सुले ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया कि वे या तो विधेयक को वापस ले लें या इसे सदन की समिति को जांच के लिए भेज दें।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गठबंधन के सदस्य जिन मुख्य बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, उनमें जिला कलेक्टर को अधिकार देना और राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी) और केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना शामिल है। मंत्री द्वारा विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद, कांग्रेस सांसद (एमपी) केसी वेणुगोपाल ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर एक बुनियादी हमला है। ‘इस विधेयक के माध्यम से वे यह प्रावधान कर रहे हैं कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होंगे। यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। इसके बाद आप ईसाइयों, फिर जैनियों के पास जाएंगे। भारत के लोग अब इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। Wakf Amendment Bill

विधेयक ‘मुस्लिम विरोधी नहीं’

जनता दल (यूनाइटेड) के राजीव रंजन ने वेणुगोपाल की टिप्पणियों का विरोध करते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है और यह किसी विशेष व्यक्तिगत धर्म को लक्षित नहीं करता है।

‘‘यह मुसलमानों के खिलाफ कैसे है? यह कानून पारदर्शिता लाने के लिए बनाया जा रहा है। विपक्ष इसकी तुलना मंदिरों से कर रहा है, वे मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। लल्लन सिंह ने कहा, केसी वेणुगोपाल (कांग्रेस) को यह बताना चाहिए कि हजारों सिख कैसे मारे गए? किस टैक्सी ड्राइवर ने इंदिरा गांधी को मारा? अब वे अल्पसंख्यकों के बारे में बात कर रहे हैं।’’

40 से अधिक संशोधनों के साथ, नया विधेयक मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 – वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में कई खंडों को रद्द करने का प्रस्ताव करता है। अन्य बातों के अलावा विधेयक में मौजूदा अधिनियम में दूरगामी बदलावों की बात कही गई है, जिसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है।

‘अनुच्छेद 30 का उल्लंघन’ | Waqf Amendment Bill

विधेयक में प्रस्ताव है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाएं होनी चाहिए और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य होने चाहिएं। विधेयक का विरोध करते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि यह अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो अल्पसंख्यकों को उनके संस्थानों का प्रशासन करने से संबंधित है। यह विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है।

बाद में, केंद्रीय मंत्री ने विधेयक का बचाव करते हुए कांग्रेस नेताओं से इसका समर्थन करने का अनुरोध किया। रिजिजू ने कहा, ‘‘इस विधेयक के साथ, किसी भी धार्मिक निकाय की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है…किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए, यह विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें वे कभी नहीं मिले।’’ Waqf Amendment Bill

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